काठमाडौं- सरकारले स्वास्थ्य बीमाप्रति जनताको आकर्षण बताएपनि सरकारकै अर्काे निकायले भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समस्या नै समस्या रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्वास्थ्य बीमाप्रति जनताको आकर्षण बढेको बताए। तर, सरकारकै निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले भने स्वास्थ्य बीमामा समस्या नै समस्या नै रहेको देखाएको छ।
सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा मन्त्री पुनले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बिमित परिवार, बिमित जनसंख्या, सेवा लिनको संख्या क्रमश: २०.८ प्रतिशत, २०.९ प्रतिशत र २८.४ प्रतिशतले बढेको बताए। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म स्वास्थ्य बीमाको दायरामा आएको परिवार संख्या २३ लाख ९५ हजार रहेको छ भने कूल बिमित संख्या ७७ लाख २७ हजार रहेको छ।
३६ लाख ३१ हजार व्यक्तिले स्वास्थ्य बीमा सेवा लिएको तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए। उनले २०७९ फागुनसम्म ७ सय ४७ स्थानीय तहमा बीमा कार्यक्रम विस्तार भएकोमा हालसम्म देशमा ७ सय ५३ व६ै पालिकामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सरकारी ३ सय ८५ , निजी ३४ र सामुदायिक २६ गरी कूल ४ सय ४५ स्वास्थ्य सेवा प्रदायक स्वास्थ्य बीमामा संलग्न भएको बताइएको थियो।
तर महालेखाको प्रतिवेदनले २०८० आषाढ मसान्तसम्म उक्त संख्या १६ लाख ४७ हजार अर्थात् २४.७० प्रतिशत मात्रै रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। त्यस्तै कूल जनसंख्या २ करोड ५१ लाख ६४ हजार हजारसँगको तुलना हुँदा सक्रिय बिमितको संख्या ४७ लाख २४ हजार ७३२ अर्थात् १६.२० प्रतिशत मात्रै रहेको छ। यद्यपि सरकारको लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सबैलाई बीमाको दायरा ल्याउने रहेको थियो।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने तथा स्वास्थ्य उपचारमा रहेको व्यक्तिगत खर्चलाई घटाउने मुख्य लक्ष्यका साथ २०७१ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति गठन गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लोकप्रिय हुन सक्नुका कारण समेत महालेखाले औंल्याएको छ।
८ वर्षसम्म बन्न सकेन कर्मचारी व्यवस्थापन नियमावली
स्वास्थ्य बीमा ऐनको,२०७४ को दफा २६ मा बोर्डमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नियुक्ति गरिने, पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हुने कुरा उल्लेख छ। यद्यपि बोर्ड स्थापना भएको ८ वर्ष बितिसक्दा समेत कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी सर्वेक्षण स्वीकृत गर्ने तथा नियमावली जारी गर्ने कार्य हुन सकेको छैन। प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि अस्थाई दरबन्दी स्वीकृत गरी मन्त्रालयले नै सेवाबाट काज सरुवा तथा करार सेवामार्फत् पदपूर्ति गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कर्मचारी पदपूर्ति हुनुपर्ने महालेखाको ठम्याइ छ।
सरोकारवालासँगको सहकार्यका रणनीति बनाउनुपर्ने
स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन २०७४ को दफा १३ बमोजिम बोर्डको र दफा १५.१.क बोर्डले स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी नीति, रणनीति,योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने/गराउने व्यवस्था रहेको छ। तर, बोर्डले हालसम्म पनि स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी गुरुयोजना, दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना र रणनीतिक योजना समेत कार्यान्वयन गरेको अवस्था छैन।
स्वास्थ्य बीमासँग सम्बन्धि सरोकारवालाहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा आवश्यक योजना तथा रणनीति बनाइ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ।
बढ्न सकेन बिमित परिवार र व्यक्तिको संख्या
स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ मा स्वास्थ्य बीमामा सबै नेपालीहरुलाई समावेश गरिने बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा नीति २०७१ को कार्यान्वयन गर्न सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिको गठन आदेश,२०७१ सालमा जारी भएको थियो। उक्त गठन आदेश जारी भएसँगै २०७२/७३ देखी सुरुवातमा ३ जिल्लाबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुरुवात भएको थियो।
हाल ७५ जिल्लाका ७ सय ५१ स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रहेपनि बिमित परिवार तथा व्यक्तिहरुको संख्या बढाउन सकिएको छैन। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा गरेका घर परिवार कूल परिवार संख्याको ५० प्रतिशत बनाउने रहेको थियो।
बढी गण्डकी प्रदेशमा तथा कम मधेश प्रदेशमा
स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध मानिसहरुको संख्यालाई आधार मानेर भन्दा गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बढी लोकप्रिय भएको पाइएको छ। गण्डकी प्रदेशमा कूल जनसंख्या २४ लाख ६६ हजार ८१३ अर्थात् २७ दशमलव ४ प्रतिशत बिमित संख्या रहेको छ।
अति अशक्त, अपांगता भएका व्यक्ति, क्षयरोगी, एचआईभी संक्रमित, कुष्ठरोगी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा अतिविपन्नहरुको स्वास्थ्य बीमा सरकारले गर्ने व्यवस्था छ।
उक्त समूहमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या सबैभन्दा बढी रहेकोले ज्येष्ठ नागरिकका लागि सुविधा थैलीमा अलग्गै प्याकेज तोक्ने तथा उनीहरुका लागि सहज सेवा प्रदान गर्नका विशेष सुविधा ल्याउनु आवश्यक देखिएको छ।
बीमा बोर्डबाट प्राप्त तथ्यांक अनसुार २०७५/७६ मा ७ करोड ५ लाख १४ हजार, २०७६र७७ मा ७ करोड ९२ लाख ४४ हजार, २०७७र७८ मा २७ करोड ३९ लाख ८८ हजार, २०७८/७९ मा ३१ करोड १३ लाख ७२ हजार दाबी रद्द भएको छ। त्यसै २०७९र८० मा ३६५ सेवा प्रदायकको ५० हजार ८४६ दाबी सङ्ख्याको २२ करोड १० लाख ९९ हजार दाबी रकम रद्द भएको देखिन्छ।
गलत प्रतिवेदन तथा झुठा विवरण प्रस्तुत गरेर दाबी गर्ने सेवा प्रदायकको दाबीलाई अस्वीकार गर्नुका साथै कानुन बमोजिम कारबाही व्यवस्था गर्न सकेमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सकिन्छ।
