काठमाडौं- गत सोमबार सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यप्रति नेकपा एमालेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागले आफ्नो टिप्पणी सार्वजनिक गरेको छ। सो विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले १७ बुँदे टिप्पणी सार्वजनिक गर्दै सरकारकै नीति तथा कारयक्रम र बजेटबीच समन्वयन नरहेको बताएका हुन्।
‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बीचमा पनि समन्वय देखिँदैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उदाहरणका लागि नीति कार्यक्रममा गेटा विश्वविद्यालयको कुरा उल्लेख छ भने बजेटमा गेटा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको उल्लेख गरिएको छ। कुनचाहिँ ठीक हो?’
विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुनै पनि मुलुकको कूल बजेटको न्यूनतम १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने मान्यता अघि सारेको भए भने नेपालको बजेटमा भने ४.८ प्रतिशतमा झारिएकोमा असन्तुष्टि जनाइएको छ।
‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्दै ‘एक औद्योगिक क्षेत्र एक नर्स’, ‘एक वडा एक योग तथा व्यायमशाला’ जस्ता लोकप्रिय र आधारभूत कार्यक्रमहरुलाई बजेटले समेटेको देखिँदैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
औषधि उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी तथा वितरणलाई व्यवस्थित गर्दै संघीय सरकारबाट निर्धारण गरिएको दररेट र गुणस्तरको औषधि उपकरण प्रदेश तथा स्थानीय तहले खरिद गर्ने कानुनी प्रबन्ध गरी औषधिमा हुने अनियमितता र कालोबजारीलाई अन्त्य गर्नुपर्ने विषयमा बजेट वक्तव्य मौन रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘पन्ध्रौं योजना, नेपालको स्वास्थ्य रणनीति तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि तय गरेका उल्लेखित स्वास्थ्य क्षेत्रका रणनीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बीचमा समन्वय देखिँदैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
स्वास्थ्यकर्मीको समायोजनको समस्याका कारण दशौं हजार स्वास्थ्यकर्मीहरु प्रताडित भइरहेको र दुई हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीले ६ महिनादेखि नियमित पारिश्रमिक नपाएको लगायतका विषयमा बजेटमा कतै उल्लेख नभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
‘कोभिड- १९ जस्तै भविष्यमा आउन सक्ने विविध प्रकारका महामारी, कुनै पनि प्रकारका सरुवा रोगका नियन्त्रण, डेंगी लगायतका रोगबाट नागरिकको रक्षा, खोपको सर्वसुलभता लगायतका विषयमा पूर्वतयारी, संरचनागत व्यवस्था तथा जनशक्ति र उपकरणको प्रबन्ध गर्नुपर्ने विषयमा बजेट मौन छ।’
नसर्ने रोगहरुको भार बढ्दै गएको भन्दै त्यस्ता रोगहरुको उपचार र रोकथामका लागि विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्दै लैजानुपर्नेमा बजेटले सम्बोधन गरेको नदेखिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
