काठमाडौं- नागरिकको आधारभुत स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गर्न निर्माणाधीन ९८ अस्पतालका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिने निर्णय गरेको छ। गएका वर्षहरुमा अर्थले नै बजेट दिएर काम अगाडि बढिरहेका ९८ वटा स्थानीय तहमा यसवर्ष बजेट नदिने निर्णय गरेको हो।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतले 'रितपूर्वक अनुरोध प्राप्त नभएको' भन्दै बजेट रोक्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका हुन्। अर्थको यो निर्णयसँगै ९८ वटा पालिकामा निर्माण भइरहेका ५,१० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम प्रभावित हुने भएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ९८ वटा स्थानीय तहमा भवन निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरी तीन अर्ब २४ करोड ५६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ रकम खर्च भइसकेको अवस्थामा थप रकम आवश्यक पर्ने भन्दै अर्थसँग बजेट सुनिश्चितताको माग गरेको थियो। तर अर्थले 'रितपूर्वक अनुरोध प्राप्त' नभएको भन्दै उक्त प्रस्तावमा सहमति प्रदान गर्न नसक्ने पत्र पठाएपछि भवन निर्माणको काम प्रभावित हुन देखिएको हो।
'बहुवर्षीय योजना अनुसार गत वर्षदेखि नै काम अगाडि बढेका ९८ वटा पालिकामा यो वर्ष पनि बजेट उपलब्ध गराउनका लागि सुनिश्चितताको माग गर्दा अर्थले स्वीकृति दिएन,' स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, 'अर्थको यो निर्णयसँगै अस्पताल नभएका स्थानीय तहका नागरिकले संविधानले नै सुरक्षित गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन थप केही वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था देखियो।' स्वास्थ्यका कर्मचारी अर्थ मन्त्रालयले मौलिक हक कार्यान्वयन अवरोध सिर्जना गरिरहेको बताउँछन्।
'संविधानको धारा ३५ मा 'प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ। संविधानले नै सुरक्षित गरेको नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अस्पताल बनाइएको हो। विभिन्न बहानामा निर्माण रोकिने राम्रो कुरा होइन,' स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी भन्छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले विगतमा अस्पताल भएका स्थानमा स्तरोन्नती गर्ने र नभएको स्थानमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम अगाडि बढाइरहेको छ। सरकारको १५औं योजनामा पनि आधारभूत अस्पताल निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउँदै स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने विषय परहेको छ। सोही अनुसार स्वास्थ्यका भवन निर्माण लगायतका काम अगाडि बढीरहेको समयमा अर्थले अवरोध सिर्जना गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले भने ९८ वटा पालिकामा अगाडि बढीरहेको आधारभूत अस्पतालको निर्माणको कामका लागि स्वास्थ्यबाट यसअघि प्रक्रिया र पूर्वशर्तहरु पूरा नगरेका कारण यो वर्ष सहमति दिन नसकिएको बताएको छ।
'स्रोत सुनिश्चितताका लागि स्वास्थ्यबाट लेखि आएकोमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ र आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड (प्रथम संशोधन), २०८० को प्रक्रिया, पूर्वशर्तहरु र आधारहरु पूरा नगरी रीतपूर्वक अनुरोध प्राप्त नभएको हुँदा स्रोत सहमति प्रदान गर्न नसकिने,' अर्थले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ९८ वटा स्थानीय तहमा ५/१०/१५ शय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि कुल ४० अर्ब ३६ करोड ४१ लाख २ हजार रकम आवश्यक पर्ने भए पनि ती स्थानीय तहले निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरी हालसम्म ३ अर्ब २४ करोड ५६ लाख ९७ हजार रकम खर्च भइसकेकाले बाँकी रहेको ३७ अर्ब ११ करोड ८४ लाख ५ हजार रकम स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थमा पत्र पठाएको थियो। तर अर्थले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै सहमति दिन नसक्ने पत्र स्वास्थ्यमा पठाएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा हरेक स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। सोहीअनुसार २०७७ साउन २८ गते तीन सय ९६ र २०७७ पुस १२ गते दुई सय ५९ अस्पताल निर्माण गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो। हाल निर्माण अगाडि बढेका ९८ वटा पालिकाले पनि सोही निर्णय अनुसार काम अगाडि बढाएका हुन्।
सरकारले पाँच शय्याका लागि सात करोड ११ लाख, १० शय्याका लागि १० करोड ८३ लाख र १५ शय्याका लागि १८ करोड छ लाख रकम छुट्याइएको छ। पाँच शय्याका ८० स्थानीय तह, १० शय्याका एक सय ५७ स्थानीय तह र १५ शय्याका चार सय २० स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिने छ।
मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म २६ वटा स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि अन्तिम किस्ता पठाइएको अवस्था छ। सरकारले यसअघि नै दुई वर्षभित्रमा अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिए पनि हालसम्म २६ वटा मात्र सम्पन्न भएका छन्। अन्य स्थानमा अर्थले बजेट नदिँदा त केही स्थानीय तहमा जग्गा लगायतका कारण काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।
मन्त्रालयका अनुसार १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालमा एक एमडिजिपी चिकित्सक (मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट), दुई मेडिकल अधिकृत, एक नर्सिङ अधिकृत, छ स्टाफ नर्स, पाँच हेल्थ असिस्टेन्टलगायत अन्य कर्मचारी गरी ३२ जना कर्मचारी रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै दश शय्याको आधारभूत अस्पतालमा दुई मेडिकल अधिकृतसहित २२ र पाँच शय्याको आधारभूत अस्पतालमा एक मेडिकल अधिकृतसहित १८ जना कर्मचारी रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
