काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट ल्याएको छ। बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ८३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रले पाएको यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २० प्रतिशत कम हो। बजेटमा निशुल्क औषधिदेखि एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्थाका विषयहरु परेका छन्। बजेटले ल्याएका कार्यक्रमलाई सरकारी चिकित्सक संघले कसरी हेरेको छ? यसका राम्रा र नराम्रा पक्षका विषयमा स्वास्थ्यखबरकी रिता लम्सालले सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा समाज गौतमसँग कुराकानी गरेकी छिन्।
डा गौतमले व्यक्त गरेको धारणा उनकै शब्दमा:
स्वास्थ्यको बजेट नै कम आयो। अघिल्ला आर्थिक वर्षमा भन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट झनै कम छुट्याइयो भनेपछि हामीले अपेक्षा गरेभन्दा बजेट कम भयो।
पहिला बजेटका सकारात्मक कुरा गर्छु। सकारात्मक कुरा गर्नुपर्दा कोभिडको लागि विशेष प्याकेजहरु ल्याएको छ। सबै जनताहरुलाई विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्नका लागि जोड दिने भनिएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको संरक्षण गर्ने खालको बजेट वक्तव्य छ। टेकुमा रहेको सरुवा रोग असपताललाई ३०० बेड क्षमतामा विस्तार गर्ने भनिएको छ। यो कुरा पनि राम्रो छ। मिर्गौला लगायत विभिन्न रोगका बिरामीलाई मासिक भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। यो पनि राम्रो छ। गंगालाल अस्पतालमा ब्लड बैंक सञ्चालन गरिने, प्रसूति गृहमा मिल्क बैंकको कार्यक्रम राम्रो छ। वीर अस्पतालको वर्न विभागलाई वीर अस्पतालमै वर्न सेन्टर चलाउने कुरा गरिएको छ। गेटा मेडिकल कलेजमा १०० बेडको अस्पताल बनाउने, प्रतिष्ठान बनाउने कुराहरु पनि राम्रो छ।
सबै संघीय अस्पतालमा मानसिक रोगीको लागि ओपिडी सेवा सञ्चालन गरिने भएिको छ यो पनि राम्रो कार्यक्रम छ।
ट्रमा सेन्टर स्थापनाको लागि बजेट छुट्याइएको छ। यो कुराहरु राम्रो छ। सरकारले बजेटमा ल्याएका यी राम्रा कुराहरुलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
तर पनि बजेटमा नराम्रा कुराहरु पनि छन्। अब म हामीलाई चित्त नबुझेका कुराहरु गर्छु।
एउटा सबै सरकारी कर्मचारीको प्रोत्साहन र अतिरिक्ति भत्ता कटाइएको छ। जनतालाई आधारभूत सेवा दिने २४ घण्टा नै स्वास्थ्य सेवा दिने पनि भन्ने, विशेषज्ञ सेवाहरु दिन्छु भनेर बजेटमै उल्लेख गर्ने। मानसिक रोग अस्पतालको सेवा विस्तार देखि ट्रमा सेन्टर, सरुवारोग अस्पताल बनाउछु पनि भन्ने। अनि त्यहाँ काम गर्ने स्वास्थ्यका जनशक्तिलाई तलबसुविधामा अतिरिक्त भत्ता र प्रोत्साहन भत्ता चाँही छैन। यसरी जनशक्ति कसरी मोटिभेट गरेर परिचालन गर्न सकिन्छ।
अर्को नयाँ संरचना र नयाँ दरबन्दी थप नगर्ने भनिएको छ। स्वास्थ्यमा २०४६ सालमा त्यतिबेलाको जनसंख्या र पूर्वाधारको आधारमा बनेको जनशक्तिको दरबन्दी अनुसार अहिलेसम्म चलिरहेको अवस्था छ।
केही पुरानो संरचनामा नयाँ पनि नबनाउने र जनशक्ति पनि नथप्ने भन्ने अनि सेवा चाँही विस्तार गर्ने र सेवा दिने भन्ने यो त कसरी सम्भव छ?
अर्को एक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्यसंस्था कार्यक्रम त राम्रो हो। हामीले पनि लागू गर्नुपर्छ नै भनेको हो। तर यो स्वेच्छिक हुनुपर्ने व्यवस्था सहित लागू गरिनुपथ्र्यो। अर्को यसमा छुट्याइएको २४ करोड अत्यन्तै कम भयो। यति रकमले कसरी यो कार्यक्रम सबै संघीय अस्पतालमा लागू गर्न सकिन्छ?
यो त देखाउनका लागि मात्र कार्यक्रम र बजेट ल्याएको जस्तो देखियो। लागू गर्न त यति बजेटले पर्याप्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन। २४ करोडले त यो कार्यक्रम कार्यन्वयन हुनेमा संका छ।
