काठमाडौं– लंखु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर्वतमा स्टाफ नर्सको रुपमा सरकारी सेवाको पाँचौं तहमा कार्यरत छिन् सुरक्षा शर्मा।
उनले सरकारी सेवामा दुर्गम जिल्लामा सेवा दिएको ३ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ।
पिसिएल नर्सिङ अध्ययन गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकी शर्माले नियमअनुसार सेवा गरेपछि स्नातक तह (बिएनएस) को नर्सिङ अध्ययन गर्ने सोच बनाएकी थिइन्। तर, कोरोना संक्रमणको कारण स्नातक तहको प्रवेश परीक्षाको सूचना नै ढिला आयो।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले चैत ३ गते स्नातक तहको शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा भर्नाका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फाराम खुलायो।
तर, अनलाइन फारम भर्दा उनले सरकारीतर्फ विगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको कोटा भने यसपटक भेटिनन्।
शर्मा जस्तै स्नातक तहको नर्सिङ अध्ययनको तयारीमा थिइन् हाल वीर अस्पतालमा कार्यरत चन्डीका कटुवाल। उनले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐंसेलुखर्कमा ३ वर्ष सेवा दिएपछि अहिले वीर अस्पतालमा सरुवा भएकी हुन्।
स्वास्थ्य सेवा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार उनको पनि दुर्गमको सेवा अवधि पूरा भइसकेको हुनाले तलबी अध्ययन बिदा पाउँछिन्। तर, आयोगले निकालेको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा उनले दिएको सेवा वापतको प्रोत्साहन हुने कुनै कोटा नै छैन।
उनीजस्तै गंगा खत्रीले पनि एक वर्ष संखुवासभा, एक वर्ष बाजुरा र एक वर्ष अछामका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सेवा गरेकी छन्। उनले सरकारी नर्सको रुपमा सेवा दिएको ४ वर्ष भइसकेको छ।
सुरक्षा, चन्डीका र गंगाजस्तै समस्या भएका पाँचौं तहका सरकारी सेवामा कार्यरत नर्सिङ स्टाफहरू अहिले अलमलमा छन्। दुर्गममा सेवा गरेवापत प्रोत्साहन पाउनुपर्नेमा उल्टै कोटा नै काटिएपछि नर्सहरु न्यायको खोजीमा मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगदेखि प्रधामन्त्री कार्यालयसम्म धाइरहेका छन्।
स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ को दफा ५३ मा अध्ययन बिदा सम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा सेवालाई उपयोगी र आवश्यक पर्ने विषयमा मन्त्रालयको वा मन्त्रालयलाई प्राप्त स्वदेशी वा वैदेशिक छात्रवृत्तिमा मनोनयन वा छानिएर अध्ययन गर्न जाने कर्मचारीले अध्ययन अवधिभर अध्ययन बिदा पाउन सक्ने व्यवस्था छ।
सोही नियमको उपनियम ४ मा अध्ययन बिदामा बस्दा कर्मचारीले पूरा तलब पाउने उल्लेख छ।
‘कर्मचारीले आफू बहाल रहेको पदमा अति दुर्गम क्षेत्रमा कम्तिमा एक वर्ष वा दुर्गम क्षेत्रमा दुई वर्ष रुजु हाजिर रही तीन वर्षसम्म सेवा नगरी अध्ययन बिदा पाउने छैन’, नियमावलीमा लेखिएको छ, ‘तर, पद वा दरबन्दी वा कार्यालय नभएका कारण अति दुर्गम वा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्न नपाएको अवस्थामा त्यस्ता कर्मचारीलाई उल्लिखित क्षेत्रमा सेवा नभएको भए तापनि अध्ययन बिदा दिन बाधा पर्ने छैन।’
उक्त नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार पाँचौं तहका स्टाफ नर्सहरूले एक वर्ष अति दुर्गम वा दुई वर्ष दुर्गम जिल्लामा काम गर्नुपर्ने र सरकारी सेवामा तीन वर्षसम्म सेवा गरेपछि तलबी अध्ययन बिदा पाउनुपर्ने हुन्छ।
यसरी अति दुर्गम वा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरेपछि उनीहरूले स्नातक तहको नर्सिङ कोर्ष अध्ययन गर्न विभिन्न कलेजहरूमा कोटा पनि छुट्टाइएको हुन्थ्यो।
कलेजहरूले छुट्याएको कोटाहरूमा प्रवेश परीक्षा दिएर नाम निक्लिएमा सरकारी तर्फका नर्सहरूले अध्ययन गर्न तथा तलबी बिदा पनि पाउने गरेका थिए। गत वर्ष विभिन्न कलेजमा गरेर ५७ जनाले यस्तो कोटा पाएका थिए। त्यो भन्दा अघिल्लो वर्षपनि ४० भन्दा बढीले यस्तो कोटामा अध्ययनको अवसर पाएका थिए।
तर, चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएर आयोगको छुट्टै ऐन बनेपछि उनीहरूको लागि कोटा नै गायब भयो। आयोगले देशभरका कलेजहरूको एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएपछि उनीहरूका लागि छुट्याइने गरेको कोटा सिस्टम नै हटायो।
सरकारी तर्फको कोटा नै खारेज भएपछि ३ वर्षभन्दा बढी समय सरकारी सेवामा रहेका नर्सहरू स्नातक तहको अध्ययनका लागि बिदा नै पाइने हो वा होइन अन्योलमा छन्।
‘सरकारी कोटामा पढ्न पाइन्छ भनेर हामी दुर्गममा सेवा गर्न गयौं, दुर्गममा सेवा अवधि पूरा गरेर अब पढ्नुपर्छ भनेर आउँदा यहाँ त हाम्रो कोटा नै खारेज भइसकेको रहेछ,’ सुरक्षाले भनिन्।
स्वास्थ्य सेवा नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार स्नातक तहको अध्ययनका लागि सरकारी कोटा र तलबी अध्ययन बिदा पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
‘हामीसँग पैसा भएको भए, पिसिएल सकेपछि बिएन अध्ययन पनि पढेर अफिसरमा नै लड्ने थियौं, त्यही पैसा छैन भनेर हामी सरकारले भनेअनुसार दुर्गममा सेवा गर्यौं, सरकारले हामीलाई पढाउँछ भन्ने सोच बनाएका थियौं,’ अर्की नर्स गंगाले भनिन्, ‘तर, दुर्गममा सेवा गरेर आएपछि हामीले पाउने प्रोत्साहनको व्यवस्था नै हटाइनु हामीमाथि अन्याय भएन?’
आयोगले सरकारी तर्फका नर्सहरूको कोटा नै खारेज गरिदिएपछि उनीहरू आफूहरूको अध्ययन बिदा र कोटा नै के हुन्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायत विभिन्न निकायहरूमा पटक पटक पुगिसकेका छन्।
तर, समस्या सुनुवाइतर्फ भने कसैले चासो नदिएको पीडित नर्सिङ कर्मचारीहरूले बताएका छन्।
कसैले पनि समस्या सुनुवाइको लागि पहल नगरेपछि उनीहरू आफ्नो समस्या लिएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार समेत पुगेका थिए। तर, बालुवाटारका कर्मचारी तथा स्वकीय सचिवले उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नै दिएनन्।
‘कसैले हाम्रा समस्या नसुनेपछि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर सुनाउन बालुवाटार पनि गयौं,’ सुरक्षाले भनिन्, ‘उहाँको स्वकीय सचिवले यस्तो सानोतिनो कुरामा भेट्नुहुँदैन भन्नुभयो। उहाँको लागि सानो कुरा लागेपनि हाम्रो लागि त ठूलो समस्या हो नि।’
२०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि गतवर्ष पनि सरकारी सेवा तर्फ कार्यरत नर्सहरूको स्नातक तहको अध्ययनको विषयमा समस्या आएको थियो। त्यतिबेला खाली रहेका कोटाहरूमा सरकारी तर्फका नर्सहरूलाई व्यवस्थापन गरिएको थियो।
तर, यसवर्ष आयोगले लिने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको सूचनामा पनि सरकारी तर्फका नर्सहरूका लागि कोटा नै नभएको पाइएपछि उनीहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय र आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउन पुगेका हुन्।
‘चैत ३ गते प्रवेश परीक्षाको फारम खुल्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका सरकारी नर्सहरूका लागि कोटा नै रहेनछ,’ चन्डीकाले भनिन्, ‘कोटा नै नदेखेपछि हाम्रो अध्ययन बिदा के हुन्छ भनेर हामी विभिन्न निकायमा धाउन थालेको हो।’ उनले आफूले दुर्गममा सेवा दिएपनि त्यसको सम्मान नभएको बताइन्।
‘हामीले स्वास्थ्य सेवा नियमावलीमै व्यवस्था भएअनुसार नै दुर्गममा गएर सेवा दियौं,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘हामीले दुर्गममा दिएको सेवाको प्रोत्साहन खै? यसरी हामीलाई नियममै भएको अधिकार पनि नदिने हो भने त अब दुर्गममा सेवा दिन को जान्छ र?’
चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको दायरालाई प्रदेशगत रूपमा लैजाने योजनामा रहेपनि दुर्गममा सेवा दिनेहरूलाई अध्ययनमा प्रोत्साहन भने नगरेको उनीहरूले बताए।
‘आयोगले यसरी दुर्गममा सेवा दिनेलाई वेवस्ता गर्यो भने, भोली दुर्गममा स्वास्थ्य सेवा दिन को जान चाहन्छ,’ सुरक्षाले भनिन्, ‘आयोगको यस्तो एकोहोरो नीतिले त स्वास्थ्य सेवा झन् प्रभावित हुन्छ।’
चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा तर्फको शैक्षिक कार्यक्रमको जिम्मेवारी पाएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका कर्मचारीहरूलाई चिकित्सा तर्फको विभिन्न विषयको उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि समस्या देखिएको छ।
आयोगको ऐन बन्नुभन्दा अघि सरकारी तर्फका कर्मचारीलाई उच्च शिक्षाको लागि छुट्टै सरकारी कोटा, छात्रवृत्ति तथा तलबी अध्ययन बिदाको व्यवस्थाहरू थियो। तर, आयोगको ऐनमा सरकारी तर्फका स्वाथ्यकर्मीहरूका लागि समस्या देखिने गरेको छ।
सरकारी तर्फका कर्मचारीको समस्याको विषयलाई लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले चैत १३ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सम्बोधन गर्दै स्नातक तहको शैक्षिक कार्यक्रममा सरकारीतर्फको कोटा छुट्याउन पत्राचार समेत गरेको छ।
तर, आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी भने चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार मात्र गर्न सकिने बताउँछन्।
‘उनीहरू हामीकहाँ पनि आएका छन्, तर हाम्रो ऐनमा सरकारी कोटा राख्ने व्यवस्था छैन,’ डा गिरीले भने, ‘अरुको ऐनमा भएको व्यवस्था आयोगले लागू गर्न सक्दैन। पढ्नका लागि त चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमअनुसार हुन्छ।’
स्वास्थ्य सेवा ऐनमा तलबी बिदा पाउने उल्लेख भएकाले नर्सहरुलाई कानुनी लडाई लड्न पनि केहीले सुझाव दिएका छन्। उनीहरुले यस विषयमा परामर्श समेत गरिरहेको बताएका छन्।
यो पनि
