पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। गण्डकी प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेशभित्रका अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिदेखि आपत्कालीन स्वास्थ्य अवस्थामा उद्धारका विषयलाई सरकारले जोड दिएको उल्लेख गरे।
गण्डकी प्रदेशभित्रै विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने नीति लिइएको उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रमुख गुरुङले प्रदेशमा बालबालिकाको उपचारका निम्ति सुविधा सम्पन्न बाल अस्पताल सञ्चालनका लागि साझेदारी गरिने बताए।
प्रदेशभित्रका अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनसमेतका आधारमा स्तरवृद्धि गर्न आवश्यक देखिएका अस्पतालको स्तरोन्नति गरिने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए। सरकारले गोरखाको आँपपिल अस्पताल र बागलुङको बुर्तिबाङ स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गर्ने भएको छ।
दश वर्षमुनिका बालबालिका तथा ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल तथा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ओपीडी सेवा र प्रयोगशाला परीक्षण निःशुल्क गरिने सरकारले जनाएको छ। गण्डकीमा ‘डायलायसिस सेवा: नागरिकको स्वास्थ्य सेवा’ भन्ने अवधारणाअनुसार डायलायसिस झन्झटमुक्त बनाउँदै पालो कुर्नुपर्ने अवस्थालाई शून्यमा झार्ने सरकारको योजना छ।
चितवनमा रहेको बीपी मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका साथै अन्य सरकारी अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरी सबै खालको क्यान्सरको उपचारमा रु एक लाखसम्मको थप आर्थिक सहायता प्रदान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिएको स्वास्थ्य सेवालाई मानक निर्धारण तथा नियमन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिने सरकारले जनाएको छ।
दिगो विकास लक्ष्यले निर्दिष्ट गरेअनुसार रोक्न सकिने मातृ मृत्युलाई प्रदेश सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न सबै जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको ‘कम्प्रिहेन्सिभ इमर्जेन्सी अब्स्ट्रेटिक एण्ड नियोन्टल केयर’ सेवाको सुनिश्चितता गर्ने सरकारको योजना छ।
प्रदेशमा हुन सक्ने विपद् तथा महामारी न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए। ‘हाई अल्टिच्युड सिकनेस’को आपत्कालीन उपचारका लागि जिल्लास्थित अस्पतालहरूको जिम्मेवारीमा आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने सरकारले जनाएको छ।
स्वास्थ्य सेवालाई शहीद, बेपत्ता परिवार, द्वन्द्व पीडित, गरिब, दलित, अपाङ्गता भएका तथा उत्पीडित समुदायका व्यक्तिहरूलाई सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउनुका साथै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रदेशको सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको योजना छ।
गर्भवती, सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुहरूलाई आपत्कालीन स्वास्थ्य अवस्थामा उद्धारका लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने बताउँदै प्रदेश प्रमुख गुरुङले स्वास्थ्य संस्था बाहिर सुत्केरी दरलाई शून्यमा झार्दै संस्थागत सुत्केरी प्रदेश बनाउन विशेष अभियानको थालनी गरिने बताए। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ग्रामीण अल्ट्रा साउन्ड सेवालाई विस्तार गरिने उनले बताए।
गण्डकी प्रदेशमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा प्रयोग भइरहेको एकीकृत स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा परिवार स्वास्थ्य प्रोफाइललाई विस्तार गरी प्रदेश मातहत अस्पतालहरूमा विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख प्रणाली पूर्ण रुपमा लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
दुर्घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गरी तनहुँ, स्याङ्जा र बाग्लुङ्गमा प्राथमिक ट्रमा उपचार केन्द्र स्थापना गरिने सरकारले उल्लेख गरेको छ। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई आधुनिक एवं सुविधा सम्पन्न बनाई सबै प्रकारका विशिष्टकृत परीक्षण सरल र सहज रुपमा हुने व्यवस्था मिलाउने सरकारले भनेको छ।
नसर्ने रोगको बढ्दो भारलाई कम गर्न र जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धनका कार्यक्रम गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र सञ्चालन केन्द्र सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ। सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको आत्मसम्मान कार्यक्रम, विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, विद्यालय नर्स कार्यक्रमलगायतको सञ्चालन एवम् विस्तार गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।
यस्ता छन् नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यका १४ विषय :
१. प्रदेशभित्र रहेका अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिका लागि गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन समेतका आधारमा स्तरवृद्धि गर्न आवश्यक देखिएका अस्पतालको स्तरोन्नति गरिनेछ। साथै,गोरखाको आँपपीपल अस्पताल र बागलुङको बुर्तिबाङ स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गरिनेछ।
२. दश वर्षमुनिका बालबालिका तथा साठी वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल तथा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ओ.पि.डी. सेवा र प्रयोगशाला परीक्षण निःशुल्क गरिनेछ। साथै, ‘गण्डकीमा डायलायसिस सेवाः नागरिकको स्वास्थ्यमा टेवा” भन्ने अवधारणा अनुसार डायलायसिस सेवालाई झन्झटमुक्त बनाउँदै पालो कुर्नुपर्ने अवस्थालाई शून्यमा झारिनेछ।
३. भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका साथै अन्य सरकारी अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरी सबै खालको क्यान्सरको उपचारमा एक लाख रुपैयाँसम्मको थप आर्थिक सहायता प्रदान गरिनेछ। निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिएको स्वास्थ्य सेवालाई मानक निर्धारण तथा नियमन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
४. दिगो विकास लक्ष्यले निर्दिष्ट गरे अनुसार रोक्न सकिने मातृ मृत्युलाई प्रदेश सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न सबै जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको कम्प्रेहेन्सिब इमर्जेन्सी अब्स्ट्रेटिक एण्ड नियोन्याटल केयर (Comprehensive Emergency Obsestretic and Neonatal Care) सेवाको सुनिश्चितता गरिनेछ।
५. प्रदेशमा हुन सक्ने विपद् तथा महामारी न्यूनीकरण, पूर्व तयारी, प्रतिकार्य र पुर्नस्थापनाको लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ। साथै, हाई अल्टिच्यूड सिकनेस (High Altitude Sickness) को आपत्कालीन उपचारका लागि जिल्लास्थित अस्पतालहरूको जिम्मेवारीमा आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। स्वास्थ्य सेवालाई शहीद, बेपत्ता परिवार, द्वन्द्व पीडित, गरिब, दलित, अपाङ्गता भएका तथा उत्पीडित समुदायका व्यक्तिहरूलाई समेत सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउन स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा प्रदेशको सहभागितालाई प्रभावकारी गराईने छ।
६. गर्भवती, सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुहरूलाई आपत्कालीन स्वास्थ्य अवस्थामा उद्धारका लागि “एयर एम्बुलेन्स’को व्यवस्था गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्था बाहिर सुत्केरी हुने दरलाई शून्यमा झार्दै “संस्थागत सुत्केरी प्रदेश (Institutional Delivery Province )” बनाउन विशेष अभियानको थालनी गरिनेछ। साथै, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ग्रामीण अल्ट्रा साउण्ड सेवालाई विस्तार गरिनेछ।
७. गण्डकी प्रदेशमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा प्रयोग भई रहेको एकीकृत स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा परिवार स्वास्थ्य प्रोफाइललाई विस्तार गरी प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूमा विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख (Electronic Medical Record) प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ। गण्डकी प्रदेशभित्रै विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ। मुटु रोगसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ अस्पताल पोखरामा स्थापना गरिनेछ। साथै, गण्डकी प्रदेशमा बालबालिकाको उपचारका निम्ति सुविधा सम्पन्न बाल अस्पताल सञ्चालनका लागि साझेदारी गरिनेछ।
८. पूर्ण खोपयुक्त प्रदेशलाई दिगो बनाई राख्ख खोप सेवा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। निमोनिया र पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बालबालिका, किशोरी र महिलाहरूको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन तथा पोषण सम्बन्धी व्यवहार परिवर्तनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै, आयुर्वेद, प्राकृतिक तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई समय सापेक्ष र प्रभावकारी बनाइनेछ।
९. महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको आत्मसम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रोत्साहन गरिनेछ।
१०. विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धन गर्न विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम तथा विद्यालय नर्स कार्यक्रम’ लाई विस्तार गरिनेछ।
११. नसर्ने रोगको बढ्दो भारलाई कम गर्न र जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धनका कार्यक्रम गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ। बढ्दो मानसिक रोग र आत्महत्याको शृङ्खला तथा जीवनशैलीजन्य रोगको प्रकोप न्यूनीकरणका लागि योग, ध्यान, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार र स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ।
१२. दुर्घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गरी तनहुँ, स्याङ्जा र बागलुङमा प्राथमिक ट्रमा उपचार केन्द्र स्थापना गरिनेछ। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई आधुनिक एवं सुविधा सम्पन्न बनाई सबै प्रकारका विशिष्टीकृत परीक्षण सरल र सहज रूपमा हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
१३. किशोरीहरूको मर्यादित महिनावारी प्रवर्द्धनमा ध्यान दिँदै स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेशभित्रका सबै स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरणको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। यसरी उपलब्ध गराइने स्यानिटरी प्याडमा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। साथै, महिनावारी विभेद अन्त्य गर्न सबै सरोकारवालाको सहकार्यमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
