काठमाडौं– स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कोरोना संक्रमितको नि:शुल्क उपचार हुने निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुको विवरणमा विराट मेडिकल कलेजको नाम पहिलो नम्बरमा छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग विराट मेडिकल कलेजले गत बैशाख १२ गते कोभिड–१९ केयर युनिट सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको अस्पतालले कोरोना संक्रमितको नि:शुल्क उपचार गर्नुपर्ने र बिरामीको उपचार गर्दा लागेको शुल्क स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोधभर्ना दिने व्यवस्था छ।
कडा खालको एन्टिबायोटिक, रेम्डेसिभिर औषधि र प्लाज्मा थेरापी बाहेक अस्पतालको बेडदेखि विशेषज्ञ चिकित्सकको शुल्क समेत जोडेर सरकारले आफैंले सोधभर्ना दिने व्यवस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको थियो।
यस्तो सम्झौता गरी कोरोना संक्रमतिको उपचार गर्दै आएको विराट मेडिकल कलेजले कोरोना संक्रमितको उपचारमा सरकार र बिरामीका आफन्त दुवैसँग दोहोरो रकम माग गरेको पाइएको छ।
गत बैशाख २९ गतेदेखि जेठ ९ गतेसम्म १२ दिन आइसीयूमा भर्ना भएका मोरङका रामजी मेहताको उपचार बापतको रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको दररेट भन्दा बढी लिएको र उनकै उपचार नि:शुल्क गरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि रकम माग गरेको पाइएको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको भन्दा बढी रकम लिएको भन्दै मेहताका छोरा नितेश कुमार मेहताले जिल्ला प्रशासन कार्यलय मोरङमा उजुरी समेत दिएका छन्।
विराट मेडिकल कलेजलाई सरकारले कोरोना संक्रमितको नि:शुल्क उपचार हुने अस्पतालको रुपमा तोकेको भएपनि बुबाको आइसीयूमा उपचार गर्दा लागेको शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको नितेशले बताए।
कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएका रामजीलाई उनका छोरा नितेशले बैशाख २८ गते राती साढे १० बजे विराट मेडिकल कलेजको आकस्मिक सेवा विभागमा लगे। चिकित्सकहरुले कोरोनाको आशंका गर्दै कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब लिए र रामजीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएको भन्दै आइसीयूमा भर्ना गरियो।
स्वास्थ्य बिमा गरेका कारण रामजीको आकस्मिक सेवा लिँदा लागेको खर्च सुरुमा तिर्नुपरेन।
तर बैशाख २९ गते कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट पोजिटिभ आयो।
कोरोनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि स्वास्थ्य बिमाबाट नि:शुल्क उपचार नहुने भन्दै शुल्क माग्न थाल्यो।
बुबा आइसीयूमा भएकाले नितेशले सुरुमा १ लाख ५० हजार अस्पतालमा डिपोजिट गरे।
आइसीयूमा भर्ना भएको ४ दिनपछि अस्पतालले थप रकम माग्यो। उनले फेरी ५० हजार रुपैयाँ डिपोजिट गरे।
अस्पतालमा भर्ना भएको १० दिनसम्म पनि रामजीको स्वास्थ्यमा सुधार आएन। त्यसपछि थप उपचारका लागि जेठ ८ गते रामजीलाई भेन्टिलेटरमा सारियो। तर भेन्टिलेटरमा सारेको ४ घण्टापछि मृत्यु भयो।
बुबाको मृत्यु भएपछि शव अस्पतालबाट लैजाने समयमा अस्पतालले ६ लाख भन्दा बढीको बील थमायो।
विराट मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले नि:शुल्क उपचार हुने भनेर तोकेको अस्पताल हो भन्ने जानकारी नितेशलाई थियो।
तर बुबाको मृत्युको शोकमा रहेका नितेशले अस्पतालले भनेको शुल्क तिर्न बाध्य भए।
‘सरकारले निशुल्क उपचार हुने अस्पताल भनेपनि मलाई ६ लाख भन्दा बढीको बिल थमाइयो, मैले नि:शुल्क हुनुपर्छ भनेर उजुरी गर्न जानु कि बुबाको शव व्यवस्थापनमा लाग्नु दोधारमा परें,’ नितेशले भने, ‘त्यतिबेला आफन्तहरुको सल्लाहमा अस्पतालले मागेको रकम दिएर बुबाको शव अस्पतालबाट निकालें।’
उनले अस्पतालको बेड चार्ज सहिको ४ लाख ७ हजार, फार्मेसीको ७८ हजार ५०० तिर्नुपरेको सुनाए।
बुबाको मृत्यु संस्कार सकिएपछि नितेशले शुल्कको विषयमा फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जानकारी लिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जानकारी लिने क्रममा नितेशले थाहा पाए, उनको बुबाको उपचार गरेको विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समेत रकम माग गरिएको रहेछ।
दोहोर शुल्क लिन लागेको जानकारी पाएपछि नितेशले जेठ ३१ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमाआफूले तिरेको उपचार शुल्क फिर्ता गराइदिन निवेदन समेत दिए।
‘सरकारले निशुल्क भनेर तोकेको बिराट मेडिकल कलेजले म माथि ठगी गर्यो,’ नितेशले भने, ‘मैले तिरेको शुल्क अस्पतालले फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयल र जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा अस्पताल विरुद्ध उजुरी समेत दिएको छु।’
नितेशको उजुरी पछि जिल्ला प्रशासन कार्यलय मोरङले बिराट मेडिकल कलेजलाई सरकारसँग गरेको सम्झौता विवरित शुल्क लिएको भन्दै फिर्ता गर्न असार ६ गते पत्राचार समेत गरेको छ।
तर विराट मेडिकल कलेजले मृतकका आफन्तलाई अझै शुल्क फिर्ता गरेको छैन।
मृतकका छोरा नितेशले विराट मेडिकल कलेजले अहिलेसम्म रकम फिर्ता नगरेको गुनासो गरे।
उपचार शुल्क फिर्ता नभएपछि नितेशले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा विराट मेडिकल कलेज विरुद्ध पुनः उजुरी दिएका छन्।
कोरोना संक्रमतिको निशुल्क उपचारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत बैशाख यता ८६ वटा निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुसँग सम्झौता गरेको थियो।
सो सम्झौता अवधि असार ८ गतेसम्म कायम थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले असार ८ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा कोरोना संक्रमतिको निशुल्क उपचारको व्यवस्था खारेज गरेको थियो।
तर असार ८ गतेसम्म भर्ना भएका बिरामीको समेत सरकारले १० दिनसम्मको खर्च व्यहोर्ने जनाएको छ। तर विराट मेडिकल कलेजले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग गरेको सम्झौता विपरित शुल्क लिएको छ।
नितेश
