काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत शक्तिशाली तीन वटा संरचना निर्माणको बहस लामो समयदेखि चल्दै आइरहेको छ। तर ती विषय छलफलमा मात्र समिति हुँदै आइरहेका छन्।
२०७४ सालदेखि चर्चामा रहेका तीन वटा निकायहरु राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण (नेशनल अक्रिडिटेसन अथोरिटी), रोग नियन्त्रण केन्द्र र खाद्य तथा औषधि नियमन प्राधिकरण निर्माणको बहस २०७४ सालदेखि चल्दै आएको हो। बहस मात्र नभई यी तीनवटै निकाय स्थापना गर्ने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेट हुँदै सत्ता साझेदार दलको साझ संकल्पसम्म पर्दै आएका छन्। तर सात वर्षदेखि यी निकाय स्थापनाको विषय कागजमा मात्र सिमित हुँदै आइरहेका छन्।
२०७४ सालमा संघीय संरचनाअनुसार सरकारी कार्यालयको नयाँ संगठन संरचना निर्माणको काम तीव्र रुपमा अगाडि बढेको समयदेखि नै यी तीन वटा निकाय स्थापनाको विषयले प्राथमिकता पाएको थियो। तर नयाँ संगठन संरचना निर्माण हुँदा यी निकाय स्थापना हुन सकेनन्। त्यसपछि २०७७ सालको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यी निकायका विषय प्राथमिकतामा परे। मस्यौदा समिति पनि बन्यो। तर ती सबै विषय कागजमा नै सिमित भएका छन्।
सात वर्षदेखि चर्चा चल्दै आइरहेका यी तीन निकाय स्थापनाको विषय अहिले फेरि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भन्दै बाहिर आएको छ। मंगलबार सत्तारुढ पाँच राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेको साझा संकल्पमा यी तीनवटै निकाय स्थापना गर्ने विषय परेका छन्।
'सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि अधिकारसम्पन्न नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण (नेशनल अक्रिडिटेसन अथोरिटी), रोग नियन्त्रण केन्द्र र खाद्य तथा औषधी नियमन प्राधिकरण बनाई स्वास्थ्य सेवाको नियमन गर्ने,' सत्तारुढ पाँच राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेको साझा संकल्पमा उल्लेख छ।
किन बनेनन् यी निकायहरु?
संघीय संरचना अनुसार सरकारी कार्यालयहरुको पुनर्संरचना हुने क्रममा प्रशासनिक संरचना तयार गर्न गठित उच्चस्तरीय पुनर्संरचना समितिले स्वास्थ्यमा पनि संघीय सरकार अन्तर्गत साना तथा शक्तिशाली निकायको संरचना निर्माण गर्न सुझाव दिएको थियो। तर तत्कालिन समययमा एक भन्दा बढी निकायहरु मर्ज गर्दा कार्यक्षेत्र गुम्ने, कार्यालय प्रमुख हुने अवसर कम हुने जस्ता कारण देखाउँदै धेरै भन्दा धेरै कार्यालय नै बनाउने गरी संरचना बनेका थिए।
'तत्कालिन समयमा कर्मचारीकै दबाबमा पूरानै संरचनाअनुसार ठूला र भद्दा संरचना बनाउने खेल सुरु भएको हो। केहीले कार्यक्षत्र खोसिन्छ भन्दै आफ्नो कार्यालयको काम अर्को कार्यालयमा मर्ज गर्न दिएनन् भने केहीले धेरै कार्यालय मर्ज गरेर एउटा शक्तिशाली निकाय बनाउँदा हाकिम हुन पाइँदैन भनेर संघीयताको मर्मविपरित स्वास्थ्यमा पुनः धेरैभन्दा धेरै हाकिम हुने गरी संरचना निर्माण गरे,' स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने।
एफडीएको विषयमा के भएको छ?
औषधिको नियमन गर्दै आएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको औषधि व्यवस्था विभागल र खाद्य पदार्थको नियमन गर्दै आइरहेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट हुँदै आएका उस्तै प्रकृतिका कामहरुलाई एकीकृत गर्दै शक्तिशाली नयाँ निकाय खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण (एफडीए) स्थापना गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
तर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आफ्नो क्षेत्रको काम नयाँ संरचनामा दिन नमान्दा छलफल प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकेको थिएन। यसका साथै दुई वटा विभागलाई मर्ज गरेर एउटा निकाय बनाउँदा दुई वटा निकायका कर्मचारीहरुको महानिर्देशक एक जना मात्र हुने र कामको क्षेत्राधिकार पनि घट्ने भएपछि दुवै तर्फका निकायले यसलाई मर्ज गर्ने तर्फ चासो दिएनन्। जसका कारण अवधारणा पत्र बनेर छलफल अगाडि बढ्दा समेत एफडीए बनाउने कामले मूर्त रुप लिन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन्।
एफडीए बनाउनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको अवधारणा पत्र मन्त्रालयमा नै थन्किएको छ। उक्त अवधारणा मन्त्रालयले अहिलेसम्म सार्वजनिक भने गरेको छैन। स्वास्थ्यखबरलाई प्राप्त उक्त अवधारणा पत्र अनुसार औषधि व्यवस्था विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियमन महाशाखाका कामहरुलाई मिलाएर बनाइने नयाँ निकायको नाम 'खाद्य तथा औषधि प्रशासन' राखिएको छ।
उक्त निकाय संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत अर्ध स्वायत्त निकायका रुपमा रहने उल्लेख छ। संघ माताहत नै रहने गरी सातै प्रदेशमा १-१ वटा खाद्य तथा औषधि प्रशासन एवं खाद्य तथा औषधि प्रयोगशाला संरचना रहने र यसका लागि खाद्य तथा औषधि प्रशासन ऐन तयार गरी जारी गर्नुपर्ने विषय पनि अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ।
'नयाँ बनाइने एफडीएले हालको औषधि व्यवस्था विभागको कार्यक्षेत्र र यसले समेट्न नसकेका अत्यावश्यक क्षेत्रहरु जस्तो स्वास्थ्य औजार/उपकरण, नयाँ प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री, प्रयोगशाला सामग्री, खाद्य पदार्थ, खाद्य पूरक पदार्थ, सौन्दर्य प्रसाधन सामग्रीहरुको नियमनको क्षेत्रलाई समेत समेट्ने छ,' अवधारणा पत्रमा भनिएको छ।
नयाँ संरचनाको स्थापना पश्चात हालको औषधि व्यवस्था विभाग र उल्लेखित कार्यविवरण भएका अन्य निकायको आवश्यकता नरहने विषय पनि अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र माताहतका कार्यालयले गर्ने सबै कार्यहरु एफडीएको दायरामा नसमेटिने हुँदा उक्त विषय चुनौतीका रुपमा रहेको कुरा पनि अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ।
'औषधि र खद्य पदार्थको नियमन गर्ने कार्य फरक फरक निकायबाट हुँदा काममा दुविधा उत्पन्न भएको पाइएको र सो कार्यले वस्तुको गुणस्तर नियमन गर्न थप जटिलता समेत निम्त्याउने गरेको छ,' अवधारणा पत्रमा भनिएको छ।
धेरै हाकिम हुने खेलले रोकिएको सीडीसी
२०७४ सालमा प्रशासनिक संरचना तयार गर्न गठित उच्चस्तरीय पुनर्संरचना समितिको सिफारिसअनुसार सुरुमा विज्ञहरुले देशमा देखापर्ने विभिन्न सर्ने तथा नसर्ने रोग र महामारीको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न अमेरिकाको ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन’ जस्तै शक्तिशाली केन्द्र निर्माण बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए।
यसअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य सेवा विभाग खारेज गर्ने प्रस्ताव थियो। यसका साथै विभाग मातहतका राष्ट्रिय क्षयरोग कन्द्र, राष्ट्रिय एचआइभी एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र, इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा, कुष्ठरोग नियन्त्रण महाशाखा, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, आपूर्ति व्यवस्थापनको कार्य र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्रलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। विभागअन्तर्गतका बाल स्वास्थ्य, परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका नीतिगत काम मन्त्रालयबाट नै गर्ने र स्वास्थ्य सेवा तालिम केन्द्रलाई तालिम संस्थाहरुको पुनरसंचना गर्दा गाभ्ने प्रस्ताव पनि गरिएको थियो।
यी केन्द्र तथा महाशाखामा छुट्टाछुट्टै निर्देशक रहने व्यवस्था छ। सबैलाई एकिकृत गरेर राष्ट्रिय केन्द्र बनाउँदा एक मात्र निर्देशक हुने प्रस्ताव गरिएको थियो। नयाँ संरचना कायम हुँदा स्वास्थ्यमा एकैपटक १० जना हाकिम नहुने अवस्था आउने देखिएपछि कर्मचारीहरुले आफू हाकिम हुन संघीयताको मर्मविपरित ठूला संरचना बनाउन लागिपरेका हुन्।
स्वास्थ्य ऐनअनुसार विभागमा महानिर्देशक र महाशाखामा निर्देशकको नेतृत्व रहन्छ। जनस्वास्थ्य विज्ञ एवं पुनर्संरचना विज्ञले पनि स्वास्थ्यका अधिकारीहरूको पछिल्लो लबिइङ अस्वाभाविक र संविधानको मर्मविपरित रहेको बताएका थिए। १ जना प्रमुखमात्र बनाए पुग्ने संरचनालाई लत्याएर विशुद्ध आफ्नो पद जोगाउन ११ जना प्रमुख हुने ठूलो संरचना बनाउन गलत भएको उनीहरुले त्यतिबेला नै भनेका थिए। तर तत्कालिन समयमा स्वास्थ्यबाट कर्मचारीकै चाहनाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुपको राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र निर्माण गर्ने फाइल बन्द गरेर पुरानै संरचना अनुसारको फाइल अगाडि बढाइएको थियो।
राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकारणको विषय मन्त्रालयमै हरायो
स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर मापन गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गर्ने विषयमा पनि लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको थियो। २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा नै उक्त विषय परेपछि आधिकारिक रुपमा नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त विषयमा आवश्यक गृहकार्य अगाडि बढाएको थियो। तत्कालिन समयमा प्राधिकारणको अवधारणापत्र तयारीका लागि समिति समेत गठन भएको थियो। समितिले छलफल गरेर तयार पारेको अवधारणापत्र मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा पुगेको पनि थियो। प्राधिकरण सम्बन्धि सैद्धान्तिक अवधारणापत्र मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत समेत गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ। तर अवधारणापत्र भने अझैसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन।
मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार उक्त अवधारणापत्र मन्त्रालयकै कुनै कोठामा हराएको छ। 'हामीले पनि धेरै खोजी गरेका हौं,' ती कर्मचारीले भने, 'तर उक्त विषयको अवधारणा पत्र फेला पार्न सकेका छैनौं। यतै मन्त्रालयतिर कतै दराजमा हरायो उक्त विषय।'
स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि उक्त प्राधिकरण स्थापना गर्न लागिएको थियो।
