काठमाडौं- नेपालमा हाल ३० हजार ३ सय एचआइभी संक्रमित रहेको सरकारको अनुमानित तथ्यांक छ। जसमध्ये १९ हजार ८ सय २७ जनाले मात्र औषधि खाइरहेका छन्। बाँकी १० हजार ४ सय ७३ जना संक्रमित अझै बाहिर खुलेर आउन सकेका छैनन्।
सामाजिक भेदभाव, हेयको डरका कारण ती एचआइभी संक्रमित लुकेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। ती लुकेर रहेका संक्रमितलाई बाहिर उपचारमा ल्याउनु सरकारको निम्ति सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।
यही चुनौतीलाई अवसरमा परिवर्तन गर्न नै सरकारले आफ्ना विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। लुकेर रहेका एचआइभी संक्रमितसम्म पुग्नु, उनीहरुलाई उपचारमा ल्याउनु र उपचारमा आइसकेपछि भाइरल लोडलाई दबाएर राख्न सक्नु यी तीन वटा मुख्य कार्यक्रमहरु हुन्।
तर कोरोना महामारी र लकडाउनले एचआइभी नियन्त्रणका यिनै कार्यक्रमहरुलाई असर गरेको छ। यीमध्ये पनि एचआइभी नियन्त्रणको पहिलो र तेस्रो कार्यक्रम बढी प्रभावित भएको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रकी निर्देशक डा सुधा देवकोटाले बताइन्।
कोरोना र लकडाउनले गर्दा सन् २०३० सम्ममा ९५ः९५ः९५ पुर्याउने लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थपिएको उनी बताउँछिन्।
कोरोना र लकडाउनले एचआइभी नियन्त्रणका कार्यक्रममा पारेको प्रभाव, लक्ष्य प्राप्ति र चुनौती लगायतका विषयमा हामीले केन्द्रकी निर्देशक डा सुधा देवकोटासँग कुराकानी गरेका छौँ। उनीसँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
– विश्व सहित नेपालमा पनि कोरोना भाइरसले महामारीको रुप लियो। कोरोना नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले विभिन्न समयमा लकडाउन पनि गर्दै आएको छ। कोरोना महामारी र यो लकडाउनले एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रणका कार्यक्रमहरुलाई के कस्तो असर गर्यो?
कोरोनाले सबै क्षेत्रलाई नै असर गरेको छ र सबै क्षेत्रलाई जस्तै यस केन्द्रलाई पनि असर गर्यो। यस केन्द्रको रोकथामका कार्यक्रममा कोरोना महामारी र लकडाउनले बढी असर गरेको छ। एचआइभीको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि एउटा परीक्षण र उपचार हुन्छ भने अर्को रोकथामका कार्यक्रमहरु हुन्छन्।
लुकेर रहेका एचआइभी संक्रमितसम्म पुग्नु, उनीहरुलाई उपचारमा ल्याउनु र उपचारमा आइसकेपछि भाइरल लोडलाई दबाएर राख्न सक्नु यी तीन वटा मुख्य खम्बाहरु हुन्। यी मुख्य कुरामध्ये एचआइभी संक्रमितको पहुँचमा पुग्नु र भाइरल लोडलाई दबाएर राख्ने यी पहिलो र तेस्रो कार्यक्रमलाई बढी असर गरेको छ।
– कोरोना महामारी र लकडाउनले परीक्षणको पाटोलाई कसरी असर गर्यो?
एचआइभीमा ‘की पपुलेशन’ भन्ने हुन्छ। की पपुलेशन भनेको एचआइभी संक्रमित हुन सक्ने सम्भावना भएका समूहहरु हुन्छन्। त्यो समूहसँग पुग्न कोभिडले धेरै नै असर गर्यो। किनभने लकडाउन भयो। मानिसको चहलपहल नै कम भए। उनीहरुसँग पुग्नै नसकेपछि परीक्षण पनि कम हुने भए। त्यसैले परीक्षणका कार्यक्रममा पनि असर पर्यो।
एचआइभी संक्रमित गर्भवती आमाबाट बच्चालाई सर्ने सम्भावना परीक्षण गरिन्छ, त्यो कार्यक्रममा पनि असर पर्यो। एचआइभी भएका धेरैलाई क्षयरोग (टिबी) हुन सक्छ। हामीले गर्ने यस किसिमको परीक्षणमा असर गर्यो।
– कोरोनाले एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रणका कार्यक्रमहरुमा पारेको प्रभावले सरकारका लक्ष्य तथा सूचकमा कस्तो असर गर्छ होला?
सन् २०२० को अन्त्य सम्ममा ९०ः९०ः९० तीन वटा पुर्याउनु पर्ने थियो। यो भनेको जति पनि ‘की पपुलेशन’ (एचआइभी संक्रमित हुनसक्ने सम्भावना भएका जोखिम समूह) छ, त्यसमा ९० प्रतिशत पुग्ने, त्यसमध्ये ९० प्रतिशतलाई उपचारमा ल्याउने र उपचारमा आएका ती ९० प्रतिशतको भाइरल ‘लोड सप्रेशन’ गरेर राख्ने हो। कोरोना नभएपनि हामी यो लक्ष्य पुरा गर्न सक्दैन थियौं। तर पनि कोरोनाले गर्दा झनै हामीलाई पछाडी धकेलेको छ।
फेरि पनि सन् २०३० सम्ममा ९५ः९५ः९५ पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि हामी अघि बढीरहेका छौँ। सन् २०३० सम्ममा नेपालले पूर्ण रुपमा लक्ष्य प्राप्त नगरेपनि त्यसको नजिक पुग्छौं भन्ने आशा छ।
– एचआइभी एड्स नियन्त्रणका कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्थाहरुको महत्वपूर्ण हात छ। उनीहरुले पनि यो रोग नियन्त्रणका लागि विभिन्न किसिमको पैरवी गर्दै आएका पनि छन्। यहाँहरुले सञ्चालन गर्ने कुन–कुन कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्थाहरुको हात छ?
मैले माथि उल्लेख गरेका मुख्य तीन वटा खम्बाहरु छन्। लुकेर रहेका संक्रमितसम्म पुग्नुपर्ने कार्यक्रम निवारण गर्न पर्दछ, जुन हामी हेर्दैनौं।
उपचारको पाटो सरकारले प्रतिवद्धता गरेको छ, त्यो हामीले हेर्छौं। तेस्रो खम्बा छ, सस्टेन गर्ने त्यो पनि हामी हेर्दैनौं। यसरी हेर्दा हामीले उपचार र परीक्षणलाई हेर्छौं।
कोरोनाले औषधि खुवाउने कार्यक्रमलाई कुनै असर गरेको छैन। औषधि आएको छ र लकडाउन नै भएपनि कुनै पनि एआरटी (एन्टिरेट्रोभाइरल थेरापी) सेन्टरमा औषधिको कमी हुन दिएको छैन। हामी गर्वका साथ भन्छौं, औषधि खुवाउने कार्यक्रम राम्रोसँग सञ्चालन भएको छ।
लकडाउनका कारण औषधि खान आउँदा समस्या पर्न सक्छ भनेर हामीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विभिन्न व्यवस्था गरेका थियौं। उनीहरुलाई पास उपलब्ध पनि गरायौँ। त्यसमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पिपिई उपलब्ध गरायौं। त्यसैले उपचारका लागि आउनेहरुलाई कोरोनाले खासै असर गरेन। ‘की पपुलेसन’सम्म पुग्ने र ‘सस्टेन’ गर्ने काममा असर गर्यो। यी दुई वटा काम हामीले हेर्दैनौं। यो विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले हेर्नु हुन्छ।
एचआइभीका सबै कार्यक्रमहरु सरकारले पूर्ण रुपमा जिम्मेवारी लिन सकेको छैन। लुकेका संक्रमित पत्ता लगाउने र औषधि खाएकाहरुलाई सस्टेन गराउने यी दुई वटै कार्यक्रम निवारण अन्तर्गत पर्दछन्। यी दुई वटै कार्यक्रमहरु गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा हुने हो। औषधि खुवाउने कार्यक्रम मात्र सरकारले हेर्छ।
– आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट पनि आइसकेको छ। बजेटमा एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रणका कार्यक्रमहरुलाई कतिको प्राथमिकतामा राखिएको छ?
यो सरुवा रोग भयो। राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र (सिडीसी) आउँछ भनिएको छ, त्यस अन्तर्गत पनि यो पर्न सक्छ। उपचार र परीक्षणको पाटो सरकारले हेर्दै आएको छ। त्यसैले हामीले केही नयाँ परीक्षणका लागि प्रस्ताव गर्दा बजेट काटिएको छ। सायद कोरोनाले गर्दा पनि हुन सक्छ।
पहिले जति बजेट आउँथ्यो यो वर्ष पनि त्यति नै बजेट हामीलाई दिएको छ। नयाँ कार्यक्रम र नयाँ विषयलाई हामीले अगाडि बढाउन सकेको छैनौं। त्यसको लागि पनि हामी गैरसरकारी संस्थासँग नै भरपर्नुपर्ने भएको छ। हामीले उपचार र परीक्षणको जिम्मेवारी लिएपनि यसमा केही नयाँ गर्न सकेको छैनांै।
बजेट जति पहिले आउँथ्यो त्यसमै सीमित भएको छ। सरकारले हामीलाई प्राथमिकतामा त राख्नैपर्छ। किनभने सन् २०३० सम्मको लक्ष्य पुरा गर्न सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु नै पर्छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९का लागि केन्द्रलाई ५६ करोड ६४ लाख, प्रदेशलाई १३ करोड ३१ लाख र स्थानीय तहलाई ५० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ। केन्द्रलाई आएको ५६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ८७ प्रतिशत औषधि खरिद र कर्मचारीको तलबमै खर्च हुन्छ।
– देश संघीय प्रणालीमा गइसकेको छ। आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सक्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई छ। बजेट पनि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि भनेरै छुट्याइन्छ। एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण र लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्थानीय तहको भूमिका र महत्व कस्तो हुन सक्छन्?
यहाँ नै सबैभन्दा ठूलो प्रश्न छ। स्थानीय र प्रदेशमा हामीले पनि कार्यक्रम र बजेटहरु पठाउँछौ। तर पनि त्यहाँ ती कार्यक्रमहरु भएको पनि देखिँदैन र राम्रोसँग सञ्चालन पनि भएको छैन।
यदी यी रोगको रोकथामको जिम्मेवारी सरकारको स्वामित्वमा आयो भने हामीले त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी, स्थानीय सरकारलाई सबैलाई यो सम्बन्धी जनचेतना अझै दिनुपर्ने आवश्यकता छ। किनभने एचआइभी यस्तो समस्या हो, मानिसहरु यसरी दुख पाएर बसिरहेका रहेछन्, सामाजिक भेदभावले उनीहरु अगाडी नआएको रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरुलाई जानकारी नभएर होला पठाएका कार्यक्रम प्रभावित हुन सकेको छैन।
एचआइभी कार्यक्रम पहिले ‘फन्डेन्ट’ भएको भएर एआरटी सेन्टर हाम्रो हो, हामीले सबै औषधि दिने भएपनि त्यहाँ एनजिओ सपोर्टेट प्रोगाम हो भनेर हेयको भावले हेर्ने गरिन्छ। एआरटी सेन्टर अझै पनि कुनामा हुने, अस्पतालको गेट पछाडी हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा त जनचेतना नै छैन। गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि सीमित जिल्लाहरुमा मात्र कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेको छ।
त्यसैले आगामी वर्ष रोकथाम कार्यक्रम अन्तर्गत गैरसरकारी संस्थाको नभएपनि हाम्रो तर्फबाट स्थानीय तहमा जनेचतनाको कार्यक्रम सञ्चालनका गर्ने योजना बनाएका छौँ।
देश संघीयतामा गयो। पहिले सबै कार्यक्रम केन्द्रले हेथ्र्यो। अहिले हामीले कति कार्यक्रम प्रदेशमा पठाउँछौ तर त्यो कार्यक्रमको महत्व कति छ भन्ने कुरा उहाँहरुले थाहा नै पाउनु हुँदैन। या भनौं थाहा हुन्छ तर प्राथमिकतामा पर्दैन। ती कार्यक्रमहरु उहाँहरुको सूचीको तल राखिएको हुन्छ। त्यो कार्यक्रमका लागि गएका बजेट पनि खर्च नै भएको देखिँदैन। त्यसले गर्दा हाम्रा कार्यक्रमहरुमा त असर गरेको छ नी।
– देशभर हाल कति एचआइभी संक्रमित छन्? त्यसमध्ये कति उपचारमा छन् र कति लुकेर बसेको अवस्था हो?
अझै पनि कयौ एचआइभी संक्रमितहरु माथि सामाजिक भेदभाव हुने गरेको छ। कति त बाहिर खुलेरै आउनु भएको छैन। अझै पनि बोल्न सक्दैनन्। खुल्न सक्दैनन्।
नेपालमा ३० हजार ३ सय एचआइभी संक्रमित छन् भन्ने अनुमानित तथ्यांक छ। त्यो ३० हजार अनुमानित तथ्यांकमा १९ हजार ८२७ जना मात्र उपचारमा ल्याउन सकेका छौं। बाँकी लुकेर रहेका १० हजार ४ सय ७३ संक्रमितसम्म हामी पुग्नै सकिरहेका छैनौं। त्यसमा पनि कतिको मृत्यु भइसक्यो होला कति लुकेर बसीरहेका छन्।
सामाजिक भेदभावका कारण उहाँहरु खुलेर आउनै सक्नु भएको छैन। हामीले जनचेतनाका कार्यक्रम र स्तर नबढाएसम्म उहाँहरुसम्म हामी पुग्नै सक्दैनौ। अनि उहाँहरु खुलेर आउनै सक्नु हुन्न। खुलेर आएपनि के गर्ने आफ्नै परिवार र समुदायबाट तिरस्कृत हुनुपर्छ। त्यो तिरस्कार नै चेतनाको कमीका कारण हुने हो।
उपचारमा हामीले धेरै गरिरहेका छौं। औषधिमा कुनै कमी छैन। तर औषधि खानेसम्म ल्याउनका लागि हामीले जोड दिनुपर्छ। त्यसैलै लुकेर रहेका ती १० हजारलाई खोज्ने काममा हामी अघि बढेका छौँ।
– करिब १० जना एचआइभी संक्रमित लुकेर रहेको यहाँहरुको अनुमानित तथ्यांक छ। उनीहरुलाई बाहिर ल्याउन के काम गर्ने योजना छ त?
यहाँ सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै यही हो। उनीहरुलाई बाहिर ल्याउन हामीले २/३ वटा कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। जनचेतनाको स्तर बढाउनु नै सबैभन्दा पहिलो काम हो। त्यो जनचेतना ती संक्रमित व्यक्तिलाई पनि आवश्यक छ। उनीहरुलाई तपाईंले गर्दा अरुलाई पनि यो रोग फैलिन सक्छ भनेर जनचेतना दिनु आवश्यक छ।
यो सँगै जिम्मेवार निकायहरुमा पनि चेतनाको स्तर बढाउनुपर्यो। किनभने उनीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। हामीले उनीहरुलाई औषधि खान दिएर मात्र सरकारको जिम्मेवारी पुरा हुँदैन। उनीहरुलाई बाँच्नका लागि पुनस्र्थापित गराउनका लागि पनि विभिन्न कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने खाँचो छ।
जस्तै कुनै एक यौनकर्मी महिला छ। उसलाई अगाडि आउन ठूलै हिम्मत चाँहिन्छ। परिवार र समुदायको तर्फबाट साथको आवश्यक पर्छ। हामीले अब यौनकर्मीको काम नगर भन्नका लागि उसलाई बाँच्ने आधार त दिनुपर्यो नी। त्यसैले उनीहरुलाई पुनस्र्थापित गराउने कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्छ।
त्यसैले हामीसँग दुई वटा ठूलो चुनौती छ। एउटा लुकेका १० हजार खोज्ने र औषधि खाइरहेकाहरुलाई उपचारमा राख्ने र पुनस्र्थापित गर्ने। किनभने यो औषधि जीवनभर खाइराख्नुपर्छ।
– नेपालमा एचआइभी एड्स लाग्नुको प्रमुख कारण के पाउनु भएको छ? असुरक्षित यौन सम्पर्क नै प्रमुख कारण हुन् की अरु के के छन्?
नेपालमा देखिएको भाइरल लोडलाई हेर्ने हो भने विदेशबाट आएकाहरुमा बढी देखिन्छ। असुरक्षित यौन सम्पर्क नम्बरमा धेरै देखिने भएपनि यहाँ रगतको माध्यमबाट सर्ने जोखिम बढी छ। लागू औषध प्रयोग गर्नेहरुमा जोखिम धेरै छ। तेस्रो लिंगीहरुमा पनि बढी देखिएको छ।
– नेपालमा नयाँ एचआइभी संक्रमित भेटिने दर र अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा त नयाँ संक्रमण भेटिने दर निकै कम भएको छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये नेपाल एचआइभीको क्षेत्रमा धेरै राम्रो छ। कुनै बेला वर्षेनी १४ हजार नयाँ संक्रमित भेटिन्थे तर अहिले घट्दै आठ सयमा झरेको छ। हामी कहाँ प्रिभलेन्स दर असाध्यै कम छ। नेपाल भित्रकै कुरा गर्ने हो मात्र धेरै गर्न अझै बाँकी छन्। तर अन्य राष्ट्रको तुलनामा हामी धेरै अगाडि छौँ।
– सन् २०३० सम्ममा ९५ः९५ः९५ पुर्याउने हाम्रो जुन लक्ष्य छ, यो लक्ष्य प्राप्त गर्न के के चुनौतीहरु छन्?
यसको औषधिहरु अत्यन्तै महँगो छ। किटहरु पनि धेरै महँगो हुन्छ। त्यसैले हाम्रो धेरैजसो कार्यक्रम डोनरको भरमा चल्ने गरेको छ। डोनरले सपोर्ट गर्ने भएपनि सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिएर हामी आफैँले नियन्त्रण र सस्टेन्ट गर्ने कार्यक्रम गर्नुपर्छ। तब मात्र धेरै कुरामा सफल हुन सकिन्छ।
यदी यो नभएपनि लक्ष्य प्राप्तिको लागि सबैभन्दा धेरै हामीले लुकेर बसेका संक्रमितसम्म पुग्ने पाटोलाई ध्यान दिनुपर्छ। उनीहरुसम्म पुग्ने बाटोमा जहाँ–जहाँ जे–जे बाधाहरु आउँछन्, त्यसलाई हटाउँदै जानुपर्छ।
– अन्त्यमा के भन्न चाहनु हुन्छ?
एचआइभी यतिधेरै भयावह होला भन्ने सोचेकी थिइन। यसको निकै महँगो र खर्चिलो उपचार विधि छ। नेपालमा यो रोग पत्ता लागेको पनि ३० वर्ष भइसक्यो। ३० वर्ष सम्ममा पनि हामी धेरै ठाउँमा पुग्न सकेका छैनौँ। अझै हामी धेरै ठाउँमा पुग्नै बाँकी छ। हामी पुग्नै पर्ने ठाउँहरु धेरै नै छ। किनभने हाम्रो लागि एक जना पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्।
त्यसैले जनचेतनाको पाटो सबैभन्दा आवश्यक र महत्वपूर्ण विषय हो। जनचेतना फैलाउनु आवश्यक छ र सबैलाई यो विषयलाई अपनाइदिनुपर्यो। अगाडि आउनेहरुलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिनुपर्यो। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका प्रतिनिधिहरुले यो विषयलाई महत्व दिएर बुझिदिनुपर्छ। किनभने अझै पनि एचआइभी भन्ने बित्तिकै मानिसहरुको हेर्ने नजर अहिले पनि फरक छ। तेस्रोलिंगी भन्ने बित्तिकै हामीले अर्कै किसिमको व्यवहार गर्छौं, तलदेखि माथिसम्म हेर्छौं। त्यसैले सुरुमा परिवर्तन हामी आफैँबाट गर्नुपर्छ।
अझै पनि एआरटी सेन्टरमा औषधि लिन जाँदा उनीहरुलाई फरक किसिमको व्यवहार गरिन्छ। यस किसिमको धेरै गुनासो मैले थाहा पाएकी छु। उनीहरु यसै त कमजोर हुन्छन्, त्यहि माथि सबैले यस्तो व्यवहार गर्यो भने के हुन्छ? उनीहरु औषधि खान जान पनि उनीहरुलाई समस्या हुन्छ।
यस्तो कुरा थाहा पाउँदा असाध्यै दुख लाग्छ। उनीहरुलाई परिवार, समुदाय सबैबाट साथको खाँचो छ। परिवारबाट तिमी जाउँ उपचार गर भनेर आत्मबल दिनुपर्यो। अगाडि आएकालाई सरकारले पुनस्र्थापित पनि गर्नुपर्यो। किनभने उनीहरु कहाँ जान्छन् र के खान्छन् त? त्यसैले सरकारले सस्टेन्ट हुने कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्छ। त्यसैको कमीले गर्दा नै ग्याप भएको छ। तर मलाई लाग्छ, यो पनि विस्तारै पुरा हुन्छ।
