काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ५२ अर्ब ५२ करोडको बजेट सिलिङ पाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ५२ अर्ब ५२ करोड ८ लाखको सीमा भित्र रहेर कार्यक्रमहरु बनाउन सिलिङ तोकेको हो।
चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४९ अर्ब ८० करोड ५४ लाखको बजेट पाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्यले चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा २ अर्ब ७१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बढी बजेटको सिलिङ पाएको हो।
मन्त्रालयले चालु तर्फ ४१ अर्ब ५२ करोड ८ लाख र पुँजीगत तर्फ ११ अर्बको बजेट सिलिङ पाएको छ। जसमा सरकारको ३८ अर्ब ७६ करोड ८ लाख रुपैयाँ, बैदेशिक अनुदान तर्फ ६ अर्ब २० करोड र वैदेशिक ऋण तर्फ ७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको सिलिङ रहेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए।
सरकारले स्वास्थ्यको दश वर्षे वित्त रणनीति ल्याए पनि रणनीतिमा भएको व्यवस्था अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा दश प्रतिशत बजेटको व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्ष पनि नहुने अहिलेको सिलिङबाट प्रष्ट देखिन्छ। वित्त रणनीतिको पहिलो नम्बरको रणनीतिमा नै स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तीय दायरा विस्तार गर्ने उल्लेख छ। उक्त रणनीतिभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा कम्तिमा १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी हुने व्यवस्था गर्न जोड दिइने विषय रहेको छ।
'बजेटको सिलिङ हेर्दा वित्तीय रणनीतिको कार्यान्वयनमा सरकारले नै चासो नदिएको जस्तो देखिन्छ,' मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, 'सरकार आफैंले रणनीति अनुसार काम नगर्नु दुखद कुरा हो। हामीले योजना आयोगलाई यस विषयमा जानकारी गराइसकेका छौं।'
मन्त्रालय र माताहतका निकायका लागि बजेटको सिलिङ आएसँगै मन्त्रालयले सोही अनुसारका कार्यक्रमहरु निर्माणको तयारी अगाडि बढाइसकेको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले ४४ अर्ब ४५ करोड ७१ लाख सिलिङ पाएको थियो। उक्त सिलिङमा ५ अर्ब रकम थप हुँदै चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले ४९ अर्ब ८० करोड ५४ लाखको बजेट पाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा पनि मन्त्रालयले सिलिङभन्दा केही बढी रकम पाउने सम्भावना भने रहेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
मन्त्रालयले सिलिङका आधारमा कार्यक्रम र योजनाहरु बनाउन माताहतका निकायलाई भनेको छ। मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि गठित बजेट निर्माण उपसमितिलाई मार्ग निर्देशन गर्न निर्देशक समिति समेत बनाइसकेको छ।
