प्राडा शशांक कोइराला, डा शेखर कोइराला, डा सुनिल शर्मा, प्राडा चन्दा कार्की, डा तोसिमा कार्की र डा ढाकाकुमार श्रेष्ठ गरी यस पटक ६ जना चिकित्सक सांसद चुनिनुभएको छ।
उहाँहरु सिम्प्टम हेरेर, परीक्षण गरेर रोग डायग्नोसिस गरी उपचार गर्ने, फ्लोअप गर्ने र सर-सल्लाह दिने आफ्नो पेसागत दायित्वबाट अब जनताको समस्या बुझ्ने, देशको समस्या केलाई डायग्नोसिस गरेर मुख फोर्ने र आवश्यक कानुन कोर्ने जिम्मेवारीमा पुग्नुभएको छ।
उसै पनि हामी डाक्टरको पेसागत आचरण नै तर्क र प्रमाणमा रहेर बोल्ने, समयमा चल्ने, एक/दुई/तीन/चार गर्दै प्रेस्क्रिप्सन लेखेजस्तै गरी बुँदागत रुपमा कुरा राख्ने, समस्यालाई समस्याका रुपमा मात्र नदेखी समाधानको प्याकेजमा डिल गर्ने, टुंगोमा नपुर्याई वा ह्याण्डओभर नगरी कुनै कुरा बीचमा नछोड्ने, रिसर्चमा विश्वास गर्ने, टिमवर्कमा रमाउने, विश्व बजारमा आएका नयाँ-नौला कुरालाई दिमागको राडारले समाउने नै हुन्छ।
प्राथमिकता छुट्ट्याएर सुनियोजित एक्सनमा उत्रनु, रेकर्ड र डकुमेण्टमा जोडबल गर्नु त हाम्रा मुलमन्त्र नै भइहाले। आशा छ, संसदमा यहाँहरुको उपस्थितिले यस्ता चरित्र अरु राजनीतिज्ञले समेत सिक्ने गरी खरो रूपमा उत्रिनेछन्।
तपाईंहरुका बौद्धिक छवि अरु क्षेत्रका लागि पनि उत्तिकै गहकिलो आधार बन्नेछन् र यही संसदमार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रमा त 'इभोलुसन' मात्र होइन, 'रिभोलुसन' नै हुनेछ। डाक्टर सांसदज्यूहरु, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब यसो गर्ने कि!
१) मौलिक एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीको बहस छेडियोस्:
स्वास्थ्य क्षेत्र आफैंमा ठूलो इकोसिस्टम भएको, धेरै सरोकारवाला रहेको, आठ वटा त नियामक निकाय नै भएको विशालतम क्षेत्र हो। यसमा एउटा अस्पताल, एक जना डाक्टर, एक जना नर्स, एउटा ल्याब, एउटा पालिका, एउटा मेसिन भन्ने हुँदैन। समग्रतामा सबै औजार, पार्टपुर्जा मिली एउटै एकीकृत प्रणाली बन्न सक्दा मात्र सेवाग्राही वा बिरामीलाई केही पाएको वा पाउने आभाष हुन् थाल्छ।
छुट्टाछुट्टै वाद्यवादन आ-आफ्नै तालमा बज्दा कर्णप्रिय संगीतको साटो कर्णकटु हल्ला निस्किएझैँ हुन्छ, स्वास्थ्य सेवाका मेसिनहरु आ-आफ्नै धुनमा चल्दा सबै सरोकारवाला र सबै तहलाई प्रणालीको सूत्रमा बाँध्ने गरी आइटी र बिमाको तागतिलो प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यो बहसको सिलसिला संसद्को मुलबाट छेडिएर सबै तह-तप्काको नदीसम्म बग्न सकोस्, यहाँहरुकै नेतृत्वमा।आफ्नो सोचाइको उच्च प्राथमिकतामा यस अजेण्डालाई राख्ने हो कि, सांसदज्यूहरु?
२) स्वास्थ्य मन्त्रालयको ब्यापक पुर्नसंरचना हुन सकोस्: समय हामीसँगै चल्दैन, अवश्य नै हामी समयसँगै चल्ने हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा विश्व परिदृश्य बदलिँदै गइसक्यो। विज्ञान बदलियो, जनचाहना बदलियो र पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय उस्ताको उस्तै, उही शाखा-महाशाखा, उत्तिनै दरबन्दी, उस्तै मानव स्रोत उत्पादन भइराखेको मन्त्रालयमध्ये पर्छ। यसका लागि सर्वप्रथम, मन्त्रालयमा पुच्छर झुन्डिन आइपुगेको जनसंख्या शब्द हटाएर मन्त्रालयको नाम नै 'स्वास्थ्य सेवा मन्त्रालय' राखिनु ठिक रहला कि!
अस्पताल व्यवस्थापन विभाग, समन्वय विभाग, नियमन तथा अनुगमन विभाग, रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट विभाग, सूचना प्रविधि विभाग, मानव स्रोत विभाग, औषधि तथा औजार विभाग, नीति-कानुन विभाग, प्रशासन विभाग, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग र स्वास्थ्य प्रवर्धन विभाग गरी पुर्नसंरचना गर्दा भइराखेका सबै दायित्व अटाउने, बढी भएकालाई तर्कसम्मत घटाउने र रिक्तता देखिएका केही तप्का बढाउने काम एकसाथ हुन् सक्ला कि, सांसदज्यूहरु?
३) स्वास्थ्य बिमाको थप सबलीकरण हुन सकोस्: स्वास्थ्य र बिमाको गठबन्धन झन्डै डेढ सय वर्षदेखिकै उत्कृष्ट गठबन्धन हो, जो दुवैको जित र सबैको हिततर्फ लक्षित रहन्छ। हामी सबैलाई थाहा नै छ, बिमा भनेको आगो जस्तो हो। तरिका पुग्दा फाइदैफाइदा दिने, तर तरिका नपुग्दा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उल्टै हानि थप्ने।
तोकिएको सुविधा ठिक वर्गमा ठिक तवरले नपुगेर विधि-प्रविधिको अभावमा एकातिर सुकाउने, अर्कातिर फुकाउने अस्त्रमात्र पनि बन्न पुग्छ, स्वास्थ्य बिमा। यसका लागि सूचना प्रविधिको भरपुर प्रयोग, स्वास्थ्य संस्था, बिमित बिरामी र बिमा बोर्डसम्मको 'कम्प्लिट डिजिटल चेन' र त्यसको दावी भुक्तानीको दैनिकी अनुगमनमा निश्चित म्याण्डेट तोकी खटाइने तेस्रो पक्ष सहजकर्ताको प्रावधान दुई दरिला 'कोर्स करेक्टर' हुन सक्छन्, विश्वव्यापी मान्यता मुताबिक नै। यसमा भइराखेको झेल्ली पनि सहजै हट्ने र अरु कमी-कमजोरी पनि घट्ने यस्ता तरिका भर्खरै लगाएको दश प्रतिशत सह-भुक्तानी अर्थात् 'को-पे' जस्तै राम्रा 'सर्भिसिङ सूत्र' बन्न सक्लान् कि, सांसदज्यूहरु?
४) आइ-टीको उच्चतम प्रयोग हुन सकोस्: सेवा-प्रदायक होइन एक दिनका लागि उपचारको सेवाग्राही बनेर सोच्यौं भने अनुभूति हुन्छ, किन जुनसुकै अस्पतालमा चिनेको को छ खोज्नतिर लागिन्छ भनेर। अस्पताल नराम्रो, जाँच्नेहरुमा कमी, औषधि कमसल भएर होइन, समग्रतामा सर्भिस पक्ष कमजोर बनिदिनाले नचाहिदो समय लाग्ने, झन्झट हुने, हरेक पाइलामा बिरामीलाई कन्फ्युजन र डर पैदा हुने भएको।
तसर्थ, सेवाग्राहीको कोणबाट छिटो-छरितो-भरपर्दो सेवा प्रदान हुन सकोस् भन्ने हेतुले भइराखेका विभाग र ठूलो इकोसिस्टम हुने स्वास्थ्य क्षेत्रका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई एकीकृत गराउन सक्ने, सबै तथ्यांक र सूचनालाई जस-जसको दृष्टिबाट जहिले-जहिले, जे-जे चाहिन्छ, त्यो-त्यो भन्नासाथ पाइने गरी तौर-तरिका मिलाइदिने डोमेन भनेको अहिलेको क्यालेन्डर पल्टिरहँदा 'सूचना-प्रविधि' नै हो। तसर्थ, हेल्थकेयर डिजिटाइजेसनका लागि आवश्यक कानुन-नीति-रणनीति कोर्न जोड-तोडले लाग्ने हो कि, सांसदज्यूहरु?
५) नियमनलाई नियमित काम बनाउन सकियोस्: स्वास्थ्य क्षेत्र यति ठूलो इकोसिस्टम हुने क्षेत्र हो कि, अरु कत्रा-कत्रा ठूला र सेन्सिटिभ क्षेत्र जस्तै कि ब्याङ्क-उद्योग-बिमा-उड्डयन जस्ता क्षेत्रलाई एउटा-एउटा नियामक भए पुग्नेमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा डाक्टरको छुट्टै, नर्सको छुट्टै, पारामेडिक्सको छुट्टै, आयुर्वेदको छुट्टै, रिसर्चको छुट्टै, औषधिको छुट्टै, औषधि विज्ञको छुट्टै, चिकित्सा-शिक्षाको छुट्टै नियामक रहेका छन्। अक्रेडिटेसन बोर्डको चर्चा छुट्टै चलिनै रहेको छ। यति धेरै नियामक रहेर पनि थोरै नियमन रहेको क्षेत्र भनी स्वास्थ्य क्षेत्र आलोचित हुँदै आएको पनि छ।
क्रिकेटको बल क्याच गर्न धेरै खेलाडी दौडिदा एक जना पनि नदौडिएको बराबर हुने गरी जसरी क्याच छुट्ने चान्स हुन्छ, त्यस्तै नै भइराखेको हो कि भन्ने छ। यसका लागि एक 'मुल-नियामक' बन्ने गरी छाता ऐन ल्याउनेबारे पो सोच्ने हो कि, सांसदज्यूहरु?
६) विकास-साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाले हामी अनुकुल काम गरुन्: एउटा देशको संस्थाको गितार आफ्नै धुनमा, अर्को देशको संस्थाको सितार आफ्नै धुनमा, अर्कोको पियानो एकातिर, झन् अर्कोको ट्रम्पेट अर्कोतिर। अनि धेरैजस्तो हाम्रो फिटिङमा होइन, उनीहरुको रोजाइमा। हामीलाई ननपाइकन कोट दिएजस्तो। कि त कपडा दिउन् र आफैं छेकाएर सिलाउन भनून्, कि त सम्मानपूर्वक अगाडि बसेर फिट हुने गरी सिलाइदिएर दिउन्।
डोनेसनका नाममा ट्रायल गरिने र पछि उकुस-मुकुसमा परिने कुनै पनि सहयोग नगरुन्। यसका लागि नेपालले बेलैमा कस्तो सहयोग स्वीकार्ने, कस्तो नस्वीकार्ने प्रष्ट कार्यदिशा बनाउनैपर्छ।
जर्मनी जस्तो सामाजिक स्वास्थ्य योजनाको जननी मुलुकले नेपालको स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि सहयोग गरेको दावी व्यवस्थापन प्रणाली जर्मनीमै विकास भएर प्रमाणित भएको नभई क्यामरुन, तान्जानिया र चाडजस्ता देशमा लागू भएका 'ओपन सोर्स' प्लेटफर्म हुन्।
के नेपालले त्यस्तो स्वीकार गर्न मिल्ला कि नमिल्ला, अनि उनीहरुले पनि त्यस्तो ल्याएर दिन मिल्ला कि नमिल्ला? नेपालको नीति-नियम-नियमनमा आफ्नै नियन्त्रण रहने गरी कानुन बनाउनतिर सोच्ने हो कि, सांसदज्यूहरु?
विषय धेरै छन् तर संसदबाटै हल खोजिनुपर्ने प्रकृतिका 'हाइ-डोज' अजेण्डाहरु मात्र यस लेखमा राखिएका छन्।अन्य विषयहरु क्रमश: आउँदै जानेछन्। डाक्टर सांसदज्यूहरुलाई पुन: एक पटक बधाईमिश्रित शुभकामना।
