काठमाडौं- आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने विषयमा निजी मेडिकल कलेज र सरकारबीचको विवाद सुल्झिएको छ। निजी मेडिकल कलेजसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको छलफलकै निष्कर्षअनुरुप स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदिप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले तीन बुँदे मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका छन्।
गत मंसिर ९ गते प्रधानमन्त्री एवम् चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको पन्ध्रौं बैठकमा निर्णय भएबमोजिम निर्णय भएको हो। जसअनुसार निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकलाई अध्ययन पश्चात् दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियतनामा गरी सेवा गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने समेत भनिएको छ।
निर्णयमा भनिएको छ, 'निजी मेडिकल कलेजहरूले शैक्षिक सत्र २०८१/०८२ देखि नै स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न आवसीय चिकित्सकहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्देशिका अनुसार निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने र निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकलाई अध्ययन पश्चात् दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियतनामा गरी सेवा गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने।'
यसैगरी सःशुल्कतर्फ निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई कम्तिमा पहिलो वर्ष रु.२५ हजार, दोस्रो वर्ष रु ३ हजार र तेस्रो वर्ष रु. ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता निजी मेडिकल कलेजले उपलब्ध गराउने भनिएको छ।
स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल एवम् प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुन बमोजिम मर्यादित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने समेत उक्त निर्णयमा उल्लेख छ।
