काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई स्वास्थ्य उपचारका लागि भारत लगिएको छ। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत उनलाई बुधबार थप उपचारका लागि भारत लगिएको हो।
राष्ट्रपति पौडेल उपचारका लागि विदेश गएपछि उनको स्वास्थ्य अवस्थाका विषयमा सन्देह सिर्जना भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय, सरकार र उपचाररत अस्पतालले औपचारिक रुपमा स्वास्थ्य अवस्था, जटिलता र विदेश नै लैजानुपर्ने कारण सार्वजनिक गरेका छैनन्।
विशिष्ट पदमा आसिन व्यक्तिहरुको बारेमा आम नागरिकलाई यथार्थ जानकारी दिनुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै यसअघि पनि विवाद भएको थियो। यसपल्ट पनि प्रष्ट रुपमा नखुलाउँदा आमजनमा अन्योल सिर्जना भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा प्रश्नहरु उठिरहेका छन्।
भएको के हो?
चिकित्सकका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलको समस्या फोक्सोको बाहिरी भागमा हुने झिल्लीसँग सम्बन्धित हो। राष्ट्रपतिको उपचारमा कमी हुन नदिनका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालले मेडिकल टिम नै गठन गरेको थियो। राष्ट्रपति पौडेलका निजी चिकित्सकसमेत रहेका वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डा निरज बम लगायतको टोली उनको उपचारमा संलग्न थियो।
उक्त उपचार टिममा मिर्गौला रोग विशेषज्ञ, क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ आदिसमेत थिए। छातिरोग विशेषज्ञ डा बम राष्ट्रपति पौडेलसँगै भारत गएका छन्। त्यसकारण राष्ट्रपति पौडेलको रोगका विषयमा औपचारिक रुपमा जानकारी लिने प्रयास सफल भएन।
उपचार टिममा रहेका अन्य चिकित्सकले औपचारिक रुपमा बोल्ने अनुमति नपाइएको बताए। उपचारमा संलग्न एक डाक्टरका अनुसार उनलाई छातिसँग सम्बन्धित समस्याका लागि दुई हप्तादेखि एन्टिबायोटिक दिइएको थियो।
मंगलबार बिहान राष्ट्रपति पौडेललाई एक्कासी रिंगाटा चलेपछि अस्पताल पुर्याइएको थियो। चिकित्सकहरुले छातिमा देखिएको पहिलेकै समस्यालाई लिए फेरि जाँच गर्न पठाए। तर, एन्टबायोटिकले पनि संक्रमण पूरै निको हुन नसकेको रिपोर्टमा देखियो।
राष्ट्रपति पौडेल यसअघि पनि उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएका थिए। फोक्सो बाहिर हुने झिल्लीमा पानी जमेको त्यो बेला पनि देखिएको थियो। संक्रमणका कारण उक्त अवस्था सिर्जना भएको देखिएपछि एन्टिबायोटिक चलाइएको थियो।
मंगलबार फेरि अस्पताल भर्ना भएपछि पौडेलको फोक्सो बाहिरको झिल्लीमा जम्मा भएको पानी झिकेर थप परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाइयो। उक्त रिपोर्टमा संक्रमण पूरै निको नभएको देखियो। उनलाई दिइएको एन्टिबायोटिकले संक्रमण निको पार्न नसकेको देखिएपछि थप उपचारका लागि छलफल थालिएको थियो।
परिवारको दबाब र चिकित्सकको बाध्यता
संक्रमण निको नभएको देखिए पनि आत्तिहाल्ने अवस्था भने नरहेको उपचारमा संलग्न एक चिकित्सक बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपति नभएको भए विदेश नै उपचार गर्न पठाउनुपर्ने अवस्था होइन।’
लामो समयदेखि समस्या रहेको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलको परिवारले सकेसम्म बाहिरै गएर उपचार गर्ने मनशाय व्यक्त गरेको थियो। अस्पतालमा मात्रै होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी समक्ष पनि विदेशमै पुगेर उपचार गराउने मनशाय परिवारका सदस्यले राखेको बुझिएको छ।
उमेरले ७९ को उकालो लागेका राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्यलाई लिएर सरकार र चिकित्सकहरुले एक प्रकारको दबाब महसुस गरेको बुझिएको छ। परिवार र सरकारका तर्फबाट विदेश लगेर उपचार गर्ने कुरामा जोड देखेपछि चिकित्सकहरुले नेपालमै उपचार गर्न जोखिम उठाउन चाहेनन् र उनलाई रिफर गरिएको हो।
उपचारमा संलग्न एक चिकित्सक भन्छन्, ‘लामो समय एन्टिबायोटिक खाँदा समेत ठीक भएन। कडा प्रकारको जीवाणु रहेको थाहा भयो। फोक्सोको झिल्ली बाहिरको पानी जम्ने कारण पत्ता लगाउने जाँच र उक्त जिवाणुविरुद्ध प्रयोग गर्नुपर्ने औषधि आदिका विषयमा थप जानकारी हासिल गर्न विदेश पठाइएको हो।’
नेपालमा त्यस्ता केसका लागि चाहिने उच्चस्तरीय जाँच प्रविधि र कतिपय एन्टिबायोटक औषधिहरुसमेत नरहेकाले उपचारका लागि बाहिर पठाइएको अस्पतालका एक चिकित्सकको दाबी छ। राष्ट्रपति पौडेलको अवस्था आत्तिनुपर्ने खालको नरहेको बताउँदै निको भएर चाँडै फर्किने विश्वास आफूलाई रहेको उनले बताए।
जनस्वास्थ्य ऐनको व्यवस्था र उपचार खर्च विवाद
राष्ट्रपति पौडेललाई सरकारले उपचारका लागि विदेश पठाएको हो। उपराष्ट्रपति तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउँद राष्ट्रपतिलाई उपचारका लागि विदेश पठाउने क्रममा बिदाई गर्न त्रिभुवन विमानस्थल पुगेका थिए।
देशको राष्ट्रपति भएका कारण उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्ने सम्भावना छ। तर, जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ ले विदेशमा गरिने उपचारको खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध नगराइने स्पष्ट रुपमा लेखेको छ।
ऐनको दफा ३० मा वैदेशिक उपचार बापत खर्च उपलब्ध नहुने भन्दै उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन।’
यसअघि सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई वैदेशिक उपचार खर्च उपलब्ध गराएको थियो। उक्त विषयमा विवाद भएको थियो। कांग्रेसका वर्तमान महामन्त्री तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराउँदै २०७५ असोज दुई गतेदेखि उक्त कानुन लागू भएको बताएका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘यो कानुन कार्यान्वयनमा आइसकेको अहिलेको अवस्थामा नेपालको बहालवाला राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य कसैको पनि विदेशमा भएको उपचारको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्न पाउँदैन। कानुनको यो व्यवस्थाका सम्बन्धनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रष्ट हुनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ।’
