काठमाडौं– त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा आवासीय तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत डा चित्र गिरीले कहिल्यै विदेश पलायन नहुने सोच बनाएका थिए। तर बितेका ३ वर्षमा विस्तारै उनको मन बदलिन थालेको छ। केही महिनाअघि लगातार चिकित्सक कुटिएको समाचार देखेपछि जापानमा रहेकी उनकी दिदीले अत्तालिँदै फोनमा भनिन्, ‘बरु तिमीले काम गर्नुपर्दैन। नेपालमा चाहिँ नबस। त्यहाँ सुरक्षा छैन।’
पहिला–पहिला विदेश जान्न भनेर परिवारलाई सम्झाउनुपथ्र्याे उनले। सोच्थे, ‘बा र हजुरबालाई पक्षघात छ। परिवारलाई छाडेर बाहिर जानु हुन्न। आफन्तलाई छाडेर कमाएको पैसाले पनि के गर्नू।’
स्वास्थ्यखबरले केही समयअघि गरेको चिकित्सकहरूसँगको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले आफ्ना निराशा पोखे। उनीजस्तै सहभागी अधिकांश चिकित्सकले नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि सुरक्षा र सुविधा दुवै नभएको गुनासो गरे। ‘म कैलालीबाट आएको मान्छे। त्यहाँबाट आएका केसहरू हेर्दा यति त त्यहीँ नै म्यानेज हुनुपथ्र्याे जस्तो लाग्छ। तर त्यस्तो होइन रहेछ। त्यहाँ नै उपचार हुँदा आउने चुनौतीबाट डाक्टहरू त्रसित रहेछन्। अनि सामान्य बिरामी पनि राजधानी रिफर हुँदारहेछन्,’ उनले भने।
डोल्पा जिल्ला अस्पतालमा मेडिकल अधिकृतका रुपमा कार्यरत डा आकर्षण तिमल्सिनाका सँगै पढेका अधिकांश साथी अमेरिका पलायन भइसके। कारण, उनीहरूले यहाँ आफ्नो करिअर देखेनन्। आकर्षणलाई लाग्छ, ‘यदि नेपालमा सुविधा राम्रो भएको भए विदेशिनेहरूको संख्या कम हुन्थ्यो।’
यद्यपि, उनले जस्तै कठिन परिस्थितिमा पनि नेपालमै बस्ने निर्णय गरेका छन्। तर सरकारले यहाँ बस्ने माहोल सिर्जना नगरेको डा आकर्षणको गुनासो छ। ‘मैले यत्रो मिहिनेत गरेर पढेँ। लोकसेवा आयोगले क्यालेन्डर नै निकालेर यति सिट भनेर हरेक वर्ष सूचना जारी गर्नुपथ्र्याे। त्रिवि सेवा आयोग र सरकारी संस्थान छन्। कति सिट आवश्यक छ भनेर खुलाउनुपर्थ्यो। जबकि, सरकारले उत्प्रेरण ानै नजगाएपछि डाक्टरहरू निराश नै हुन्छन्,’ उनी भन्छन्।
डा आकर्षणको अनुभवमा युवा डाक्टहरू पछिल्लो समय दुर्गममा काम गर्न चाहन्छन्। उनी डोल्पामा बसेर काम गरिरहँदा जति सन्तुष्ट भए, त्यो आनन्द सायदै शहरका अस्पतालमा मिल्यो। यदि सरकारले दुर्गममा काम गर्ने डाक्टहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने पनि त्यहाँ आकर्षण बढ्ने उनको ठम्याइ छ।
अव्यावहारिक प्रावधान
एमडी गरिरहेका डा सुमन आचार्य शिक्षा र स्वास्थ्यको समस्यामाथि ध्यानाकार्षण गराउन पटक–पटक आन्दोलनमा पनि होमिए। तर सरकारले आफ्नो ध्यान समस्यातर्फ कहिल्यै दिएन। त्यसमाथि डाक्टहरूमाथि बढेको असुरक्षा झन् चिन्ताजनक विषय बनेको उनी बताउँछन्। ‘चिकित्सक भगवान् हुन्’ भन्ने भाष्यले पनि डाक्टरहरूमा हानि पुगिरहेको उनको बुझाइ छ। देशमा कसैलाई पनि कानुन छ भन्ने आभाष नभएको उनको बुझाइ छ।
‘बिरामीका आफन्तलाई पनि आफ्नो बिरामीको उपचारमा गल्ती भयो भने कहाँ उजुरी गर्नुपर्छ थाहा छैन। डाक्टरहरूलाई पनि कुटिएपछि न्यायका लागि माइतीघरमै आन्दोलन गर्न जानुपर्छ, नत्र कानुनको कार्यान्वयन छैन,’ उनी भन्छन्।
अहिले नियम–कानुन कार्यान्वयन नहुनु र पढाइपछि पनि देशमा सुरक्षा नहुनुले डाक्टहरूमा वितृष्णा छाएको उनको अनुभव छ। ‘जागिरबाट पद्धति अनुसार बढुवा हुन्छ भन्ने पनि भएन। प्रत्येक स्टेपमा असुरक्षा छ,’ उनी भन्छन्, ‘मलाई लोकसेवामा नाम निकालेर काम गर्नुपर्यो भने पनि भनसुन गर्नुपर्ने अवस्था छ। पद्धतिमा देश चल्छ भनेर मान्छेलाई आशा छैन।’
उनका अनुसार सरकारी क्षेत्रमा पढ्ने डाक्टरहरूले ६ वर्ष लगाएर एमबीबीएस पास गर्छन्। त्यसपछि २ वर्ष करारमा काम गर्छन्। ‘तर पछि त्यो काम आफ्नो करिअरमा काउन्ट हुँदैन। त्यसपछि स्नातकोत्तरमा नाम निस्किहाल्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि हुने भएन। २ वर्ष काम गरेको स्नातकोत्तरको परीक्षामा जोडिने पनि भएन। हाम्रोमा नीतिगत रुपमा समस्या छ। यो व्यवस्थित गर्न जरुरी छ,’ डा सुमन भन्छन्।
उनका अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस गरेकालाई १ वर्ष लोकसेवा वा अरुमा जान पनि प्रतिबन्ध छ। अव्यावहारिक प्रावधान छ। लोकसेवा नियमित खुल्दैन। एक सिटमा खुल्यो भने २ सयभन्दा बढी आवेदन पर्छ। ३ वर्ष करारमा काम गर्दा पनि लोकसेवा खुल्दैन। एक्स्ट्रा कामको पैसा राज्यले दिइरहेको छैन। म बिरामी हुँदा सामाजिक सुरक्षा छैन,’ उनी गुनासो पोख्छन्।
पारिश्रमिकमा पनि पुनरावलोकन नगरे भएका डाक्टरहरू पनि नेपाल नबस्ने डा सुमनको दाबी छ।
देश भित्र असुरक्षा, बाहिर सुविधा
डा प्रशान्त ज्ञवालीको पनि सुरुमा नेपालमै सेवा गर्ने मनयास थियो। एमबीबीएस पढेर ग्र्याजुएट हुँदासम्म उनी द्विविधामा परे। २ वर्ष सिन्धुपाल्चोकको दुर्गम क्षेत्रमा गएर काम गरे। कोभिड महामारीको समयमा ज्यान जोखिममा राखेर काम गर्दा पनि बिरामीहरूको उपचार गरे। ‘त्यति गर्दासम्म पनि न यूएससी थियो, न इसीजीको सुविधा। थुप्रै अभाव थिए। हामीले सुधार्ने प्रयास गर्यौं। यूएससी सुरु गर्यौं। म निस्कँदासम्म एक्सरे ल्याएर छाडें। स्वास्थ्य बीमा पनि सुरुवात गरियो। यो सबै गर्दा कति गाह्रो पर्यो। जस भएन। फ्रस्टेसन भयो,’ डा प्रशान्तले भने। त्यसरी काम गर्दा पनि न भत्ता पाए, न कोभिड भत्ता। २ वर्ष करार सकेर निस्कँदा ६ महिनाको इमर्जेन्सी भत्ता पनि नलिई निस्कनुपरेको बाध्यता उनले सुनाए।
डा प्रशान्त पछिल्लो समय अध्ययनकै सिलसिलामा अमेरिका गए। त्यहाँका रेजिडेन्सी डाक्टरहरूले पाएको सेवा–सुविधा देख्दा दंग परे। उनका अनुसार त्यहाँ एक हप्ता काम गरे एक हप्ता बिदा हुने रहेछ। ‘अमेरिका गएर नेपालमा सयदेखि २ सय बिरामी ओपीडीमा हेरेँ भन्नु बिरामीलाई राम्रो स्वास्थ्य सेवा दिइएको रैनछ भनेर बुझिन्छ। यहाँ हाम्रो बाध्यता छ,’ उनी भन्छन्। उनले आफू अमेरिकामै सेटल हुने सोच बनाइके। भन्छन्, ‘जे गरें, ठिकै गरें। समयमै गरें।’
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा जनरल सर्जन पढिरहेका डा सन्दीपकुमार ओखेडा डाक्टरी जीवनको दौरान खुसी हुनुपर्ने कुरा एकदमै कम रहेको बताउँछन्। ‘कुनै देशको हरेक नागरिकको मुल उद्देश्य नै त्यो देश छाड्नु हुन्छ भने देश कता जाँदै होला ?,’ उनी सोचमग्न हुन्छन्।
चिकित्सकको असुरक्षाबारे प्रसंग जोड्दै उनी भन्छन्, ‘नेपालमा स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षासम्बन्धी ऐन छ भने पनि लागू गर्ने मान्छेलाई थाहा छैन। राज्यको सुरक्षा निकायको अवस्था यस्तो छ।’
डाक्टरहरूले सीमित स्रोत–साधन र जनशक्तिकै कारण चाहेर पनि बिरामीलाई पूर्ण सेवा दिन नसकेको गुनासो उनको छ। ‘एउटा बिरामीलाई पत्थरीको अप्रेसन गर्न २ वर्षको डेट दिइन्छ। त्यो मान्छे किन रिसाउँदैन ! टाढाबाट मान्छेलाई अप्रेसनको डेट लिन हप्ता–हप्तामा फलो गर्नूस्, बीचमा खाली भयो भने तपाईंको अप्रेसन गर्छौं भन्दा सम्भव छ त ? भन्नलाई भनेको त हो नि,’ उनी बाध्यता डा सन्दीप सुनाउँछन्, ‘हामीले दिएको सेवा कम्प्लिट र बिरामीलाई चित्त बुझाउने खालको छैन।’
यसको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने उनको जिकिर छ।
न पर्याप्त स्रोत, न पारिश्रमिक
५० हजार तलब माग्न पनि पटक–पटक आन्दोलन गर्नुपर्ने विवशता सुनाउँछन् डा सन्दीप। हप्ता दिनसम्म न्यून पारिश्रमिकमा ३४ घण्टा खट्नुपर्दा डाक्टहरूको मानसिक स्वास्थ्य, परिवार र करिअरमा असर गरिरहेको उनको गुनासो छ।
डा मनोजकुमार तिमल्सिनाले नेपालको दुर्गम क्षेत्र रातापानी मुगुको कोटडाँडा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ९ महिना काम गरे। जहाँ पुग्न सदरमुकामबाट पैदल डेढ दिन लाग्थ्यो। ‘दुर्गम ठाउँमा काम गर्दा सीमित स्रोत–साधनबाट सेवा दिनुपर्ने हुन्थ्यो। औषधिको अभाव हुन्थ्यो। एक्स–रे, भिडियो एक्स–रे, इसीजी केही पनि हुन्नथ्यो। इन्टरनेट, फोनको टावर पनि हुन्नथ्यो,’ उनी भन्छन्।
सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद पनि सेवा दिँदा छुट्टै खुसी मिलेको उनी बताउँछन्। यद्यपि, जनप्रतिनिधिहरूबाट पाएको व्यवहारले भने खल्लो बनाएको डा मनोजको अनुभव छ। ‘उहाँहरू चिकित्सक मेरै घरमा आएर सेवा–सुविधा दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सोच्ने। मैले फोन गर्ने बित्तिकै तुरुन्तै आउनुपर्छ भन्ने खालका व्यवहार गर्ने। आउनुहुन्छ भने यहीँ सेवा दिन्छौँ, औषधि, स्रोत–साधन यहीँ छ भन्दा जसरी पनि यहीँ आउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। यो बाहेक जनताबाट चाहिँ राम्रो सम्मान पाइयो,’ उनी आफ्नो अनुभव सुनाउँछन्।
डा मनोज बिरामीको चाप धेरै हुने भएकाले डाक्टरले राम्रोसँग परामर्श दिन पनि नपाउने बताउँछन्। त्यसैगरी पारिश्रमिक पनि आफूहरूको चित्तबुझ्दो नभएको गुनासो उनको छ।
जस्तै परिस्थितिमा पनि आफूले अहिलेसम्म विदेश जाने मनसाय नबनाएको डा मनोज बताउँछन्। भन्छन्, ‘मलाई त इन्डियाको बोर्डर छुन पनि डर लाग्छ। म कतै बाहिर गएको छैन।’
डा प्रशन्न कार्की त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका आवासीय चिकित्सक हुन्। उनी पहिलो वर्षका आवासीय डाक्टरले सधैं धेरै खटिनुपर्ने गुनासो गर्छन्। खटाइ अनुसार सेवा–सुविधा केही पनि नभएको उनी बताउँछन्। सरकारकै लापरबाहीका कारण इन्ट्रान्स परीक्षामा ६ महिना लस भएकाले त्यसको असर व्यक्तिगत रुपमा निकै परेको उनी बताउँछन्। समस्याकै बाबजुत पनि नेपालमा सुधार हुने आशा भने राखिरहन्छन्। किनकि विदेश जाने उनको मन छैन। ‘शिक्षण अस्पतालमा काम गर्दा मधेसबाट आएको बिरामी र हिमालबाट आएको बिरामीलाई सँगै राखेर उपचार गर्नुको आत्मसन्तुष्टि सायदै विदेशमा हुन्छ,’ उनी भन्छन्।
डा प्रविन भट्टराईले अन्तक्र्रियामा आउँदा ३६ घण्टा टिचिङ अस्पतालमा ड्युटीमा खटिएर आएको बाध्यता सुनाए। उनी भन्छन्, ‘तर हामीले जति दुःख गरे पनि सरकारले बुझ्दैन।’
डा प्रविनसँग दुई वर्ष झापामा काम गर्दाको अनुभव छ। उनी सुनाउँछन्, ‘तराईमा सामान्य पंखा पनि थिएन। झुल थिएन। झुल आउँदा फोटो खिचेर राखेको थिएँ मैले।’
बेड र अस्पताल मात्रै बढाउने सोचले युवा डाक्टर रोक्न सकिँदैन
डा अनिल कार्की, अध्यक्ष चिकित्सक संघ
स्वास्थ्य क्षेत्रका तमाम समस्याका कारण युवा चिकित्सकहरू देशमा बस्न तयार छैनन्। सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रमा संवेदनशील पनि छैन। यस कारण पनि हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जनताको पहुँचमा पुर्याउन सकेका छैनौँ। पछिल्ला घटनाहरूबाट स्वास्थ्यकर्मीहरूले असुरक्षा महसुस झन् धेरै गरिरहेका छन्। कानुन नभएको हैन, तर सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन। भौतिक असुरक्षासँगै आर्थिक, राजनीतिक र व्यक्तिविकास लगायत समग्र कुरामा सुरक्षा छैन।नीतिगत तहमा पनि सरकार गम्भीर छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत सुधार आवश्यक छ। भएको नीतिलाई पनि लागू गर्दै थप परिमार्जित गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यलाई नेताहरूले चुनावी नारामा मात्र सीमित राख्नु भएन।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ह्युमन रिसोर्सको विषयमा पनि सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। खासमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत त ह्युमन रिसोर्समै लगानी हुनुपर्छ। तर यहाँ जुन सरकार आए पनि बेड र अस्पताल बढाउने मात्र सोच्छन्। जति बेड थपिए पनि जनशक्तिको व्यवस्थापन भएन भने काम कसरी हुन्छ ? यसले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्र झन्–झन् खोक्रो भइरहेको छ। एउटा चिकित्सक उत्पादन गर्न व्यक्ति, परिवार र समाजको ठूलो लगानी हुन्छ। तर यहाँ रोजगार, सेवा–सुविधा नभएपछि ऊ पलायन हुन बाध्य हुन्छ। यसरी चिकित्सकहरू पलायन हुनु भनेको आम नागरिकको पहुँचबाट स्वास्थ्य क्षेत्र टाढा हुनु हो।
उसो त सरकारका बीमा कार्यक्रम पनि धराशायी भएको अवस्था छ। नागरिकलाई दिने सुविधालाई वर्गीकृत गर्ने होइन। स्वास्थ्य क्षेत्रबाट कर तिरे पनि हाम्रो क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाइन्छ भने आम नागरिक यो विषयमा बोल्नुपर्छ। सरकारले प्रमोटिभ स्वास्थ्य कार्यक्रम ल्याएर स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गरे मात्र दिगो विकास गर्न सकिन्छ। नत्र त चिकित्सकहरू विदेशिने बाहेक अरु विकल्प छैन।
विगत ३० वर्षदेखि अस्पताल मात्र थपिए, उपकरण चलाउने मान्छे थपिएनन्। स्वास्थ्य कार्यक्रमको डुब्लिकेसन गरेर यसलाई झन् धराशायी बनाइरहेका छौँ। तीन तहका सरकारमा पनि प्राथमिकता अस्पतालमा मात्र छ। स्वास्थ्य चौकीलाई प्राथमकिता दिएको देखिन्न। कुन स्तरको सेवा कहाँ दिने भनेर मेकानिजम बनाउन जरुरी छ।
अस्पतालहरू पनि अब साझेदारी मोडलमा जानुपर्छ। स्वास्थ्यमा मेडिकल टुरिजममा पनि सरकारको कुनै नीति छैन। विदेशबाट विद्यार्थी ल्याएर पढाउन सकिने कुरामा पनि ध्यान दिन सकिरहेका छैनौँ।
अर्काे चाहिँ दक्ष चिकित्सकले सेवा दिने ठाउँमा पनि दिन सक्ने अवस्था छैन। केन्द्रले जनशक्ति परिचालन गर्न सकिरहेको छैन। राज्य जनशक्ति त तोकेको छ, तर नगण्यइ पारिश्रमिक दिएर चिकित्सकलाई खटाउँछ। नेपालमा नर्सहरू ५/६ हजारमा काम गर्न पनि बाध्य छन्। बरु विदेश गयो भने त मासिक कम्तीमा पनि २ लाख कमाइ हुन्छ। सार्क क्षेत्रमै सबैभन्दा कम पारिश्रमिक नेपालमा छ। अब यी सबै कुरामा ध्यान दिएर सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ नीति ल्याएर कार्यान्वयन नगरेसम्म चिकित्सकहरू पलायन हुने क्रम रोकिन्न।
गुणस्तरीय शिक्षा र करिअरका लागि विदेशिन्छन् नेपाली डाक्टर
डा जगदीशप्रसाद अग्रवाल, पूर्व डीन त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान
नेपाली डाक्टरहरु काम गर्न विदेश पलायन भए भनेर जसरी बाहिर हल्ला भइरहेको छ, वास्तवमा अवस्था त्यस्तो छैन। विदेशमा काम गर्न नेपालबाट निकै कम डाक्टर मात्र जान्छन्। अलि धेरै गएको भनिएको पढ्नका लागि हो। अपवाद बाहेक विकसित देशहरुले नेपाली डाक्टरलाई जागिर दिएका छैनन्। माल्दिभ्स जस्ता देशले केही संख्यामा काम गर्नका लागि अवसर दिएको छ। त्यहाँ जनशक्ति आवश्यकता छ। त्यही भएर केही संख्यामा नेपाली डाक्टरहरु केही वर्षका लागि त्यहाँ गएर काम गरेको देख्न सकिन्छ। तर त्यहाँ पनि लामो समय उतै बस्नेको संख्या धेरै छैन भन्दा पनि हुन्छ।
अर्काे भनेको स्नातकोत्तर तहको अध्ययनका लागि विदेशमा जानेहरु हुन्। थप अध्ययन र करिअरका लागि डाक्टरहरु गएका छन्। यसरी अध्ययनका लागि जानुमा केही कारण छन्। पहिलो त हाम्रो शिक्षाको स्तरीयतामा प्रश्नचिह्न छ। सबै संस्थाहरुमा गुणस्तरीय पढाइ भएको भए सायद निश्चित प्रतिशत यहीँ रोकिन्थे होला। सबैले स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्र्याजुएसन) गर्न चाहन्छन्।
देशको नीति खाली कागजमा सीमित देखिन्छ। एमबीबीएस, बीडीएस अनि त्यसपछि पीजीका यति चिकित्सक चाहिन्छ भनेर उत्पादन गर्नुपर्ने हो। तर हाम्रो उत्पादन र प्रयोगकर्तामा समन्वयको अभाव देखिन्छ। तथ्यांक केलाउने हो भने मान्यता अनुसार चाहिने जति स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्न अरु नयाँ संस्थाहरु चाहिन्छ वा चाहिँदैन विचारणीय विषय हो। गुणात्मक र स्तरीयता सरोकारको विषय हुन सकेन कि ?
मानौं कि देशलाई चाहिएको छ, एनेस्थेसिस्ट। तर हामी अरु नै विशेषज्ञहरु उत्पादन गरिरहेछौँ। देशको लागि कस्तो जनशक्ति, कति चाहिने हो सरोकारवालाले ठम्याउनु पर्ने हो। त्यो अनुसार अध्ययन÷अध्यापन पनि अगाडि बढाउनुपर्ने हो। यसले पनि समस्या भएको हो। अर्काे पीजीमा कोटा संख्या पनि कम भयो। उदाहरणका लागि पिजीको प्रवेश परीक्षामा १५ सय पास भए तर पीजीमा ५ सय मात्र सिट छ भने बाँकी एक हजारले के गर्छन् ? स्वभाविक रुपमा तीमध्ये धेरैले विदेशका कलेज रोज्न खोज्छन्।
पढ्न जाने कारण दुइटा छन्। एउटा तालिम पनि हुने भयो। अर्काे पढ्ने बेलामा कमाइ पनि राम्रो हुने भयो। अमेरिकाको यूएसएमएलई पास गरेर गएको एक जना विद्यार्थीले करिब कर काटेर मासिक ३÷४ हजार डलर पाउँछ। त्यसमा २ हजार त कम्तीमा पनि बचाउँछ होला। महिनामा २ लाख ५० हजारमाथि त बचायो नि। यहाँ मेडिकल अफिसरले बढीमा ५० हजार पाउने हो। पैसा पनि पायो, डिग्री पनि पाउने भयो र गुणस्तरीय शिक्षा पनि।
फर्केर किन आउन्नन् त?
नियमले त फर्केर आउनै पर्छ। तर नियम पालना गराउन सरकारले आँट गरेन। किनकि, उनीहरूकै स्वार्थ हुन सक्छ। पढाइ सकेपछि डाक्टरले त्यहाँको सबै सेवा–सुविधा र सामाजिक सुरक्षा बुझेर सोचाइ बदल्छ। देश फर्कनुभन्दा, जीवन त यहाँ (अमेरिका, यूके जस्ता देश) राम्रो छ भने यहीँ आफ्नो परिवार बनाउने सोच्छ। त्यसपछि हजार बहाना बनाएर ऊ नआउने बाटो बनाउँछ र धेरै हदसम्म सफल पनि हुन्छ।
ती देशमा पनि अधिकांश नेपाली डाक्टरले सुगम क्षेत्रमा भन्दा पनि त्यहाँका दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने हुन्। त्यहाँको सरकारलाई पनि दुर्गम क्षेत्रमा डाक्टर चाहिएको हुन्छ र फर्काउनेबारे चुप लागेर बस्छ। त्यस कारण नेपालमा धेरैभन्दा धेरै डाक्टर बसून् भन्ने चाहने हो भने सबैलाई गुणस्तर शिक्षा नेपालमा दिनु आवश्यक छ। यहाँबाट पढेर गएकाहरूले उता पुग्न फेरि सुरुदेखि नै सिक्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारण यदि जान दिन सीमित गर्नुछ भने गुणस्तरीय शिक्षाको विश्वसनीयता दिलाउनु पर्यो। नेपालमा नै रोजगारी र त्यही अनुसारको सेवा–सुविधा र अस्पतालहरु हुन जरुरी छ। नत्र भने मेडिकल अज्ञानताको महामारी नआउला भन्न सकिँदैन।
अहिले डाक्टरले जागिर नै नपाउने अवस्था छ
डा रविन बस्नेत, विद्यार्थी
अहिले म अमेरिकामा अध्ययनरत छु। बाँकी अध्ययनको लागि अन्तिम परीक्षा दिँदैछु। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र १० वर्षयता जटिल परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। एकेडेमिक र काम गर्ने हिसाबले पनि राम्रो वातावरण छैन। पटक–पटक चिकित्सकमाथि हातपात भइरहेका घटना र राज्यस्तरबाट सेवा–सुविधा नपाइने अवस्था स्वास्थ्य क्षेत्रले भोगिरहनुपेरको छ। अहिले डाक्टरहरूले जागिर नै नपाउने अवस्था छ। देशमा केही गर्छु भनेर सोचिरहनुभएका युवा चिकित्सकहरूले त्यो अवसर पाइरहनुभएको छैन। न सुरक्षा छ। यिनै कारणले पनि म अमेरिकाको यात्रा तय गर्न बाध्य भएँ।
अहिले म अमेरिकामै साइक्याट्रिक पढ्न खोजिरहेको छु। सायद म आफ्नो करिअर नेपालमा भन्दा अमेरिकामै राम्रो बनाउन सक्छु।
नेपालको परिस्थिति दयनीय छ। म चाहेर पनि फर्कने अवस्था छैन। म पनि नेपालमै केही गर्छु भनेर आधा दशक काम गरेँ। विभिन्न नीतिगत तहमा पनि झक्झकाउने काम गरेँ। तर सोचेजस्तो भएन।
मैले एमबीबीएस युक्रेनमा पढेँ। त्यतिबेला युरोपियन देशमा विभिन्न अवसर थिए। त्यति हुँदा पनि देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटीका साथ नेपाल फर्किएँ। काम गरेँ। विश्वभर कोभिड सुरु भयो। सँगसँगै हाम्रो निराशा पनि राज्यकै कारण बढ्न थाल्यो। हाम्रो प्रवेश परीक्षा पनि हुन सकेन। जुन अरु देशमा भने कहिल्यै रोकिएन। हामीजस्तो मध्यमवर्गीय परिवारबाट प्रतिनिधित्व गर्नेले यहाँ बसेर यो पेसा अँगाल्न एकदमै गाह्रो भयो। त्यो भन्दा ठूलो अवसर र सुरक्षाका लागि म पुनः पलायन भएँ।
नेपालमै कन्सल्टेन भइसकेका, पोस्ट ग्र्याजुएट गरिसकेका डाक्टरहरू पनि बाहिरिन बाध्य छन्। यो अत्यन्तै संवेदनशील कुरा हो। कहीँ न कहीँ यहाँ त्रुटि छ। राज्यको त्रुटि छ। राम्रो व्यवस्था नभएकै कारण चिकित्सकले पनि पूर्ण रुपमा बिरामीलाई सेवा दिन सकिरहेका छैनन्। यहाँ लासको खेती गर्नेहरूको जमात पनि छ। सुनियोजित ढंगले उनीहरू लागि पर्छन्। आखिरमा अफ्ठ्यारो नेपालीहरूलाई नै हुने हो।
बाहिर गएकाहरूलाई रोक्ने र फर्काउन नसकिने पनि हैन। जो बाहिर पढेर फर्किनुभएको छ, उहाँहरूलाई राज्यले राम्रोसँग काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्यो।
बाहिर जानेलाई रोक्न सुरक्षा हुनुपर्यो। ऐनको राम्रो कार्यान्वयन गर्नुपर्यो। कुनै घटना भइहाल्यो भने प्रहरीले कारबाही प्रकिया अगाडि बढाइरहेको हुँदैन। अन्य सरकारी कर्मचारीको तुलनामा डाक्टरहरू निकै पीडित छन्। सेवा–सुविधा निकै कम छ। जीवन निर्वाह गर्नै गाह्रो छ। तर ड्युटी जहिले पनि अन भइरहनुपर्छ। चिकित्सकीय मर्यादा भित्र रहेका डाक्टर र अन्य स्वास्थ्यकर्मी आजित छन्।
कामको चाप छ। तर सेवा–सुविधा छैन। एउटा उपसचिव र प्रोफेसर डाक्टरको सेवा–सुविधा हेर्ने हो भने आकाश–जमिनको फरक छ। यसमा राज्यले समीक्षा गर्नैपर्छ। अर्काे चाहिँ एकेडेमिक कुरामा लगानी छैन। अनुसन्धानमा लगानी छैन। हामी त हरेक दिन अपडेट भइरहनुपर्छ। त्यो कुनै पनि वातावरण नभएपछि कसरी अड्केर बस्ने? राज्य त्यो मोडालिटीमा प्रवेश नगरी न पलायन रोकिन्छ, न गएकाहरू फर्किन्छन्। देशमा यस्तै नैराश्यता कायम भइरहने हो भने भयावह स्थिति आउन सक्छ।
