काठमाडौं– राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी पाँच वर्षका लागि नयाँ योजना तयार गर्दैछ। आयोगले मन्त्रालयगत र अन्य निकायहरुसँग छलफल अगाडि बढाइरहेको छ।
१६औं पञ्चवर्षीय योजनाका लागि आयोगले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदा अनुसार सन् २०३० सम्म पूरा हुनुपर्ने दिगो विकासका लक्ष्यमा टेकेर स्वास्थ्यका सूचकहरुको लक्ष्य निर्धारण गरिएको देखिन्छ।
१६औं पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदामा मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर घटाउनेदेखि स्वास्थ्यको बजेटलाई आर्थिक वर्ष २०८५/८६ भित्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशतसम्म पुर्याउने लक्ष्य तय गरिएको छ। हाल नेपालमा कुल बजेटको पाँच प्रतिशत हाराहारीमा मात्र बजेट स्वास्थ्यमा छुट्याइएको छ।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा हाल मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्म १५१ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा त्यसलाई ८५ मा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ।
यस्तै, नवजात मृत्युदर प्रति एक हजार जन्ममा २१ रहेकोमा अबको पाँच वर्षमा १३ मा झार्ने, पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युदर ३३ रहेकोमा २२ मा झार्ने, पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको पुड्कोपनको अवस्था २५ प्रतिशत रहेकोमा १६ दशमलब ६ प्रतिशतमा पुग्याउने, पूर्ण खोप पाउने बालबालिका ८० प्रतिशत रहेकोमा ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य प्रस्तावित मस्यौदामा छ।
यस्तै सडक दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाउने व्यक्तिको संख्या प्रति एक लाख जनसंख्यामा ९ दशमलब ५ रहेकोमा अबको पाँच वर्षमा ६ दशमलब २ जनामा झार्ने, कुल आपूर्तिमा ९८ प्रकारका औषधिको स्वदेशी उत्पादनको प्रतिशत ८० पुर्याउने लक्ष्य पनि मस्यौदामा उल्लेख छ।
यस्तै, नागरिक आरोग्य समूहको संख्या ३ हजार ७७५ पुर्याउने, स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध जनसंख्या हाल २१ प्रतिशत रहेकोमा ७० प्रतिशत पुर्याउने राष्ट्रिय योजनाको लक्ष्य छ। यस्तै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नवीकरण दर हाल ६९ प्रतिशत रहेकोमा १६औं राष्ट्रिय योजनाले पाँच वर्षमा ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको मस्यौदामा उल्लेख छ।
कुल स्वास्थ्य खर्चमा व्यक्तिको खल्तीबाट हुने खर्च हाल ५४ दशमलब २ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ३८ प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य पनि मस्यौदामा छ।
हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५ दशमलब ७५ प्रतिशत बजेट वार्षिक बजेट रहेकोमा १६औं राष्ट्रिय योजनले १० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य तय गरेको छ। यस्तै ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्था भएका घरधुरी हाल ७७ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ८६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ।
आयोगले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मातृ मृत्युदर, नवजात शिशु मृत्युदर, ५ वर्ष मुनीका बालबालिकाको पुड्कोपनको अवस्था, पूर्ण खोप पाउने बालबालिकाको प्रतिशत, स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्यकर्मी र जनसङ्ख्याको अनुपात जस्ता परिसूचकको सन्दर्भमा १५औं योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष पूर्ण रुपमा हासिल हुन नसकेको भन्दै थप लगानीका साथ नयाँ लक्ष्य तोक्नु पर्ने अवस्था आएको जनाएको छ।
'यस योजना अवधिमा थप लगानीका साथ नयाँ लक्ष्य तोकिनु पर्ने अवस्था छ। नागरिकको बढ्दो उमेरसँगै देखिने विभिन्न खालका सर्ने र नसर्ने, अल्पकालीन र दीर्घकालीन रोग एवं समस्याहरूको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ,' १६औं पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदामा भनिएको छ।
स्वास्थ्य बीमालाई पुन:संरचना गरी प्रभावकारी बनाइने
मस्यौदामा स्वास्थ्य सेवालाई मितव्ययी बनाउन स्वास्थ्य बीमालाई पुनःसंरचना गरी थप प्रभावकारी बनाउने विषयलाई महत्वका साथ राखिएको छ। 'संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्दै गुणस्तरीय, विश्वसनीय र भरपर्दो प्रवर्द्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निरोधात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक, प्रशामक र पुनर्स्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनु; स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा व्यक्तिगत खर्च कुल खर्चको आधाभन्दा धेरै रहेको विद्यमान अवस्थामा हाल सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गरी विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवालाई स्वास्थ्य बीमासँग आवद्ध गराउनु तथा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरू एकीकृत गर्दै मुल प्रवाहीकरण तथा प्रभावकारी सञ्चालन गर्न आवश्यक छ,' मस्यौदामा भनिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा नागरिकको वित्तीय जोखिम कम गरी स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच तथा विद्यमान, उदयीमान, नसर्ने र पुनर्उदयीमान स्वास्थ्य समस्याहरूको यथोचित सम्बोधनमार्फत राज्यको स्वास्थ्य प्रणाली सबै प्रकारका जोखिम तथा विपदबाट उत्थानशील बनाउँदै नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न पनि काम अगाडि बढाइने विषय मस्यौदामा छ।
जनस्वाथ्य महामारी, विपद् र प्रकोपलाई उचित व्यवस्थापन गर्न प्रदेशस्तरसम्म स्थायी संयन्त्रको विकास तथा पहिचान गर्ने विषय पनि मस्यौदामा छ। प्रभावकारी नियमन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र जनस्वास्थ्य विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी प्रभावकारी प्रणालीको विकासका लागि तथ्य तथ्याङ्कमा आधारित एकीकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्नु, स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यका वृहत निर्धारकहरू तथा वातावरणीय स्वास्थ्यका सवालहरूलाई यथोचित सम्बोधन, स्वस्थकर जीवनशैलीका लागि नागरिकको आचरण परिवर्तन सम्बन्धी पर्याप्त गतिविधि सञ्चालन र प्रतिकारात्मक स्वास्थ्यलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाइने विषय पनि मस्यौदामा परेको छ।
८ रुपान्तरणकारी र १५ हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम
मस्यौदामा स्वास्थ्य क्षेत्रका रुपान्तरणकारी रणनीति भन्दै विभिन्न ८ वटा विषयलाई प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा स्वास्थ्य सेवाको सर्वव्यापी पहुँचदेखि स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि लगानी बढाउने विषयहरु परेका छन्। यसका साथै मस्यौदामा स्वास्थ्य क्षेत्रका १५ वटा कार्यक्रमलाई हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम भनेर राखिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र डिजिटलाइजेसन कार्यक्रम, स्वास्थ्य क्षेत्र एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, स्वास्थ्य क्षेत्र मानव संशाधन प्रणालीको विकास तथा सञ्चालन, एक प्रदेश एक विशिष्ट सेवाका अस्पताल, लगानी अभिवृद्धि कार्यक्रम, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुलाई हस्तक्षेपकारी कार्यक्रममा रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्ता छन् रुपान्तरणकारी रणनीति
१. स्वास्थ्य सेवालाई सर्वव्यापी, पहुँचयुक्त र समतामूलक बनाउने:
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच अभिवृद्धि र सर्वसुलभ प्राप्तिका लागि आधारभूत तथा आकस्मिक सेवालाई निःशुल्क प्रवाह गर्ने; स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा नागरिकको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समतामुलक पहुँच सुनिश्चित गर्न विद्यमान स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको समग्र पनुरावलोकन गरी समयानुकुल संशोधन एवम् परिमार्जन सहित समावेशीकरणको मर्म बमोजिम सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराई जनस्वास्थ्य र आधारभूत स्वास्थ्य बाहेकका विशेषज्ञ र विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य बीमामार्फत सहज र सर्वसुलभ प्रवाह गर्ने।
२. समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको अत्याधुनिक र उच्चतम् प्रविधिकरण:
नविनतम् सूचना प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाण, तथ्य, अध्ययन, अनुसन्धान र अनुभवमा आधारित स्वास्थ्य बौद्धिक पद्धतिको विकास गर्ने; नवीनतम पद्धति तथा कृत्रिम वुद्धिमताको प्रयोगमार्फत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको उपयोग अभिवृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने।
३. गुणस्तरीय, भरपर्दो, सुदृढ तथा एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीको विकासः
भौगोलिक दुरी र जनसङ्ख्याको नक्साङ्नको आधारमा स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिमा पुन:र्संरचना गर्ने, स्वास्थ्य मानव संशाधन व्यवस्थापन योजना तर्जुमा र सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा समतामूलक वितरण र विशेष प्रोत्साहनका कार्यक्रमसहितको सघन स्वास्थ्य मानव संसाधन प्रणाली विकास गर्ने; गम्भिर प्रकृतिका रोगको विश्वसनीय विशिष्ट स्वास्थ्य उपचार स्वदेशमा नै हुनेसक्ने गरी स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढिकरण गर्ने; आधुनिक, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा लगायतका परम्परागत स्वास्थ्य सेवाहरूको विकास र विस्तार गर्दै एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली अवलम्बन गर्ने; जिल्ला स्तरका अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी न्यूनतम विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने; सबै प्रदेशमा प्रेषण अस्पताल निर्माण गर्ने।
४. बहुक्षेत्रीय र बहुपक्षीय अवधारणाको अवलम्बनः
बहुक्षेत्रीय र बहुपक्षीय अवधारणा अवलम्बन गर्दै सबै तह, निकाय र पक्षबीच समन्वय, सहकार्य, सहलगानी तथा साझा-उत्तरदायित्वसहित नसर्ने रोगहरूको न्यूनिकरण तथा नियन्त्रण, उदयीमान र पुनर्उदयीमान स्वास्थ्य समस्याहरू र कुपोषण न्यूनीकरण; मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय एवम् जलवायु परिवर्तनजन्य लगायतका विषय सम्बोधनका लागि नागरिक स्वास्थ्य सचेतना प्रवर्द्धन एवम् जनस्वास्थ्य विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सहित उत्थानशील जनस्वास्थ्य प्रणालीको विकास गर्ने; प्रतिजैविक प्रतिरोध र जनावरबाट सर्ने (जूनोटिक) रोगहरू तथा वृद्धावस्थाका रोग लगायत उदयीमान स्वास्थ्य मुद्धाहरूको सम्बोधन गर्न एक स्वास्थ्य र सबै नीतिमा स्वास्थ्यको अवधारणालाई संस्थागत गर्ने; समग्र मानवीय स्वास्थ्य (शारिरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक) को विकास तथा प्रवर्द्धन।
५. जनसाङ्खिक संक्रमणको प्रभावकारी सम्बोधनसँगै उपलब्धिमूलक व्यवस्थापनः
विकास प्रक्रियामा जनसाङ्खलिक संक्रमणको व्यवस्थापन, जनसाङ्ख्यिक लाभांशको उपयोग गर्न र बसाईंसराईलाई सुरक्षित एवम् योजनावद्ध बनाउन सबै विषयगत क्षेत्र र तहमा जनसङ्ख्या विषयलाई आन्तरिकीकरण एवम् मूलप्रवाहीकरण गर्ने; जनसाङ्ख्यिक लाभ प्राप्त गर्ने गरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका नविनतम अवधारणाहरूको अवलम्बनसहित कार्यक्रम तर्जुमा तथा सञ्चालन गर्ने।
६. अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित स्वास्थ्य व्यवस्थापन प्रणाली:
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विषय क्षेत्रका वृहत निर्धारकहरू तथा वातावरणीय स्वास्थ्यका सावालहरू आत्मसात गर्दै नीति, रणनीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा एवम् कार्यान्वयनलाई तथ्य एवम् प्रमाणमा आधारित बनाउन यस क्षेत्रका विभिन्न व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दै अन्तरआवद्धता कायम गर्ने; स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई प्राज्ञिक ज्ञान र सेवामूलक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने; अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषणलाई संस्थागत गर्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानकर्तासँग सहकार्य गर्दै स्वास्थ्य अनुसन्धानका क्रियाकलापमा सबै तहलाई जोड्न सक्ने गरी अनुसन्धान सञ्जालको विकास र सञ्चालन गर्ने; स्वदेशमै स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन र उपयोग हुने गरी स्वास्थ्य क्षेत्र मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने।
७. सुशासन तथा सामाजिक न्याय कायम गर्नेः
सबै तहका सरकारी, निजी तथा अन्य क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुशासन तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न नियमन, अनुगमन तथा गुणस्तर नियन्त्रण संयन्त्रको संस्थागत सुदृढिकरण एवम् नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्ने; विभिन्न निकायहरूबाट तर्जुमा योजना, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा समुदायको संलग्नता बढाई जवाफदेहिता कायम गर्ने; स्वास्थ्य उपकरण, औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीहरूको उत्पादन, आपूर्ति र वितरणको दर्ता, नियमन तथा अनुगमन गर्ने संयन्त्र सुदृढ बनाउने।
८. समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढिकरणका लागि लगानी अभिवृद्धि गर्नेः
स्थ्य क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धिका लागि निजी, सहकारी क्षेत्र समेतको सहभागितामा वित्तीय दायरा विस्तार गर्ने, लगानीलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै कुशल व्यवस्थापन मार्फत स्वास्थ्य वित्त सुशासन सुदृढ गर्ने।
यस्ता छन् प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम
१. स्वास्थ्य क्षेत्र डिजिटलाईजेशन कार्यक्रमः
स्वास्थ्य सेवाको सर्वव्यापी पहुँच र उपयोगका लागि टेलीमेडिसिन, मोवाइल एप्स, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय अभिलेख जस्ता आधुनि सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने तथा सेवाको पहुँच नपुगेका वर्ग तथा क्षेत्र लक्षित गरी विभिन्न तहका अस्पतालबाट टेलीमेडिसिन, सेटेलाइट क्लिनिक मार्फत उपचारको व्यवस्था मिलाउने; स्वास्थ्य समस्याको निदान र उपचारका लागि क्रमिक रुपमा कृत्रिम बुद्धिमता समेतको अवलम्बन गर्ने।
२. स्वास्थ्य क्षेत्र एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली :
एकीकृत डिजिटल पद्धतिको अवलम्बन गर्दै स्वास्थ्य संस्था पञ्जीकरण, स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, स्वास्थ्य मानव संशाधन व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, भौतिक सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार लगायतका सूचना प्रणालीहरू सुदृढिकरण गर्दै तथ्याङ्क संकलन, विश्लेषण, प्रतिवेदन र प्रयोग गर्न स्वास्थ्यमा अन्तरआवद्धतासहितको प्रणाली विकास तथा सञ्चालन गर्ने; स्वास्थ्य संस्था तथा नागरिक पञ्जीकरण र तथ्याङ्क प्रणालीबीच आवद्धता गराई नागरिक पञ्जीकरण र व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने।
३. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम तथा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको एकीकृत कार्यान्वयनः
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरी यस सम्बन्धी नीति, कानून, नियमावली तथा संस्थागत व्यवस्था एवम् सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरी सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्ने र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरी विशेषज्ञ र विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा बीमामार्फत प्रदान गर्ने; सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाहरूलाई मूलप्रवाहीकरण गर्दै लक्षित वर्ग समुदायका लागि सकारात्मक विभेदको पद्धति अपानाई कार्यान्वयन गर्ने; स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने।
४. सघन स्वास्थ्य क्षेत्र मानव संशाधन प्रणालीको विकास तथा सञ्चालनः
स्वास्थ्य जनशक्तिको आवश्यकता, माग र खपतलाई दृष्टिगत गर्दै आवधिक प्रक्षेपण, उत्पादन, उपयोग र परिचालन सहितको सघन स्वास्थ्य क्षेत्र मानव संशाधन प्रणाली सञ्चालन गर्ने; आवश्यकता र मागका आधारमा स्वास्थ्य जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी पर्याप्त जनशक्तिको उत्पादन र स्वदेशमै प्रभावकारी खपत गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान सँगको समन्वयमा शैक्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गरी सञ्चालन गर्ने।
५. सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढिकरण कार्यक्रमः
सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी, गाउँघर क्लिनिक, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका, स्वास्थ्य आमा समूह जस्ता विद्यमान सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली' लाई थप क्रियाशील बनाउँदै आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धि तथा प्रेषण सेवालाई थप व्यवस्थित गर्ने; सङ्घीय र प्रदेशिक तहमा विशेषज्ञ, विशिष्टिकृत अस्पताल, प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल र आरोग्य केन्द्र/प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी वा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र मापदण्ड अनुसार निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने; सूर्तिजन्य पदार्थ, मदिरा एवम् जनस्वास्थ्यका दृष्टिले हानिकारक वस्तु प्रयोग भएका तयारी पेय तथा खाद्य पदार्थमा स्वास्थ्य कर वृद्धि गरी/लगाई उपभोग निरुत्साहित गर्ने; किशोर किशोरीलाई यौनसम्बन्धी शिक्षा प्रदान गर्ने, स्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी, स्वस्थ विद्यालय, योग तथा ध्यान प्रवर्धन र पाठ्यक्रममा स्वास्थ्यका विषय तथा शारीरिक क्रियाकलापको अनिवार्यताका लागि शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग सहकार्य र समन्वय गर्ने; स्थानीय स्तरमा परिवार व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने।
६. एक प्रदेश एक बिशिस्ट सेवाको अस्पतालः
सातै प्रदेशमा अवस्यकतानुसारको बेड संख्यालाई आधार मानि ५०० देखि १००० बेड सम्मका प्रदेश अस्पतालको स्थापना वा व्यवस्थापन गर्ने; यी अस्पतालहरुलाई क्यान्सर, मृगौला, मानशिक र नशा सम्बन्धि रोग, हड्डी र जोर्नी सम्बन्धि रोग, विपद् र दुर्घटनाबाट आदिको उपचारका लागि अन्तरास्ट्रिय स्तरको सेवा प्रदायक अस्पतालको रुपमा बिकाश गर्ने र साथै आवस्यक परामर्श केन्द्र र एयर एम्बुलेन्स समेतको व्यवस्था गर्ने; उनीहरूलाई सरकारी शिक्षण अस्पतालको रुपमा समेत विकाश गर्ने।
७. स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि कार्यक्रमः
जनसङ्ख्या, भूगोल र रोगभारको आधारमा प्रति इकाईका दरले राज्यद्वारा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा लगानी गर्ने र सोका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने; राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुनिश्चित गर्ने; सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि माइलस्टोन प्रणाली लागू गर्ने।
८. बहुक्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयनः
तहगत र निकायगत रूपमा स्वास्थ्यका वृहत निर्धारक सम्बोधन गर्ने गरी बहुक्षेत्रीय समन्वय र सहकार्यमा काम गर्न सह-लगानी र सह-उत्तरदायित्वसहितको संरचना निर्माण गर्ने; नवजात शिशु तथा बालरोग, खोप, पोषण, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, किशोर किशोरी स्वास्थ्य, परिवार योजना, प्रजनन् दुर्बलता, सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतन तथा वृद्धावस्थाको स्वास्थ्य सेवाका लागि जीवनपथ अवधारणामा आधारित स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिने; सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको नीति र कार्यक्रमबीच तादत्म्यता प्रवर्द्धन गरी स्वास्थ्यका बृहत्तर लक्ष्य हासिल गर्न समन्वयात्मक संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउने; बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको कार्यान्वयनमा उच्च प्राथमिकता दिँदै लक्षित वर्ग समुदायको विशेष आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा क्षेत्र लक्षित कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने; सुक्ष्म पोषक तत्वको कमीलाई सम्बोधन गर्न सप्लिमेन्टेसन, फोर्टिफिकेसन तथा खाद्य विविधिकरणजस्ता अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन उपायहरू अवलम्बन गर्ने।
९. किटजन्य तथा नसर्ने रोगहरूको नियन्त्रण तथा रोकथाम कार्यक्रमः
औलो, कालाजार तथा डेंगु जस्ता किटजन्य रोगहरूको निवारण, अन्य किटजन्य रोगहरू, क्षयरोग, एच आई भी/एड्स, कुष्ठ रोग जस्ता संक्रामक रोगहरू र उच्च रक्तचाप, दम, मधुमेह, क्यान्सर, मृगौला लगायतका नसर्ने रोगको न्यूनीकरण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने; बहु-औषधी प्रतिरोध लगायत समग्र क्षयरोगको निदान, उपचार र रोकथामका क्रियाकलापसहित क्षयरोगमूक्त नेपाल अभियानलाई विस्तार गर्ने।
१०. सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य कार्यक्रमः
महिलाहरूमा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सर रोगको निःशुल्क परिक्षणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने; लिङ्गको आधारमा गरिने गर्भपतनलाई निरुत्साहित गर्न र सामाजिक व्यवहार परिवर्तनका लागि आम सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल, सूचना प्रविधिलगायतका नविनतम उपायहरूको अवलम्बन र सरोकारवालासँग सहकार्य गर्ने; छाउपडी, उमेर नपुग्दै हुने विवाह र गर्भाधारण जस्ता स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने सामाजिक र साँस्कृतिक अभ्यासहरूलाई सम्बोधन गर्न लक्षित क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयन गर्ने।
११. विपद् उत्थानशील स्वास्थ्य सुदृढिकरण कार्यक्रमः
महामारी तथा जनस्वास्थ्यका सम्भावित खतराहरूको पूर्वानुमान, शीघ्र पहिचान, प्रमाणीकरण र रोगबारेको तत्काल सूचना दिन सक्ने गरी एकीकृत जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने; विकास परियोजना, उद्योग, कल कारखाना र व्यापार व्यवसायले जनस्वास्थ्यमा पार्नसक्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गरी सो को सम्बोधन गर्न पेशागत स्वास्थ्य पद्दति संस्थागत गर्ने।
१२. जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सुदृढिकरण कार्यक्रमः
जैविक सुरक्षालाई मध्यनजर राखी क्यान्सर परीक्षण सम्बन्धी विशिष्टीकृत सेवा, १०० शैयाका सरकारी अस्पतालमा बायोप्सी सेवा, ५० शैयासम्मका सबै सरकारी अस्पतालमा एन्टीमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्ट नियन्त्रणका लागि कल्चर सेन्सेटिभिटी लगायत प्रयोगशाला सेवाको सञ्जाल र सेवा विस्तार गर्ने; जैविक सुरक्षा र गुणस्तर सुनिश्चिततासहित जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाहरूको सञ्जाल विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने; मानव रोग अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने।
१३. मानसिक तथा वैकल्पिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमः
लागु औषध दुर्व्यसनको रोकथाम तथा नियन्त्रण, आत्महत्या रोकथाम लागायतका मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने; नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई सङ्घ संस्था, सहकारी र समुदायसँगको समन्वयमा वडा तथा समुदायस्तरसम्म विस्तार गर्ने । यस क्रममा “मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी” अभियानलाई समुदायस्तरसम्म विस्तार गर्ने; जनस्वास्थ्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित सरोकारवालासँगको सहकार्यमा विषादिको प्रयोगलाई नियमन गर्ने; मनोरञ्जन केन्द्र, पुस्तकालय, योग केन्द्र, समुदायिक सिकाइ तथा सीप आदानप्रदान केन्द्रहरू मार्फत ज्येष्ठ नागरिकहरूको शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वस्थताको प्रवर्द्धन गर्ने।
१४. तथ्यमा आधारित स्वास्थ्य व्यवस्थापन प्रणाली :
तथ्यमा आधारित स्वास्थ्य नीति, रणनीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न अध्ययन अनुसन्धानको लागि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानकर्तासँग सहकार्य गर्ने र सो को समन्वय तथा नियमन नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गर्ने; सबै तहमा निर्णय प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न जनसङ्ख्या सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना र कार्यान्वयन गर्ने; आन्तरिक र बाह्य बसाइँ सराइको सूचना स्थानीय तहमा संकलनका लागि सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरी लागू गर्ने।
१५. समतामूलक तथा समावेशी स्वास्थ्य कार्यक्रमः
स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा नपुगेका, दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, विपन्न, पिछडिएका, अल्पसङ्ख्यक व्यक्ति तथा समुदायको पहिचान तथा लक्षित विशेष कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने; यस्ता समुदायलाई निशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्ने; अस्पतालमा सामाजिक सेवा ईकाई विस्तार तथा सेवाग्राही मैत्री सेवाको सुनिश्चित गर्ने।
