काठमाडौं - सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सोमबार प्रतिनिधि सभाको संयुक्त बैठकमा उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
कुल बजेटमध्ये स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि ८३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइने देखि विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाइने, स्वास्थ्य शिक्षा र जनचेतनाको माध्यमबाट नागरिकको स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धन गरिने, ९८ प्रकारका औषधि, खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने लगायतका विषयहरू परेका छन्।
कोभिड महामारी पछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन कसरी हुन्छ भन्ने विषय चासो पूर्वक हेरिएको छ। कोभिड महामारीले स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरी देखाएपछि स्वास्थ्य खबरले पछिल्लो केही समययता स्वास्थ्य प्रणाली कसरी बलियो बनाउने? नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो हुने? भन्ने विषयमा शृङ्खलाबद्ध रूपमा सामग्रीहरू प्रकाशित गर्दै आइरहेको छ।
यही शृङ्खला अन्तर्गत यस पटक विनियोजन भएको बजेटमा स्वास्थ्यको क्षेत्रहरू कति र कसरी समेटिए, कस्ता विषय प्राथमिकता परे र यसले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कस्तो फाइदा हुन्छ र स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि छुट्याइएको बजेटको विषयमा जनस्वास्थ्य विज्ञ डा बाबुराम मरासिनीसँग स्वास्थ्यखबरकी अन्शु खनालले कुराकानी गरेकी छिन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको बजेटले पुरानै कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिन मुस्किल हुने मरासिनी बताउँछन्। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सम्पूर्ण नेपालभरीको कुनै पनि बस्तीका मान्छेलाई नछुट्ने गरी सेवा पुर्याउने किसिमले बजेट आउनुपर्थ्यो भन्नेमा उनको जोड छ।
डा मरासिनीको विचार उनकै शब्दमा:
आज आएको बजेटमा नयाँपन केही पनि छैन। छुट्टाएको बजेटले पुरानै कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिन मुस्किल होला जस्तो छ। अर्थमन्त्री ज्युले आफैँले स्वास्थ्यले मातृ मृत्युदर घटायो, बाल मृत्युदर घटायो, औसत आयु बढ्यो भनेर त भन्नुभएको थियो। त्यो हो भने त स्वास्थ्यमा बजेट थप्नु पर्थ्यो। नयाँ कार्यक्रमहरू लिएर आउनु भन्नुपर्थ्यो। अर्थ मन्त्रालयले भनेर नयाँ कार्यक्रमहरू थप्नुपर्थ्यो। देखिनलाई बजेट अलिकति बढेको जस्तो देखिन्छ तर अहिले महँगी छ, डलरको भाउ बढेको छ, तेलको भाउ बढेको छ। त्यो हिसाबले हेर्दा यो बजेट खासै बढेको होइन।
यो बजेटले स्वास्थ्य सेवा सकारात्मक र प्रभाकारी किसिमले अगाडी बढ्न सक्ने देखिँदैन। स्वास्थ्यमा अझै बजेट थप्नुपर्थ्यो। मान्छेको पहुँच बढाउनु पर्थ्यो। कमसेकम हामीले अहिले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सम्पूर्ण नेपालभरिको कुनै पनि बस्तीका मान्छेलाई नछुट्ने गरी सेवा पुर्याउने किसिमले आउनु पर्थ्यो। त्यसरी आएको भए दोस्रो फेजमा स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम त्योसँगै जान्थ्यो। अहिले कतिपय ठाउँमा खोप समेत नपाउने स्थिति छ। कतै औषधि छैन, कतै भने नजिक स्वास्थ्य संस्था नै छैन, दुई दिन हिँडेर स्वास्थ्य संस्था पुग्नुपर्ने अवस्था छ।
अर्को दुःख लाग्दो कुरा के छ भने हाम्रो नेपालमा विशेष गरी पाँच वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकामा पोषणको अवस्थामा सुधार भएको छैन। ४३ प्रतिशत बच्चाहरूमा रक्त अल्पताको समस्या छ, ३४ प्रतिशत गर्भवती हुने उमेरका महिलाहरूमा रक्त अल्पता छ। यस्तो यस्तो कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नलाई बजेटले केही व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो। त्यसको लागि केही गरेको देखिदैंन। यो बजेट भएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन मात्रै आएको जस्तो भएको छ।
अझै उपचार सेवाको पहुँचमा नभएका, सेवाबाट वञ्चित भएकाहरूलाई पहुँचमा ल्याउने गरी सेवाको पहुँच बढाउने गरी भने बजेट आएन। स्वास्थ्यमा यति बजेटले भइरहेको कार्यक्रम नै निरन्तरता दिन सक्ला जस्तो देखिँदैन।
