काठमाडौं- विशेष अदालत काठमाडौंले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पूर्वउपकुलपति डा बलभद्र प्रसाद (बीपी) दास दाससहित तीन जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतले बिहीबार पूर्वभीसी दास, नन्दकुमार थापा र अरविन्दकुमार सिन्हालाई दोषी ठहर गरेको छ भने अन्य प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ।
अख्तियारले दाससहित ८ जना विरुद्ध २०७६ असार ३० मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दामा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै न्यायाधीशद्वय बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारुको इजलासले आंशिक ठहर हुने फैसला सुनाएको हो। विशेषले उनीहरुलाई जनही १ वर्ष कैद र २५ हजार जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको हो।
अख्तियारले उपकरण(वस्तु) तथा सेवा खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले प्रचलित ऐन, नियम विपरीत बदनियतपूर्वक गैरकानुनी रुपमा आर्थिक लाभ लिएर सप्लायर्स तथा व्यक्तिगत रुपमा आफूलाई फाइदा पुर्याएको र प्रतिष्ठानलाई हानि नोक्सानी पुर्याएर करोडौं भ्रष्टाचार गरेको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको थियो।
अख्तियारले प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति डा बलभद्र प्रसाद (बीपी) दास, तत्कालीन अस्पतालका निर्देशक डा अरविन्दकुमार सिन्हा, तत्कालीन रजिष्ट्रार नन्दकुमार थापा र रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपपत्र दायर गरेको थियो।
आयोगले पूर्वउपकुलपति डा दाससँग ४ करोड ८ लाख ९८ हजार १९ रुपैयाँ, पूर्व अस्पताल निर्देशक डा सिन्हाले ३ करोड ७५ लाख ३० हजार ६ सय ११ रुपैयाँ, पूर्वरजिष्ट्रार थापाले १ करोड ९६ लाख ९ हजार ८ सय ८० रुपैयाँ र वर्तमान रजिष्ट्रार श्रेष्ठले ५६ लाख ७७ हजार ४ सय ५ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबी छ।
आयोगले प्रतिष्ठानका लेखा प्रमुख दिनेशराज दाहाल र डेपुटी मेनेजर अमित श्रीवास्तवविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषले उनीहरुलाई सफाइ दिएको छ।
आयोगले उपकरण सप्लायर्स प्रोसिजन मेडिकल प्रालि र बायोमेड इन्टरनेसनल प्रालिका प्रोप्राइटर चेतन अग्रवाल र अर्का उपकरण सप्लायर्स सर्जिकेम डिस्टिब्युटर्सका प्रोप्राइटर उमेश अग्रवालविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरुले पनि अभियोगबाट सफाइ पाएका छन्।
आयोगले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा हिनामिना तथा भ्रष्टाचार गरेर प्रतिष्ठानलाई दुवैले नोक्सानी पुर्याएको दाबी गरेको थियो। दासको अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा भने विशेषमा विचाराधीन नै रहेको छ।
