संघीय एवं प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्य तथा उपचारसँग सम्बन्धित अभिलेख र सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय प्रणाली (इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड– ईएमआर)मा आधारित बनाइनेछ । एकै किसिमको परीक्षण पटक-पटक गर्नु नपर्ने र मेडिकल रेकर्ड अद्यावधिक गर्ने गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूको विद्युतीय अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाई त्यस्तो अभिलेखमा एक-अर्काको पहुँच हुने व्यवस्था गरिनेछ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल जोड दिएको वाक्यांश हो यो । सरकारले स्वास्थ्य उपचार सेवालाई विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने नीति लिएपछि यो क्षेत्रमा सक्रियहरुलाई लागेको थियो– ईएमआरका लागि सरकारी अस्पतालमा तीनै तहका सरकार र सहयोगी निकायको सहयोगमा राष्ट्रिय मापदण्ड बन्नेछ । सबै स्वास्थ्य संस्थाको ईएमआरलाई एकीकृत प्रणालीको विकास गरिनेछ । निजी अस्पताललाई पनि त्यतातिर जान प्रोत्साहित गरिनेछ । प्रणाली जुनसुकै संस्था वा कम्पनीले बनाए पनि त्यसको निश्चित स्ट्यान्डर्ड तोकिनेछ । डाटा सुरक्षा र गोपनीयताका विषयमा नीति निर्माण हुनेछ।
सरकारले ईएमआरको मापदण्ड, प्रयोग, बिरामीको गोपनीयता र एकरुपताका विषयमा नियम–कानुन बनाउनका लागि यो नीति तथा कार्यक्रम कोसेढुंगा हुने अपेक्षा गरिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा जोडिएको थियो– प्रत्येक प्रदेशका कम्तीमा एक संघीय र दुई अन्य अस्पतालबाट टेलिमेडिसिन सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
स्वास्थ्यको डिजिटलाइजेसनमा लबिङ गरिरहेकाहरुमा जागेको उत्साह सेलाउन १५ दिन पनि लागेन । सरकारले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट सार्वजनिक गर्यो । त्यहाँ हुनुपर्ने थियो– स्वास्थ्य तथा उपचारसँग सम्बन्धित अभिलेख र विद्युतीय रेकर्ड राख्न (?) बजेट छुट्याएको छु ।’ त्यो लाइन खोज्दा त भेटिएन नै, सरकार डिजिटल हेल्थमा जाने ‘लाइन’मा भए/नभएको यकिन गर्न नै मुश्किल पर्ने अवस्था देखिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल डिजिटल हेल्थ आफ्नो प्राथमिकताको विषय रहेको बताउँछन् । तर त्यसमा अहिलेसम्म प्रशस्त तयारी नसकिएको स्वीकार्छन् । दुई महिनाअघि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उनी भन्छन्, ‘अब बल्ल सुरु गर्न लागेका छौं । डिजिल हेल्थमा पनि ईएमआर हाम्रो प्राथमिकताको विषय हो । सरकारले त्यसका लागि नीतिगत पक्षबाट तयारी गरिरहेको छ । उनी भन्छन्, ‘सबै अस्पताललाई डिजिटाइजेसनमा जानुहोस् भनेर सर्कुलर गरिसकेका छौं।’
डिजिटल हेल्थका ७ पहलमा छैन चहलपहल
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल हेल्थ भेटिन थालेको दशक बित्न थाल्यो। कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति भेटिँदैन । डिजिटल हेल्थका विषयमा सरकार आफैँ अल्मलिइरहेको उसले लिइरहेका नीतिबाट प्रष्टिन्छ।
डिजिटल हेल्थ फ्रेमवर्क, ई–हेल्थ रणनीति र त्यसैका आधारमा निर्मित मार्गचित्रले प्रष्ट बाटो देखाउन सकेका छैनन् । नीतिमा हुने तर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोत–साधन उपलब्ध नहुने अवस्था रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना प्रविधि शाखाका प्रमुख रमेशराज सुवेदी बताउँछन् । सूचना प्रविधिकै भाषामा टिप्पणी छ, ‘इनपुट नभएपछि आउटपुट कसरी आउँछ ?’ यहाँनेर इनपुट बजेट र जनशक्ति हो र आउटपुट नीति कार्यान्वयन हो।
‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका प्रमुख ८ क्षेत्रमध्ये एउटा स्वास्थ्य हो । स्वास्थ्यका ७ वटा पहलहरू उल्लेख छन्– राष्ट्रिय डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफर्म, नयाँ प्रविधिमा आधारित स्वास्थ्य केन्द्रहरु, इलेक्ट्रोनिक स्वास्थ्य अभिलेख २.०, घुम्ती स्वास्थ्य सेवा, ई–मातृ स्वास्थ्य सेवा, आपतकालीन स्वास्थ्य सामाग्री वितरणका लागि ड्रोन र केन्द्रीकृत टेलिमिडिसिन केन्द्र।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा भनिएको छ, ‘जनतालाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने राज्यको उद्देश्यलाई स्वास्थ्य क्षेत्रका पहलले सहयोग पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । सामथ्र्य, पहुँच र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित समस्याहरूको समाधानका लागि यो कार्यक्रमद्वारा नागरिकले भिडियो कन्फरेन्स, ई–सिकाइ र मोबाइल स्वास्थ्य जस्ता डिजिटल प्रविधिहरूबाट लाभ उठाउने लक्ष्य राखेको छ।’
डिजिटल स्वास्थ्यका सात वटै पहलहरुको अवस्था हेर्दा कहीँ उल्लेख्य प्रगति देखिँदैन। राष्ट्रिय डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफर्मका विषयमा प्रशस्त बहस समेत भएको छैन । नयाँ प्रविधिमा आधारित स्वास्थ्य केन्द्रहरु भनिएको मात्रै छ । इलेक्ट्रोनिक स्वास्थ्य अभिलेख २.० मा सरकार र अस्पतालको रुचि छ तर त्यसका लागि स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्न सरकार चुकिरहेको छ । त्यस बाहेकका अन्य पहलमा विभिन्न दातृ निकायले आफ्नो क्षेत्रअनुसार सफ्टवेयर र एप्लिकेसन बनाएका छन् तर त्यसको नियमन, प्रभावकारिता मापन र समय सापेक्ष परिवर्तनमा सरकारको दिलचस्पी छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको डिजिटल हेल्थ समेत हेर्ने गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा मदन उपाध्याय ‘नकारात्मक अवस्था’मा रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘डिजिटल हेल्थ अहिले पनि प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन।’
संकुचित नीति, असरल्ल अभ्यास
डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट सबैभन्दा बढी लाभ लिन सक्ने क्षेत्र नै स्वास्थ्य भएको सरोकारवाला बताउँछन्। हरेक घरधुरीसम्मको नेटवर्क भएको र मोबाइलको प्रयोग बढेको अवस्थामा सरकार भने ईएमआरभन्दा माथि उठ्न नसकेको हर्ड इन्टरनेसनलका निर्देशक सुशील बरालले बताए । ‘यसको प्रभाव र परिणाम व्यापक छ । नीति संकुचित छ, अभ्यास झन् संकुचित छ । स्वास्थ्यको डिजिटाइजेसन अस्पताल, औषधि र डाक्टरभन्दा पनि माथि राखेर हेर्नुपर्छ।’
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ईएमआर र टेलिमेडिसिन उल्लेख गर्यो। डिजिटल फ्रेमवर्क, ईहेल्थ मार्गचित्र आदिले निश्चित क्षेत्र उल्लेख गरेका छन् । त्यस कारण स्वास्थ्यमा डिजटाइजेसन व्यापक हुन नसकेको सरोकारवाहरु बताउँछन् । जनस्वास्थ्य अभियन्ता सुदीप पोखरेल सरकार आफैँले एप बनाउनेतिर लाग्नेभन्दा त्यसका लागि आवश्यक नीति बनाउन र नियमन गर्न अग्रसर हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारको काम नियमन गर्ने हो, सफ्टवेयर बनाएर बस्ने होइन । प्रविधि सहयोगी संस्था र निजी क्षेत्रबाट लिने हो । सरकारले त्यसको प्रभावकारिता लागि मापदण्ड प्रदान गर्ने हो।’
डिजिटल हेल्थमा प्रयास नै नभएका होइनन् । सरकारले लगानी न्यून गरे पनि दातृ निकायले गर्ने सहयोगको दुरुपयोग भइरहेको छ । नेपाल सरकारलाई पोषणमा एप्लिकेसन बनाइदिएको एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थानका प्रतिनिधि यही एउटा क्षेत्रमा २० जति एप्लिकेसन र सफ्टवेयर रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एक त बजेट एकै ठाउँमा खर्च भयो । अर्को यति धेरै मोबाइल एप्लिकेसन कसले कसरी प्रयोग गर्ने हो भन्नेबार सरकार नै प्रष्ट छैन।’
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न महाशाखा र शाखाले गर्ने कामहरुलाई पनि डिजिटलाइजेसन गर्ने प्रयास गरिएको छ । तर त्यसको उपयोग सरकारले दैनन्दिनका निर्णय र नीति निर्माणका लागि गर्न सकेको छैन । कतिपय तथ्यांक पारदर्शी छैनन्, त्यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका लागि उपयोगी बन्न सकेका छैनन् ।
त्यस्तै विभिन्न अस्पताल, स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थामा पनि डिजिटलाइजेसनका प्रयास भएका छन् । रेकर्ड छन् । तथ्यांक सिर्जना भएका छन् । छुट्टाछुट्टै भएकाले त्यसको केन्द्रीय प्रयोग सरकारले गर्न नसकेको मन्त्रालय अन्तर्गतकै स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण शाखाका प्रमुख डा विवेक लाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सेवाग्राहीले सेवा लिइरहेका छन् । त्यसको तथ्यांक पनि बन्छ तर हामीलाई एकीकृत तथ्यांक नआउँदा सटिक योजना बनाउन कठिनाइ छ। डिजिटल प्रविधिको लाभ उठाउन धेरै ढिलो भइसक्यो।’
-1727758225.jpg)
न जनशक्ति, न बजेट
डिजिटल हेल्थ अन्तर्गत नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार ठान्ने हो भने सरकारको प्राथमिकता इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड र टेलिमेडिसिनमा देखिएको छ । तर त्यसका लागि सरकारले पूर्वाधार विकास गरेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा डिजिटल हेल्थमा काम गर्नका लागि सूचना प्रविधि शाखामा जम्मा दुई जना रहेको डा उपाध्याय बताउँछन् । उनी तितो पोख्छन्, ‘मन्त्रालयका दुई जना कर्मचारीले डिजिटल हेल्थ आँट्नु दुस्वप्न हो।’
केही समयअघि विश्व स्वास्थ्य संगठनका एक जना डिजिटल हेल्थका कन्सल्ट्यान्ट नेपाल आइपुगेका थिए । उनले वीर अस्पतालमा सूचना प्रविधिको प्रयोगका विषयमा चासो राखे । देशकै पुरानो अस्पतालको डिजिटाइजेसनका विषयमा कुरा गरे । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बीचमै भनिदिए, ‘त्यहाँ आईटी विभाग त छैन ।’ उनी छक्क परे । देशकै पुरानो र ठूलो अस्पतालमा आईटी विभाग नभएको कुरालाई उनले नेपालीले जस्तै सहज रुपमा लिन सकेनन्।
डिजिटल हेल्थको अवस्था यही प्रसंगले छर्लंग बनाउँछ । २०४८ पछि सर्भे गर्न नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायसँग टाइपिस्टको दरबन्दी छ तर सूचना प्रविधि विज्ञको दरबन्दी निर्माण हुन सकेको छैन। यस विषयलाई लिएर यसअघिका स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप यादवको टिप्पणी थियो, ‘मन्त्रालयका ऐन समयानुकुल छैनन् । टाइपिस्टको दरबन्दी छ, अहिले कहाँ छ टाइपिस्ट ? अहिले पनि हुन्छ त्यो ढकढकवाला?’
डा उपाध्याय डिजिटल हेल्थ कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयदेखि स्वास्थ्य चौकीसम्म सूचना प्रविधिको एउटा नेटवर्क हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कम्प्युटर चलाउन जान्दैमा डिजिटल हेल्थ हुँदैन । त्यसका लागि कि डिजिटल हेल्थ नै जानेको वा स्वास्थ्यबारे प्रविधि विज्ञहरु हुनुपर्छ।’
नीति तथा कार्यक्रममा आउने तर बजेटमा नआउने कुरा पहिलो उदाहरण डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ नै हो । नीतिगत रुपमा डिजिटललाई जोड दिए पनि वित्तीय व्यवस्थापनमा अलमल सिर्जना गरेको छ । भनिएको छ, ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले पहिचान गरेका ८ वटै पहलहरुको सम्पादन प्रत्येक निकायले आफ्नो नियमित बजेटबाट गर्नुपर्नेछ । कार्यान्वयन योजना भित्रका कुनै डिजिटल पहल नियमित बजेटबाट गर्न नसकिने भएमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत समावेश गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्नेछ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले यस कार्यान्वयन योजनामा समावेश भएका डिजिटल पहलहरुको कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायबाट माग भई आएअनुसार बजेट विनियोजन गर्न प्राथमिकता दिनुका साथै आवश्यक स्रोत जुटाउन पहल गर्ने छन्।’
प्राथमिकतामा परेको ईएमआरमा भइरहेको छ के ?
अहिले सरकारले जोड दिएको कुरा इलेक्ट्रोनिक्स मेडिकल रेकर्ड (ईएमएआर) हो। ईएमआर भनेको हरेक व्यक्तिको मेडिकल रेकर्ड सुरक्षित भएर रहने क्लाउड बेस्ड कम्प्युटराइज्ड रेकर्ड सिस्टम हो । अस्पतालले भने आफूसँग सेवा लिएका बिरामीहरुको रेकर्ड यसैगरी आफ्नो सफ्टवेयर सिस्टममार्फत त्यही व्यक्तिको हो भन्ने हेक्का रहने गरी कोड नम्बर वा युनिक हेल्थ नम्बरसहित रेकर्डमा राखेको हुन्छ। चाहिएको बखत खोज्न, हेर्न र तोकिएको अर्को चिकित्सकलाई हेर्न दिने गरी व्यवस्थित ढंगले सुरक्षित गरिने रेकर्ड प्रणाली हो।
सुरुमा बिरामीसँग भएका प्रारम्भिक रेकर्ड राखिन्छ। बिरामी अस्पतालहरुमा जँचाउन जाँदा उत्पन्न भएका तथ्यांक र जानकारी (चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन, ल्याब रिपोर्ट, अद्यावधिक स्वास्थ्य अवस्था) थप्दै जाने गरिन्छ । डा उपाध्याय सजिलो भाषामा भन्छन्, ‘जुम्ला अस्पतालमा जँचाएको रामबहादुर सोलखुम्बु अस्पतालमा पुग्दा पहिले गरेको उपचार र जाँच एउटा निश्चित कोड नम्बरका आधारमा हेर्न सकियोस्।’
अहिले केही अस्पतालले डिजिलटल हेल्थ भनेर आन्तरिक प्रणाली बनाएका छन् । त्यो प्रणाली त्यही अस्पतालमा सीमित छ । केहीले बिलिङ र टिकट प्रणाली कम्युटरबाट चलाएका छन् । त्यसलाई समेत ईएमआरको दाबी गरिन्छ । तर ईएमआर राष्ट्रिय प्रणाली रहेको कुरा तीनै तहका सरकार र त्यस अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरुले महसुस गर्न सकेका छैनन् । डा उपाध्याय भन्छन्, ‘अहिले हामीलाई चाहिएको ईएमआर हो। त्यो चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।’
ईएमआरपछि सरकारको पाइला (इलेक्ट्रोनिक हेल्थ सिस्टम) ईएचएसतर्फ हुन्छ । जसले नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थाबारेमा नै सरकार जानकार रहन्छ। ईएमआर बलिो भयो भने राज्यका निकाय, बीमा, अनुसन्धान, टेलिमेडिसिन आदिसँग जोड्दै लैजान सकिन्छ । मोबाइल एपमा यही सिस्टम लिंक गराई आफ्नो ल्याब रिपोर्ट, औषधि विवरण, हेल्थ टिप्स, औषधि खाने समय रिमाइन्डर जस्ता आवश्यक फिचर सजिलै जोड्न सकिन्छ । यसरी प्रगति गर्दै जाँदा अवस्था ईएचएससम्म पुग्छ।
तर, अहिले ‘हेल्थ कार्ड’का नाममा स्थानीय तहहरुको सफ्टवेयरमा रुचि बढेको छ । आफ्नो पालिका अन्तर्गतका नागरिकको स्वास्थ्य रेकर्ड राख्ने भन्दै सफ्टवेयर निर्माण भइरहेका छन् । सूचना–प्रविधिमा काम गरिरहेकाहरुले यसलाई नयाँ व्यापारका रुपमा उपयोग गरिरहेका छन्।
हेल्थ कार्ड भौतिक वा निश्चित कोड नम्बरका रुपमा हुनसक्छ। आफ्नो हेल्थ रेकर्ड राख्न मिल्ने, एउटै कार्डले धेरै अस्पतालमा जाँदा जानकारी र कनेक्सन प्राप्त गर्न मिल्ने प्रणाली हो । हेल्थ कार्ड भनेको कुनै पनि सम्भाव्य विधि, जस्तो कि क्यूआर कोड, चिप्स, रेडियो फ्रिक्वेन्सी आदिमार्फत आफ्नो हेल्थ रेकर्ड भनौं या इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड छिर्ने प्रवेशद्वार हो।
तर, अहिले त्यो निश्चित पालिकामा मात्रै वा अस्पतालमा मात्रै चल्ने डिजिटल चिप्सका रुपमा रहेको छ । अर्को अस्पतालमा त्यही प्रणाली वा सफ्टवेयर नहुने भएकाले नागरिकले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन्।
(स्वास्थ्य खबरपत्रिकाको भदौ अंकमा प्रकाशित)
