काठमाडौं- २०७६ सालको माघमा चीनको वुहानबाट फर्किएका एक युवकमा कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखियो। शुक्रराज अस्पतालमा भर्ना भएका ती युवकको नमुना परीक्षणका लागि टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाइयो। तर त्यहाँ कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि पिसिआर ल्याब नै थिएन।
त्यसपछि सरकारले उक्त नमुना विश्व स्वास्थ्य संगठनको हङकङस्थित कोलाबोरेटिङ सेन्टरमा पठायो। सेन्टरले माघ ९ गते बिहीबार उक्त नमुनामा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको रिपोर्ट पठायो। त्यसको भोलिपल्ट सरकारले पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपलामा कोरोना भाइरस संक्रमण भित्रिएको सार्वजनिक गरेको थियो।
०००
म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाका–५ का ४२ वर्षीय पुरुषलाई ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, खोक्दा छाती दुख्ने जस्ता समस्या भयो। विस्तारै उनको पेट फुल्न थाल्यो। श्वासप्रश्वास सम्बन्धी गम्भीर समस्या देखिन थालेपछि उनलाई उपचारका लागि श्रीमती र छोरीले २०७८ वैशाख २८ गते बेनी अस्पताल लगे। कोरोना पोजिटिभ देखियो।
एक्सरे गर्दा फोक्सोमा खराबी देखियो। सामान्य अक्सिजन दिएर उपचार गर्दा स्वास्थ्यमा सुधार भएन। चिकित्सकले उनलाई तत्काल आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बताए।
बेनी अस्पतालमा पाँच बेडको आइसियु भए पनि दक्ष जनशक्ति नहुँदा सञ्चालनमा थिएन। आइसियु आवश्यक पर्ने कोरोना संक्रमितलाई बेनी अस्पतालले अन्यत्रै रेफर गर्दै आएको थियो।
चिकित्सकले ती पुरुष संक्रमितलाई पनि अन्य अस्पतालमा लैजान सुझाए। तर कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण परिवारले सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजान सकेनन्। भोलिपल्ट २९ वैशाखमै उनको मृत्यु भयो।
बेनी अस्पतालमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को असारमा नै पाँच वटा आइसियु उपकरण जडान भएको थियो। अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा जितेन्द्र कँडेलका अनुसार आइसियु चलाउनका लागि एनेएस्थेसियोलोजिस्ट र पारामेडिक्स जस्ता जनशक्ति नभएकाले ती संक्रमितसहित धेरैलाई अन्यत्र रेफर गर्नुपरेको हो।
०००
दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–३ का ३८ वर्षीय एक पुरुषलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि चरिकोट अस्पताल लगियो। परीक्षणका क्रममा उनमा कोरोना पोजिटिभ आयो। चिकित्सकहरुले तत्काल आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था देखे। तर चरिकोट अस्पतालमा आइसियु थिएन।
कोरोनाका सिकिस्त बिरामीलाई हाइफ्लो अक्सिजनको आवश्यकता पर्ने भएकाले उनीहरुलाई आइसियु, भेन्टिलेटर तथा हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडियु) जस्तो सुविधा भएको ठाउँमा राखेर उपचार गर्नपथ्र्यो। त्यहाँ आइसियु नभएपछि ती पुरुषलाई आफन्तले हेलिकोप्टरमा राखेर काठमाडौं ल्याए। तर ढिला भइसकेको थियो। ती पुरुषको उपचारका क्रममा नै मृत्यु भयो।
०००
नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएपछि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु हुन् यी। कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमित थपिँदै जाँदा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकपछि अर्को समस्या देखिँदै गएको थियो। यहाँसम्म कि, देशकै केन्द्रीय राजधानीमा रहेका अस्पतालहरुमा समेत बिरामीले शय्या पाउन सकेका थिएनन्। अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीले समेत अक्सिजन अभावमा ज्यान गुमाउनु परेको थियो।
सरकारी अस्पतालमा भन्दा ठूला निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा झनै समस्या थियो। सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजले त अक्सिजन अभाव भन्दै भेन्टिलेटरमा रहेका बिरामी समेत अन्यत्र सार्नु परेको थियो। ग्रान्डी, मेडिसिटी, बायोधा जस्ता अस्पतालले अक्सिजन अभाव भन्दै बिरामी भर्ना नै नलिने घोषणा गरेका थिए। नेपाल मेडिकल कलेजले त भर्ना भएका बिरामीलाई आफ्नो व्यवस्था आफैं गरौँ भन्ने गैरजिम्मेवारी समेत प्रकट गरेको थियो।
निजी अस्पतालले भर्ना नलिने तथा भर्ना भएका बिरामीलाई समेत घर पठाउने तथा आफ्नो व्यवस्था आफैं गर्नुपर्छ भनेपछि त्यसको भार सरकारी अस्पतालमा थपिएको थियो। त्यतिबेला सरकारी अस्पताल नै सबैको भरोसा बन्न पुगेका थिए। निजी अस्पतालले हात उठाएपछि सरकारी अस्पतालहरुले अस्पतालको प्रांगण, टेबुल–कुर्चीमा समेत कोरोना संक्रमित राखेर उपचार सेवा दिइरहेका थिए।
तर, जसै कोरोना संक्रमितको संख्या थपियो, सरकारले समेत स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण बढेको भन्दै अस्पतालमा शय्या उपलब्ध गराउन नसक्ने घोषणा गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको थियो, ‘स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण बढेकोले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न अस्पतालमा शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने भइसकेको छ।’
सरकारको यो भनाइ सार्वजनिक भएसँगै जनस्वास्थ्य विज्ञदेखि आमनागरिकले समेत नेपाली नागरिक अभिभावकविहीन हुन पुगेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए।
कोरोनाले स्वास्थ्य प्रणालीको ऐना देखायो
विज्ञहरुका अनुसार नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा के–कस्ता समस्या छन् र नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली कति कमजोर रहेछ भनेर कोरोना महामारीले ऐना देखाएको छ। मुख्यतः कोरोना संक्रमणको समयमा जनशक्ति, उपकरण तथा पूर्वाधार, समयसापेक्ष कानुन तथा नीति, सहकार्य, समन्वय र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटको समस्या स्वास्थ्य क्षेत्रमा चरम रुपमा रहेको देखिएको विज्ञहरु बताउँछन्।
‘देशभर कोरोना भाइरसका जम्मा पाँच हजार सक्रिय संक्रमित थपिँदा हाम्रा अस्पतालहरुले धान्न सकेनन्। अक्सिजनदेखि आइसियु अभाव हुँदा धेरैको ज्यान गयो। जनशक्ति अभाव हुँदा समयमा उपचार पाउन सकेनन्,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा सुशीलनाथ प्याकुरेलले भने, ‘पाँच हजार कोरोनाका संक्रमित आइसियुमा राखेर उपचार गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी रहेछौं। न उपकरण छ न त जनशक्ति नै। कोरोना बाहेकका अन्य रोगका बिरामीतर्फ ध्यान दिन सकेनौं। यसले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कति कमजोर रहेछ भनेर छर्लंग देखाइदियो। अब सुधारको मौका आएको छ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वप्रमुख डा बाबुराम मरासिनी पनि महामारीले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको ऐना देखाएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘हामी कुन अवस्थामा रहेछौं। हामीसँग के बलियो अवस्था र के–केमा कमजोरी रहेछ भन्ने कुरा कोरोना भाइरसको महामारीले देखाएको छ। अब हामीले यसबाट पाठ सिकेर स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउनेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ।’
डा मरासिनीका अनुसार कोरोना महामारीको समयमा जनशक्ति, उपकरण, अस्पताल शय्या लगायत पूर्वाधारको समस्यासँगै कानुन तथा अन्य नीतिगत कुराहरुको समस्या पनि देखिएको थियो। २०२० सालमा बनाइएको संक्रामक ऐनको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘हामी कानुन बनाउने कुरामा दूरदृष्टि राख्ने कुरामा अहिले कति पछाडि रहेछौं भन्ने विषय पनि यो महामारीले देखाइदियो। २०२० सालमा बनेको कानुनलाई टेकेर यो महामारीमा लकडाउन गर्नेदेखि अन्य काम अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था थियो। अब हामीले कानुन तथा नीतिगत कुराहरुमा पनि दूरदृष्टि राखेर काम गर्नुपर्छ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा मदन उपाध्याय कोरोना महामारीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा धेरै कुरा सिकाएको बताउँछन्। उनले महामारीमा सिकेको कुराबाट नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली थप बलियो बनाउनेतर्फ सरकार अगाडि बढेको जानकारी दिए।
‘महामारी तथा विपदको समयमा धेरै समस्यासँग जुध्दै जाँदा व्यक्ति तथा प्रणालीलाई थप तिखार्ने मौका मिल्छ। यो महामारीले पनि हामीलाई तिखार्ने मौका दिएको छ,’ उनले भने, ‘महामारीले हाम्रो प्रणालीको परीक्षा लिएको छ। विपद एउटा परीक्षा नै हो। नेपालको स्वास्थ्य सेवाको सिस्टमले २०७२ सालको महाभूकम्पमा पनि त्यसलाई सावित गरिसकेको छ। कोरोना महामारीले लिएको परीक्षामा पनि हामीले धेरै कुरा सिकेका छौं। अब ती सिकाइ अनुसार काम अगाडि बढिरहेको छ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमणको पहिलो लहर आउनुअघि २०७६ माघसम्ममा देशभरका अस्पतालमा ९८४ वटा आइसियु र ४९० वटा भेन्टिलेटर थिए। कोरोना महामारी बढ्दै गएपछि सरकारले अस्पतालहरुमा उपकरण तथा भौतिक पूर्वाधार थप्दै लगेको थियो। गएको जेठसम्ममा तीन हजार ८४६ वटा एचडियु, दुई हजार ७५१ वटा आइसियु र एक हजार ११५ वटा भेन्टिलेटर छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोरोना महामारी अघि अधिकांश अस्पतालमा एचडियु थिएनन्।
सरकारी सेवामा ३० वर्षअघिकै दरबन्दी अनुसार काम अगाडि बढिरहेको छ। अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी नै कम भइरहेको समयमा भएका दरबन्दीमा पनि पूर्ण रुपमा कर्मचारी कार्यरत छैनन्। धेरै दरबन्दीहरु रिक्त हुँदा पनि सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको डा उपाध्याय बताउँछन्।
उनका अनुसार सरकारी सेवामा ४० देखि ६० प्रतिशत जनशक्ति संगठन संरचनाभन्दा कम छन्। जनशक्ति कम हुँदा स्वास्थ्य संस्थाहरुले करारमा कर्मचारी राखेर काम चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले जानकारी दिए।
‘स्वास्थ्य संरचनाको हिसाबमा अन्य देशको तुलनामा कमजोर छौं भन्ने कुरा कोरोनाले थप प्रष्टसँग देखायो। दक्ष जनशक्तिको आधारमा पनि कमजोर छौं। लगभग ४० देखि ६० प्रतिशत जनशक्ति कर्मचारी संगठन संरचनाभन्दा कम छन्। हामीले करार सेवाबाट लिएर काममा लाउन परेको छ। थोरै कर्मचारीबाट धेरै काम लिनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने।
अबको प्राथमिकता के?
कोरोना महामारीले नेपालको जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा चरम समस्या ल्याउनुका साथै स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा नेपालको पूर्वाधार र संरचना कति कमजोर रहेछ भन्ने प्रष्ट देखाएको स्वयं स्वास्थ्यका कर्मचारीहरु स्वीकार्छन्। कोरोनाले देखाएको समस्यालाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुका साथै नयाँ रोग तथा समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेल बताउँछन्।
उनका अनुसार अब सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मुख्यतः जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधार, बजेट र समय अनुसारको कानुन र नीतिगत कुराहरुमा बढी प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ।
उनले कोरोना महामारीसँगै भविष्यमा आउन सक्ने अन्य महामारी तथा विपदको समयमा खटिने फ्रन्टलाइनरहरुलाई उत्प्रेरणा दिन उत्तिकै खाँचो रहन्छ भन्ने विषय पनि महामारीले सिकाएको बताए।
मन्त्रालयले अबको प्राथमिकताका आधारमा देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता बढाउने विषयमा आवश्यक तयारी अगाडि बढाइसकेको मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार केन्द्रदेखि वडा तहसम्मको स्वास्थ्य संस्थाको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओएन्डएम) गरेर सुझाव लिने काम अगाडि बढाइसकेको छ।
‘उपचारात्मक सेवा विस्तारका लागि अहिले सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको ओएन्डएम सर्भे भएर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट नयाँ संरचना पास भएर लागू हुने हो भने अहिले देखिएका धेरै समस्या समाधान हुनेछ।’
पालिकाहरुमा अहिले पाँच, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माण भइरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशका ६४९ पालिकामा अझै पनि आधारभूत अस्पताल छैनन्। आधारभूत अस्पताल इकाइका अधिकृत विनोद अर्यालका अनुसार अस्पताल नभएका पालिकामा ५, १० र १५ शय्याका अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। पहिलो चरणमा ३९६ वटा स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरिए पनि ३६६ वटाको मात्र प्रतिवेदन प्राप्त भएको उनको भनाइ छ। तीमध्ये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ३४४ वटाको मात्र तयार भएकामा ३१६ को मात्र टेन्डर भएको छ। टेन्डर भएकामध्ये ३०० आधारभूत अस्पतालको सम्झौता भएकोमा २७८ आधारभूत अस्पतालको रकम निकासा भएको छ।
यस्तै, दोस्रो चरणमा २५९ वटा आधारभूत अस्पतालको निर्माण योजना रहेकोमा १६० मात्र प्रक्रियामा आएका थिए। तीमध्ये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको प्रक्रियामा १२२ वटा मात्र रहेको र डिपिआर सही भनी प्रतिक्रिया भएका ९० वटा मात्रै छन्।
दोस्रो चरणको आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि ६६ वटालाई मात्र रकम निकासा भएको छ। २६ सय वडाका स्वास्थ्य संस्था पनि निर्माणको प्रक्रियामा नै छन्।
यी सबै संरचनासँगै जिल्ला, प्रदेश र संघ अन्तर्गतका अस्पतालको पनि क्षमता विस्तारको काम अगाडि बढिरहेको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा पौडेलले जानकारी दिए। ‘पूर्वाधार विकाससँगै ती स्थानमा उपकरण र जनशक्ति पनि थप हुनेछ,’ उनले भने।
स्वास्थ्यले अबको समस्या समाधान गर्न भौतिक संरचना, जनशक्ति र उपकरणलाई एकीकृत रुपमा विकास गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापा। उनका अनुसार २०७४ सालमा बनाइएको एकीकृत मापदण्ड अनुसार काम हुने हो भने स्वास्थ्यका धेरै समस्या समाधान हुन्छन्।
‘स्वास्थ्यलाई एउटा कोणबाट मात्र हेरेर हुँदैन। पुराना रोग तथा समस्यादेखि नयाँ–नयाँ रोग तथा समस्याहरुलाई समाधान गर्नेदेखि स्वस्थ नागरिक बनाउन बहुपक्षीय रुपमा स्वास्थ्यलाई हेर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यको विषय आउँदा सधैं सबैले अस्पताल र शय्या मात्र बुझे। यो बुझाइमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। रोगको उपचारदेखि रोग लाग्नै नदिने उपायसम्मका विषयमा एकीकृत रुपमा हेरेर जानुपर्छ।’
उनले २०७४ सालमा बनाएको मापदण्ड अनुसार काम भएको भए मात्र पनि कोभिडको समयमा स्वास्थ्यले धेरै समस्या भोग्नु नपर्ने बताए। ‘भौगोलिक अवस्थाका आधारमा वैज्ञानिक ढंगमा पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै उपकरण र जनशक्तिलाई पनि ध्यान दिएर हामीले एकीकृत मापदण्ड बनाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको उक्त मापदण्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आउने कुनै पनि नेतृत्वले कार्यान्वयनमा लैजान चासो दिनुभएन। आम नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताका आधारमा एकीकृत ढंगले विकास गर्ने गरी ल्याइएको उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ।’
उनका अनुसार नेपालमा स्वास्थ्य पूर्वाधारका तीन आवश्यक हिस्सा भौतिक संरचना, स्वास्थ्य जनशक्ति र उपकरणलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा लिने गरिएको छ। यसरी भिन्न/भिन्न निकायबाट एकतर्फी ढंगले भौतिक संरचना, स्वास्थ्य जनशक्ति र उपकरणको विकास गरिँदा आम जनताले भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा पाउन सकेका छैनन्। जसका कारण कतिपय स्थानमा नयाँ निर्माण भएका स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरूमा आवश्यक जनशक्ति र उपकरण नहुने त कतै जनशक्ति भएर पनि उपकरण वा भवन नहुने अवस्था आउँदा प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन।
‘कोभिडले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ। त्यसकारण अब उक्त मापदण्ड अनुसार एकीकृत रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘हामी जति यो काममा ढिला गर्दै जान्छौं स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यति नै पछाडि पनि पर्छौं।’
नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा कृष्ण पौडेलले स्वास्थ्यमा आगामी दिनमा आउन सक्ने समस्यालाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्न स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति योजनालाई पनि प्राथमिकतामा दिएर काम अगाडि बढेको जानकारी दिए। उनले नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्रको तेहेरो मारमा रहेकाले मन्त्रालयले ती सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै प्राथमिकता निर्धारण गरेको बताए।
‘सरुवा तथा संक्रामक रोग, कडा खालका नसर्ने रोग र सडक दुर्घटनाका कारण बढ्दो जनस्वास्थ्य समस्या जस्ता तेहेरो मारमा हामी छौं,’ उनले भने, ‘ट्रिपल बर्डन अफ डिजिजमा रहेका कारण हाम्रा कार्यक्रम, नीति, तथा प्राथमिकता यसमै केन्द्रित छन्। एउटा रोग तथा समस्यामा भन्दा पनि समग्र रुपमा सबै समस्या र रोगसँग जुध्नेदेखि रोग लाग्नै नदिने उपायसम्म हामीले काम गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने विषयमा स्वास्थ्यका कर्मचारी एकमत छन्। जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले पनि लामो समयदेखि यो कुरा उठाउँदै आइरहेका छन्। तर अहिलेसम्म पनि नेपालले स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत बजेट पाउन सकेको छैन।
अघिल्लो वर्ष कोभिड महामारीका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा ८ प्रतिशत बजेट पुगेको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षमा बजेट घटेर ६ प्रतिशतमा ल्याइएको छ।
स्वास्थ्यमा बजेट बढाउँदै सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँचका लागि मन्त्रालयले १० वर्षे राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति तयार पारेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त रणनीतिले अर्थबाट सहमति समेत पाइसकेको छ। अर्थले सहमति दिएको उक्त रणनीति मन्त्रिपरिषदबाट भने पास हुन बाँकी रहेको डा कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए।
महाशाखामै कार्यरत डा गुणनिधि शर्माले रणनीतिमा स्वास्थ्य सेवाको लागि वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गरी कुशल वित्त व्यवस्थापन गर्ने र नागरिकको वित्तीय जोखिम कम गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्य रहेको जानकारी दिए।
प्रस्तावित रणनीतिमा स्वास्थ्यको बजेट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा १० प्रतिशत पुर्याइने उल्लेख छ। यसका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तीय दायरा विस्तार गर्ने उपायहरु पनि रणनीतिमा उल्लेख छ।
मुख्य पाँच वटा रणनीतिमा ३२ वटा कार्यनीति रहेको उक्त मस्यौदामा स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगततर्फबाट भइरहेको खर्च घटाउँदै लगिने विषय पनि समावेश गरिएको छ। रणनीतिले १० वर्षभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यक्तिगततर्फबाट हुने खर्चलाई घटाएर २५ प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको कुल खर्चमध्ये व्यक्तिगत तर्फबाट ५७ दशमलव २ प्रतिशत खर्च भइरहेको छ।
स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी प्रतिव्यक्ति ८६ अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। तर नेपालमा हाल स्वास्थ्यमा सरकारी लगानीबाट हुने प्रतिव्यक्ति खर्च २० अमेरिकी डलर मात्र रहेको छ। स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्दा हुने उच्च व्यक्तिगत खर्चका कारण वार्षिक लाखौँ व्यक्तिहरू गरिबीको दुष्चक्रमा धकेलिने गरेका छन्। तसर्थ, राज्यले उपयुक्त सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायमार्फत व्यवस्थापन गरेमा स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्च कम गर्न सकिने कुरा रणनीतिमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलका अनुसार स्वास्थ्यको अबको प्रमुख प्राथमिकता भनेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि हो। ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई देशव्यापी विस्तार गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘बिमा कार्यक्रमलाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्छ। बिमामा २/४ वर्ष प्रिमियमले मात्र नपुग्न सक्छ। तर बिमा व्यवस्थित हुँदै जाँदा सहज हुन्छ।’
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै यसलाई दिगो बनाउनेतर्फ केन्द्रित भएको बताए। उनले भने, ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन आवश्यक छ। यो कार्यक्रमलाई नागरिकले सक्दो लाभ लिने र सेवा थप गुणस्तरीय बनाउन जरुरी छ। यसका लागि हामी छिट्टै ठोस खाका बनाउँछौं।’
.JPG)
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा उपयोगको क्रममा हुने अनियोजित खर्चको जोखिमलाई अग्रिम व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणा अन्तर्गत सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो। नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि बिमा कार्यक्रम सुरु भएको हो।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्यांक अनुसार नेपालमा हालसम्म १७ लाख ४३ हजार ४७ परिवारका ५६ लाख ५७ हजार ७ सय २५ जना बिमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका छन्। बोर्डले हाल ३३ प्रतिशत परिवार बिमामा आवद्ध रहेकाले चालु आर्थिक वर्षमा यो संख्या बढाएर ५० प्रतिशत घरपरिवारमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
अबको जोड दरबन्दी थप्नेमा हुनुपर्छ
डा रोशन पोखरेल, सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
कोरोना महामारीसँगै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका हाम्रा स्वास्थ्यका संरचनागत व्यवस्था राम्रो रहेछ भन्ने देखियो। तर ती संरचनामा जनशक्तिको व्यवस्थापन भने कमजोर रहेको पाइयो।
केन्द्रदेखि वडा तहसम्म रहने स्वास्थ्यको संरचना बलियो बनाउन जनशक्तिसँगै उपकरण र अन्य आवश्यक पूर्वाधार पुर्याउन सकेमा स्वास्थ्यमा धेरै उपलब्धि हासिल हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि कोरोना महामारीले सिकायो।
महामारीको समयमा उपकरण भएको स्थानमा जनशक्ति नहुने र जनशक्ति भएको स्थानमा उपकरण नहुने समस्या देखिएकाले आवश्यकताको पहिचान गर्दै जनशक्ति र उपकरण लगायतका पूर्वाधार बलियो अवस्थामा हरेक क्षेत्रमा राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा प्रमुख रुपमा देखियो। त्यसकारण अब केन्द्रदेखि वडा तहका स्वास्थ्य संरचनालाई कसरी बलियो बनाउने, त्यहाँको दरबन्दी कस्तो हुने, उपकरण तथा अन्य पूर्वाधार कस्तो रहने भन्ने विषयमा अहिले हामी वृहत छलफल गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं।
अहिले पालिकाहरुमा आधारभूत अस्पताल र वडामा आधारभूत केन्द्र निर्माण भइरहेका छन्। त्यहाँ भवन लगायतका पूर्वाधार तयार भएपछि जनशक्ति र उपकरण हुने हो भने उपचारसँगै स्वास्थ्यका अन्य सेवा दिनुका साथै जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रका अस्पतालमा हुने रेफर पनि व्यवस्थित हुने थियो।
कोरोनाले के देखायो भने, कम्तीमा आधारभूत अस्पतालमा अक्सिजन सिलिन्डर र अक्सिजन कन्सनट्रेटर अनिवार्य हुनुपर्छ। जिल्ला अस्पतालमा एउटा अक्सिजन प्लान्ट राख्नुपर्छ भन्ने थाहा भयो। प्रादेशिक अस्पतालहरुमा अक्सिजन प्लान्ट र लिक्विड अक्सिजन पनि आवश्यक छ भन्ने थाहा भयो। कोरोना महामारीले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म अक्सिजनको आवश्यकता कहाँ, कस्तो पर्छ भन्ने थाहा भयो।
यस्तै, कुन लेबलको अस्पतालमा एचडियु तथा आइसियु चाहिने भन्ने कुरा थाहा भयो। जिल्ला अस्पतालमै पनि आइसियु चाहिन्छ भन्ने आवश्यकता देखेर कतिपय जिल्ला अस्पतालमा आइसियुको व्यवस्थापन पनि कोभिडको समयमा गर्यौं।
मधेश र गण्डकी लगायतका प्रदेशले जिल्ला र प्रादेशिक अस्पतालमा आइसियु सेवा दिइरहेका पनि छन्। तर सबैमा भने अझै छैन। त्यो विस्तार गर्न आवश्यक छ।
यसका साथै, कोरोना संक्रमणको मात्र नभई अन्य रोग तथा समस्याको उपचार सेवा अस्पतालहरुमा कुन लेबलमा लैजाने भन्ने विषय पनि कोरोनाले सिकायो। डायलाइसिस, मुटु, मिर्गौला, कलेजो, फोक्सो रोग लगायतका सेवा कुन लेभलमा लैजाने भन्ने ज्ञान पनि दिएको छ। र, त्यही अनुसार हामीले सेवा विस्तार गर्दै लगिरहेका पनि छौं।
सेवा विस्तार, जनशक्ति थप, पूर्वाधार र उपकरण थप्ने विषय पहिचान भए पनि समस्या भने अर्थमा गएर ठोक्कियो। देशको अर्थतन्त्रका कारण जति हाम्रो आवश्यकता र चाहना हुन्छ त्यति पूर्ति नहुने रहेछ। सबै कुरा अर्थसँग जोडिने हुँदा समस्याको पहिचान हुँदाहुँदै पनि समाधान गर्न समस्या पर्ने रहेछ।
यसका साथै, हामी संघीयतामा गइसकेको हुनाले केन्द्रले जनशक्ति कसरी थप्ने भन्नेमा पनि सुरुमा द्विविधा भयो। संघीयताअघि केन्द्रीय सरकारसँग रहेका जनशक्ति प्रदेश र स्थानीय तहमा जान इच्छुक नभएको देखियो। यसले पनि सेवा प्रवाहमा केही समस्या परेको हो। तर अहिले केही प्रदेशले लोकसेवा नै खोलेर जनशक्ति राख्न थालेका छन्। यो राम्रो सुरुवात हो।
स्थानीय तहले पनि करारमा भए पनि जनशक्ति राख्न थालेका छन्। स्वास्थ्यमा करारका जनशक्तिले चलाउनु हुँदैन। तर स्थायी जनशक्ति नहुँदासम्म करारले भए पनि चलाउनैपर्ने बाध्यता देखिएको हो।
अहिले संघदेखि स्थानीय तहका अस्पतालहरुको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेबाट दरबन्दी थप्ने कुरा अगाडि बढाइएको छ। स्वास्थ्यमा २०औं वर्ष पुरानो दरबन्दीले धानिरहनुपरेको अवस्था छ। त्यसकारण अबको जोड दरबन्दी थप्नेमा पनि छ।
नेपालमा नसर्ने रोगको भार बढ्दो क्रममा छ। झण्डै ७० प्रतिशत मृत्युको कारण नसर्ने रोग नै देखिएको छ। अबको हाम्रो ध्यान नसर्ने रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापनतर्फ हुनुपर्छ। जीवनशैली र अस्वस्थ खानपानका कारण हुने ठूला र गम्भीर नसर्ने रोगहरुको क्षेत्रमा केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारले कार्यक्रम बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ।
स्थानीय तहमा नै नसर्ने रोग लाग्न नदिन जीवनशैली परिवर्तन र स्वस्थ खानपानका विषयमा सचेतन जगाउनेदेखि व्यायाम, योग, परीक्षण लगायतका कुरा विस्तार हुनुपर्छ।
स्थानीय तहमा नै मुटुको रक्तचाप जाँच, सुगर जाँच, पिसाब, रगत जाँचसँगै, एक्सरे, इसिजी सेवा पुर्याउन आवश्यक छ। स्थानीय तहमा ल्याब, इसिजी र एक्सरे सेवा दिँदै गर्दा ती मेसिनले दिने रिपोर्ट कसले हेर्ने भन्ने पनि हुन्छ। त्यसैले यस्ता सेवा विस्तारका लागि जनशक्तिको विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
अर्को, हामीले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई उपचारात्मक मात्र भनिरहेका छौं भने अब प्रिभेन्टिभ पाटोमा पनि काम गर्नुपर्छ। काउन्सिलर वा सोसल वर्कर हरेक स्थानीय तहमा दिन सक्नुपर्ने हुन्छ। पब्लिक हेल्थ नै पढेको व्यक्ति भए पनि उसले मेन्टल हेल्थको विषयमा प्रिभेन्सनको पाटोमा काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ।
यस्तै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई देशव्यापी विस्तार गर्न जरुरी छ। गरिब, असहाय, अशक्त, ७० वर्षभन्दा माथिका व्यक्ति र स्वास्थ्य स्वायंसेविकालाई प्रिमियम नलाग्ने भनिएको छ। यसलाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्छ।
बिमामा २/४ वर्ष प्रिमियमले मात्र नपुग्न सक्छ। तर बिमा व्यवस्थित हुँदै जाँदा सहज हुन्छ। त्यसैले स्वास्थ्य बिमालाई ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुर्याएर सरकारी सेवाबाटै सेवा दिने गरी स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सहकार्य गर्नेगरी हुनुपर्छ।
दु:खका साथ भन्नुपर्छ, हामीले न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू गर्न सकेका छैनौं
डा कृष्णप्रसाद पौडेल, प्रमुख, नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा
स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका चुनौती छन्। रोग तथा संक्रमणको जोखिमको आधारमा नेपाल ट्रिपल बर्डनमा छ। संक्रामक रोग, दूषित पानी, सरसफाइका कारण हुने रोगदेखि लिएर कडा खालका नसर्ने रोग, मानसिक रोग र सवारी दुर्घटनाका कारण हुने समस्या छ।
मुटु रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सरजस्ता नसर्ने रोग बढ्दो क्रममा देखिन्छ। सन् १९९० देखि सन् २०१९ सम्मको बर्डन अफ डिजिजको अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालमा रोगको स्वरुपमा पनि फरक आएको छ। पहिला सरुवा रोगको भार धेरै थियो, अहिले नसर्ने रोगको भार बढेको छ। नेपालमा देखिएका स्वास्थ्यका यी चुनौतीहरुलाई सामना गर्न अहिलेकै स्वास्थ्य प्रणालीको कर्मचारी संगठनबाट सम्भव छैन। २०४७/०४८ सालमा बनेको संरचना र दरबन्दीमा नै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसयता संरचनाहरु धेरै नबढेकाले अहिलेकै संरचना, अहिलेकै दरबन्दी र स्वास्थ्यकमीले तीन तहका सरकारमा बाँडिएर काम गर्दा स्वास्थ्य प्रणालीले थेक्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण, अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा ओभरअल पुनर्संरचना आवश्यक छ। भवनको पुनर्संरचनादेखि लिएर जनशक्तिसम्मको काम गर्नुपर्छ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, स्वास्थ्य संरचनालाई वातावरणीय हिसाबले प्राकृतिक प्रकोप बाढी पहिरो, भूकम्पबाट पनि सुरक्षित भएर स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर्न सक्ने गरी बनाउनुपर्ने छ।
यस्तै स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि रोगको प्याट्रन चेन्ज भएअनुसार तयार गर्न आवश्यक छ। त्यसैले जनशक्तिको बारेमा फेरि सोच्नुपर्ने देखिन्छ। नयाँ विशेषज्ञहरु बढ्दै गएका छन्। हिजोका दिनमा कुनै विधाका एक जना विशेषज्ञ चिकित्सक पठाउन गाह्रो थियो भने अहिले त्यही विधाका पनि उपविधाका चिकित्सकहरु हुनुहुन्छ। अहिले आवश्यकता पनि बढेको छ। यसतर्फ पनि काम अगाडि बढाउन आवश्यक छ।
स्वास्थ्य संस्थासँगै सेवा–सुविधा थप्ने क्रममा धेरै कुरा मिलाउन सकिएको छैन। जस्तैः काठमाडौंमा तीन÷तीन किलोमिटरको दूरीमा मुटुको क्याथ ल्याब बनायौं। गंगालाल र मनमोहनमा छ। वीर अस्पतालमा थपिरहेका छौं। निजी क्षेत्रका पनि काठमाडौं भित्रै धेरै छन्। तर काठमाडौं बाहिर जुन रुपमा विकास र विस्तार हुनुपर्ने हो त्यो गर्न सकेनौं। काठमाडौं बाहिर पोखरामा बल्ल बनेको छ। अन्य ठाउँमा बनाउन बाँकी छ। यो एउटा उदाहरण मात्र हो।
काठमाडौं बाहिरका मान्छेको पनि मुटु हुन्छ। त्यो मुटुमा पनि हार्ट अट्याक हुन सक्छ। त्यसैले सातै प्रदेशमा क्याथ ल्याब विस्तार गर्न आवश्यक छ।
सरकारले २०७५ सालमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड बनाएर सबै सरकारी अस्पताललाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ। तर त्यही मापदण्डले निर्धारण गरेको आवश्यक जनशक्ति हामीले दिन सकेका छैनौं। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, न्यूनतम सेवा मापदण्ड हामीले लागू गर्न सकेका छैनौं। विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई आधार बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैंले बनाएको न्यूनतम सेवा मापदण्ड आफ्नै अस्पतालहरुमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। यो भन्दा दुखद अरु के हुन्छ ?
किन कार्यान्वयनमा भएको छैन त भन्दा जनशक्ति नै छैन। पूर्वाधार र उपकरण छैन। त्यसका लागि जनशक्ति बढाउन आवश्यक छ। तब मात्र अहिलेका अस्पतालहरुमा जुन लेबलको अपेक्षा छ, त्यसलाई पूरा गर्न सकिन्छ। यही हिसाबमा त धकधक गर्दै चल्दै गरेको स्वास्थ्य क्षेत्रले सबै आवश्यकता पूरा गर्न गाह्रो छ।
राज्यको स्रोत–साधनमा सीमितता त होला तर राज्यले नै अनुमोदन गरेको न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्यको संरचना पुनःनिर्माणका लागि ओएनएम सर्भे गर्ने, नयाँ दरबन्दी कायम गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गर्नुपर्छ। यसका साथै प्रयोगशाला परीक्षणको सेवालाई पनि विस्तार गर्न जरुरी छ।
जहिलेसम्म हामीले ‘हेल्थ इन अल पोलिसी’ अर्थात् स्वास्थ्यलाई सबैले उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्न सक्दैनौं। तबसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा चुनौती कायम रहन्छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगहरु पनि यसमा जोडिने हुनाले सबैले अपनत्व फिल गरेर प्राथमिकतामा राख्नुभयो भने सहज हुन्छ।
स्वास्थ्यमा दरबन्दी थप हुँदा राज्यलाई आर्थिक भार थपिएला तर स्वास्थ्यको खर्च खर्च होइन, लगानी हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ। जसले गर्दा नागरिकको उत्पादकत्व, सक्रियता बढ्छ। नागरिक स्वस्थ भएमा देशको आर्थिक गतिविधिमा योगदान पुग्छ।
कोभिडले प्रणाली बलियो हुनुपर्छ भन्ने सिकायो
डा मदन उपाध्याय, प्रमुख, गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा
महामारी तथा विपदले समस्या मात्र ल्याउँदैन, अवसर पनि सिर्जना गर्छ। यसले प्रणाली तथा व्यक्तिलाई तिखार्ने काम पनि गर्छ। प्रणालीको परीक्षा हुन्छ। महामारी पनि एउटा परीक्षा नै हो।
नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीले २०७२ सालको महाभूकम्पमा पनि त्यसलाई सावित गरिसकेको छ। कोभिड महामारीको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा नेपाल र नेपालीले धेरै कुरा हासिल गरेका छन्। किनकी, विश्वभरको कोभिड महामारीको अवस्थालाई हेरेर नेपालमा जति क्षतिको आकलन गरिएको थियो, त्यो भन्दा कमै संक्रमित र मृत्यु भयो।
नेपालले सुरुवाती चरणमै अन्य देशहरुभन्दा छिटो कोभिड विरुद्धको खोप अभियान सुरु गरेको हो। तर कोभिडले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ। सिकाइ के दियो भने, हरेक विपत्ति वा महामारीमा पूर्वतयारीको ठूलो महत्व हुन्छ। हामी कुनै पनि विपद्–आपतको तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ भन्ने कुरा देखायो। हामी स्वास्थ्यका संरचनाको हिसाबमा अन्य देशको तुलनामा कमजोर छौं भन्ने देखायो।
हामी दक्ष जनशक्तिको आधारमा पनि कमजोर छौं। लगभग ४० देखि ६० प्रतिशत जनशक्ति कर्मचारी संगठन संरचनाभन्दा कम छन्। करार सेवाबाट लिएर काममा लगाउनुपर्ने बाध्यता छ। करार नभएको स्थानमा थोरै कर्मचारीबाट धेरै काम लिनुपर्ने अवस्था छ।
पूर्वाधार, उपकरणमा पनि उस्तै सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता छ। वर्षौं पुराना संरचनामा आधुनिक र नयाँ उपचार सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ। उपकरणहरु पनि धेरै पुराना छन्। जनशक्ति र पूर्वाधारको तालमेलन मिलाउन सकिएको छैन। प्रविधि र उपकरण भएका ठाउँमा चलाउने मान्छे नहुने र मान्छे भएका स्थानमा उपकरण नहुने अवस्था छ।
धेरै समस्याका बाबजुद पनि हामीले कोरोना विरुद्ध लड्यौं। महामारीमा स्वास्थ्यले आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्मको काम गरेको छ। कामका दौरानमा प्रशंसा र गाली दुवै पायौं।
कोभिडले सिकाएको महत्वपूर्ण कुरा भनेको अरुको बलियो प्रणाली तथा घर हेरेर हुँदैन, आफ्नो प्रणाली र घर बलियो हुनुपर्छ भन्ने हो। सरकारी कर्मचारी भएको नाताले म सरकारी संयन्त्रलाई आफ्नो घरका रुपमा हेर्छु।
कोभिड महामारीको पहिलो लहरमा एउटा अस्पतालको नेतृत्वमा हुँदा महसुस गरेको कुरा के हो भने, त्यो समय सरकारी अस्पतालले नै योगदान गर्न सके, निजी क्षेत्रबाट भएन। दोस्रो लहरमा निजी क्षेत्रमा केही सामान्य काम भए।
अरु समयमा ‘३० प्रतिशत मात्र स्वास्थ्य सेवा सरकारी अस्पतालले दिन्छ, ७० प्रतिशत निजी अस्पतालले दिन्छ’ भनिरहँदा कोभिडको समयमा १०० प्रतिशत सेवा सरकारी अस्पतालले नै दिएका हुन्। त्यो आधारमा हेर्दा सरकारी सेवाका संयन्त्र कमजोर चाहिँ होइनन् भन्न सकिन्छ। तर संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने भने देखिएकै हो।
सरकारी संयन्त्रमा दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ, तालिम दिएर राख्नुपर्छ, दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति गरेर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा कोभिडको समयमा देखियो।
स्वास्थ्यको विषय राजनीतिक एजेण्डा हो। जुनसुकै चुनावमा पनि स्वास्थ्यको विषय बोलिएको हुन्छ। स्वास्थ्यकै समिति÷उपसमिति तथा विभागहरु हरेक राजनीतिक पार्टीमा छन्। तर स्वास्थ्यको प्रणाली विकासमा भने त्यसले प्रभावकारी काम गरेको देखिँदैन। नीति निर्माण गर्ने, प्रणाली विकास गर्ने कुरामा राजनीतिक तहदेखि नै बलियो बनाउन आवश्यक छ।
दलहरुले देखाउनका लागि विभाग बनाउनेभन्दा पनि स्वास्थ्य प्रणाली सुधारदेखि विकास र विस्तारसम्मका काममा साथ दिन जरुरी हुन्छ।
कोभिडको समयमा सरकारले आर्थिक स्रोतको कमी हुन दिएन। सरकारले प्राथमिकता दिने हो भने बजेटको समस्या पर्ने रहने छ भन्ने कुरा पनि कोभिडबाट देखियो। त्यसकारण, स्वास्थ्यको समग्र विकास र विस्तारका लागि सरकारले अब बजेट बढाउन आवश्यक हुन्छ। कोभिडमा बढाइएको बजेट अहिले फेरि घटाउँदा नियमति काम मात्र हुन्छ। यदि नियमित बजेट बढाउने हो भने स्वास्थ्यमा धेरै सुधारका काम हुने छन्।
कोभिडले सिकाएको अर्को कुरा, स्वास्थ्यका एजेण्डा स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र नभएर बहुपक्षीय हो। हामीले विगतमा भन्दै आइरहेका थियौँ तर कोभिडले त काम गर्न नै बाध्य बनायो। कोभिडको समयमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरमा स्थानीय सरकारले सहयोग गर्यो। वडाहरुमा स्वयंसेवकहरु परिचालित भए। अन्तर मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्म सहकार्य र समन्वय हुँदा राम्रो नतिजा आउने कुरा देखियो। टिमवर्कमा काम गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि कोभिडले प्रयोगात्मक रुपमा नै सिकायो।
स्वास्थ्यलाई अब विकासको एजेन्डाका रुपमा हेर्नुपर्छ। स्वास्थ्यका विषय एउटा बिरामी र उसले पाउने उपचारका कुरामा मात्र सीमित छैन। यदि नागरिक स्वस्थ भए भने देशको विकासमा सहयोग पुग्छ भन्ने कुरामा राजनीतिज्ञहरुले पनि बुझ्न आवश्यक छ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र महामारी विरुद्ध लड्न नीति, कानुन, गाइडलाइनहरु पनि आवश्यक छ भन्ने कुरा कोभिडले सिकाएको छ। कोभिडको समयमा हामीले थुप्रै गाइडलाइन, पोलिसी बनायौं।
हामीलाई महामारीको समयमा काम गर्न पुरानो कानुनले सहयोग गर्यो। २०२० सालमा धेरै मिहिनेत गरेर बनाएको कानुनले नै अहिले काम गर्यो। कुनै पनि काम गर्न पहिला आधार, कानुन चाहिने रहेछ भन्ने कुरा पनि महामारीले प्रष्ट रुपमा सिकाएको छ।
स्वास्थ्य बिमा : टिक्छ पाँच ‘टी’ मा
डा सुवास प्याकुरेल
सबैलाई आफ्नो आँखाबाट हेर्ने, आफ्नै दिमागबाट सोच्ने र आफ्नै मुखबाट बोल्ने छुट हुन्छ नै। ६ वर्षको आयु बोकेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई देशभर फैलिसकेको, धेरैलाई लाभ मिलिसकेको, चार सयभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था आवद्ध भइसकेको, कानुनी रुपमा स्वायत्त बोर्ड भएको, राजनीतिक आकर्षण बढाउँदै लगेको, २६ अर्ब लगानी भइसकेकोमा ५ अर्ब मात्र भुक्तानी बाँकी रहेको कार्यक्रम भनी सकारात्मक रुपमा व्याख्या गर्न गरेको पाइन्छ।
अर्कातिर, तुरुन्तै अर्को कोणबाट अस्पतालहरुलाई पैसा नै तिर्न सकेको छैन रे, कसै–कसैले लुट्नसम्म लुटेका छन् रे, बिमाको औषधि बाहिर लगेर फेरि बेच्छन् रे, ढाड दुख्दा मात्रै पनि दुई–तीन पटक एमआरआई र अनेक टेस्ट गराई एक लाख रुपैयाँ असुल गराएरै छाड्छन रे, यो वर्ष ३० हजार मात्रै खर्च भयो, बाँकी ७० हजार पाउन भन्दै मानिसहरु अस्पतालको टिकट काट्ने ठाउँमा आएर कराउँछन् रे भन्ने नकरात्मक पक्षहरुलाई बढाइ–चढाइ गरेर खोइरो उतार्ने गरेको पनि पाइन्छ।
यसलाई वैज्ञानिक चिन्तनबाट चियाएर यो निरन्तरको अभ्यास हो, सिक्दै–सच्याउँदै अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ भनी प्राज्ञिक र बौद्धिक धारबाट व्याख्या गर्न पनि सकिन्छ।
निःसन्देह सोचाइ र रोजाइ आ–आफ्नै हुन सक्लान्। यसै सेरोफेरोमा रहेर यस लेखमा नेपालको सन्दर्भ र अन्य मुलुकको सिकाइ–भोगाइलाई अन्तर्यमा राखेर स्वास्थ्य बिमालाई तत्काल टेको दिने मात्र नभई दीर्घकालीन टिकाउ बनाउने प्राविधिक प्रकृतिका पाँच ‘टी’ का विषयमा चर्चा गरिएको छ।
पहिलो ‘टी’ : टेक्नोलोजी
साइन्सलाई सर्भिस र सर्भिसलाई सिस्टममा बदल्ने तागतिलो औजार भनेको अहिलेको सन्दर्भमा ‘इन्टिग्रेटेड सफ्टवेयर, डेटा फ्लो र डिजिटल चेन’ नै हो। उसै पनि पाँचथरी नियामक रहने स्वास्थ्य क्षेत्र ठूलो इकोसिस्टम भएको क्षेत्र हो भनी भनिरहनु नै परेन। त्यसमा पनि केन्द्रमा बिरामी वा सर्वसाधारण पर्ने अकाट्य सत्य रहेको सन्दर्भमा त उनीहरुलाई त्यो इकोसिस्टमको मालामा कसैले उन्न सक्छ भने हावामा उडिरहेको आइटीले नै मात्र हो।
स्वास्थ्य बिमा आफैंमा ठूलो इकोसिस्टम जोड्नुपर्ने र दूधको दूध, पानीको पानी तोड्नुपर्ने विधा भएकोले यसको समुचित उपयोगिता पुष्टि गर्न बिरामी छिरेदेखि ननिस्किँदासम्मको पुरा ‘पेसेन्ट साइकल’ च्याप्प पार्ने इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड सहितको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीले नै बिमाको विधि पूरा गराउँदै ‘पानी चुहिने प्वाल’ टाल्ने र सबै पक्षबीच पुल हाल्ने बलियो जगको काम गर्न सक्छ।
यतिमात्र नभई स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै प्रोटोकलयुक्त, इथिक्सले भरपुर बनाउन मद्दत मिल्छ, बिमाका कारण। बिमा बोर्ड, सेवाप्रदायक संस्था र बिमितबीचको मिलनबिन्दु पनि यही हो र दाबीमध्ये ‘हो’ लाई ‘हो’ र ‘होइन’ लाई ‘होइन’ सजिलै भनी हरियो–पहेंलो–रातो जोनमा बिमालाई आफैं पारिदिने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सहितको २४ घण्टे बफादार पहरेदार पनि हो, यस किसिमको ‘टेक्नोलोजी’।
दोस्रो ‘टी’ : टिपिए अर्थात् थर्ड पार्टी एड्मिनिस्ट्रेटर
स्वास्थ्य बिमाका वरपर पर्ने सबै पक्षबीच दरिलो सम्पर्कमा रहेर योजनामा ‘समन्वयकर्ता’ र कार्यन्वयनमा ‘सहजकर्ता’ को भूमिका निभाउने प्रकृतिको संस्था विश्वले यत्तिकै सिर्जना गरेको होइन।
फुटबलको आफ्नै नियम छ, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय नियामक निकाय पनि छ, त्यसमाथि खेलाडी भनेका आफैंमा कुशल र अनुशासित हुन्छन् र पनि खेलमा रेफ्री राखिन्छ भनेझैँ हो यो ‘टिपिए’ को अभ्यास पनि यस्तै हो।
जसरी रेफ्रीलाई निश्चित इथिक्स र ‘टिओआर’ तोकेर मैदानमा उतारिन्छ, उसैगरी ‘टिपिए’ लाई पनि नियमनको परिधिभित्र रहेर अस्पताल छान्ने, इम्प्यानल गर्ने, प्रविधि लगाउने, दावी गरिएकामध्ये सही दावी छुट्याउने, नमिलेकामा कारण खुट्याउने र दावी भुक्तानी यथाशीघ्र टुंग्याउने भूमिका दिइएको हुन्छ। काम एउटै भए तापनि नामका हकमा कतै ‘क्लेम सेटलर’ बोलिन्छ भने कतै ‘हेल्थ इन्स्योरेन्स इन्टरमिडियरी’।
भारत लगायत एसियाका अन्य मुलुक र अफ्रिकामा ‘टिपीए’ नाम बढी प्रयोग गरिएको छ भने दक्षिण कोरियामा ‘हेल्थ इन्स्योरेन्स एण्ड रिभ्यु असेस्मेन्ट’ अर्थात् छोटकरीमा ‘हिरा’ भनेर स्वायत्त सरकारी निकाय नै तयार गरिएको छ।
कतै रेफ्री नै म्याच फिक्सिङमा नपरुन् भनी रेफ्रीमाथि पनि निगरानी गर्ने गरिएझैँ ‘टिपीए’ को इफेक्ट र साइड इफेक्ट मूल्यांकन हुने गरी यसलाई राज्य–नियन्त्रित राखिएको हुन्छ।
समग्रतामा भने, टिपिएको प्रयोग स्वास्थ्य बिमालाई छरितो, प्रविधिमैत्री, व्यावसायिक, मर्यादित, ‘लुप–होल प्रुफ’ बनाउनका लागि उपयोगी रहन्छ, धेरै अर्थमा। ट्राफिक जाम भएका बखत सिठी फुक्दै ट्राफिक प्रहरी आइपुग्दा आशा जगाएझैँ हुनपुग्छ, ‘टिपिए’ को भूमिका।
तेस्रो ‘टी’ : टक प्रोग्राम
जति बढी पक्ष सामेल गर्नुपर्ने हुन्छ, स्वभाविक रुपमा त्यही अनुपातमा इकोसिस्टमको आकार बढ्न पुग्छ नै। यस खालको ‘मल्टी–स्टेकहोल्डर प्ले’ मा एक पक्षको, एक जनाको र एक संस्थाको मात्र कुरा सुन्दा भाव अपुरो त हुन्छ नै कार्यक्रमलाई अमुक ढंगले विषमतातिर ठेल्दै लगेर भित्तामा टाँसिदिने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ।
उसै पनि स्वास्थ्य बिमाका तिनै पक्षबीच ‘लभ एन्ड हेट’ को सम्बन्ध बन्न पुगेको हुन्छ, आज झगडा फेरि भोलि सम्बन्ध तगडा भनेझैँ हुनेगरी। सबै पक्षलाई मिलाएर लैजान, राम्रा–नराम्रा अनुभवबाट ‘निरन्तर सुधार’ को मुल फुटाइराख्न र स्टेकहोल्डरहरुबीच सम्बन्ध जुटाइराख्न सिलसिलेवार रुपमा शीर्षकसापेक्ष र समयसापेक्ष उद्देश्यमुलक संवाद भइराख्नु जरुरी हुन्छ।
कार्पेटमुनि छोपिएको धुलो बढार्ने कुचो हो संवाद। बिमा कार्यक्रम थप सुधार्ने मलजल हो संवाद। नयाँ स्वास्थ्य संस्था गाँस्दै लाने सियो–धागो हो संवाद। स्थानीय सरकारको सरोकार बढाउने चुम्बक हो संवाद र तर्क–बितर्क गरी नयाँ प्रयोग सुरु गर्ने माध्यम हो संवाद। तसर्थ तह–तहमा, तप्का–तप्कामा, देशमा, प्रदेशमा र कहिलेकाहीँ विदेशमा पनि राखिनुपर्छ यसखाले ‘टक प्रोग्राम’।
चौथो ‘टी’ : ट्रेनिङ
एउटा कुनै अस्पतालले बिमाको नियम एक किसिमले बुझेको हुन्छ सक्छ भने अर्को अस्पतालले त्यही नियमलाई अर्को ढंगले बुझेको हुन सक्छ। त्यसैगरी बिमितलाई नै पनि बिमाको नियम, दायरा र कहाँ गएर कसरी के–के सेवा लिन सकिन्छ भन्ने कुराको स्पष्टता नभएको पनि बुझिन्छ।
दर्ता सहयोगीले पनि कतै–कतै त यसरी भनेका हुने रहेछन् कि मानौं, ३५ सयमा एक लाख रुपैयाँ नगद नै साटिएको होस्। तसर्थ बिमा कार्यक्रमका सन्दर्भमा स्टाफलाई होस् या सेवा प्रदायक अस्पताल र त्यहाँका कर्मचारीहरुलाई वा बिमालाई प्रिमियम तिरिदिन सक्ने स्थानीय सरकार हुन् कि सहकारी।
यी सबैलाई तालिम दिन नपुगेकै अवस्था हो। यसबाट बिमाको सीमा थाहा नहुनेदेखि आ–आफ्नो दायित्व र अधिकारको समेत सीमा थाहा नभएर बिमाको गति धिमा भएको हो कि भन्ने देखिन्छ।
प्रयोगमा रहेको विद्युतीय दावी प्रणाली (इमिस) मा के–कसरी भर्ने र कुन–कुन डकुमेण्ट कसरी अपलोड गर्ने भन्ने कन्फ्युजनले पनि अस्पताल र बिमा बोर्डबीच जुहारी चलेको हुन सक्छ।
डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्य प्राविधिक लगायत सम्बन्धित चिकित्सकीय पाठ्यक्रमदेखि नै यसको पढाइ हुने हो भने बल्ल यो कार्यक्रमको रुपरेखा प्रकारान्तरमा भने अनुसारले अघि बढ्न सक्छ। तालिम र शिक्षा भनेको ‘जरा तितो, फल मिठो’ हुने तत्व हो। अहिले मिहिनेत गरेर भविष्यमा मिठो फल खानका लागि अत्यावश्यक छ, ट्रेनिङ।
पाँचौ ‘टी’ : थिंक ट्यांक
अध्ययन, अनुसन्धान, सत्य–तथ्य, ध्यान र ज्ञान भनेको प्रकृतिले दिएको ताकत र ल्याकत बाहेक संसार चलाउने आधार स्तम्भहरु हुन् र विकासका क्याटालिस्ट पनि।
इतिहासका कुनै पनि राजा र राजनीतिज्ञ सफल–असफल हुने कुराको निर्धारण नै उनीहरुले बोक्ने सल्लाहकारको हातमा हुन्छ। हाम्रै बिमाको सन्दर्भमा पनि यत्रतत्र फैलिएको ‘खत्तम भयो, ध्वस्त भयो, कोल्याप्स हुन्छ, टाट उल्टियो’ जस्ता हुण्डरीरुपी टिप्पणी गर्दा १८० डिग्री कोणमा फरक तर्क पस्किएका थिए प्राज्ञिकहरुले।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले आयोजना गरेको स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी चिन्तन–चर्चा (प्यानल डिस्कसन) मा जर्मनीको हेडेल्बर्ग युनिभर्सिटीका हेल्थ फाइनान्सिङ्की प्राध्यापक म्यानुएला डिएलेग्री, प्राज्ञ स्वाति श्रीवास्तव र आयुष्मान भारतका अनुसन्धानकर्ता अमित पलिवल जस्ता दिग्गजहरुका भनाइ हुबहु उद्धृत गर्ने हो भने ‘जुनसुकै देशले पनि स्वास्थ्य बिमा सुरु गर्दाको स्वरुपलाई दिनदिनैको ‘सिकाइ–भोगाइ–दुखाइ’ बाट सिक्दै–सिक्दै, राम्रो कुरा थप्दै–थप्दै र नराम्रो कुरा झिक्दै–झिक्दै निखार्दै लाने हो’ भन्ने नै थियो।
तसर्थ, स्वास्थ्य बिमा ‘सबल र सफल’ पार्नका लागि यस कार्यक्रमको साइडमा एक स्वतन्त्र र स्वायत्त प्रकारको थिंक ट्यांक रहनु जरुरी हुन्छ, ‘खोज, सोच र सोध’ का आधारमा बोर्डलाई निरन्तर सल्लाह दिने कार्यादेश हुने गरी। बकम्फुसे हल्ला र स्वार्थवस बिमा हल्लाउनेको पल्लालाई उछिन्न सक्ने एक मात्र पावर–हाउस हो, यस्तो किसिमको थिंक ट्यांक।
ओझेल परेको स्वास्थ्य जनशक्तिको मुद्दा
डा अनिल कार्की
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास भौतिक संरचना, उपकरण र मानव स्वास्थ्यको सूचकमा सुधार गर्न आवश्यक पर्ने सुविधाका विषयमा केन्द्रित छ।
अझै पनि धेरै नवीनतम प्रविधिहरु नेपाल आउन बाँकी नै छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीहरु भएका छन्। तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएका प्रायःजसो लगानी भौतिक संरचना र उपकरणमा केन्द्रित छन्, जनशक्तिमा छैनन्।
तीन तहको सरकार निर्माणपछि स्वास्थ्य संस्थाको विकास पनि भइरहेका छन्। तर अहिले पनि सबैको ध्यान भौतिक संरचना र उपकरणमै छन्।
हुन त, अहिले नेपालमै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको उत्पादन बढेको छ। तर राज्य र अन्य सरोकारवाला निकायको ध्यान नपुगेको विषय हो, स्वास्थ्य जनशक्ति।
कोभिड महामारीमा धेरै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी दिनरात खटिए। तर उनीहरुको उचित मूल्यांकन हुन सकेन। न त राज्यले स्वास्थ्यकर्मीको महत्व नै बुझ्न सक्यो। यो चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीका लागि दुःखको कुरा हो।
सरकारी चिकित्सकको दरबन्दी १३ सयबाट नबढेको वर्षौं भइसक्यो। नेपालमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुने चिकित्सकलाई स्वदेशमै रोक्न सकिएको छैन। यहाँ उचित मूल्यांकन हुन नसक्दा नै चिकित्सकहरु विदेशिन बाध्य छन्। यदि उनीहरुलाई यहीँ रोक्न सकियो भने नेपालमा चिकित्सकीय र अन्य सेवा दिनेहरुको अवस्था धेरै राम्रो हुने थियो।
टाइम, म्यान र मनी। यी तीनमध्ये मुख्य भनेको म्यान अर्थात् व्यक्ति हो। जसले समय र पैसा दुवैको व्यवस्थापन गर्न सक्छ। कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था भवन र उपकरणले मात्र चल्ने होइन। त्यो भवन र उपकरण चलाउने हो, दक्ष जनशक्तिले।
स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित गरिरहँदा सरकारले त्यो अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। उचित जनशक्तिको व्यवस्थापन नहुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा पनि असर परेको छ।
यी विषयमा मैले मुख्य चार वटा समस्या देखेको छु। पहिलो, लोकसेवा आयोगले लिने सबै दरबन्दी हेर्ने तर त्यहाँका विज्ञहरुलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेषज्ञताको ज्ञान नहुनु।
दोस्रो, जुन अनुपातमा स्वास्थ्यको भौतिक संरचनाको विकास भयो, त्यो अनुसार दक्ष जनशक्तिको दरबन्दी राख्नेबारेमा राजनीतिक नेतृत्वले नसोच्नु।
तेस्रो, जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापनको विषयमा राज्य स्पष्ट नहुनु।
र, चौथो, उचित पदस्थापना र व्यवस्थापन गर्ने निकायले गम्भीरतापूर्वक नलिनु।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक निर्देशिकामार्फत ५, १०, १५ शय्याको अस्पताल बनाउने अवधारणा ल्यायो। तर स्थानीय निकायमा स्वास्थ्यको उचित दरबन्दीको व्यवस्था छैन। गाउँपालिकामा एक जना चिकित्सक पनि पुग्न सकेका छैनन्।
५, १०, १५ शय्याको अस्पताल बनाउने विषयमा पनि सरकारले भौतिक संरचना र उपकरणमै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ। तर जनशक्तिका विषयमा भने बेवास्ता गरिए जस्तो देखिन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले केन्द्रीय अस्पतालको ओएमएन सर्भेले नै एक हजारभन्दा बढी कर्मचारी चाहिन्छ भनेको छ। केन्द्रीय अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा दिन्छ। विशेषज्ञता सेवा दिइरहँदा केन्द्रीय अस्पतालमा प्रत्येक विशेषज्ञताको कम्तीमा ६ जना विशेषज्ञ चिकित्सक चाहिन्छ।
चिकित्सकको उत्पादन मनग्य मात्रा छ। तर त्यो अनुसारको खपत भने हुन सकेको छैन। उत्पादन अनुसार चिकित्सकको सदुपयोग राज्यले गर्न नसक्दा बेरोजगारी समस्या बढेको छ। बेरोजगार चिकित्सकको संख्या बढ्ने मात्र होइन, जनताले पनि गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
स्वास्थ्य बिमाले पनि यसको भार अझ बढाइदिएको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमपछि स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कामको भार बढेको छ। तर त्यो बिमाको सेवा प्रवाह गर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन।
विशेषज्ञ सेवा दिने विशेषज्ञ चिकित्सकहरुलाई पनि दैनिक ज्यालादारी, मासिक ज्यालादारी तथा करारमा राखिएको छ। चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई राज्यले बधुँवा मजदूरीको हिसाबले व्यवहार गर्छ। आफ्नो योग्यताले पढेको स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा दिन नसक्ने ठाउँमा पठाइन्छ। सुगममा आउनका लागि उनीहरुले आग्रह गर्नुपर्छ। दुई वर्षसम्म उनीहरुले आफ्नो भविष्यको विकास गर्न पाउँदैन। राज्यले स्वास्थ्यकर्मीलाई मुक्त कमैया सरह व्यवहार गर्छ।
चिकित्सकको खपतभन्दा उत्पादन निकै बढेको छ। राज्यले एमबीबीएसको शुल्क निर्धारण गरे पनि त्यसपछि पाउने सुविधाको निर्धारण गर्न सकेको छैन। अध्ययन शुल्क अनुसार चिकित्सकले पाउने सुविधाबारे राज्य अन्योलमा छ। धेरै चिकित्सक आवश्यक छैन भने राज्यले एमबीबीएस अध्ययनमा नयाँ प्रणाली अपनाउनुपर्छ।
निश्चित छात्रवृत्तिमा मात्र पढाउने, बाहिरी मुलुकबाट एमबीबीएस अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीलाई केही प्रतिशत यहाँकै कलेजहरुले पढाउनैपर्ने बाध्यात्मक नियम ल्याउने। नेपालबाट बाहिर पढ्न जाने विद्यार्थीलाई पनि केही यस्तै व्यवस्था गर्नुपर्छ। ताकि, यहाँ पढ्न पाइएन, बाहिर पाइन्छ भनेर जाने प्रचलनलाई पनि कम गर्न सकिन्छ।
नेपालका निजी मेडिकल कलेजहरुले अहिलेको शुल्कमा पढाउन नसक्ने भनिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ सिट संख्या बढाउनुपर्ने पनि आवाज उठाइरहेका छन्। सरकारी मेडिकल कजेलहरुले भने सिट संख्या घटाइदिनुपर्ने बताइरहेका छन्। निजीले सिट संख्या बढाउने र सरकारीले घटाउने भन्ने कुराको नै तालमेल मिलेको छैन।
राज्यले आफूलाई चाहिएको विशेषज्ञता उत्पादन गर्दा स्पष्ट हुनुपर्यो। गाउँपालिकास्तरमा भएका अस्पतालहरुमा एमडिजिपी, इन्टरनल मेडिसिनका सिटहरु अहिले पनि खाली जान्छ। खाली जाने ती सिटमा राज्यले छात्रवृत्ति दिएर पढाउने हो कि ? लोकसेवाबाट स्थायी शिक्षकहरुलाई आकर्षित गर्ने हो भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ।
स्वास्थ्यको दरबन्दी र क्षमता विकास लोकसेवा आयोगबाट गर्न गाह्रो हुन सक्छ। त्यसैले उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा आयोग बन्नुपर्छ। एमबीबीएसको अध्ययनपछि सिधै एमडी गर्न चाहनेले एमडी गर्न पाउने हुनुपर्छ। राज्यले पढाएपछि सिधै स्थायी गराएर राख्नुपर्छ। स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई करार, ज्यालादारीमा राख्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ। विशिष्टकृत सेवा दिने चिकित्सकलाई त्यही अनुसार सेवा–सुविधा दिनुपर्छ।
करौडौंको उपकरण किन्न राज्यसँग बजेट हुन्छ। तर स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब दिन बजेट हुँदैन। स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट पूर्ण रुपमा कहिल्यै पनि खर्च भएको देखिँदैन।
कोरोना महामारी जस्ता विभिन्न विपद्मा स्वास्थ्यकर्मीहरुले दिनरात खटेर काम गरेकै हो। तर राज्यले त्यसको उचित मूल्याकंन गर्न सकेन। राज्यले यसरी नै अवमूल्यन गर्दै जाने हो भने हामी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउने छ।
कोभिडको समयमा देशभर अक्सिजन प्लान्ट बने, भेन्टिलेटर, आइसियु बने तर त्यसलाई चलाउने विशेषज्ञ छैनन्। त्यसैले राज्यले मेडिकल स्वास्थ्य शिक्षातर्फ गम्भीर हुनु आवश्यक छ। दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वदेशमै राख्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ। भौतिक पूर्वाधारसँगै सरकारले स्वास्थ्य जनशक्तितर्फ पनि सोच्नुपर्छ।
(डा अनिल कार्की नेपाल चिकित्सक संघका उपाध्यक्ष हुन्।)
यो पनि
स्वास्थ्य प्रणाली परिवर्तनका पक्षमा
