काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले असार १ गतेदेखि एक चिकित्सक/एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्यसंस्था कार्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गर्यो । यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्यविधि समेत बनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याइएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना कार्यक्रमको सुरुवात गर्न १० वटा अस्पताल तोक्यो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ती १० वटा अस्पतालहरुलाई एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्यसंस्था कार्यक्रम लागू गर्न भन्दै त्यसको कार्यविधिहरु पनि पठायो। तर स्वास्थ्यखबरले ती १० वटै अस्पतालमा उक्त कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम लागू भए वा नभएको अवस्थाका विषयमा बुझ्दा कुनै पनि अस्पतालले कार्यक्रम लागू भएको भनेर भन्न सक्ने अवस्था देखिएन। केही अस्पतालमा कार्यक्रम लागू गर्न पत्र समेत पठाइएको पाइएन।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा कृष्ण पौडेलका असार १ गतेदेखि सो कार्यक्रम लागू गर्न राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल, दैलेख अस्पताल, प्यूठान अस्पताल, गोरखा अस्पताल, नुवाकोट अस्पताल, गजेन्द्रनारायणसिंह अस्पताल र पाँचथर अस्पताल तोकिएको छ।
कार्यक्रम लागू गर्ने योजनाका साथ स्वास्थ्य मन्त्रालयले यी अस्पतालहरुमा कार्यविधि समेत पठाएको थियो । तर कार्यविधि प्राप्त भएपछि अघिकांश अस्पतालका चिकित्सकहरुले कार्यक्रम राम्रो भएपनि कार्यविधिमा अस्पष्टता रहेको भन्दै कार्यविधिको विरोध जनाए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार केही अस्पतालका निर्देशक तथा मेडिकल सुपरिडेन्डेन्टहरुले अस्पतालका सबै चिकित्सकलाई अस्पताल बाहेक अन्य अस्पतालमा काम नगर्ने स्वघोषणा गर्न आग्रह गरे। तर चिकित्सकहरुले कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यविधिमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल कार्यक्रममा सहभागि हुन नसक्ने जानकारी सहितको पत्र समेत अस्पताल प्रमुखहरुलाई बुझाए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा गुणराज लोहनीले असार १ गतेदेखि सो कार्यक्रम १० वटै अस्पतालमा लागू भइसकेको दाबी गरे। डा लोहनीले कार्यक्रम लागू गर्न १० वटै अस्पतालमा रकम समेत पठाइएको जानकारी दिए।
‘१० वटा अस्पतालमा नै कार्यक्रम लागू भइसक्यो,’ डा लोहनीले भने, ‘१० वटै अस्पतालमा कार्यक्रम लागू गर्न परिपत्र मात्र होइन पैसा पनि गइसक्यो।’
डा लोहनीले कार्यक्रम १० वटै अस्पतालमा लागू भएको दाबी गरेपनि सम्बन्धित अस्पतालहरुमा भने कार्यक्रम लागू भएको छैन। अस्पताल निर्देशकहरु कार्यविधिमा अझै अन्यौलमा रहेको बताउँछन्।
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका निर्देशक बाहेक अन्य अस्पतालले कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम लागू भएको बताउन सकेनन्। ट्रमा सेन्टरका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा सन्तोष पौडेलले कार्यविधि अनुसार कार्यक्रम लागू भएको दाबी गरे। तर अस्पतालका ४० जनाभन्दा बढी डाक्टरले उक्त कार्यविधि संशोधनको माग गर्दै लिखित रुपमा नै विरोध गरेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यक्रम लागू गर्ने भनेर तोकेको नुवाकोटको त्रिशुली अस्पतालमा त अहिलेसम्म कार्यक्रम लागू गर भनेर निर्देशन नै पुगेको छैन। अस्पतालका मेसु डा दिपेन्द्र पाण्डेले त्रिशुली अस्पताललाई सो कार्यक्रम लागू गर्न तोकिएको भन्ने जानकारी सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाए पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन भने नआएको बताए।
‘हाम्रो अस्पताल पनि छानिएको छ भन्ने जानकारी पाएका थियौं, तर कुनै निर्देशन वा आधिकारीक पत्र पाएका छैनौं,’ डा पाण्डेले भने, ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रकम पुगेको होला हामीसम्म त निर्देशन, बजेट केही पनि आएको छैन।’
उनले आफूहरुले कार्यक्रमको कार्यविधि मात्र प्राप्त गरेको बताए।
यस्तै प्यूठान अस्पतालका मेसु डा नविन दर्नालले पनि आफ्नो अस्पताललाई पनि कार्यक्रम लागू गर्ने भनेर तोकिएको भन्ने जानकारी पाएपनि कार्यक्रम लागू गर्न निर्देशन पत्र नै नआएको जानकारी दिए।
‘हामीलाई कार्यक्रम लागू गर्नु भनेर कुनै पत्र नै आएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले आन्तरिक रुपमा छलफल गरेर यदी निर्देशन आयो भने चाँही कार्यक्रम लागू गर्ने तयारीमा छौं।’
उनले पनि कार्यविधि मात्र प्राप्त गरेको जानकारी दिए।
‘हामीलाई कार्यविधि मात्र पठाइएको छ, त्यसमा तोकिएको अस्पतालमा कार्यक्रम लागू हुनेछ भनिएको छ,’ डा दर्नालले भने, ‘हाम्रो अस्पतालको नाम पनि समावेश छ भन्ने समाचारमा सुनेका हौं, तर मन्त्रालयको आधिकारीक निर्देशन पत्र पाएका छैनौं।’
डडेल्धुरा अस्पतालका मेसु डा जगदिश विष्टले डडेल्धुरा अस्पतालले चिकित्सकहरुको बैठक राखेर असार १ गतेदेखि नै डाक्टरहरुका लागि कार्यक्रम लागू गरिएको जानकारी दिए।
कार्यविधिमा चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी उल्लेख भएपनि हाललाई चिकित्सकहरुका लागि मात्र कार्यक्रम लागू भएको उनले बताए।
‘यो कार्यक्रम अरु स्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्य बिमा र शैक्षिक कार्यक्रमहरु मात्र कभर गर्ने हो, चिकित्सकको हकमा कार्यसम्पादनको आधारमा तलबमा थप भत्ता दिने हो,’ डा विष्टले भने, ‘कार्यविधिमा ५० देखि १०० प्रतिशत भत्ता पाउने भनिएको छ, अहिलेलाई १०० प्रतिशत नै पाउनुहुन्छ।’
दैलेख अस्पतालमा पनि कार्यक्रम लागू गर्ने विषयमा एकपटक भर्चुअल मिटिङ भएपनि कार्यक्रम लागू भने नभइसकेको डा जगत थापाले जनाकारी दिए।
उनले भने, ‘कार्यक्रम लागू गर्न तोकिएको अस्पतालभित्र हाम्रो दैलेख अस्पतालको पनि नाम छ भन्ने सुनेका थियौं, तर हामीलाई कार्यक्रम लागू गर्न अहिलेसम्म कुनै निर्देशन पत्र आएको छैन।’
यस्तै गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा पनि कार्यक्रम लागू गर्ने निर्देशन दिएको भएपनि चिकित्सकहरुले हालको कार्यविधि अनुसार कार्यक्रममा आफूहरु समावेश नहुने भनेर विरोध जनाएको अस्पतालका मेसु डा रणजित झाले जानकारी दिए।
‘कार्यविधिको विषयमा चिकित्सकहरुले विज्ञप्ती दिनुभएको छ, १८ जना चिकित्सकले निवेदन दिएका छन्,’ डा झाले भने, ‘सरकारले कार्यक्रम लागू गर्न निर्देशन दिएपछि सोही अनुसार कार्यक्रम लागू गर्ने प्रयास मैले गर्नुपर्छ।’
पाँचथर अस्पतालका प्रमुख बुद्धि बहादुर थापाका अनुसार पाँचथर अस्पतालमा पनि कार्यक्रम लागू गर्न कुनै निर्देशन आएको छैन।
उनले भने, ‘कार्यक्रमको विषयमा एकपटक ओरेन्टेसन भएको थियो, तर हामीलाई कार्यक्रम लागू गर्नु भनेर कुनै निर्देशन वा पत्र आएको छैन। त्यसैले हाम्रो अस्पतालमा यो कार्यक्रम लागू भएको छैन।’
यस्तै गोरखा अस्पतालकी मेसु डा शान्ती भुर्तेल कार्यक्रम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्देशन नआएको भएपनि अस्पताललाई कार्यक्रम सञ्चालनको लागि करिब ११ लाख बजेट प्राप्त भएको जानकारी दिइन्।
‘कार्यक्रम सुरु गर्ने पक्षमै हामी छौं,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई बजेट आएको छ, तर कार्यक्रमको विषयमा थप जानकारीहरु भने आइसकेको छैन।’
काठमडौंको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथलीका अस्पताल प्रमुखहरुले एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्यसंस्था कार्यक्रम लागू भएको घोषणा भने गरेका छन्।
तर ट्रमा सेन्टर र प्रसूति गृहका अधिकांश चिकित्सकहरुले भने कार्यक्रमको कार्यविधि प्रति विरोध जनाएका छन्।
कार्यक्रम लागू भएको घोषणा गर्दै बाहिर काम नगर्न निर्देशन दिएका राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र परोपकार प्रसूती तथा स्त्री रोग अस्पतालका मेसु तथा निर्देशक आफंै कार्यक्रमको कार्यविधि प्रति भने अन्यौलमा देखिएका छन्।
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका मेसु डा सन्तोष पौडेलले केही चिकित्सकहरुले कार्यविधि प्रति विरोध जनाएको र केहीले भने कार्यक्रममा सहभागि हुने जानकारी दिएको बताए।
‘केहीले कार्यविधि प्रति विरोध जनाउनुभएको छ, केहीले कार्यक्रम राम्रो हो भनेर सहभागी हुने भन्नुभएको छ, यो कार्यक्रम हाम्रो संस्थामा लागु भएको छ,’ डा पौडेलले भने, ‘चिकित्सक समावेश नहुने भन्ने कुरा नै हुदैन।’
यस्तै, प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालकी निर्देशक डा संगीता मिश्राले चिकित्सकहरुले कार्यविधिप्रति विरोध जनाएकै अवस्थामा कार्यक्रम लागू गरिएको घोषणा गरेको जानकारी दिइन्।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार बाहिर अभ्यास नगर्नुस् भनेर हामीले सार्वजनिक रुपमा भनिसकेका छौं,’ डा मिश्राले भनिन्, ‘तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यक्रमको लागि बजेट पठाएको जानकारी भने मैले पाएको छैन।’
उनले एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्यसंस्था सम्बन्धी कार्यविधिमा भएका विषयहरुबारे भने अन्यौलता रहेको जानकारी दिइन्।
‘कार्यविधि मात्रै आएको छ, तर कार्यक्रम लागू नै गर्नु भनेर निर्देशन पत्र नै त आएको छैन, लागू गर्नुप¥यो भनेर आउनुपर्ने त हो,’ उनले भनिन्, ‘एमएसएस स्कोर गर्ने भनिएको छ तर हाम्रो विशिष्टकृत अस्पतालहरुको एमएसएस बनाएकै छैन त्यसैले कसरी गर्ने भन्ने अन्यौलता छ।’
विकास समिति, सरकारी र करारका चिकित्सकको हकमा के हुने भन्ने विषयमा कार्यविधिमा प्रष्ट नभएको डा मिश्राले बताइन्।
‘हामीसँग विकास समिति, सरकारी र करारका चिकित्सकहरु छन्, कसलाई के हुने भन्ने विषयमा कार्यविधिमा प्रष्ट छैन,’ उनले भनिन्, ‘मैले बुझ्दा पनि डाक्टरको लागि मात्रै हो, तर विकास समितिको डाक्टरलाई कसले दिन्छ? आन्तरिक स्रोतबाट उहाँहरुलाई तलब नै दिन गाह्रो छ, यो कार्यविधि बुझ्नै गाह्रो छ।’
कार्यविधि स्पष्ट नभएपनि सरकारको निर्देशन मान्नै पर्ने भएकाले आफू नै अन्यौल भएपनि कार्यक्रम सुरु भएको घोषणा गरेको डा मिश्राले बताइन्।
‘कार्यविधिमा स्वास्थ्यकर्मी भनिएको भएपनि नर्सिङ, पारामेडिक्स, रेडियोग्राफर, फार्मासिष्ट पनि हुन्, यसमा अन्यौलता पनि भयो, कार्यविधि पनि त्यति प्रष्ट छैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारको निर्देशन त मैले मान्नुपर्छ त्यसैले बाहिर काम नगर्नु भनेर सूचना दिएको छु, अन्यौलताको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने योजनामा छु।’
भरतपुर अस्पतालका चिकित्सकले पनि कार्यविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लिखित असहमति जनाएका छन्।
सरकारले असार १ गतेदेखि नै भरतपुर अस्पतालमा सो कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेपछि अस्पतालका विभागीय प्रमुख सहित ३७ जना चिकित्सकहरुले सो कार्यविधि लागू नगर्न माग गरेका छन्।
उनीहरुले सोमबार अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा रोशन न्यौपानेलाई सामुहिक रुपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उक्त कार्यविधि संशोधनको माग गरेका छन्। कार्यविधि नै संशोधनको आवश्यकता रहेकाले आफूहरु सो कार्यक्रममा तत्कालै सहभागि हुन नसक्ने उनीहरुले बताएका छन्।
कार्यविधिमा सरकारी चिकित्सक संघ र नेपाल चिकित्सक संघले दिएको सल्लाह र सुझावहरुलाई नजरअन्दाज गरी हचुवाको भारमा चिकित्सककै अपमान र मानमर्दन हुने गरी हतारमा लागू गर्न खोजिएको उनीहरुको भनाइ छ।
अस्पतालमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा रोशन न्यौपानेले चिकित्सकहरुले कार्यक्रमको कार्यविधि प्रति नै असन्तुष्टि जनाएको बताए। चिकित्सकहरुले कार्यविधि परिमार्जनको माग गर्दै सुझावहरु दिएको र सो सुझावलाई आफूले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाउन लागेको डा न्यौपानेको भनाइ छ।
‘अहिले विभागीय प्रमुखहरुको चिठ्ठी प्राप्त भएको छ, कार्यविधि परिमार्जन हुनुपर्ने भनेर। अहिलेको अवस्थामा डाक्टरहरुको सुझावलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेका छौं,’ डा न्यौपानेले भने, ‘असार १ गतेदेखि नै कार्यक्रम लागू गर्न होमवर्क नै पुगेको छैन, हामी अझैपनि कोभिडका बिरामी व्यवस्थापनमै केन्द्रित पनि छौं। डाक्टरहरुको सुझावलाई पनि समेट्नुपर्ने छ।’
सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा रविन खड्काले कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यविधिको विरोध गरेको बताए। उनले विगतमा दिएका सुझाव र सहमति विपरित कार्यविधि आएका कारण तत्काल कार्यक्रम लागू नहुने जानकारी दिए।
कार्यविधिमा नेपाल चिकित्सक संघ, सरकारी चिकित्सक संघ, सरकारी सेवामा आवद्ध नर्सहरुको संघ लगायतका संस्थाले विरोध जनाएका छन्। उनीहरु सबैले कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यविधि संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
