कोभिड–१९ ले विश्वभरिको जीवनशैली फेरिएको छ। अरु देशमाझैँ नेपाली पनि स्वास्थ्यका सन्दर्भमा थप ‘स्मार्ट’ र सचेत भएका छन्। यस्तो बेला सरोकारवाला निकायले जारी गर्ने पहिलाजस्तो ‘कपी एण्ड पेस्ट’ घोषणापत्र र श्राद्धमा बिरालो बाँधेको शैलीको प्रतिबद्धतापत्र स्वीकार्य हुन गाह्रो छ।
दाता केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम होइन, डाटा–केन्द्रित योजनाको खोजी हुनुपर्छ। काठमाडौंको कालिमाटी मात्र हेरेर होइन कालिकोट के खोज्छ र क्यालिफोर्निया कस्तो रिसर्च गर्छ भन्ने बुझेर तथा सन्तुलित नजर लगाएर काम गर्नु पर्ने गरी ‘पाराडाइम शिफ्ट’ भैसकेको छ। पहिला मन्त्रीको अस्तित्व भएर जनताको अस्तित्व बनेको होइन, डाक्टरको अस्तित्व हुने भएर रोगको र बिरामीको अस्तित्व भएको पनि होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवन काठमाडौंको मुटुमा ठडिएको हुनाले जनतालाई मुटुरोग लाग्ने पनि होइन।
अब सोचाइको च्यानल परिवर्तन गर्नैपर्छ। सोच्ने र हेर्ने टाउकोबाट नै हो, तर टेक्ने चाँही खुट्टाले हो। जनता के चाहन्छन्, सेवाग्राहीलाई के सेवा दिने र कसरी दिने, बिरामी खुशी छन् कि छैनन्, आफैं बिरामी बनेर जाँदा अनुभूति कस्तो रह्यो भन्ने ‘बटम–अप अप्रोच’ नै चाहिन्छ। बहस कम गर्ने र ‘हस्’ ज्यादा गर्ने प्रकृतिका कोठे गोष्ठीले पैदा गर्ने ‘टप–डाउन अप्रोच’ डेट एक्सपायर मोडल भैसकेको छ। पेसेण्ट स्याटिस्फ्याक्सन, पब्लिक स्याटिस्फ्याक्सन र प्रोफेसनल स्याटिस्फ्याक्सन नै पोलिसी स्याटिस्फ्याक्सन हुनुपर्छ भन्ने धरातलमा रहेर स्वास्थ्यक्षेत्रले निम्न सवालमा बहस छेड्ने र समाधान खोज्नेतिर अविलम्ब अग्रसर हुनुपर्नेछ।
पहिलो सवाल : स्वास्थ्य बीमाको सबलीकरण
स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्थित प्रणालीमा शुल्क तिरिदिने आधार मात्र होइन स्वास्थ्यसेवाको पुरा ‘इको–सिस्टम’लाई नै सम्बोधन गर्ने क्षमता हुन्छ। प्रोटोकल र व्यवस्था बसाल्ने ताकत हुन्छ। स्वास्थ्य बीमा आफैमा एक ‘जादूगरी’ अवधारणा हो, जसले ‘क्लिनिकल’ अभ्यास र अनुसन्धानमा आधारित अभ्यासको आदत बसाल्छ। अस्पताललाई थप चुस्त, वैज्ञानिक, बिरामी–केन्द्रित, छरितो, पारदर्शी र आर्थिक रुपले समृद्ध बनाउन सक्छ।
त्यसैगरी यसले पूर्वसूचना र ‘रेफरल सिस्टम’ व्यवस्थित गर्न सक्छ। तर, भुल्न नहुने कुरा चाँही, बीमा भनेको आगो जस्तै हो, ढंग पुगे मीठो खाना पाक्ने र नपुगे आगलागी हुने जोखिम हुन्छ। अहिले विद्यमान सरकारी बीमामा ‘क्लेम–प्रोसेसिङ’लाई अटोमेटिक नबनाएसम्म, तेस्रो–पक्ष विश्लेषक नल्याएसम्म, सफ्टवेयर र सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड अनिवार्य नगरेसम्म स्वास्थ्य बीमाको गति धिमा हुने र साँघुरो सीमा हुने निश्चित छ। तसर्थ यो कार्यक्रमको ‘ग्याप एनालाइसिस’ र ‘कोर्स करेक्सन’ स्वास्थ्य क्षेत्रको मुख्य सवालमा पर्छ।
दोस्रो सवाल : चुस्त अनुगमन र गुणस्तरको सुनिश्चितता
विश्व मानचित्रमा टेकेर सोचाइको राडार घुमाउने हो भने स्वास्थ्य सबैभन्दा कसिलो नियमन र अनुगमन हुनुपर्ने क्षेत्र हो। नेपालको सन्दर्भमा आकारमा ट्याङ्का जस्ता, गतिमा ट्याक्टर जस्ता र शुल्कमा हेलिकोप्टर जस्ता एम्बुलेन्स कुद्न पाउँछन्। बिरामी झारिदिएर एम्बुलेन्सले ‘क्यास अन डेलिभरी’ लिने देश पनि नेपाल हो।
साँघुरो घरमा अस्पताल खोल्न पाउने, त्यसैमा भर्याङमुनि ल्याब खोल्न पाउने देश पनि हो, नेपाल। निजी अस्पताल मात्रै होइन, सरकारी अस्पताललाई समेत जति भद्रगोल छोडे पनि हुने देश हो। संविधानले छुट्टै धारा खोलेर स्वास्थ्यलाई नैसर्गिक हक भनिदिँदासम्म पनि र डीएम तथा एमसीएच तहसम्मको पढाइ संचालनमा आइसक्दा स्वास्थ्यसेवा प्रदायकलाई भने बेलगाम छोडिदिएको छ।
अबका दिनमा व्यवस्थित, वैज्ञानिक र नियमित अनुगमनले गुणस्तरको सवाललाई ‘यू टर्न’ गराउनु पर्ने देखिन्छ। कि त नियम कडा गरेर, नभए ‘एक्रेडिटेसन’ प्रणाली खडा गरेर यो मुद्दा सुल्झाउन सकिन्छ।
तेस्रो सवाल : शुल्क निर्धारण र नियमनको विषय
बिल देखेपछि नदुखेको दिल पनि दुख्न थाल्ने ‘ट्रोल’ हामी सबैले सुन्दै आएकै हो। प्याज कति पर्छ थाहा हुने, ब्याज कति पर्छ थाहा हुने, सुन कति पर्छ थाहा हुने, लसुन कति पर्छ थाहा हुने, हार्ट एट्याक ठीक गर्न के गर्दा कति शुल्क लाग्छ थाहै नहुने!
आईसीयू भनेर दिनको १० हजार रुपैयाँसम्म लिएर त्यसमा फेरि मोनिटर चार्ज, अक्सिजन चार्ज, नर्सिङ चार्ज र सर्भिस चार्ज थपेर लिन पाइने हो कि होइन? फिल्म हेर्न जाँदा टिकट भनेर पैसा लिइसकेपछि सिटको छुट्टै, पर्दाको छुट्टै, पंखाको छुट्टै पैसा लिने गरेको थाहा छैन। अझ तेस्रो पक्षले भुक्तानी गरिदिने सवारी दुर्घटना र विदेशी नागरिकको उपचारको सवालमा त यति धेरै समस्याको चाङ छ कि झट्ट हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको स्वास्थ्य जाँच नभएको स्पष्ट हुन्छ।
राज्यले शुल्क तिरिदिने बीमा कार्यक्रम र आमा–सुरक्षा कार्यक्रमको शुल्क तोकेर अस्पताललाई आव्हान हुन सक्छ भने नागरिक आफैंले र तेस्रो पक्षले तिर्ने सन्दर्भमा राज्यको मौनता रहिरहन कसरी सम्भव छ? नजानेर यो स्थिति रहेको होस कि नचाहेर वा नसकेर होस, यसको अन्त्य हुनै पर्छ। सरकारले चाहने हो भने ‘सिंगल–सट–सोलुशन’ निस्कने एजेण्डा हो, यो।
चौथो सवाल : स्वास्थ्य सेवामा छैन ‘सेवा’
स्वास्थ्य शब्दको सुहाउँदो ‘बाइ–डिफल्ट’ जोडी शब्द भनेकै सेवा हो, व्यापार होइन। विभागको नाम नै स्वास्थ्य सेवा राखिएको छ, स्वास्थ्य व्यवसाय विभाग होइन। भनिरहनै परेन कि स्वास्थ्यक्षेत्रमा बिरामीले कसरी जानकारी पाउँछन्, कसरी अस्पताल आउँछन्, कति बेर अस्पतालमा बिताउँछन्, कति पटक लाइनमा धाउँछन्, अन्यौलमा पर्छन् कि ढुक्कै हुन्छन्, कति पैसा तिर्छन्, कसरी तिर्छन्, आफैँ मात्रै आउने आँट गर्छन कि के–केका लागि कता–कता कुद्नु पर्ने हो भनेर दुई–तीन जनाको डफ्फै बोकेर आउँछन्, रिपोर्ट कतिखेर कसरी पाउँछन्, चित्त नबुझे अरुलाई सोध्न पाउँछन कि पाउँदैनन्? यी सवाल साझा हुन्।
के अब वीर अस्पतालमा उपचार लिन जान बिरामी वीर नै हुनु पर्ने हो? नत्र त दुई घण्टा टिकटको लाइन, चार वटा अरु लाइन लागेर भिड छिचोल्न सकिने नै देखिँदैन। सैद्धान्तिक कुरा गर्दा भने सरकारी अस्पताल भनेको दूरदराजका जनताका लागि खोलिएको हो भन्ने, अनि सोझो र निर्धो मान्छे चाहिँ वीर अस्पताल जाउँ र जचाएर आउँ भन्ने आँट गर्ने नसक्ने? प्लेनदेखि फिल्मसम्मको टिकट हातैमा आइपुग्ने व्यवस्था धेरैअघि सुरु भैसकेको नेपालमा अस्पतालको किन यस्तो हालत छ?
पाँचौ सवाल : मेडिकल एजुकेशनको सबलीकरण
शिक्षा र अनुसन्धान भनेका दुई यस्ता मूल हुन जसबाट ज्ञान, विज्ञान ,सीप र मानव–श्रोतको उद्गम हुन्छ। सेवाको द्वार खुल्छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको नयाँ अभ्याससँगै नेपालमा चिकित्सा शिक्षा र आङ्गिक शिक्षाको स्तरोन्नति गर्ने परिकल्पना लिइएको छ। तर, पछिल्ला टीका–टिप्पणी केलाउँदा भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिकल एजुकेशन झलमल पार्ला कि झन् अलमल पार्ला भनी सोच्नु पर्ने भएको छ।
कोभिडको अस्तव्यस्तताका बाबजुद पनि अनय संस्थाको शैक्षिक क्यालेन्डर नभत्किएको अवस्थामा मेडिकल एजुकेशनको क्यालेण्डर बिग्रिनु भनेको देशलाई दूरगामी असर पर्नु हो। विद्यार्थी, अभिभावक र कलेजहरुको निद्रा खराब हुनु हो। कानुनको ताकतमा भन्दा प्रस्तुतिको ताकतमा चिकित्सा शिक्षाको प्राण भरिनुपर्छ।
चिकित्सा शिक्षा प्रवाह गर्ने प्रतिष्ठानहरुको प्रतिष्ठामा नै दाग लाग्ने दृश्य बाहिरिरहँदा आम मानिसमा समेत प्रश्न उठेको छ– मुहान नै फोहोर भए धारामा कसरी सफा पानी आउला र? स्वास्थ्य मन्त्रालय, सम्पूर्ण सम्बन्धित काउन्सिल, गोविन्द केसी सर र मिडियाहरुले ‘वेट एण्ड वाच’को टाइमलाइन तोकेर आवश्यक पर्दा ‘वाक एण्ड टक’को मुडमा उत्रिनुपर्छ।
स्वास्थ्य तथ्यांकको व्यवस्थापन, भण्डारण, विश्लेषणका विषय, डिजिटाइजेसन र त्यसको कानुनको विषय, औषधि र मेसिनरीको अनुगमन, जनशक्ति व्यवस्थापन र दरबन्दी बढाउने विषय, मेडिकोलेगल व्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको वृत्तिविकास, मेडिकल टुरिजमको दीर्घकालीन विषयदेखि सम्बोधनको पर्खाइमा रहेका मुद्दाका लामो सूची बनिसकेको छ।
खाँटी कुरा के हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रले समन्वय र ‘होलिस्टिक अप्रोच’ खोज्छ। स्वास्थ्यको इको–सिस्टम ठूलो हुने भएको हुँदा यस क्षेत्रमा एकीकृत ढाँचा विकास नहुने हो भने वाद्यवादन ठीक भएर पनि तालमा नबज्दा जसरी कर्णकटु हल्ला बन्छ त्यस्तै स्थिति बन्छ। पाँचवटा ‘आई’ अर्थात् इन्फर्म्याटिक्स, आईटी, इनोभेसन, इन्स्योरेन्स र इन्टरनेशनल प्राक्टिसको समुचित प्रयोग गरी पाँच वटा ‘पी’ अर्थात् पेसेण्ट, पब्लिक, प्रोफेशनल, पेयर र पोलिसी–मेकरलाई सूत्रबद्ध गरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार्न सकिन्छ।
