काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आइतबार अन्तिम दिन हो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८०का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो।
उक्त बजेट अन्तर्गत संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लागि ६९ अर्ब ३८ करोड, स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि प्रदेशहरुमा ६ अर्ब २६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ बुँदामा स्वास्थ्यका प्रमुख कार्यक्रममा बजेट छुट्याएको थियो। बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरेका कार्यक्रमहरु कति पुरा भए भन्ने विषयमा स्वास्थ्यखबरले खोजी गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा कृष्ण पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले घोषणा गरेको बजेट कार्यन्वयनको अवस्था सामान्य रहेको बताए।
उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यन्वय एक्सिलेन्स हुन सकेन, कतिपय कुरा कार्यन्वयन हुन पाएन, कतिपय कुरा निरन्तर पनि भइरहेका छन्।’
सरकारले बजेटमा घोषणा गरेका ६० प्रतिशत कार्यक्रम कार्यन्वयनको अवस्था भएपनि ४० प्रतिशत कार्यक्रम सुरु नै नभएको अवस्था रहेको पनि उनले जानकारी दिए।
स्थानीय र प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको चुनावी माहोलले पनि चालु आर्थिक वर्षमा समयमै बजेट परिचालन हुन नसकेको र आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा मात्र बजेट बढी खर्च भइरहेको डा पौडेलले बताए।
बजेटमा घोषणा गरेको कार्यक्रमहरुको कार्यन्वयनको अवस्था भने कमजोर छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने तथा पुरा गर्ने भनेका कार्यक्रम तथा योजनाहरु पुरा भएको देखिँदैन।
बजेटमा उल्लेख भएका प्रत्येक शिर्षकका कार्यक्रम कार्यन्वयनको अवस्था कस्तो छ?
१. आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच विस्तार गरी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ। कोभिड– १९ महामारी व्यवस्थापनबाट प्राप्त अनुभव समेतका आधारमा स्वास्थ्य प्रणालीमा आवश्यक सुधार गरी भविष्यमा यस्ता महामारीको सामना गर्न सक्षम र प्रभावकारी स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गरिनेछ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना, २०७९–८७ कार्यान्वयन गरिनेछ।
कार्यन्वयनको अवस्था :– सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा यो कुरा उल्लेख गरेपनि अझैपनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको पहुँचमा सहज रुपमा पुग्न सकेको छैन। हालसम्म ४३४ वटा आधारभूत अस्पतालको भवन निर्माणको लागि ठेक्काको क्रममा छ। तर भवनले मात्र स्वास्थ्य सेवा प्रवाह नगर्ने र गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा सुनिस्चित नगर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञकै तर्क छ। भवन निर्माण भइसकेका आधारभूत अस्पतालको जनशक्ति व्यवस्थापनको विषयमा अन्यौतला थपिएको छ। ती अस्पताल पालिकाले चलाउने हो भन्ने बुझाइमा अर्थ मन्त्रालय छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी भने १९ देखि ३३ जनासम्म जनशक्ति सहितको आधारभूत अस्पताल सबै पालिकाले सञ्चालन गर्न नसक्ने देख्छ। जनसम्म भवन निर्माणसँगै गुणस्तरिय उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न सकिँदैन तबसम्म जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय तवरले हासिल गर्न सक्दैनन्।
कोभिडपछि नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना, २०७९÷८०–२०८७÷८८ गतवर्षको असारमै मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएपनि बल्ल स्वीकृत भएको छ। उक्त योजना कार्यन्वयनका लागि बल्ल छलफल अगाडि बढेको अवस्था छ।
२. आगामी आर्थिक वर्ष ६५५ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालहरुको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालहरुको निर्माण कार्यका लागि रु १० अर्ब विनियोजन। पुराना र जीर्ण अवस्थामा रहेका अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरु नयाँ मापदण्ड अनुसार पुनर्निर्माणका लागि रकम विनियोजन।
कार्यन्वयनको अवस्था :–सरकारले बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरेअनुसार स्थानीय तहमा ६५५ वटा आधारभूत अस्पतालहरुको निर्माण सम्पन्न भएको छैन। ६५५ भनेपनि ४३४ आधारभूत अस्पतालको मात्र निर्माणको चरण्मा छ। यसमा पनि कतिपय ठाउँमा जग्गा प्राप्तिको काम मात्र भएको छ भने कतिपय ठाउँमा डिपिआर मात्र गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १०० आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएपनि हालसम्म २० वटा आधारभूत अस्पताल मात्र निर्माण सम्पन्न भएको अवस्था छ।
पुराना र जीर्ण अवस्थाका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाका सबै भवनहरु पुनर्निर्माण भइसकेको अवस्था छैन।
३. ज्येष्ठ नागरिकलाई विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न थप २० वटा केन्द्रीय र प्रादेशिक अस्पतालहरुमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था।
कार्यन्वयनको अवस्था :– बजेट भाषणमा घोषणा गरिएको यो कुरा पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छैन। सबै केन्द्रीय र प्रादेशिक अस्पतालहरुमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना हुन सकेको छैन। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क भनिएपनि औषधि नै नपाइने समस्या अझै छ। ९८ प्रकारका औषधि पालिकामा खरिद हुने भनिएपनि यी औषधि पालिकाहरुले कति खरिद गरेका छन्? निशुल्क वितरण भएको छ वा छैन? भन्ने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जानकारी छैन। कतिपय ठाउँमा वितरण नै नभएको कुराहरु आएका छन्। संघले खरिद र वितरण गर्दा पनि समस्या देखिएको ९८ प्रकारका औषधि खरिद र वितरणको विषयमा अहिले पनि समस्या छ। जसले गर्दा आवश्यक पर्ने सबै नागरिकले ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि सहज रुपमा पाउन सकेका छैन। कतिपय ठाउँमा जनताले आफैंले खरिद गरेर यो औषधि सेवन गरिरहेको अवस्था छ।
४. मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलाइसिस गराइरहेका व्यक्तिहरु, सबै किसिमका क्यान्सर रोग निदान भएका व्यक्तिहरु र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च बापत मासिक रु ५ हजारका दरले उपलब्ध गराउने।
कार्यन्वयनको अवस्था :– सरकारको यो कार्यक्रम पनि आंशिक रुपमा मात्र कार्यान्वयनमा आएको अवस्था छ। यसमा पनि व्यवहारिक समस्या रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञहरु बताउँछन्। रकम माग गर्दै दाबी गरेर सोधभर्ना पाइरहेका पालिकाहरुले सम्बन्धित बिरामीलाई रकम दिइरहेको छ वा छैन भन्ने विषयमा भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन भने गर्न सकेको छैन।
केही स्थानीय तहमा यी रोगका बिरामीलाई मासिक ५ हजार दिन सुरु गरिएपनि कतिपय स्थानीय तहलाई नै यो कार्यक्रम बारे जानकारी छैन। धेरैजसो बिरामीहरु पनि सरकारको यो कार्यक्रमबारे बेखबर छन्।
५. मातृ मृत्युदर घटाउन गर्भवती महिलालाई पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जाँच र सुरक्षित सुत्केरी सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युदर घटाउन सुरक्षित मातृत्व, शिशु स्याहार, पोषण कार्यक्रम र खोप कार्यक्रमहरुलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रसूति सेवा उपलब्ध गराई मातृशिशु मृत्युदर घटाउनको लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रममा रकम वृद्धि गरिनेछ। मानव विकास सूचाकङ्कमा पछि परेका २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ठ ५ हजार पोषण खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था।
कार्यन्वयनको अवस्था :– मातृ मृत्युदर घटाउन गर्भवती महिलालाई पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जाँच र सुरक्षित सुत्केरी सुविधा उपलब्ध गराइने कार्यक्रम सरकारको नियमित कार्यक्रम भित्र छ। मानव विकास सूचाकङ्कमा पछि परेका २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ठ ५ हजार पोषण खर्च उपलब्ध गराउन कार्यविधि बनाएर रकम स्थानीय तहलाई दिइएको छ। तर यो रकम सुत्केरीले पाए वा पाएन भन्ने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुगमन भने भएको छैन। यो कार्यक्रम कार्यन्वयनकै अवस्थामा रहेपनि अझैपनि दुर्गममा सुरक्षित सुत्केरी सुविधा नपाएर महिलाहरुले बाटोमै बच्चा जन्माइरहेका घटनाहरु बाहिर आइरहेको अवस्था छ।
शिशु स्यहार र खोप कार्यक्रम पनि पूर्ण रुपमा हुन सकेको अवस्था छैन। अझै पनि धेरै बालबालिका खोपबाट बञ्चित भएको तथ्यांक स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै सार्वजनिक गरेको छ।
६. गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन र स्वास्थ्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न लुम्बिनी प्रदेशको राजापुरमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मार्फत र मधेश प्रदेशको सप्तरीमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान मार्फत सुपर स्पेसिलिटी सेवासहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अस्पताल स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइने छ।
शिक्षक अस्पताल निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। सिकलसेल एनिमिया अनुसन्धान तथा उपचार केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
कार्यन्वयनको अवस्था :– पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मार्फत लुम्बिनी प्रदेशको राजापुरमा सुपर स्पेसिलिटी सेवासहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अस्पताल स्थापना गर्ने कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै जानकारी नदिइ बजेटमा समावेश गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले लुम्बिनी प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न खोजेपनि मन्त्रालयसँग समन्वय नहुँदा कार्यक्रममा अन्यौल छ। यस्तै, मधेश प्रदेशको सप्तरीमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बनाउने भनेर जग्गा प्राप्तिको काम सकेर डिपिआर समेत गरिसकेको अवस्था छ।
शिक्षक अस्पतालको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय लगायतका सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरुबीच छलफल भएको थियो। छलफलमा भरतपुर अस्पतालमा क्षमता विकास गरी शिक्षकका लागि थप सुविधा दिन सकिने भनेर छलफल भएको थियो। तर सरकारले घोषणा गरेअनुसार शिक्षक अस्पताल निर्माणको कार्य अघि बढेको छैन।
सिकलसेल एनिमिया अनुसन्धान तथा उपचार केन्द्र पनि स्थापना गरिएको छैन। सिकलसेल एनिमियाको उपचारका लागि केही प्रदेशहरुमा बजेट भने गएको छ।
७. रुपन्देहीको सैनामैना, नवलपरासी पूर्वको देवचुली, कैलालीको लम्की, कर्णाली कोरिडरको राकम र धादिङको बेल्खुमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिनेछ। दुर्गमा जिल्लाका अस्पतालहरुमा काम गरिरहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उत्पेरित गर्न एक चिकित्सक एक अस्पताल कार्यक्रम कार्यन्वयनमा ल्याइनेछ।
कार्यन्वयनको अवस्था :– रुपन्देहीको सैनामैना, नवलपरासी पूर्वको देवचुली, कैलालीको लम्की, कर्णाली कोरिडरको राकम र धादिङको बेल्खुमा ट्रमा सेन्टर स्थापनाका लागि कतै जग्गा प्राप्तिको चरणमा छ भने कतै भवन निर्माणका लागि डिपिआर भएको छ। तर ट्रमा सेन्टर स्थापना नै भने भइसकेको छैन। हाल अस्पताल रहेका स्थान नजिक प्राथमिक ट्रमा उपचार केन्द्र बनाउने र अस्पताल अपायक भएको ठाउँमा ट्रमा सेन्टर बनाउन उपयुक्त नहुने भन्ने विज्ञको सुझाब आएकाले सोही अनुसार अगाडि बढ्ने तयारीमा मन्त्रालय छ।
– एक चिकित्सक एक अस्पताल कार्यक्रम चालु अर्थिक वर्षमा कार्यन्वयनमा छैन।
८. क्यान्सर रोगको निदान गरी स्वदेशमै उपचार सेवा दिन आवश्यक पर्ने पेट स्क्यान मेसिन तथा साइक्लोटोन उत्पादन गर्ने मेसिन खरिद गर्न ५० करोड बजेट व्यवस्था गरिएको। पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध खोप कार्यक्रम शुरुवात गरिनेछ।
कार्यन्वयनको अवस्था :– पेट स्क्यान मेसिन राख्न भरतपुरको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालसँग छलफल गरेर पायक पर्ने स्थानमा इआइए तयार गर्न भनिएको थियो। भरतपुरमा इआएर भएको छ तर रिपोर्ट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आइसकेको छैन। पेट स्क्यान मेसिन चालु आर्थिक वर्षमा खरिद भएन। आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकाले आगामी वर्ष मात्र खरिद हुनसक्ने देखिन्छ।
पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध खोप कार्यक्रम हालसम्म शुरुवात भएको छैन। परिवार कल्याण महाशाखाले २० हजार डोज खोप खरिद गरेर हालै मात्र ल्याएको छ। खोप भर्खरै मात्र आएकाले खोप लगाउने काम भने हुन सकेको छैन।
९. शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई अंग प्रत्यारोपण सम्बन्धी विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सक्षम प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गरिनेछ।
मिर्गौला रोगीहरुको निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै प्रादेशिक अस्पतालहरुमा डायलाइसिस सेवा उपलब्ध गराउन डायलाइसिस मेसिन खरिद गर्न २० करोड विनियोजन भएको छ। विपन्न मिर्गौला रोगी नागरिकलाई निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि १० करोड विनियोजन भएको छ।
कार्यन्वयनको अवस्था :– सरकारको यो कार्यक्रम पनि आंशिक रुपमा मात्र कार्यन्वयनमा छ भन्न सकिन्छ। मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क भएपनि शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई अंग प्रत्यारोपण सम्बन्धी विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सक्षम प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गरिएको छैन। यस्तै काठमाडौं उपत्यका बाहिर पोखरा, सुर्खेत लगायतमा पनि मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु भएको छ। सबै प्रादेशिक अस्पतालहरुमा डायलाइसिस सेवा उपलब्ध गराउन डायलाइसिस मेसिन खरिद भएको छ। तर केही प्रादेशिक अस्पतालमा भने सेवा सुरु भइसकेको अवस्था छैन।
१०. स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्वास्थ्य प्रविधि र अनुभव समेत आदानप्रदान हुने गरी सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ष्ठानहरु र मेडिकल कलेजहरुले वार्षिक कम्तीमा दुई पटक अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालहरुमा र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरुमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
कार्यन्वयनको अवस्था :– सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ष्ठानहरु र मेडिकल कलेजहरुले वार्षिक कम्तीमा दुई पटक अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालहरुमा र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरुमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएपनि यो कार्यक्रम कार्यन्वयन हुन सकेको छैन। सरकारी मेडिकल कलेजहरुले समेत यो कार्यक्रम कार्यन्वयन नगरेको अवस्थामा निजी मेडिकल कलेजहरुलाई समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि दवाव दिन सकेको अवस्था छैन।
११. पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई स्वास्थ्य सेवासहितको पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरिनेछ। बालबालिकासम्बन्धी विशिष्टिकृत स्वस्थ्य संस्थाको क्षमता विकासका लागि बजेट व्यवस्था।
कार्यन्वयनको अवस्था :– चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले घोषणा गरेको यो कार्यक्रम पनि कार्यन्वयमा आएको देखिँदैन। पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सेवासहितको पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना भएको छैन। यसका लागि सरकाले बजेट नै पठाएको छैन। बालबालिकाको उपचार हुने एकमात्र केन्द्रिय अस्पताल कान्ति अस्पतालको समस्या झनै जस्ताको जस्तै छ। विशिष्टिकृत स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विकासका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल र समन्वय नभएको कार्यक्रम भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै चासो दिएको छैन। तर सो कार्यक्रमका लागि सरकारले बजेट भने पठाएको छ।
१२. मनमोहन कार्डियोथोरासिक भाष्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल सहित गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, जिपी कोइराला राष्ट्रिय स्वाशप्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रामराज प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन तथा पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन।
कार्यन्वयनको अवस्था :– यी अस्पतालहरुमा बजेट विनियोजन भएको छ। अस्पताल तथा प्रतिष्ठान सञ्चालनको लागि छुट्याइएको बजेट पनि पर्याप्त नभएको सम्बन्धित अस्पतालको गुनासो छ।
१३. रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेशनल सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलको स्थापना गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य सेवाहरुको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन बोर्डको स्थापना गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ। प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थित गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रमुख अस्पतालहरुमा विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली स्थापना गरी क्रमश सबै स्वास्थ्य संस्थामा विस्तार गर्दै लगिनेछ।
कार्यन्वयनको अवस्था :– सरकारले नेशनल सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल स्थापनाको घोषणा मात्रै गरेको छ। नेशनल सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल स्थापनाका अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गएपनि स्वीकृत भइसकेको छैन। प्रमुख अस्पतालहरुमा विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली स्थापना पनि सबै प्रमुख अस्पतालमा छैन। केही अस्पतालमा मात्र यो सेवा सञ्चालन भएको अवस्था छ।
१४. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरुलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरुबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि सबै सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरुमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन।
कार्यन्वयनको अवस्था :– सरकारले घोषाण गरेजस्तो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम व्यवस्थित र प्रभावकारी हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य बीमा चलिरहेको अवस्था छ। हालसम्म ७४८ स्थानीय तहमा बीमा कार्यक्रम लागु भएको छ भने २३ प्रतिशत जनसंख्या मात्र बीमामा आवद्ध छन्। अस्पतालहरुमा सामाजिक सेवा इकाई पनि चलिरहेको छ। बीमामा आवद्ध व्यक्तिहरुले स्वास्थ्य सेवा लिने समयमा अनेकौ समस्याहरु भोग्न परिरहेको छ। यस्तै बीमा मार्फत उपचार र औषधि पाउन पनि मुस्किल भएको अवस्था अझै छ। सरकारले स्वास्थ्य बीमाका लागि छुट्याएको ७ अर्ब ५० रकम अपुग रहेको देखिन्छ।
१५. व्यक्तिको खनपिन, आनीबानी र व्यवहारका सुधार गर्न शारीरिक व्यायाम, योग र ध्यानजस्ता क्रियाकलापलाई दैनिक जीवनचर्याको रुपमा विकास गरी सबै नागरिकको स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।आम नागरिकको सहभागितामा नागरिक आरोग्य अभियान सञ्चालन गरिनेछ। आयुर्वेद र होमियोपेथी जस्ता वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनेछ।
कार्यन्वयनको अवस्था :– नागरिक आरोग्य अभियान सञ्चालनका लागि ७५३ वटामा कमिटि गठन भएको छ। सोही कमिटिबाट कार्यक्रम चलिरहेको छ। तर यो कार्यक्रम कहाँ कसरी चलेको छ? कति प्रभावकारी भएको छ भन्ने विषयमा भने अन्यौल नै छ।
१६. चालीस वर्ष माथिका नागरिकका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा वर्षमा एकपटक नसर्ने रोगहरुको निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन गरिनेछ। शैक्षिक सत्र शुरु हुनु अघि सार्वजनिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ।
कार्यन्वयनको अवस्था :– सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको यो कार्यक्रम बजेट भाषणमै सिमित भएको अवस्था छ। चालीस वर्ष माथिका नागरिकका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा वर्षमा एकपटक नसर्ने रोगहरुको निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सबै स्थानीय तहमा लागु भएको छैन। केही स्थानीय तहमा भने कार्यक्रम लागु भएको अवस्था छ।
शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि सार्वजनिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गरिएको छैन।
१७. रक्त सञ्चार सेवालाई व्यवस्थित र सर्वसुलभ बनाउन सबै प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वको ब्लड बैंक स्थापना गरिनेछ। सबै प्रदेशका संघीय अस्पतालहरुमा क्याथ ल्याबसहितको आकस्मिक मुटुरोग सेवा प्रारम्भ गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ। एम्बुलेन्स सेवालाई एकीकृत प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
कार्यन्वयनको अवस्था :– सरकारले घोषणा गरेअनुसार सबै प्रदेशमा सरकारी स्वमित्वको ब्लड बैंक स्थापना भएको छैन। मधेश प्रदेशमा ब्लड बैंक स्थापनाका लागि भवन निर्माण भइसकेको छ। तर यो कार्यक्रमका लागि बजेट भने पर्याप्त नभएको अवस्था छ। सबै प्रदेशका संघीय अस्पतालहरुमा क्याथ ल्याब सेवा अन्तर्गत सुर्खेत, पोखरा, नेपालगञ्जमा यो सेवा चलिरहेको छ। मधेश प्रदेशमा क्याथ ल्याब मेसिन खरिद भएपनि सञ्चालनमा छैन। सिभिल अस्पतालमा पनि क्याथ ल्याब विस्तार गरिदै छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पनि क्याथ ल्याब सेवा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ।
– एम्बुलेन्स सेवालाई एकीकृत प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्ने कार्यन्वय केही स्थानीय तहमा मात्र लागु भएको अवस्था छ। नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिस र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीचको समन्वयमा १०२ नम्बरलाई प्रयोगमा ल्याउने भनिएको छ। सातै प्रदेशमा रहेको प्रादेशिक हेल्थ इमजेन्र्सी सेन्टरसँग जोडिएर काम गर्ने भनिएको छ। तर नेपालमा हाल दर्ता भएका ७०० एम्बुलेन्स रहेको र चलिरहेको एक हजार १०० एम्बुलेन्स छन्। यस्तै जिपिएस प्रणालीमा आएको २०० एम्बुलेन्स मात्र छन्।
१८. शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्गता भइका व्यक्तिहरुका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा पुनर्स्थापना तथा प्रशामक केन्द्र स्थापना गरिनेछ। व्यवसायजन्य स्वस्थ्य प्रवद्र्धन तथा रोग नियन्त्रण योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
कार्यन्वयनको अवस्था :– सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि गत जेठ १५ गते घोषणा गरेको यो कार्यक्रम पनि सफल भएको छैन। शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक वटा पुनर्स्थापना तथा प्रशामक केन्द्र स्थापना भएको छैन।
तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएको यो शिर्षकको कार्यक्रमलाई बजेट भने अर्थ मन्त्रालयबाट विनियोजन नै भएन। जसका कारण यसको पुनर्स्थापना तथा प्रशामक केन्द्र स्थापनाको कार्ययोजना समेत बन्न सकेन। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले भने कस्तो पुनर्स्थापना केन्द्र बन्नुपर्छ र कस्तो सेवा सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर खाका तयार पारेको छ। यो बाहेक यो कार्यक्रम कुनै प्रगती भएको छैन।
