काठमाडौं- गत चैत १५ गते मध्याह्नको समयमा सप्तरीका ४३ वर्षीय श्यामनारायण श्रेष्ठ भक्तपुरस्थित शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको डायलाइसिस वार्डको शय्यामा सुतिरहेका थिए। दुवै मिर्गौला फेल भएका उनको डायलाइसिस हुँदै थियो। चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीसँगको सहमतिपछि डायलाइसिस गरिरहेकै समयमा उनी स्वास्थ्य खबरपत्रिकासँग कुरा गर्न तयार भए।
रोगका कारण थलिएका उनले ९ वर्षदेखि आफूले भोगेका पीडा र उपचारका लागि भएको खर्चका बारेमा आँखाबाट आँसु निकाल्दै सुनाए। मिर्गौला बिग्रिएर ९ वर्षदेखि डायलाइसिसमा रहेका श्रेष्ठले सप्तरीमा रहेको घरजग्गा उपचार खर्चकै लागि बेचबिखन गरिसकेका रहेछन्।
‘सप्तरीमा रहेको पुर्ख्यौली घरजग्गा सबै बेचिसकें, सडकमा आइसकें,’ उनले आँखा रसिलो बनाउँदै भने, ‘यस्तो रोग लाग्यो, न केही गर्न सकिने न मर्न सकिने।’
९ वर्षसम्म डायलाइसिसमै रहने चाहना श्रेष्ठको होइन। तर बाध्यता, आफन्तको मिर्गौला लिन नमिल्ने भएपछि डायलाइसिस गरेरै बस्नुपर्ने अवस्था छ।
‘मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउन बुबाको स्वास्थ्य परीक्षण गराएँ, तर बुबा बित्नुभयो, श्रीमतीको पनि स्वास्थ्य परीक्षण गराएँ, उनको पनि मिलेन,’ उनले सुनाए, ‘श्रीमतीको मात्र ३/४ पटक क्रस म्याच गराएँ, एक पटक त प्रत्यारोपण गर्ने भनेर भर्ना भइसकेको पनि अन्तिममा मिलेन।’
उनले मृत्युपछि अंग दान गर्ने व्यक्तिको मिर्गौला पाइन्छ कि भनेर अस्पतालमा नाम पनि टिपाएका छन्। तर अहिलेसम्म मिलेको छैन।
८ वर्षको छोरा र श्रीमतीसँगै श्रेष्ठ भक्तपुरको सूर्यविनायकमा डेरा लिएर बसेका छन्। सातामा तीन दिन डायलाइसिस गराउन केन्द्रमा पुग्छन्। नियमित डायलाइसिस गराउन अस्पताल पुग्दा र स्वास्थ्य अवस्थाले साथ नदिँदा उनले काम गर्न सकेका छैनन्।
‘हप्तामा तीन दिन त अस्पतालमै आउनुपर्छ। डायलाइसिस गराउँदा कमजोरी हुन्छ, काम गर्नै सक्दिनँ,’ उनले आफ्नो दुःख सुनाउँदै भने, ‘श्रीमतीले घरायसी काम गर्छिन्। त्यहींबाट जेनतेन घर–व्यवहार चलेको छ। औषधि किन्न कहिलेकाहीँ त पैसा नहुँदा समस्यासमेत हुन्छ।’
सरकारले मिर्गौलाका बिरामीलाई डायलाइसिस सेवा निःशुल्क भने पनि अन्य औषधि उपचार र रगतमा धेरै खर्च हुने गरेको श्रेष्ठले सुनाए।
‘डायलाइसिस त निःशुल्क छ तर, हामीले सिटामोल पनि किन्नुपर्छ, रगत चढाउनुपर्छ, रगत चढाउने सुईकै १३–१४ सय पर्छ, हप्तामा दुई/तीन वटा सुई चाहिन्छ,’ उनले सुनाए, ‘पहिला ४ सयमा पाइने एक प्याकेट रगत अहिले ८ सय पुगेको छ, डायलाइसिस फ्रि भन्ने मात्र हो, बाँच्नलाई धेरै गाह्रो छ। अन्य औषधि पनि उस्तै महँगा छन्।’
सुगर, प्रेसर, क्याल्सियम लगायतका औषधिमा पनि खर्च हुने भन्दै उनले एक महिनामा मात्र १५ हजारसम्म औषधि उपचारमा मात्र खर्च भइरहेको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘सरकारले अहिले हामीजस्तो बिरामीलाई हरेक महिना ५ हजार भत्ता दिने भनेको सुनेका थियौं, तर हामीले पाएको छैन।’
९ वर्षदेखि नियमित डायलाइसिसमा रहेका श्रेष्ठले आफूजस्ता अन्य नयाँ बिरामीलाई भने डायलाइसिस र मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा पाउन निकै सकस हुने गरेको सुनाए। ‘म त पुरानो बिरामी भएकाले डायलाइसिसका लागि अहिले पालो पाइरहेको छु। तर नयाँले पालो पाउनै सक्दैनन्। यहाँ शय्या छैनन्। अन्त पनि बेड पाइँदैन।’
श्रेष्ठ नजिकै अर्को शय्यामा डायलाइसिस गराइरहेका लालबहादुर राना मगरले पनि उपचारका लागि खेत बेचिसकेका छन्। डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिका घर भएका ३४ वर्षका राना मगरले केन्द्रमा नियमित डायलाइसिस गराइरहेको ६ वर्ष भयो।
६ वर्षको अवधिमा मिर्गौलाकै उपचारमा उनले करिब २५ लाख खर्च भइसकेको जानकारी दिए। ‘कति ऋण गरेँ, दाइ–भाइले कमाएको पनि मेरै उपचारमा खर्च भयो, खेत सबै बेचिसकें,’ उनले भने, ‘६ वर्षमा २५ लाख त खर्च भइसक्यो, डायलाइसिस निःशुल्क भन्ने मात्र हो, रगत पनि किन्नुपर्छ। खर्च धान्नै मुस्किल छ।’
एक महिनामा करिब ३० हजार औषधि उपचारमै खर्च भइरहेको उनले बताए। राना मगर र उनकी श्रीमतीले घरखर्च चलाउन झोला सिलाउने काम गर्छन्।
६ वर्षअघि हिँड्दा धेरै थकाइ लाग्ने, उकालो चढ्न गाह्रो हुने समस्या देखिएपछि उनले डडेल्धुरामै स्वास्थ्य परीक्षण गराए। हेमोग्लोबिन कम देखिएपछि त्यतिबेला सेती अञ्चल अस्पताल धनगढी रेफर भए। त्यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण गराएपछि आफ्नो दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छाडेको राना मगरले थाहा पाए। उनले भने, ‘सेती अस्पतालमा दुवै मिर्गौला फेल भएको थाहा पाएपछि अस्पतालले मलाई यहाँ रेफर गरिदियो।’
सुरुमा केन्द्रमा आउने वित्तिकै उनलाई वार्डमा भर्ना गरेर डायलाइसिस गराउन पर्यो। केही समय डायलाइसिस गराएपछि केन्द्रले उनलाई सेतीमै डायलाइसिस गर्न मिल्ने भनेर पठाउन लागेको थियो। तर राना मगरको आमाले मिर्गौला दिने भनेपछि उनी मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउने आसामा भक्तपुरमै बसे।
उनले त्यतिबेला करिब डेढ लाख खर्च गरेर आमाको स्वास्थ्य परीक्षण गराए तर आमाको मिर्गौलामै समस्या देखियो।
‘डेढ लाख खर्च गरेर आमाले मिर्गौला दिन मिल्ने नमिल्ने कुरा जचाएँ,’ उनले भने, ‘आमाको मिर्गौलामा पनि फोका फोका देखियो, आमाले दिन मिलेन।’
मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न मिर्गौला दिने अर्को व्यक्ति नभएपछि त्यतिबेला उनले केन्द्रमा सहज रुपमा डायलाइसिस गराउने पालो नै पाएनन्।
‘दिउँसो १२ बजे ओपीडीमा टिकट काटेर डाक्टरले सिफारिस गरेपछि अनि पालो कुर्न बस्नुथ्र्यो,’ उनले डायलाइसिस यात्राका सुरुका दिन सम्झिए, ‘पुस माघको जाडोमा राति एक बजे पालो आउँथ्यो। रातभरि चिसो भुँइमा सुतेर डायलाइसिसको लागि पालो कुर्नुपथ्र्यो। यो अस्पतालको चिसो भुइँमा डेढ वर्ष सुतें।’
आफूले डायलाइसिस गराउन पालो कुर्दा आफ्नो एक महिनाको छोरा र श्रीमतीले पनि कयौं रात चिसो भुइँमै कटाउन परेको उनले सुनाए।
‘मलाई रोग लाग्दा छोरो एक महिनाको थियो। सुरुसुरुमा त पैसा तिरेरै पनि ठूलो संघर्षले डायलाइसिस गराउनुपर्यो,’ उनले भने, ‘एक पटक ३५ सय लाग्थ्यो। डेढ वर्षपछि बल्ल डाक्टरले निःशुल्क हुने गरी मिलाइदिए।’
सातामा तीन पटक नियमित डायलाइसिस गराउँदै आएका राना मगरले अहिले भने सहजै पालो पाएको सुनाए। आफू पुरानो बिरामी भएर पालो पाएको भए पनि मिर्गौलाका नयाँ बिरामीले भने सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क डायलाइसिस गराउन पालो नै नपाउने गरेको उनले सुनाए।
उनले भने, ‘म त पुरानो बिरामी भएर पालो पाइरहेको छु। नयाँ बिरामीले त पालो नै पाउँदैनन्।’
डडेल्धुराको प्रादेशिक अस्पतालमा पनि डायलाइसिस सेवा विस्तार हुन लागेको राना मगरले सुनेका छन्। तर आफ्नो घरबाट ७ घण्टा गाडीमा लाग्ने भएकाले नियमित डायलाइसिस गराउन जिल्ला फर्किएर सम्भव नभएको उनले बताए।
‘महिनामा ३ पटकसम्म रगत चढाउनुपर्छ। भक्तपुरमा त रक्तसञ्चार केन्द्र नजिक छ,’ उनले भने, ‘डडेल्धुरामा त रगत पनि पाइन्छ कि पाइँदैन। घरबाट नजिक पनि पर्दैन त्यसैले यही सजिलो हुन्छ।’
श्रेष्ठ र राना मगरले स्वास्थ्यखबरसँग कुराकानी गरिरहेको समयमा सामाजिक सञ्जालमा भने नेताहरुले उपचारका लागि करोडौं रुपैयाँ लिएको खबर भाइरल भइरहेको थियो। पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनाल लगायतका पहुँचवालाहरुले उपचारका नाममा राज्यकोषको करोडौं रकम लगेको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा बहस चलिरहेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयको विवरणअनुसार उपचारका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले उपचारका लागि एक करोड २६ लाख, पूर्वराष्ट्रपति यादवले एक करोड २५ लाख, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एक करोड १० लाख रुपैयाँ लिइसकेका छन्। ग्यास लिक भएर आगलागी हुँदा घाइते भएका कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीको उपचारका लागि सरकारले ५५ लाख रुपैयाँ दिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने भनेर मौलिक हकमा लेखिएको छ। तर व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिँदैन। सरकारले नै पहुँच हुनेलाई निस्फिक्री राज्यको ढुकुटी बाँडिरहेको छ भने सर्वसाधारण जनता घरखेत बेच्दै उपचारको लाइनमा बसिरहेका भेटिन्छन्।
प्रत्यारोपण केन्द्रमा उपचारका लागि पुगेका श्रेष्ठ र राना मगरजस्ता धेरै बिरामीले उपचारका लागि आफ्नो घरखेत बिक्री गरेको भेटिन्छ। घरखेत बेचेर उपचारका लागि अस्पताल पुगेका बिरामीले समेत सहज रुपमा उपचार सेवा पाउन सकेका छैनन्। दुवै मिर्गौला फेल भएको भन्दै सडकमै बसेर पैसा माग्नेहरु पनि प्रशस्तै भेटिन्छन्।
प्रत्यारोपण केन्द्रमा डायलाइसिसका लागि दैनिक एक सय ३० जना बिरामी आउने गरेका छन् भने डायलाइसिसका लागि तीन सय जनाले नाम टिपाएर पालो पर्खिरहेका छन्। यस्तै मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै क्रसम्याचसमेत गरेका ८० जनाले पालो पर्खिएर बसेका छन्। उनीहरुले ३ देखि ६ महिनासम्मका लागि प्रत्यारोपणका लागि पालो पर्खिनुपर्ने बाध्यता रहेको अस्पतालको तथ्यांकले देखाउँछ।
यसैगरी, आफन्तको मिर्गौला राख्न नमिलेर डायलाइसिसमै रहेका सात सय ७० जनाले मस्तिष्क मृत्यु भएकाहरुबाट मिर्गौला पाइने आसामा नाम टिपाएको अस्पतालको तथ्यांक छ।
अधिकांश क्यान्सरका बिरामीले घरखेत बेच्छन्
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको मेडिकल अंकोलोजी वार्डको एक शय्यामा बसिरहेका थिए, भोजपुरका ४४ वर्षीय भीमेन्द्र राई। उनलाई रगत चढाइएको थियो। उनकै साथमा थिइन् राईकी श्रीमति दुरावता राई।
राई दम्पती भोजपुरमै अर्काको घरमा बसेर खेती–किसानी र मेलापात गर्दै जीवनयापन गर्दै आएका थिए। मंसिरको अन्तिमतिर भीमेन्द्रको देब्रे नाकमा डन्डीफोर जस्तो डल्लो देखियो। डल्लो बढ्दै गएर दुख्न थालेपछि उनकी श्रीमती दुरावताले स्वास्थ्य चौकीमा लगिन्।
पिलो आएको हो कि भन्ने शंका गरेर स्वास्थ्यकर्मीले सुक्ने एन्टिबायोटिक औषधि दिएर पठाए। एक सातासम्म औषधि सेवन गर्दा पनि घाउ सुकेन, झनै बढ्यो। स्वास्थ्य चौकीमा दिइएको ओषधिले नछोएपछि उनीहरु मेडिकलमा जँचाउन गए। मेडिकलले पनि घाउ सुक्ने एन्टिबायोटिक दिएर पठायो। फेरि एक साताको एन्टिबायोटिक खाए पनि घाउ सुकेन। झनै पाक्यो र पिप निस्कन थाल्यो। पिलो होला भनेर उनीहरुले आफैंले घाउ निचोरे।
घाउ ठिक नभएपछि उनीहरुले ७ हजार भाडा तिरेर गाडी रिर्जभ गरेर एक दिनमा सदरमुकाम आए। सदरमुकामको जिल्ला अस्पतालले बिरामीको अवस्था हेरेर अर्को अस्पताल रेफर गर्यो। २५ हजार मात्र बोकेर श्रीमानको उपचारका लागि आएकी दुरावतासँग अर्को अस्पतालमा लैजाने पैसा बाँकी थिएन। उनले बिरामी श्रीमान्लाई घरै फर्काइन्।
घर गएर बसेपछि पाकेको घाउ बढ्दै गयो। अनुहार सुन्निन थाल्यो। त्यसपछि गाउँघरमा सरसापटी पैसा मागेर उनी श्रीमान्को उपचारका लागि पुस १६ गते बिराटनगर आइन्। विराटनगरको एक निजी अस्पतालले १५ दिनको औषधि दिएर घरै पठाए। १५ दिनसम्म औषधि खाँदा पनि घाउ ठिक भएन। घाउ बढ्दै गयो। अनुहार सुन्नियो। ज्वरोसमेत आउन थाल्यो। त्यसपछि फेरि माघ १ गते अस्पताल गए। चिकित्सकले घाउ काट्नुपर्ने बताए। माघ ३ गते अप्रेसन गरेर पाकेको घाउ काटियो। चिकित्सकले क्यान्सरको शंका गर्दै बायोप्सी गर्न पनि लगाए।
‘क्यान्सर हुन सक्छ भनेर बायोप्सी गर्न लगाए, घाउ तत्काल काट्नुपर्छ भने अप्रेसन गरेर घाउ भनेर काटियो,’ दुरावताले भनिन्, ‘४० हजार खर्च त्यही बेला भयो। घाउ काटेर तीन/चार दिनपछि घरै फर्कियौं।’
घाउ काटिसकेपछि २२ दिनमा बायोप्सीको रिपोर्ट आयो। चिकित्सकले क्यान्सरको लक्षण छ भनेर चितवनको भरतपुर क्यान्सर अस्पताल रेफर गर्यो। उनीहरु त्यसपछि माघको २४ गते चितवनमा पुगे। भरतपुरस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले पनि माघ २५ गते घाउ कुहिएको छ भनेर फेरि काटिदिए।
घाउ काटिसकेपछि अर्को रिपोर्टमा संक्रमण भएको बताए। भरपुरमा १८ दिन भर्ना भएपछि चिकित्सकले उनीहरुलाई बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान रेफर गरिदिए। धरानमा १२ दिन राखेपछि क्यान्सर भएको र रेडियोथेरापी मेसिन नभएको भन्दै फेरि झापाको बिर्तामोडमा रहेको क्यान्सर अस्पतालमा रेफर गर्यो।
राई दम्पतीले झापा जानुभन्दा भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल जान उपयुक्त ठाने।
भीमेन्द्रलाई उनका भाइले चैतमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल ल्याए। भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा अहिले भीमेन्द्रको किमोथेरापी चलिरहेको छ। चिकित्सकले पहिलो स्टेजको क्यान्सर भएको बताएका छन्।
‘पहिलो पटक किमोथेरापी दिँदा नै गाह्रो भएर झन्डै ज्यान गएन। रगत पनि कम भएको रहेछ। अहिले रगत चढाउन थालेको छ,’ दुरावताले सुनाइन्, ‘अहिलेसम्म १६ पाउण्ड रगत चढाइसक्यो। औषधि किन्नुपर्छ, रगत किन्नुपर्छ।’ भोजपुरदेखि प्लेनमा प्रतिव्यक्ति ७ हजार भाडा तिरेर आएको सुनाउँदै उनले गाडीमा पनि प्रतिव्यक्ति तीन हजार खर्च हुने गरेको सुनाइन्।
सरकारले क्यान्सरका बिरामीलाई उपचारमा एकलाख सहुलियत दिँदै आएको छ। भीमेन्द्रको भने रोग पत्ता लगाउन र उपचारका लागि अस्पताल–अस्पताल धाउँदा बल्ल भक्तपुरमा आइपुगेपछि सरकारले दिने एक लाख सहुलियत प्रयोग गर्न पाएका छन्।
‘तीन महिना भयो उपचारको लागि विभिन्न अस्पतालमा धाएको, सरकारले दिने सहुलियतबारे यहीँ आएर थाहा पाएर सिफारिस बल्ल बनाएका छौं,’ दुरावताले भनिन्, ‘सरकारले दिने सहुलियत यहीँको फार्मेसीमा पाइने औषधिमा रहेछ। कहिलेकाहीँ यहाँ नपाएर बाहिरबाटै औषधि किन्नु पर्छ।’ सरकारले दिने सहुलियतले क्यान्सरको उपचार पूरा हुन नसक्ने दुरावताले बताइन्।
‘सरकारले दिने एक लाखले त कहाँ पुग्नु, एक साइकल किमोथेरापी गराउँदै एक लाख सकिने रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘भाइहरुले चन्दा उठाएर पैसा पठाइदिनु भयो। त्यसरी नै उपचार चलिरहेको छ।’
स्वास्थ्यमा केही सुधार भएपछि चिकित्सकले किमोथेरापीका लागि मात्र अस्पताल आए पुग्ने बताएका छन्। भीमेन्द्रको बल्ल एक साइकल किमोथेरापी गरिएको छ। चिकित्सकले अझै ५ साइकल किमोथेरापी गराउनुपर्ने बताएका छन्।
अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि कोठा लिएर उपचारका लागि भक्तपुरमै बस्नुपर्ने हुनसक्ने दुरावताले बताइन्। ‘६ साइकल किमो लगाउने भनेको छ, उपचार खर्च नै कसरी जुटाउने थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘अब यतै कोठा लिएर बस्नुपर्ने अवस्था आउला जस्तो छ। के गर्ने गर्ने अलमलमा छौं। दुई सन्तानलाई गाउँमा आफन्तकोमा छाडेका छौं। निकै तनाव पो छ।’
क्यान्सर अस्पतालमा उपचारका लागि पुगेका अधिकांश बिरामीले उपचारका लागि कि त ऋण लिएका छन् कि त जग्गा बेचेका छन्। कतिपयले सडक र सामाजिक सञ्जालमा सहयोग मागेर पनि उपचारका लागि रकमको जोहो गरेको बताएका छन्।
क्यान्सरको उपचारका लागि आएका बिरामीहरुमध्ये धेरैले भीमेन्द्रकै जस्तो धेरै स्थानमा भौतारिँदै दुःख पाउनु परिरहेको अस्पतालमा कारर्यत डा रोशन प्रजापती बताउँछन्।
‘क्यान्सर हो भनेर पत्ता लगाउनुअघि बिरामीले धेरै स्थानमा उपचार र जाँच तथा परीक्षण गर्दै दुःख पाइरहनु पर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सरकारले दिने एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी पैसा त बिरामीले क्यान्सर पत्ता लगाउनुअघि नै खर्च गरिसकेका हुन्छन्।’
उनका अनुसार धेरैजसो बिरामीमा क्यान्सरको लक्षण भए पनि अरु नै औषधि उपचार गरेर रोग नै पहिचान भइसकेको अवस्था हुँदैन। त्यस क्रममा धेरै रकम खर्च भइसकेको हुन्छ। अर्को क्यान्सरको शंका भएपछि पनि क्यान्सर नै हो भन्ने पुष्टि गर्न बायोप्सी, सिटी क्यान गर्दा उनीहरुको धेरै खर्च हुन्छ।
उनी क्यान्सरका बिरामीको स्टेज र क्यान्सर भएको अंगको उपचारका आधारमा खर्चमा तलमाथि हुनसक्ने बताउँछन्। तर जुनसुकै क्यान्सरमा पनि एक लाखले भने सबै उपचार खर्च नपुग्ने उनले जानकारी दिए।
‘यदि बिरामीमा स्टेज ४ अर्थात् क्यान्सर भएको अन्तिम अवस्था छ भने त जति खर्च गरे पनि पुग्दैन। उनीहरुको उपचार शारीरिक अवस्थाले धान्न सकेसम्म, मान्छे बाँच्दासम्म, आर्थिक अवस्थाले भ्याउँदा, साइड इफेक्टले नछुँदा र औषधिको विकल्प भएसम्मको औषधि चल्छ। त्यसैले अन्तिम अवस्थामा बिरामीको अझ धेरै रकम खर्च हुन्छ। जति पैसा भए पनि पुग्दैन,’ उनी भन्छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा विकास देवकोटा क्यान्सरको उपचारका लागि धेरै बिरामीले घरखेत नै बेच्न बाध्य भइरहेको बताउँछन्। ‘उपचारका लागि सहुलियत लिन आएका बिरामीहरुसँगको भेटका क्रममा मध्यमवर्गीय र गरिब परिवारले क्यान्सर हुँदा घरखेत नै बेचेका छन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा क्यान्सरका बिरामीले घरखेत तथा जग्गा नबेची उपचार गराउन सकेको अवस्था बिरलै होला।’
सूर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने क्यान्सरका बिरामीमा गरिएको एक अध्ययनले क्यान्सरका बिरामीमध्ये १६ प्रतिशतले घरजग्गा बेचेर उपचार गर्ने गरेको पाइएको छ। नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले हालै प्रकाशित गरेको उक्त अनुसन्धानमा औसतमा बिरामीले उपचारका लागि ९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखाएको छ। सूर्तीजन्य पदार्थको सेवनविरुद्ध काम गरिरहेको संस्था एक्सन नेपालले गरेको अनुसन्धानमा उक्त नतिजा देखिएको हो।
क्यान्सर उपचार हुने नेपालका विभिन्न तीन अस्पताल बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरबाट ४९, भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालबाट २८ र नेपाल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरबाट २६ जना बिरामी छनोट गरी अनुसन्धान गरिएको थियो।
यीमध्ये ६० प्रतशतले आफन्तबाट ऋण लिएर तत्कालीन खर्च व्यहोर्ने गरेको र २७ दशमलव २ प्रतिशत बिरामीले मात्रै बचतबाट उपचार गर्ने गरेको पाइएको छ। उपचार खर्चमध्ये ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष मेडिकल र १३ प्रतिशत ननमेडिकल पाइएको अध्ययनमा उल्लेख छ। उपचारमा खर्च हुनेमध्ये सबैभन्दा धेरै किमोथेरापीमा २८ प्रतिशत रहेको छ।
सूर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने क्यान्सर रोगको निदान तथा उपचार सेवा लिनेहरुको आर्थिक भारलाई लिएर गरिएको अनुसन्धान आनन्द चन्द, मोहितसिंह ठगुन्ना, भरतविक्रम शाह, अमितकुमार बम र देविप्रसाद प्रसाईंले गरेका हुन्।
सूर्तीजन्य पदार्थको सेवनले गर्दा हुने आर्थिक भार अत्यधिक रहेको बताउँदै यसका लागि सरकारले दिने उपचार खर्च बढाउन सुझाइएको छ। अनुसन्धानकर्ता चन्दले भने, ‘सरकारले क्यान्सर उपचारका लागि जम्मा एक लाख रुपैयाँ दिने गरेको छ। जुन जम्मा प्रत्यक्ष मेडिकल खर्चको एक चौथाइभन्दा पनि कम हो। अर्कोतिर, बीमा सुविधाले क्यान्सर उपचार समेट्ने गरेको पाइँदैन। तसर्थ, गरिब बिरामीलाई राहत पुग्ने गरी अनुदानको रकम बढाउनुपर्ने देखिन्छ।’
उपचारका कारण पाँच लाख ७४ हजार नेपाली गरिब
नेपालमा स्वास्थ्य उपचारका लागि हुने खर्चका कारण पाँच लाख ७४ हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गरेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको दक्षिण–पूर्व एसिया क्षेत्रमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच र स्वास्थ्यसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्यको प्रगतिसम्बन्धी प्रतिवेदन–२०२२ ले नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्चका कारण प्रत्येक वर्ष पाँच लाख ७४ हजार २ सय ९४ जना नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिनु परेको देखाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार स्वास्थ्य उपचारका कारण नेपालका ३० लाख जनतालाई आर्थिक समस्या हुने गरेको छ। ‘१० दशमलव ७ प्रतिशत नागरिकले उपचारका लागि आफ्नो आयस्रोतको १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको १० वर्षीय वित्त रणनीतिमा पनि उक्त कुरा उल्लेख छ। ‘स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्दा हुने उच्च व्यक्तिगत खर्चका कारण वार्षिक लाखौं व्यक्तिहरु गरिबीको दुष्चक्रमा धकेलिने गरेका छन्। तसर्थ राज्यले उपयुक्त सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायमार्फत व्यवस्थापन गरेमा स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्च कम गर्न सकिन्छ,’ रणनीतिमा भनिएको छ।
रणनीतिमा नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले गर्ने खर्चभन्दा नागरिकले आफ्नो खल्तीबाट गर्ने खर्च बढिरहेको पनि उल्लेख छ। ‘नेपालको तथ्यांक हेर्दा स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्च ५७ दशमलव २ प्रतिशत रहेको पाइएको छ,’ रणनीतिमा उल्लेख छ।
रणनीतिमा कम आय हुने नेपालजस्तो देशमा स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी प्रतिव्यक्ति ८६ अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भए पनि नेपालमा हाल सरकारी लगानी प्रतिव्यक्ति १७ दशमलव ३ अमेरिकी डलर मात्र रहेको विषय पनि उल्लेख छ।
‘स्वास्थ्यमा सरकारको लगानी निकै कम भएका कारण पनि नागरिकले सहज रुपमा उपचार सेवा पाउन कठिन भइरहेको हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा कृष्णप्रसाद पौडेलले भने, ‘सरकारले स्वास्थ्यमा लगानी बढाउँदै जानुपर्छ। स्वास्थ्यमा सरकारले कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्छ।’
उनी स्वास्थ्यमा सरकारी बजेट बढाउने र स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउँदै बीमाबाट प्रदान गरिने सेवाको रकमको दायरालाई बढाउने हो भने धेरै समस्या समाधान हुने बताउँछन्।
सहुलियतका विषयमा बेखबर
सरकारले मिर्गौला, क्यान्सर, मुटु लगायतका विभिन्न ८ प्रकारका कडा रोगको उपचारका लागि एकदेखि पाँच लाखसम्म सहुलियत दिँदै आइरहेको छ। तर उक्त विषयमा भने बिरामीहरु अझै पनि बेखबर नै रहेको भेटिन्छ।
राष्टिय ट्रमा सेन्टरको ५२० नम्बर बेडमा सुतिरहेका नुवाकोटका थुम्बु तामाङ पनि यस विषयमा बेखबर नै थिए। फागुन १४ गते घाँस काट्ने क्रममा रुखबाट लडेर घाइते भएपछि उनलाई राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ल्याइयो। १८ दिन आइसीयूमा राखियो। रुखबाट लडेर उनको मेरुदण्ड भाँचिएको हो।
अस्पतालमा भर्ना भएको २२ दिनपछि उनको मेरुदण्डको अप्रेसन गरेर स्टिल राखियो। मेरुदण्डमा समस्या भएकाले उनले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषमार्फत एक लाख रुपैयाँको सहुलियत पाइन्छ भन्ने जानकारी नहुँदा थुम्बुका बुबा सिंहबहादुरले अस्पतालबाट औषधि खरिद गर्दै उपचार गराए। पछि भने उनले सकारी सहुलियतमार्फत एक लाखसम्मको उपचारमा छुट पाए। तर सरकारले दिने एक लाखले भने उनको उपचार खर्च पुगेन। गाउँघरमै चन्दा उठाएर उपचार गरिएको थुम्बुले सुनाए।
‘मेरुदण्डमा स्टिल राख्न मात्र ६५ हजार खर्च भयो,’ उनले भने, ‘सबै खर्च गरेर ३६ दिन अस्पताल बस्दा ५ लाख खर्च भयो। बाँकी पैसा चन्दा उठाएर पुर्याएका छौं।’
उनले अस्पतालमा सिटामोलसमेत किन्नु पर्दा दुःख लागेको बताए। ‘यहाँ त सिटामोल पनि किन्नुपर्ने रहेछ, नराम्रो लाग्यो। जिल्ला अस्पतालमा त सिटामोल निःशुल्क पाइन्थ्यो,’ उनले भने, ‘पानी, खाना सबै कुरा किनेर खानु पर्दा पनि धेरै खर्च भयो।’
थुम्बुका बुबा सिंहबहादुरले छोराको उपचारका लागि एक महिना अस्पताल बस्दा आफैं बिरामी हुन लागेको सुनाए। उनले आफ्नो सुन्निएको खुट्टा देखाउँदै भने, ‘छोरालाई कुर्न बस्दा म आफैं बिरामी हुन लागिसकें। हेर्नूस् त, चिसोमा बस्दाबस्दा खुट्टा नै सुन्निएको छ। आँखा पनि सुन्निएको छ।’
चैत १९ गते दिउँसो अस्पतालमा पुग्दा उनको परिवार डिस्चार्जको तयारीमा थियो। अस्पतालमा तिर्न बाँकी बिल मिलाउँदै थिए उनका आफन्त।
सिंहबहादुरले भने, ‘सरकारले दिने एक लाखले त कहाँ पुग्नु, चन्दा उठाएर उपचार गरियो। पछि फेरि बोलाएको छ, त्यतिबेला पनि खर्च लाग्ला।’
ट्रमा सेन्टरकै अर्को शय्यामा अर्थचेत अवस्थामा थिए, काभ्रेका १९ वर्षीय देवेन्द्र शर्मा। उनीसँगै शर्माकी दिदी र अर्का भाइ कुरुवा बसेका छन्।
‘भाइ त बोल्न पनि सक्दैन। एक सातादेखि आँखा भने खोल्न थालेको छ,’ शर्माकी दिदीले भनिन्, ‘आइसीयूबाट भर्खरै वार्डमा ल्याएको हो।’
शर्माको हेड इन्जुरी भएको चिकित्सकले बताएका छन्। फागुन २९ गते भक्तपुरमा दुर्घटनामा परेर बेहोस् अवस्थामा भेटिएपछि प्रहरीले आफन्तलाई खबर गरेको थियो। प्रहरीले नै भक्तपुर अस्पतालमा पुर्याएको थियो। आफन्त भेटिएपछि उनलाई मध्यपुर अस्पतालमा आइसीयूमा उपचार भइरहेको थियो। चिकित्सकले भेन्टिलेटर सहितको आइसीयूमा राख्नुपर्ने भनेपछि परिवार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा बुझ्न आए।
तर, ट्रमा सेन्टरमा भेन्टिलेटर सहितको आइसीयू खाली नभएपछि शर्मालाई मनमोहन अस्पतालमा लागियो। केही दिनपछि चिनेका आफन्तसँग भनसुन गरेर उनीहरुले ट्रमामा आइसीयू मिलाए। हेड इन्जुरीको समस्या भएपछि उनीहरुले सरकारको एक लाख सहुलियत रकम भने लिन पाएका छैनन्।
‘औषधि उपचारमा ५ लाखभन्दा बढी खर्च भइसक्यो। सरकारी सहुलियतबाट उपचार गराउनै पाएका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘वडाबाट सिफारिस ल्याउनुपर्ने रहेछ, बुबाआमाले ल्याउन सक्नुहुन्न, सिफारिस लिन जाने मान्छे छैन, हामी यहाँ कुरुवा बस्नुपर्छ।’
अस्पतालका शय्याहरुमा भेटिएका यी बिरामी र उनका आफन्तले स्वास्थ्य उपचारको क्रममा भोगेका समस्या र सरकारी सहुलियत लिन व्यहोरेका कठिनाइ त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। उपचारका लागि अस्पताल पुगेका हरेक बिरामीले यी बिरामीजस्तै समस्या भोग्नु परिरहेको स्वीकार्छन्, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा देवकोटा।
सरकारले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका २०७५ अनुसार कडा रोग निर्धारण गरेर उपचारमा एक लाखदेखि ५ लाखसम्मको सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ। मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका बिरामीको हकमा ५ लाखसम्म र डायलाइसिसमा रहेका बिरामीको निःशुल्क डायलाइसिस, मुटुरोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाईमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाका बिरामीको उपचारमा एक लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ। तर सरकारले प्रदान गर्दै आएको उक्त रकम बिरामीका लागि अपुग हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा कृष्ण पौडेल सरकारले ८ प्रकारका कडा रोगमा दिइरहेको सहुलियत बिरामीलाई पर्याप्त नभएको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘८ प्रंकारका कडा रोगमा सरकारले दिएको सहुलियत एक प्रकारको छुट हो, त्यो बिरामीका लागि पर्याप्त चाहिँ छैन। उपचारका लािग त्यो पैसाले पुग्दैन।’
कुन रोगमा कति सहुलियत?, कसरी पाइन्छ?
विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका २०७५ अनुसार कडा रोग भनेर मुटुरोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमिया गरी ८ प्रकारका रोगमा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको सहुलियत रकम लिन विपन्न बिरामीले स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा निवेदन दिई सिफारिस लिनुपर्छ। जसका लागि चिकित्सकको प्रिस्क्रिप्सन, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नाबालकको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेस गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहमा गठित समितिले व्यक्ति विपन्न हो वा होइन जाँचबुझ गरी निवेदकलाई औषधि उपचार सुहलियत उपलब्ध गराउन सम्बन्धित अस्पतालमा सिफारिस गर्छ।
सरकारले जारी गरेको गरिब परिवार परिचयपत्र वाहक विपन्न बिरामी वा स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा बिरामीले सूचीकृत अस्पतालबाट सहुलियत रकम बराबरको सेवा निःशुल्क पाउनेछन्।
सरकारले हाल १०६ वटा अस्पतालमा कडा रोगको उपचारमा बिरामीले सहुलियत पाउने व्यवस्था गरेको छ।
केन्द्र सरकारले मिर्गौला रोगका बिरामीको हकमा मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि ४ लाखसम्म, अल्पकालीन रुपमा मिर्गौलाले काम नगरेको बिरामीलाई डायलाइसिसवापत एक लाखसम्म, नेफ्रोटिक सिन्ड्रोमका साथै दुवै मिर्गौला फेल भई डायलाइसिस तथा प्रत्यारोपण गर्न नमिल्ने वा नपर्ने बिरामीलाई औषधि उपचार तथा प्रयोगशालावापत एक लाखसम्म, मिर्गौला प्रत्यारोपणपश्चात् औषधि सेवनका लागि एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवामा सहुलियत दिँदै आइरहेको छ।
यस्तै, अंगदाता र ग्रहणकर्ताको प्रयोगशाला शुल्कमा बढीमा ५० हजार रुपैयाँसम्म, हेमोडायलाइसिस बढीमा हप्ताको दुई सेसन र सोभन्दा बढी गर्नुपर्ने अवस्थामा चिकित्सकको कारण सहितको प्रिस्क्रिप्सन भएमा प्रतिसेसन २ हजार ५ सय, सेरोपोजेटिभ भएका बिरामीहरुलाई डायलाइसिस उपचार सेवा वापत प्रतिसेसन ४ हजार रुपैयाँ र पेरिटोनियल डायलाइसिस प्रतिबिरामी महिनाको अधिकतम ९० ब्याकेटसम्म निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ।
यसैगरी, मुटु रोगमा विभिन्न प्रकारका मुटु रोग जस्तैः महाधमनीको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामी, मुटुमा पेसमेकर तथा स्टेन्ट राख्नु परेमा, एब्लेसन गर्नु परेमा, मुटुको भल्भ पूर्ण रुपमा क्षति भएको या मुटु फेल भएको उपचारका लागि एक लाख रुपैयाँ सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ।
क्यान्सरका बिरामीलाई विभिन्न प्रकारका क्यान्सर रोग, ती सम्बन्धी शल्यक्रिया, थप निदानात्मक सेवा, किमोथेरापी, रेडियोथेरापी, औषधि, औषधिजन्य सामग्री, शय्या तथा सेवा शुल्कहरुमा एक लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ।
यस्तै पार्किन्सन्स, अल्जाइमर रोगमा प्रयोग हुने थप निदानात्मक सेवा, औषधि, औषधिजन्य सामग्री, शय्या र सेवा शुल्कहरुमा एक–एक लाख रुपैयाँको दरले प्रदान गरिन्छ।
यसका साथै, स्पाइनल इन्जुरी बिरामीले दुर्घटनाजन्य र चोटपटकजन्य बिरामीहरुलाई शल्यक्रिया, औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीहरु, थप निदानात्मक सेवा, शय्या सेवा शुल्कमा एक लाख र स्पाइनल इन्जुरी भई प्यारालाइसिस भएका बिरामीले पुनर्थापना सेवाका लागि थप एक लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्।
यस्तै सरकारले हेड इन्जुरीका बिरामीले दुर्घटनाजन्य र चोटपटकजन्य बिरामीहरुलाई शल्यक्रिया, औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीहरु, थप निदानात्मक सेवा, शय्या सेवा शल्य तथा पुनर्स्थापना सेवाका लागि एक लाख रुपैयाँ प्रदान गर्दै आएको छ।
सरकारले ८ प्रकारका कडा रोगको उपचारमा सिकलसेल एनिमियालाई पनि राखेको छ। सिकलसेल एनिमिया रोग लागेका बिरामीहरुलाई शल्यक्रिया, औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री, थप निदानात्मक सेवा र शय्या सेवाशुल्कमा एक लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियत प्रदान गर्दै गएको छ।
सरकारले दिएको सहुलियत पर्याप्त छैन
डा कृष्ण पौडेल
नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख, स्वास्थ्य मन्त्रालय
अहिले बिरामीले उपचारमा सहुलियत पाउने कुरामा केही दोहोरोपना पनि छ। संघ तथा प्रदेशका मुख्य/मुख्य अस्पतालमा सामाजिक सेवा इकाई स्थापना भएको छ। विपन्न नागरिक, असहाय, बेसहारा नागरिकका लागि स्वास्थ्य उपचारमा अप्ठेरो नपरोस् भनेर रकम नलिएर वा रित्तै अस्पताल पुगे पनि उनीहरुले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा नरोकियोस् भनेर सामाजिक सेवा इकाई स्थापना गरिएको हो। त्यसले अस्पतालमा हुने उपचार र छुटको व्यवस्था गर्छ।
त्यो भन्दा बाहेक सरकारले कडा प्रकारका रोग भनेर निर्धारण गरेको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, दुवै मिर्गौला बिग्रिएर डायलाइसिसमा रहेका, क्यान्सरका बिरामी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च भनेर महिनाको ५ हजार पनि दिइरहेका छ। २०७८ सालमा यसको कार्यविधि बनेर कार्यान्वयनमा आइसके पनि धेरैलाई यसको विषयमा जानकारी नभएको हुन सक्छ। यी चार प्रकारका बिरामी हो भन्ने पुष्टि हुने कागजात भएपछि पालिकाले उहाँहरुको खातामै पैसा जम्मा गरिदिने व्यवस्था छ। त्यसको लागि संघले सोध भर्ना रकम सम्बन्धित पालिकालाई नै दिन्छ। त्यसैले ती चार प्रकारका बिरामीले आफ्नो पालिकामा सम्पर्क गरेर यो कार्यविधि अनुसार यो रकम पाउँ भनेर दाबी गर्नुपर्छ।
७० वर्ष माथिका नागरिकको स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क छ। स्वदेशको पेन्सन नपाएकाहरुले वृद्धभत्ता पाइरहेका छन्। यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले यो भन्दा अगाडि जीवन निर्वाह भत्ता पाइरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत गएको मासिक ५ हजार रकम भने औषधि उपचार खर्च हो। कुनै व्यक्ति दुवै सेवा पाउने खालका हुन सक्छन्।
सरकारी सहुलियत भनेको विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषमार्फत सरकारले क्यान्सरको उपचार गराउने केही अस्पतालहरुमा आउने बिरामीलाई एक लाखसम्मको सहुलियत दिइरहेको छ। १६ वर्षमुनि र ७५ वर्षमाथिका नागरिकलाई मुटु रोगको उपचार निःशुल्क छ। मिर्गौला प्रत्यारोपण, डालाइसिस, पार्किन्सन्स, हेड इन्जुरी लगायतका पनि सरकारले सहुलियत दिँदै आइरहेको छ।
अर्को, छुट्टै कार्यक्रम आमा सुरक्षा कार्यक्रम भनेर अस्पतालमै प्रसूति दर बढाउन आमाको मृत्युदर घटाउन र नवजात शिशुको स्वास्थ्य राम्रो बनाउन आमा सुरक्षा कार्यक्रममा पनि भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ्य बीमाले पनि यी सेवाहरुलाई कभर गर्छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत गरेर एकद्वार प्रणालीबाट जानुपर्छ भनिएको छ। जसअनुसार नै नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले गरिरहेको विपन्न नागरिक उपचार र विभिन्न अस्पतालहरुमा भइरहेको निःशुल्क डायलाइसिस वापतको रकम एकद्वार प्रणालीबाट बीमा कार्यक्रममार्फत नै दिने भनिएको छ। वैशाख महिनादेखि नै रकम भुक्तानीको जिम्मेवारी स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई दियौं तर सबै कुरा बीमाको दायरामा नपर्दा समस्या पनि देखिएको छ। यसमा बीमा बोर्ड र नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाको समन्वयको आवश्कता छ।
अर्को कुरा एकतिर राज्यसँग पैसा छैन भनिरहेका छौं, अर्कोतर्फ धेरै दोहोरोपन छ। जस्तो राज्यले ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क दिने भनेको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत बिरामीले पाउने औषधि पनि त्यही छ। पालिकालाई अनुदानमार्फत ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क दिन बजेट दिन्छौं। त्यो पालिकाले औषधि खरिद गर्नुपर्ने तर ती औषधि त बीमामा दाबी गर्न नपर्ने हो। तर ती ९८ प्रकारका औषधि नै बीमामा पनि दाबी हुने गरेका छन्।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा इकाइ र आधारभूत अस्पतालबाट पालिका लेबलमा निःशुल्क, त्यो भन्दा माथिका स्वास्थ्य बीमाले हेर्नुपर्ने हो। बीमाले पनि नसक्ने असहाय, अशक्त, विपन्नहरुलाई उपचार खर्च छुट्टै हो। यो व्यवस्थित गर्न नसक्दा बिरामीले सिटामोल पनि किन्नु पर्ने अवस्था छ। आधारभूत अस्पतालमा निःशुल्क औषधि सप्लाईको व्यवस्था पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दासम्म निःशुल्क औषधि बीमामार्फत नदेऊ भन्न सकिँदैन। यसो गरियो भने बीमामार्फत नागरिकले अहिले पाइरहेको सेवा पनि नपाउने भए।
अर्को, रक्तसञ्चारको कुरा छ। राष्ट्रिय रक्तसञ्चार रणनीति पनि छ। त्यसैअनुसार सरकारी अस्पतालमा ब्लड बैंकहरु विस्तारको क्रममा छौं। अहिले त यसको ठूलो काम रेडक्रसले गरेको छ। अस्पताल र रक्तसञ्चार केन्द्रको समन्वय हुन सकेन।
यस्तै, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मात्र निःशुल्क हो। ठूला सरकारी अस्पताल त आधारभूत होइन, त्यहाँ बीमाले एड्रेस गर्नुपर्ने हो।
स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा स्वास्थ्यमा फाइनान्सियल प्रोटेक्सन रहेछ। नेपालजस्तो मुलुकमा स्वास्थ्यमा लगानी प्रतिव्यक्ति ८६ डलर हुनुपर्ने तर १६ डलर मात्र छ। स्वास्थ्यमा लगानी निकै कम छ। अर्थात् ७० डलर कम छ।
अहिले स्वास्थ्यमा हुने खर्चमध्ये ५७ प्रतिशत व्यक्तिले खर्च गरिरहेको छ। ४३ प्रतिशत मात्र राज्यले लागनी गर्छ।
गत वर्षको कुल बजेटलाई हेर्ने हो भने स्वास्थ्यमा ५ दशमलब ७५ प्रतिशत मात्र स्वास्थ्यमा छ। यसमा दाताहरुको २९ प्रतिशत छ। त्यो २९ प्रतिशतमा पनि ६ प्रतिशत अनुदान हो २३ प्रतिशत ऋण हो। राज्यले स्वास्थ्यमा लागानी गर्नुपर्ने रकम नै धेरै कम छ।
अहिले नसर्ने रोग बढेको छ। यी रोगको उपचारमा बिरामीलाई ठूलो रकम खर्च हुन्छ। उपचारकै कारणले १ दशमलब ७ प्रतिशतमा अर्थात् करिब ५ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि पुग्छन्। अर्को, १० प्रतिशत नागरिकले आफ्नो आयको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम स्वास्थ्य उपचारमा खर्च गर्नुपरेको छ। यसलाई एड्रेस गर्न तीनै तहको सरकारको लगानी बढाउन स्वास्थ्य वित्त रणनीति भन्ने छ। यो मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएको छ।
८ प्रकारको कडा रोगमा सरकारले दिएको सहुलियत एक प्रकारको छुट हो, त्यो बिरामीका लागि पर्याप्त चाहिँ छैन। उपचारका लािग त्यो पैसाले पुग्दैन। मेरै अनुभवनमा पनि क्यान्सरलाई एक लाखले केही हुँदैन। तर सरकारसँग स्रोतको लिमिटेसन छ।
यी ८ प्रकारका कडा रोगको उपचार महँगो हुनुको कारण एक त लामो समय औषधि खानुपर्छ, महँगा औषधि छन्, जुन औषधिहरु नेपालमा उत्पादन हुँदैनन्। प्रविधिहरु महँगा छन्। पटकपटक सिटी स्क्यान, एमआरआई गराउनुपर्छ। क्यान्सर, मुटु लागायतको उपचारमा प्रक्रियाहरु धेरै पटक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका कारण पनि शुल्क धेरै लाग्ने हुन्छ।
नेपालमा अहिले मुटु रोग, क्यान्सर, उच्च रक्तचापको समस्या तीव्र रुपमा बढेका छन्। यसको लागि प्रिभेन्सनमा पनि लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। किनकि, रोग लागिसकेपछि सबै नागरिकलाई निःशुल्क उपचार त धनी देशले पनि गरेर सक्दैनन्। त्यसैले प्रिभेन्सनका कुरामा, समयमै रोग पत्ता लगाउने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ।
नेपालमा क्यान्सरको बिरामीको एउटा अध्ययन भएको छ। सो अध्ययनअनुसार क्यान्सरका बिरामी विभिन्न अस्पताल धाउँदाधाउँदा क्यान्सर डाइग्नोस्ट हुन एभरेजमा ३० दिनदेखि ३ महिना लाग्ने रहेछ। उनीहरुको उपचारमा मुख्य हिस्सा खानपान र होटलमा बस्दा खर्च हुने रहेछ। हामीले जबसम्म रेफरल सिस्टम फङ्सनल बनाउँदैनौं र आधारभुत अस्पतालमा जनशक्तिसहित पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न सक्दैनौं, तबसम्म बिरामीले यो समस्या भोगिरहन्छन्।
