काठमाडौं– सरकारी अस्पतालमा कार्यरत अघिकांश चिकित्सकहरु हाल निजी अस्पतालमा पनि काम गर्दै आइरहेका छन्। कतिपय चिकित्सकहरुले आफू निजीमा कार्यरत रहेको कुरा खुलाएका छन् भने केहीले गुपचुप भएरै काम गरिरहेका छन्।
सरकारी अस्पतालको पहिचान बोकेका चिकित्सकहरु सरकारी अस्पतालको ड्युटी नसकिँदै निजी अस्पतालमा जाने गरेको भन्दै बेलाबेलामा उनीहरुको आलोचना पनि हुने गरेको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा रहेका केन्द्रीय अस्पतालका अघिकांश विभागीय प्रमुखदेखि कन्सल्टेन्ट चिकित्सक तथा मेडिकल अधिकृतहरु निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा पनि काम गर्न पुग्छन्।
कतिपय सरकारी अस्पतालका निर्देशकहरु नै पनि निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा कार्यरत छन्। केही सरकारी चिकित्सकहरुको आफ्नै क्लिनिक पनि छ। यहाँसम्मकी केही सरकारी डाक्टरको निजी अस्पतालमा लगानी समेत छ।
सरकारले दिने तलब र सुविधाले मात्र आफ्नो खर्च र प्रतिष्ठा जोगाउन सम्भव नभएको भन्दै निजी अस्पतालमा पनि काम गर्न बाध्य भएको सरकारी चिकित्सकको तर्क छ। ८ औं तहमा रहेका चिकित्सकको ४० हजार तलब छ भने १२ औं तहका डाक्टरको ६२ हजार तलब छ।
सरकारी अस्पतालमा अनुभवी र दक्ष चिकित्सकहरु भएपनि सेवाको गुणस्तरमा निजी अस्पतालभन्दा कमजोर देखिने एउटा कारण सरकारी चिकित्सकहरु निजीमा जानु पनि हो।
सरकारी चिकित्सकलाई कसरी सरकारी अस्पतालमै मात्र काममा लगाउने? उनीहरुको दक्षता र विज्ञतालाई कसरी सरकारी अस्पताल केन्द्रित गर्ने भन्ने विषयमा बहस तथा छलफल पहिला देखिनै चलिरहेको विषय हो।
सरकारी चिकित्सकहरुलाई निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा काम गर्न निरुत्साहित गर्ने उदेश्यले २०७३ सालमा तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले पनि यसका लागि पहल गरेका थिए। तर, सरकार परिवर्तन भएपछि थापाको निर्णय कार्यन्वयन हुनै पाएन।
सरकारले फेरिएपनि उक्त विषयको बहस चलिरहेकै थियो। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ मा पनि "सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी एक मात्र स्वास्थ्य संस्थामा रहने अवधारणालाई सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा क्रमश: लागु गरिनेछ भन्ने व्यवस्था अनुसार संस्था प्रमुखको निरन्तर निगरानीमा संस्थाहरूको कार्य सम्पादनमा व्यापक सुधार गरिने' उल्लेख छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट तथा कार्यक्रममा पनि एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम लागु गर्ने घोषणा गर्यो।
सरकारको योजना अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७७ साल असार १९ गते उक्त कार्यक्रमको कार्यविधि तयार गर्न एक चिकित्सक/एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्यसंस्था मस्यौदा तर्जुमा समित गठन गरी काम सुरु गर्यो।
उक्त कार्यक्रम सुरु गर्न गृहकार्य गर्नुको उदेश्य थियो– एक अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक/ स्वास्थ्यकर्मी सो अस्पताल बाहेक अरु कुनै अस्पताल वा क्लिनिकमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी सरकारी अस्पतालको सेवालाई व्यापक र विस्तारित गर्ने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत असारमा उक्त कार्यविधि बनाउन चिकित्सकहरुसँग सुझाव समेत माग गर्यो।
चिकित्सकलाई सतप्रतिशत भत्ता दिएर सरकारी चिकित्सकलाई सरकारी अस्पतालमै मात्र सेवा गर्न पाउने व्यवस्था प्रति सरकारी चिकित्सकहरुले उत्साहका साथ सहमति जनाए।
सरकारी चिकित्सकहरुको छाता संगठन सरकारी चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरु समेत एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्यसंस्थाको कार्यक्रमको कार्यविधिको मस्यौदा बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफलमा बसे।
उनीहरुले सरकारी चिकित्सकलाई सरकारी अस्पतालमा मात्र सेवामा लगाउने र त्यसबापत सरकारी चिकित्सकको सामाजिक सुरक्षा, भत्ता, स्वास्थ्य उपचार, तामित तथा अध्ययनको अवसर लगायतका सेवासुविधाको विषय कार्यविधिमा समेटिनुपर्ने सुझाव समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिए।
मन्त्रालयका पदाधिकारी र चिकित्सकहरु बीचको छलफल पछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा गत असोज ६ गते मन्त्रिपरिषदमा पठायो।
मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा छलफल गरी गत मंसिरमा सो समितले कार्यविधि केही परिमार्जन गर्यो।
सो समितिले परिमार्जन गरेको कार्यविधि स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णय गरी गत पुस २० गते मन्त्रिपरिषद्को बैठमका पेस गरियो।
सो कार्यविधिलाई सरकारले चैत २६ गते पास गर्यो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लागु गर्ने भनेको कार्यक्रमको कार्यविधि नै आर्थिक वर्षको ८ महिना सकिएपछि स्वीकृत गर्यो। तर हालसम्म पनि औपचारिक रुपमा उक्त कार्यविधि सार्वजनिक गरिएको छैन।
कार्यविधि स्वीकृत भएको तीन महिना पुरा भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाबाट कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ।
सो कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीले विभिन्न आधारमा भत्ता तथा अन्य सुविधा पाउने छन्। उक्त कार्यविधिअनुसार अतिरिक्त भत्ताको निर्धारण प्रक्रिया स्वास्थ्य संस्थाले चारवटा आधारमा गर्न सक्ने छन्।
एमएसएस स्कोर ८० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा २५ प्रतिशत बढी आएमा १०० प्रतिशत भत्ता पाउने, एमएसएस स्कोर ६० देखि ८० प्रतिशत भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा २० प्रतिशत बढी आएमा ७५ प्रतिशत भत्ता, एमएसएस स्कोर ४० देखि ६० प्रतिशत भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा १५ प्रतिशत बढी आएमा ५० प्रतिशत भत्ता र एमएसएस स्कोर ४० प्रतिशत भन्दा कम आएमा २५ प्रतिशत भत्ता पाउने छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले असारदेखि एक चिकित्सक/एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्यसंस्था कार्यक्रम लागु गर्न १० वटा अस्पताल निर्धारण गरिसकेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले १० वटा अस्पतालहरुलाई कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ। तर कार्यक्रम सञ्चालनको कार्यविधि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक भने गरिसकेको छैन।
सञ्चार माध्यमहरुमा उक्त कार्यविधि सार्वजनिक भएपछि सरकारी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको संघसंगठनले उक्त कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
एक चिकित्सक/एक स्वास्थ्यसंस्था कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ भनेर नै गत वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयको छलफलमा सहभागि भएका चिकित्सकहरु अहिले सो कार्यविधिको विरोधमा उत्रिएका छन्।
कार्यविधिमा किन विरोध?
सरकारी चिकित्सक तथा नर्सहरुले कार्यक्रम राम्रो भए पनि पर्याप्त छलफल र दिएका सुझाव अनुसार नआएका कारण कार्यविधि लागू हुने सम्भावना नरहेको टिप्पणी गरेका छन्।
सरकारी चिकित्सक संघका महासचिव डा कृतिपाल सुवेदीले उक्त कार्यक्रम प्रति आफूहरुको विरोध नभएपनि कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाप्रति असहमति रहेको बताए।
‘अहिले जुन कार्यविधि आयो, त्यसमा हामीले प्रस्ताव गरेको भन्दा धेरै फरक छ। हाम्रो प्रस्ताव अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले असोजमा मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको कार्यविधिको मस्यौदामा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिबाट परिमार्जन भएर आयो,’ उनले भने, ‘त्यहाँबाट परिमार्जन भएर हामीले माग गरेका सबै कुराहरु परिर्वतित भएर आयो। त्यही कुरा संशोधन गरेर हामीले विगतमा दिएका सुझाव आउनुपर्छ भन्ने अहिले हाम्रो माग हो।’
डा सुवेदीका अनुसार परिमार्जन भएको कार्यविधिमा एमएसएस स्ट्यान्डर कुनै चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता, दक्षता र उसले अस्पताललाई दिने समयको आधारमा भन्दा पनि अस्पतालको कार्यभारको आधारमा मात्र चिकित्सकले पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
कुनै चिकित्सकले दिने सेवाको आधारमा एमएसएस स्कोर दिनुपर्नेमा सम्पूर्ण अस्पतालको कार्यभारको आधारमा स्कोर दिने व्यवस्था गरिएको भन्दै डा सुवेदीले उक्त कार्यविधिको आधारमा चिकित्सकले सत प्रतिशत भत्ता पाउने सम्भावना न्युन रहेको पनि बताए।
सरकारले चिकित्सकलाई एउटा मात्र स्वास्थ्य संस्थामा सिमित गर्न चिकित्सकको दैनिक जीवन निवार्ह हुने तलब, सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने डा सुवेदीको भनाइ छ।
‘हामीले दिएको प्रतिवेदनलाई वेवास्ता गरेर, सबैको आँखामा छारो हाल्ने गरी यो कार्यविधि ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘यो कार्यविधिमा चिकित्सक खुशी हुने आधार नै छैन।’
उनले सो कार्यक्रम प्रति विरोध नभएपनि कार्यविधि संसोधन गर्न आवश्यक भएकाले कार्यविधिको विषयमा पुनः छलफल गर्नुपर्ने बताए।
‘सरकारले ल्याएको कार्यक्रमले कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत चिकित्सक त खुशी हुनुपर्छ। सबैलाई बेखुशी बनाएर जबरजस्ती लाद्न खोज्यो भने सरकारी चिकित्सकहरुले आन्दोलन गर्ने, विरोध गर्ने तथा जागिरै छाड्ने अवस्था पनि आउँछ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा सरकारी सेवामा झन् समस्या पर्छ।’
उनले सरकारले चिकित्सकलाई सामाजिक सुरक्षा तथा परिवारको स्वास्थ्य सुरक्षामा सहुलियतको कार्यक्रम सहितको कार्यविधि ल्याउनुपर्ने पनि बताए।
‘सरकारले मलाई नगद नै ५ लाख तलब बढाइदेला भन्ने आशा हामीले राखेको होइन, पैसा मात्र ठूलो कुरा पनि होइन,’ डा सुवेदीले भने, ‘तर हामीले सरकारीमा मात्र सेवा दिएपावत सरकारले दिनसक्ने सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ।’
उनले थप्दै भने, ‘जसले हामीलाई आर्थिक भार नपरोस्, घर बनाउदा ऋणमा छुट दिने परिवारको स्वास्थ्यउपचारमा छुट दिने, बालबालिकाको पढाइ शुल्कमा छुट दिने व्यवस्थाहरु पनि भए सरकारलाई आर्थिक भार पनि पर्दैन, यो कार्यक्रम दीर्घकालिन लागु गर्न सकिन्छ।’
डा सुवेदीले सरकारी चिकित्सकलाई निजीमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपनि सरकारी अस्पतालको ड्युटीपछि चिकित्सकको खाली हुने समयलाई सरकारी अस्पतालमै सदुपयोग गर्ने विषयमा कार्यविधिमा कुनै कुरा उल्लेख नभएको पनि बताए।
‘सर्वसाधारणले बुझ्दा सत प्रतिशत भत्ता दिन्छु भन्दा पनि डाक्टरले सरकारीमा मात्र काम गर्न मानेनन् भन्ने सोचाइ बनाए, तर हामीले सत प्रशित भत्ता पाउने आधार कार्यविधिमा छैन,’ उनले भने, ‘एउटा डाक्टरले ९ देखि ५ बजेसम्म सरकारी अस्पतालमा बसेर बाँकी रहेको समय के गर्ने? मैले मेरो फुर्सदको समय के गर्ने?’
उनले अहिले सरकारले ल्याएको कार्यविधि कार्यन्वयन नगर्ने उदेश्यले ल्याएको समेत बताए।
‘एउटा डाक्टरले एउटा ठाउँमा मात्र काम गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले नै आवाज उठाउँदै आएका हौं,’ डा सुवेदीले भने, ‘तर, यो कार्यविधि त डाक्टरलाई सरकारीमै काम लगाउने खालको भन्दा पनि जनताको आँखामा छारो हाल्ने, जनतालाई डाक्टरले काम गर्न मानेनन् भन्ने पार्ने खालको छ। सरकार आफैंले कार्यक्रम कार्यन्वयन नगराइ भ्रम मात्र छर्न ल्याएको कार्यविधि हो यो।’
उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले ल्याएको कार्यविधिको विषयमा चिकित्सकहरुको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले पनि विरोध गरेको छ।
संघका महासचिव बद्री रिजालले उक्त कार्यविधि चिकित्सकसँग भएको सहमति र छलफल अनुसार नभएको बताए।
उनले उक्त कार्यविधि चिकित्सकको लागि सान्दर्भिक नभएको पनि जानकारी दिए।
‘सरकारले विभिन्न चरणमा छलफल गरेर बनाएको कार्यविधिको मस्यौदा अनुसारको व्यवस्था अहिले छैन,’ डा रिजालले भने, ‘अहिले आएको कार्यविधिमा चिकित्सकसँग छलफल नै नगरी एकतर्फी रुपमा ल्याइयो, यो परिमार्जन नगरी कार्यन्वयन हुने अवस्था नै छैन।’
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले एक स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रममा विरोध नगरे पनि कार्यविधिमा भएको व्यवस्थामा आपत्ति जनाएको उनले बताए।
सरकारी सेवामा आवद्ध नर्सहरुको संस्थाले पनि उक्त कार्यविधिमा रहेको व्यवस्था संशोधनको माग गरेका छन्। उनीहरुले कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यविधि विभेदकारी भएको भन्दै संशोधनको माग गरेका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघ, सरकारी चिकित्सक संघ र सरकारी सेवामा आवद्द नर्सहरुको संघले जारी गरेको विज्ञप्ति हेरौं
हेरौं कार्यविधि
