काठमाडौं- करिब ४ सय वर्ष लामो इतिहास बोकेको सिहंदरबार वैद्यखानामा विगत ४ महिनादेखी उत्पादनका काम ठप्प छ। लामो समयदेखि औषधि उत्पादन ठप्प हुँदा समेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन कुनै चासो दिएका छैनन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नै वैद्यखानाका समस्याहरुको सम्बोधन हुन नसक्दा कुनै समय १ सय ५० भन्दा बढी आयुर्वेद औषधि उत्पादनको इतिहास बोकेको संस्था बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतलाई वैद्यखानाको अवस्थाका विषयमा राम्री जानकारी छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएको ८ महिनाको अवधिमा उनले उक्त संस्थाको विकास र विस्तारका विषयमा कुनै चासो नदिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
'उहाँले उक्त संस्था राम्रो बनाउने विषयमा कुनै चासो दिएको जस्तो हामीलाई लागेको छैन,' मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, 'बरु उल्टै त्यहाँको समस्या गिजोलिँदा कर्मचारीसँग इगो लिएर बसेको देखिन्छ। होइन भने आफू आउँदासम्म केही औषधि उत्पादन गरिरहेको संस्था आफ्नै कार्यकालमा उत्पादन ठप्प हुँदा पनि किन चलाउने तर्फ चासो दिनु भएन त।'
वैद्यखानका कर्मचारीका अनुसार भदौको अन्तिम र असोजको केही दिन तीन प्रकारका औषधि उत्पादनमा समिति रहेको संस्थामा त्यसयता कुनै पनि औषधि उत्पादन भएको छैन। औषधि उत्पादन ठप्प हुँदा हाल सिंहदरबार वैद्यखाना तर्फका ४१ र नेपाल सरकारका २ कर्मचारी हाजिर गरी बिना काम दिन कटाएर घर फर्किने गरेको सिंहदरबार वैद्यखानाका वरिष्ठ मार्केटिङ अधिकृत ऋसीराज रेग्मी बताउँछन्।
वैद्यखाना विकास समिती गठन आदेश २०७७ बमोजिम आयुर्वेद समुहको ११ तहको कर्मचारीलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिन सकिने उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतले पनि वैद्यखानामा ११ औं तहका कर्मचारी प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ। आयुर्वेद विधामा उक्त तहका दुई जना डा प्रदीप केसी र आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक डा वासुदेव उपाध्याय गरी दुई जना मात्रै चिकित्सक रहेको अवस्था छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले तत्कालको समस्या समाधान गर्न डा वासुदेव उपाध्यायलाई विभागसँगै वैद्यखानाको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो। उनी रहँदा औषधि उत्पादनको काम भइरहेको थियो।
तर मन्त्री बस्नेतले पछिल्लो समयमा वैद्यखानाको समस्या समाधानका लागि भन्दा पनि १० औं तहका नेपाली कांग्रेस निकटका डा श्यामबाबु यादवलाई नरदेवी अस्पतालको निर्देशक बनाउनका निम्ति नरदेवी अस्पतालका निर्देशक डा प्रदीप केसीलाई कामकाज गर्न भन्दै नरदेवीमा नै दरबन्दी राखेर वैद्यखानामा पठाउने निर्णय गरे।
डा बस्नेतले दरबन्दीभन्दा बाहिर काजमा रहेका सबै कर्मचारीलाई दरबन्दी रहेकै स्थानमा पठाउने निर्णय गरेका थिए। सोही अनुसार कर्मचारीको काज फिर्ता पनि भएका थिए। तर उक्त निर्णय गरेको केही समयपछि मन्त्री बस्नेत आफैंले नरदेबीमा दरबन्दीमा रहेका डा केसीलाई कामकाजको लागि भन्दै वैद्यखानामा पठाउने निर्णय गरेका हुन्।
डा केसीले नरवेदीमा दरबन्दी राखेर वैद्यखानामा पठाएपछि त्यसको विरोधमा आफूमाथि अन्याय गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन्। जसका कारण वैद्यखाना नेतृत्वविहिन बन्न पुगेको छ।
'मन्त्री बस्नेतको नियत नै डा केसीलाई हटाएर डा यादवलाई निर्देश बनाउने मात्र थियो,' मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, 'डा केसीलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा पूर्वाग्रह राखेर भूमिकाबिहिन बनाउन वैद्यखानामा पठाउने निर्णय भएको हो। ती कर्मचारीका अनुसार मन्त्री बस्नेतलाई वैद्यखाना बनाउने नै इच्छा हुन्थ्यो भने वैद्यखानाको गठन आदेश अनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर डा केसीसँग पनि छलफल गरेर कामकाजका लागि पठाइन्थ्यो होला नि।'
स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा आयुर्वेद क्षेत्रलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउँदै आएपनि आयुर्वेद उपचारका लागि नेपालमा एक महत्वपूर्ण इतिहास बोकेको सिंहदरबार वैद्यखानाको उत्पादन नै बन्द हुँदा पनि मन्त्रीले एक शब्द बोल्ने र त्यसको समाधानका लागि चासो नदिएको ती कर्मचारीको आरोप छ।
आयुर्वेद क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने भन्दै भाषण गर्दै आएका स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले सिहंदरबार वैद्यखानाको संरक्षण गर्न नचाहेको उनी बताउँछन्।
वैद्यखानामा विगत ३ महिनादेखी तलब नपाएको अवस्था छ। नेपाल सरकारले कार्यकारी निर्देशकका रुपमा जिम्मेवारी दिएर कोही व्यक्ति नपठाएको अवस्था छ। दरबन्दी अनुसार कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नका लागि अदालतले वैशाख ३ गते फैसला गरेको थियो। तर गत असोजमा औषधि उत्पादनका लागि टेन्डर गरी सुचना प्रकाशित गर्ने प्रक्रियामा हुँदा सिफारिस गर्नका लागि नेतृत्व नहुँदा उत्पादन ठप्पको अवस्थामा पुगेको हो।
वैद्यखानाका वरिष्ठ मार्केटिङ अधिकृत रेग्मी अनुसार औषधि उत्पादनका लागि जडिबुटी खरिद नगरेको नै दुई वर्ष भइसकेको छ। औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको खरिद नै हुन नसक्दा आगामी दिन वैद्यखानाले उत्पादन बजार ल्याउन सक्ने अवस्था छैन।
उनका अनुसार समितीले बजारमा अत्याधिक माग रहेको च्यवनप्राश,शिलाजित लिभकेयर सिरप लगायतका औषधि आगामी दिनमा बजारमा नआउने निश्चित भइसकेको छ।
'वैद्यखानामा कार्यरत कर्मचारीले ३ महिनादेखी तलव खान नपाएको अवस्थामा कर्मचारीको करिब ६० लाख बराबरको तलब भुक्तानी हुन बाँकी रहेको अवस्था छ,' उनले भने।
वैद्यखानाको समस्या समाधानका विषयमा जानकारी लिन मन्त्री बस्नेतसँग सम्पर्क गर्न खोजदा उनको मोबाइल उठेन। उनको सचिवालयका एक कर्मचारीले भने मन्त्रीले चासो दिइरहेको दाबी गरे। उनले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, 'चासो र चिन्ता नै नभएको भन्ने होइन। उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। तर नतिजा नदेखिँदा त्यस्तो लागेको हुनसक्छ। अर्को कुरा त्यहाँ पठाएको डाक्टर अदालतमा गएका कारण पनि समस्या भएको हो।'
