काठमाडौं- कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरु प्रस्तुत गरेका छन्।
बिहीबार कर्णाली प्रदेश सभामा उनले कर्णाली प्रदेशका नागरिकको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेका छन्।
'आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाहरूको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशभित्रका सबै नागरिकहरूको नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षणलाई अभियानको रुपमा सञ्चापलन गर्ने नीति लिइनेछ', प्रदेशको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ।
स्वास्थ्य जनशक्ति, उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीको सहज आपूर्ति एवम् उपलब्धताको सुनिश्चित गरी विभिन्न किसिमका महामारी तथा रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार्य र उपचारको उचित प्रबन्ध मिलाइने भनिएको छ। त्यसका लागि अत्यावश्यक औषधीको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ।
'आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँच स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विकास, जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन गरी विद्यमान स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गरिनेछ। दुर्गम स्थानका बासिन्दाका लागि टेलिमेडिसिन तथा घुम्ती स्वास्थ्य शिविरहरूका साथै जटिल अवस्थाका विरामीलाई आकस्मिक उद्धार मार्फत उपचार सेवाको व्यवस्था मिलाइनेछ', सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ।
त्यस्तै, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी जस्ता परम्परागत चिकित्सा पद्धतिलाई संस्थागत गर्न यस सम्बन्धी संस्थाहरूलाई औषधी उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने नीति लिइने भनिएको छ।
