हालसालै जारी कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेशको प्रस्तावनामा तीब्र रुपमा फैलिरहेको कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको भनी आधार र औचित्य पुष्टी गर्न खोजिएको छ। यसले प्रधानमन्त्रीको कमाण्डमा सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्रीहरु लगायत प्रधान सेनापति समेत रहेको नीतिगत निर्णय लिने प्रकृतिको शक्तिशाली निर्देशक समिति बनाउने, कार्यान्वयन र व्यवस्थापन पक्ष हेर्ने गरी निर्देशक समितिको अधिनमा रहने गरी कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र अर्थात अंग्रेजीमा कोभिड क्राइसिस मेनेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) रहने र कोभिड-१९ को स्वास्थ्योपचार पक्षको सेवा प्रवाह, एकीकृत तथ्यांक, समन्वयात्मक प्रेषण (रेफर सिस्टम), उपचार प्रोटोकल निर्धारण, कोभिड अस्पताल बन्ने स्वीकृति, अनुगमनलगायतका अधिकांस क्लिनिकल अधिकार रहने गरी युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (अध्यादेश रहुन्जेलसम्मका लागि वीर अस्पतालको नया ढाँचा) को सोच लिएको छ। प्रादेशिक तहमा र जिल्ला तहमा समेत फरक आकारमा यही प्रकारको संरचनाको परिकल्पना गरेको छ।
यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय कता छ खोइ?
धेरैको जिज्ञासा छ कोभिडको आडमा टेकेर चलिआएको रितिथिति बेगर जिम्मेवारी र अधिकारको 'भल्भ' स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय र सीसीएमसीतिर घुमाइसकेपछि अब मन्त्रालयको अस्तित्व कता पुग्यो त? उसको प्रत्यक्ष मातहतको 'हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेशन सेन्टर' र स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत रहेको 'इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा' को भूमिका के हुने भयो त? भूमिका पुरै सकियो, केही आयतन साँघुरो भयो कि ड्युटी चेन्ज भयो? यस भावको उत्तर प्रष्ट कतै भेटिदैन। यो अध्यादेशको शब्दहरु केलाउने हो भने कोभिडको सन्दर्भमा यति खेर मन्त्रालयको काम युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको व्यवस्थापन गर्ने र उसलाई स्रोत जुटाइदिने सम्मको मात्र देखिन्छ। जनतासामु तथ्यांक कसले प्रस्तुत गर्ने हो अब आइन्दा भन्नेमा पनि क्लियर पिक्चर देखिदैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको अरु काम के हुने हो अब?
अर्को चासो भनेको मन्त्रालयले गरी आएको अन्य काम, निर्धारित योजना, विद्यमान विभाग, नियमित स्वास्थ्य सेवा र अन्य नीतिगत कार्यहरु के हुन्छन त अब आइन्दा भन्नेमा छ। अध्यादेशको शिर्षक नै महामारी व्यवस्थापन नभई, स्वास्थ्य सेवाको नयाँ स्वरुप भन्ने समेत नभई कोभिड-१९ शब्दमात्रै जोडिएर आएको हुँदा त्यो शंका-लघुशंका रहनु त नपर्ने हो। यद्दपी स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकनै सीसीएमसीमा समेत तानिनु, अन्य पाँच जना पदाधिकारी पुर्णकालिक रुपमै सीसीएमसीमा पठाइन निर्देशन आउनु जस्ता कदमबाट सशंकित स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु यतिखेर बरण्डा र क्यान्टिनमा भेट हुँदा 'स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वाहा', 'स्वास्थ्य मन्त्रालयको साख गिर्यो' जस्ता विम्बात्मक वाक्यहरु फ़ुराउन थालेका छन्।
किन चाउरिस मरिच, आफ्नै पिरोले
यस्तै गर्मागर्मीका बीच एकथरी विश्लेषकहरु भने नाम नबताउने शर्तमा भन्न थालेका छन् कि यो अरु केही कारणले गर्दा होइन स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम र जोडबल भनेकै केवल 'दैनिकी र कर्मकाण्डी' मोडलको हुँदै गएको परिणति हो भनी टिप्पणी गर्दैछन। जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले नै तोकिदिएको एकीकृत र बहु-मन्त्रालय प्रकृतिको जनस्वास्थ्य समितिको बैठक नियमित डाकिने गरेको भए कोभिड नियन्त्रणका लागि मात्र बहु-मन्त्रालय मोडलको निर्देशक समिति र कानुनि फर्म्याट सहित संसोधन भएको सीसीएमसीको दरोकार पर्दैन थियो होला नि। समयमै शुल्क निर्धारण समितिको बैठक बसी उपचार शुल्क तोक्ने र अनुगमन गर्न सकेको भए, अस्पतालहरुलाई बेलगाम छोड्ने गरी अनुगमन महाशाखा निस्क्रिय नबसेको भए, बिज्ञहरुको समितिलाई सक्रिय राखी मन्त्रीलाई घ्यु घस्ने एकल सल्लाहकारलाई अनावश्यक बढी वजनमा राख्ने सिस्टम डिलिट गरेको भए, एकीकृत इलेक्ट्रोनिक मेडिकल सिस्टमबाट रियल-टाइम तथ्यांक राखी जनताले समेत हेर्न सक्ने बनाएको भए, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र इच्छुक दाताबीच उचित फास्ट-ट्रयाकमा रही समन्वय गर्न सकेको भए यो अध्यादेश नै चाहिने थिएन कि?
अध्यादेशको औचित्य र सबल पक्ष
हो कोभिडकै बिचमा मैमत्त जनता झन् भिड गर्दै थिए, नेताले विरोध र्यालीमा जति धेरै मान्छे जुटायो, झ्याली पिटायो, झाँकी उठायो, उति ठुलो शक्ति प्रदर्शन भएको मानिने भने झैँ उस्तै झझल्को आउने गरी बिहामा झन् धेरैलाई बोलाएर, थरी-थरीका परिकारमा धेरै बेर भुलाएर 'सोसल स्ट्याटस' देखाउने परिदृश्य देखिएको सन्दर्भमा हाम्रो देशमा यतिको कडापन बोकेको एउटा कानुन आवश्यक थियो पनि। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई केही समय 'रियलाइजेशन' र आफ्नो स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटी र थ्रेट (स्वट) एनालाइसिसको लागि समय निस्किनु पनि जरुरी थियो। दुखाइ कम गर्ने सुइले शुरुमा झन् चस्स दुखाए झैँ बन्न पनि सक्छ यो अध्यादेश। कोभिड नियन्त्रणमा पाएको चौतारी विश्रामले मन्त्रालयलाई पारदर्शी र दुरदर्शी हेल्थ मोडलबारे सोच्ने, युनिभर्सल हेल्थ कभरेज र स्वास्थ्य बीमा सशक्तिकरणबारे छलफलमा जुट्ने, तीन सरकारबीच भत्किएको स्वास्थ्य सेवाको पुल रेट्रो-फ़िटिङ्ग गर्ने, एकीकृत रियल टाइम तथ्यांक राख्न माटो सुहाउँदो वैज्ञानिक इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड सिस्टम लागु गरी मन्त्रीदेखि महीला स्वयंसेविकासम्म, रेफरदेखि जब अफरसम्म, होम केयरदेखि होमियोप्याथिसम्म, एमसीएच गरेका सर्जनदेखि एमसीएच वर्करसम्म, कालिकोटदेखि क्यालिफोर्नियासम्म अटाउने गरी र उपचार लिन लाग्ने समय र खर्च घटाउने गरी रोडम्याप कोर्न समय मिलेको भनी अप्टिमिस्टिक व्याख्या गर्न पनि सकिन्छ।
अध्यादेशका आशंका
स्वास्थ्य आपतकाल लागु गरेर त्यसैमा राजनैतिक माछा मार्दै जाने हो कि, त्यही मौका छोपेर आर्मीले परेड खेलेको खेल्यै गर्ने पो हो कि? नत्र किन आर्मी, पुलिसलाई रोग-व्याधीको महामारीमा यति सक्रिय रहनुपर्थ्यो? यो त रोग हो, कुनै अरु विपद त होइन नि भन्ने शंकाको भाषा यत्र-तत्र नसुनिएको होइन। त्यसैगरी स्थानीय सरकारको तहमा कुनै संरचनाको प्रावधान नराखेर प्रदेश तहमा चाँही मुख्यमन्त्रीलाई नै थप सक्रिय पार्नुले जनताले राम्रो ठानेको र उपयोगी मानेको स्थानीय सरकारलाई पहिले झैँ पुन सिंहदरवारको रिमोट-कन्ट्रोलमा राख्ने र खास्सै भूमिका नदेखिएको र जनताले सेतो हात्ती भनेको प्रदेशलाई झन् झन् शक्तिको पम्फु भरी अदृश्य तवरको शक्ति अदल-बदल गरिन लागेको पो हो कि भन्ने सस्पिशन पनि उत्तिकै छ।
जे होस्, कोभिडकै बहाना गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री तहको समिति बन्नुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चहलपहल बढ्ने, हलचल हुने र नयाँ-नयाँ सम्भावनाका टुसा पलाउने सम्भावना बढेको छ। यत्ति हो कोभिड र यो अध्यादेश देशको हितमा जाओस, विदेशको हितमा नजाओस् र मुख्य कुरा अदृश्य आदेशको हितमा नजाओस्।
