काठमाडौं– आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बजेट तथा आर्थिक विधेयकमा सरकारले मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिसहित २० वटा संस्थान खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ।
यस्तै किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति– खारेज गरी स्वास्थ सेवा विभागको इपिडेमियोलोजी महाशाखाअन्तर्गत संचालन गरिने भएको छ।
खारेजीमा पर्नेमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयदेखि अक्तिरिक्त हुलाक कार्यलायसम्म रहेका छन्।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा घाटामा रहेका तथा साधारण खर्चको भार भएका यी संस्थाहरु खारेजी तथा गभिने जनाइएको छ।
खारेज गरिने तथा गाभिने यस्ता कार्यालय तथा निकायहरुको जिम्मेवारी भने तालुकवाला विभाग, निकाय तथा मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिने जनाइएको छ।
कुन–कुन हुन् त खारेज गरिने तथा गाभिने निकायहरु?
१. कपास विकास समिति– खारेज गरिने
२. राष्ट्रिय दुग्ध विकास वोर्ड– खारेजी गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कार्य सम्पादन गरिने
३. फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय– खारेजी गरी हुलाक सेवाबाट कार्यसम्पादन गरिने
४. केन्द्रीय धनादेश कार्यालय– खारेजी गरी हुलाक सेवाबाट कार्यसम्पादन गरिने
५. अतिरिक्त हुलाक कार्यालय–खारेज गरिने
६. बुढीगण्डकी जल विद्युत् आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ– खारेज गरी सम्बन्धित काम बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीबाट गरिने
७. महिला तथा बालबालिका विभाग– खारेज गरिने
८. नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति– खारेज गरिने
९. विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति– खारेज गरिने
१०. जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु– खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने
११. तथ्याङ्क कार्यालयहरु– खारेज गरी स्थानीय तहबाट तथ्याङ्क संकलन गरिने र समन्वयका लागि प्रादेशिक स्तरमा कार्यालयमा स्थापना गर्ने
१२. विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति– खारेज गरिने
१३. भूमिगत जलस्रोत विकास समिति– खारेज गरी अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य जल तथा शक्ति आयोगबाट र पूर्वाधारसम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट हुने
१४. जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र– खारेज गरी अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य जल तथा शक्ति आयोगबाट र पूर्वाधारसम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट हुने
१५. रेल्वे बोर्ड– खारेज गरी बोर्डको कार्य रेल विभागले गर्ने
१६. किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति– खारेज गरी स्वास्थ सेवा विभागको इपिडेमियोलोजी महाशाखाअन्तर्गत संचालन गरिने
१७. राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र– खारेज गरी यससम्बन्धी कार्य सूचना प्रविधि विभागले गर्ने
१८. रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन– दुवै निकाय गाभी एकिकृत सार्वजनिक प्रशारण संस्था गठन गरिने
१९. नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति– खारेज गरी समितिले गरिआएको कार्य नेपाल पारबहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडले गर्ने
२०. पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति– नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा गाभिने।
