काठमाडौं- गत असार अन्तिम साता तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भारतमा उपचाररत एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय गर्यो।
ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले खनालको विदेशमा लाग्ने सबै उपचार खर्च व्यहोर्ने उक्त निर्णयपछि धेरैले यसको विरोध गरे।
किनकी खनालको उपचार खर्च सरकारले तिर्ने निर्णय जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ विपरीत थियो।
पहिला–पहिला विदेश उपचारका लागि जाने देशका विशिष्ट व्यक्तिहरुले पहुँचको आधारमा राज्य कोषबाट लाखौं रकम लिने गरेका थिए। विदेश उपचारको सवालमा कुनै कानुन नभएकाले नेताहरुले पहुँचको आधारमा राज्य कोषबाट स्वास्थ्य उपचारको नाममा रकम लिएर विदेश भ्रमण गरेको घटनाहरु समेत बाहिर आएको थियो।
यसरी राज्य कोषको रकम उपचार खर्चको नाममा दुरुपयोग हुन थालेको देखिएपछि तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले २०७३ सालमा कार्यविधि बनाएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरे।
उक्त कार्यविधिमा राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरु (वर्तमान तथा पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरु) समेतलाई स्वेदशका अस्पतालमा नै उपचार गर्नको लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने र स्वदेशमा उपचार नगरी आफूखुसी विदेशको अस्पतालमा उपचार गराएमा त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई सरकारले कुनै पनि निकायबाट कुनै पनि अवस्था वा नाममा सरकारी कोषबाट आर्थिक सहायता वा औषधि उपचार खर्च उपलब्ध नगराउने व्यवस्था गरिएको थियो।
उक्त कार्यविधि आएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट कुनै पनि व्यक्तिका लागि उपचारका लागि सिफारिस गरिएन। तर प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रालयका मन्त्रिहरुले विभिन्न नाममा उक्त कार्यविधि छल्दै पहुँचका भरमा विभिन्न व्यक्तिलाई उपचार खर्च दिने क्रम रोकिएन।
त्यसपछि पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले छुट्टै ऐन नै बनाएर यसलाई रोक्नु पर्ने आवाज उठाए। उनले उक्त समयमा बनिरहेको जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा विदेशमा उपचार गर्नेलाई सरकारले खर्च नदिने व्यवस्था राख्न संसदिय समितिमा संशोधन प्रस्ताव नै राखे।
थापासहित स्वास्थ्य र शिक्षा समितिका सांसदहरुकै पहलमा जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा बैदेशिक उपचार वापत खर्च उपलब्ध नहुने’ व्यवस्था राखियो। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ हाल लागू भइसकेको छ।
उक्त ऐनको दफा ३० मा ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु पर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’ भनेर लेखिएको छ।
यसको अर्थ खनाल तथा अन्य कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च सरकारले दिन मिल्दैन।
तत्कालिन ओली सरकारले खनालको स्वास्थ्य उपचार खर्च व्यहार्नेे निर्णय गरेसँगै कांग्रेसका नेता गगन थापाले जनस्वास्थ्य सेवा
ऐन विपरित यसरी खर्च उपलब्ध गराउनू गलत भएको सार्वजनिक रुपमा नै सरकारको निर्णयको विरोध गरे।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले मंगलबार खनालको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझ्दै उनको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने बताए।
मंगलबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुगपकमल दाहालपत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न खुमलटार पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले खनालसँग फोनमार्फत संवाद गर्दै उनको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने वचन दिए।
प्रधानमन्त्री देउवाको उक्त वचनपछि सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। कांग्रेसभित्रका नेताले पनि विदेशमा उपचाररत खनालको खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गैरकानुनि भएको बताइरहेका छन्।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता गगन थापाले सरकारले खनालको उपचार खर्च व्यहोर्नु जनस्वास्थ्य ऐन विपरित हुने बताएका छन्।
उनले खनालले राम्रोसँग स्वास्थ्यउपचार पाएर छिट्टै निको हुन् भन्ने चाहना सबैको भएपनि उनको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने कुरा कानुनत वर्जित हुने जानकारी दिए।
जनताको करबाट जम्मा भएको राज्यकोषको रकम विदेशमा स्वास्थ्य उपचारका लागि दिएर खनाललाई विवादमा ल्याउन नहुने नेता थापाको भनाइ छ। खनाललाई स्वास्थ्य उपचारको सहयोग आवश्यक परे आफूले व्यक्तिगत रुपमा सहयोग गर्न तयार रहेको समेत नेता थापाले जानकारी दिए।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन कार्यन्वयन गर्ने प्रमुख निकाय हो, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय। तर ऐन विपरित विदेशमा उपचाररतलाई खर्च दिने निर्णय सर्वाजनिक हुँदा पनि मन्त्रालयले भने यस विषयमा हालसम्म कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएको छैन।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले सरकारले गरेको निर्णयको विषयमा मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। उनले जनस्वास्थ्य ऐनमा नै विदेशमा उपचार गर्नेलाई सरकारले उपचार खर्च दिन नमिल्ने व्यवस्था प्रष्ट रुपमा उल्लेख भएको जानकारी दिए।
भिडियो:
