डा सुवास प्याकुरेल
राष्ट्रपतिबाट जारी नेपाल सरकारको यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि तथा स्वास्थ्य क्षेत्रले प्राथमिकताको भर्याङमा माथिकै खुड्किलो उक्लिन पाएका छन्। राष्ट्रप्रमुखबाट संसदमा प्रस्तुत गरिसकिनुको अर्थ त्यस कार्यक्रमले गर्भधारण गर्यो, अब प्रक्रियासम्मत हुर्कंदै बढ्दै सो कार्यक्रमले परिपक्व स्वरुप ग्रहण गरेर 'नर्मल डेलिभरी' गर्छ भनी बुझ्न सकिन्छ।
यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र परेका केही त्यस्ता बुँदा छन्, जस्तो खाद्द्य तथा औषधि प्राधिकरण (एफडिए), उच्चस्तरीय रोग नियन्त्रण केन्द्र (सिडिसी), राजमार्गमा ट्रमा सेन्टरको नेटवर्क, तीन अंक थिचेर जहाँबाट पनि बोलाउन सकिने एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा, अस्पतालहरुको सेवास्तर माथि उठाउन सक्ने स्वास्थ्य गुणस्तर तथा प्रत्यायन प्राधिकरण, सातै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल आदि।
कल्पना गरिएका यी संस्था र सोचाइको यथोचित विकास र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले 'जनता यस्तो चाहन्छन्' शैलीको परिवर्तन बोध गराउँदै लाने निश्चितप्राय: छ। त्यसमध्ये यहाँ खाद्द्य तथा औषधि प्राधिकरणको सेरोफेरोमा पाँच प्रश्नोत्तरभित्र रही केही चर्चा हुनेछ।
के हो खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण र किन चाहिन्छ?
जनताको स्वास्थ्यमा सिधै प्रभाव पार्ने उत्पादन र वस्तु जस्तै खाद्यान्न, पकवान्न, एलोप्याथी लगायत आयुर्वेदिक वा अन्य प्रकारका औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, अस्पतालमा प्रयोग हुने उपकरण र अन्य भौतिक सामग्री, उपचारका सिलसिलामा खपत हुने सामग्री (कन्ज्युमेबल आइटम), शरीर (भित्र र बाहिर) मा प्रयोग हुने कुनै पनि उपभोग्य वस्तु, सौन्दर्य सामग्री आदि प्रोडक्ट अर्थात् एक वाक्यमा भन्नुपर्दा जनताको स्वास्थ्य जोडिने जुनसुकै वस्तु (प्रोडक्ट) को अनुसन्धान, उत्पादन, बिक्री-वितरण सहित त्यसको असर र प्रतिअसर (इफेक्ट तथा साइड इफेक्ट) माथि नीति कोर्ने, निर्देश गर्ने र नियमन गर्ने हैसियत राख्ने अर्ध न्यायिक प्रकृतिको निकाय नै 'खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण' हो। स्वभाविक रुपले यो आफैंमा स्वायत्त र शक्तिशाली हुनुपर्छ।
शरीरभित्र र बाहिर प्रयोग हुने उपभोग्य वा स्वास्थ्य जोडिने कुनै पनि वस्तु र उपकरणको नियमन गरी उपभोक्ता अर्थात् सर्वसाधारण एवं बिरामीलाई हरहिसाबले आश्वस्त र विश्वस्त तुल्याउँदै सुरक्षित राख्नु नै यसको मूल उद्देश्य रहन्छ।
कस्तो हुनुपर्छ यसको इम्ब्रियोलोजी, एनाटोमी र फिजियोलोजी (बन्ने प्रक्रिया, बनोट र कार्यविधि)?
यो कुनै मन्त्रालय र निकाय भित्रको विभाग र महाशाखा होइन, उच्चस्तरीय संयन्त्र हो, यसको संरचना सुगठित, सञ्चालन विधि रोग-ब्याधी विहीन हुनुपर्ने भएकाले यसका प्रत्येक कोषिका, तन्तु र अंग बलियो हुनु जरुरी हुन्छ। यसको सोच्ने तरिका नै फरक र तथ्यपरक हुनुपर्छ अर्थात् ब्रेन बलियो हुनुपर्छ, यसले निडर भएर काम गर्नुपर्छ अर्थात् बोलीचालीको भाषामा बोल्नुपर्दा मुटु बलियो हुनुपर्छ।
यसमा नियुक्ति र निषेध महत्वपूर्ण विषय रहन्छ अर्थात् यसको 'मेटाबोलिज्म' बलियो हुनुपर्छ। यी सबै सम्भव हुनका लागि स्वत: भ्रुणावस्थादेखि नै यो स्वस्थ्य रहनुपर्छ। नीति र राजनीतिका हस्तीबाहेक पनि कानुनबेत्ता, स्वास्थ्य र खाद्यका विज्ञ, ग्लोबल हेल्थका जानकारबाट पहिलेदेखि नै चेकजाँच गर्ने र राय लिने गरिरहनुपर्छ ताकि यो संस्था जन्मिँदै गतिलो रुप र तागतिलो शरीर लिएर जन्मियोस्।
सिधा भन्नुपर्दा अहिले भइरहेको औषधि व्यवस्था विभाग अर्थात् 'डिडिए' को नाम मात्रै फेरिएर 'एफडिए' भएजस्तो नहोस। शक्ति, साधन र स्रोतले परिपूर्ण होस्।
कुन देशमा के सिस्टम र के नाम छ?
सन् १९३० देखि सञ्चालनमा रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको 'फुड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन (एफडिए)' यस विषयको उदाहरण लिन योग्य विश्वसनीय र प्रतिष्ठित निकाय हो। यसमा कमिश्नर रास्ट्रपतिबाटै नियुक्त हुन्छन्, जसका कारण 'लाइन मिनिस्ट्री' त्यहाँको स्वास्थ्य सचिवालय (यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालय भने जस्तै) प्रति 'रिपोर्टेबल' रहे तापनि स्वभावत राष्ट्रपति रे संसदप्रति नै उत्तरदायी रहन्छन् र चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तले अटोमेटिक सिस्टम बनाउँछ।
'जस्तो मुखिया उस्तै गाउँ' भनेझैँ कमिश्नर छान्ने क्राइटेरिया र विधि नै बलियो भएपछि संस्था र त्यसको कामगराइ परिणाममुखी हुने नै भयो। कमिश्नरको अन्तर्गतमा 'ड्रग इभ्यालुएसन एण्ड रिसर्च', 'फुड सेफ्टी एण्ड एप्लाइड न्युट्रिसन' भनेको जस्तैगरी आठ वटा निर्देशनालय र निर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी बेलायतमा 'मेडिसिन एण्ड हेल्थकेयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेन्सी (एमएचआरए)' क्रियाशील छ, जसमा चेयर पर्सन र कार्यकारी प्रमुख बाहेक दस विधामा रहेर निर्देशक हुने व्यवस्था छ। अमेरिकाभन्दा यसमा इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड, हेल्थ सफ्टवेयर र हेल्थ डेटाका लागि छुट्टै निर्देशक राखिएको छ, जुन नेपालले पनि अङ्गिकार गर्नु बान्छनीय देखिन्छ।
चाइनामा पहिलेको स्टेट फुड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन (एसएफडिए) दुई वर्षयता नाम र थोरै स्वरुप फेर्दै बनेको 'नेसनल मेडिकल प्रोडक्सन अथरिटी (एनएमपिए)' पनि उत्तिकै बलियो र प्रभावशाली निकाय हो। अस्ट्रेलियाको 'थेराप्युटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेसन (टिजिए)', क्यानडाको 'हेल्थ क्यानडा' लगायत प्रायजसो देशमा खास गरेर स्वास्थ्य सेवा बलियो भएको र उच्च प्राथमिकतामा परेको देशमा यस्ता निकाय रहेका छन्।
भारतको 'सेन्ट्रल ड्रग्स स्ट्यानडर्ड कन्ट्रोल अर्गनाइजेसन (सिडिएससिओ)' पनि उस्तै प्रकृतिको संस्था हो यद्दपि यसको स्वायत्तपन नपुगेको भनी कानुन परिमार्जन गर्ने चर्चा चलिरहेको छ।
जनतालाई र राज्यलाई यसबाट के फाइदा हुन्छ?
कुनै पनि सोच र संस्था र त्यो पनि आम नागरिकलाई सेवा वा वस्तु पस्कने प्रकृतिको सार्वजनिक संस्थाको ध्येय भनेकै तीन वटा अंग्रेजी 'सी' अर्थात् सिटिजन, कम्युनिटी र कन्ट्रीप्रति बफादार हुनु हो, उनीहरुलाई यथासक्य धेरै फाइदा पुर्याउँदै उक्त सेवा वा वस्तुका कारण हुनसक्ने सम्भावित हानिबाट यथाशक्य सुरक्षित राख्नु हो।
स्वभावत: आम सर्वसाधारणले बजारमा छोडिएका वा उनीहरुमाथि प्रयोगमा ल्याइएका वस्तुहरुको सुरक्षितपना (सेफ्टी), प्रभावकारिता (इफिकेसी) र गुणस्तर (क्वालिटी)का बारे आफ्नै बुताले तथ्यपरक मूल्यांकन गर्न सक्दैनन् नै। त्यसैगरी यसलाई उपयोगमा ल्याइदिने सिफारिसकर्ता डाक्टर, अस्पताल वा स्वास्थ्यकर्मी, बिक्रीकर्ता, वितरक र थोक खरिदकर्ता (जस्तै: बिमा क्षेत्र) लाई पनि कुन लेख्ने, कुन नलेख्ने, कुन किन्ने, कुन नकिन्ने, कुन बेच्ने, कुन नबेच्ने छुट्ट्याउन हम्मे नै पर्छ।
यस्तो निकायले योसँग जोडिन पुग्ने सबै पक्षलाई यी सबै कुरामा ढुक्क बनाइदिन्छ। कस्तो खानेकुरा बेच्न पाइने-नपाइने, माछा-मासु कसरी र कस्तो मात्रै बेच्न पाइने, कुन भ्याक्सिन बजारमा आउन दिने, कुन क्रिम मात्र उपभोक्तालाई लाउन दिनेदेखि यावत् विषयमा यसले निर्देशित गर्छ। हाइवेमा राम्री सुन्दरीलाई यात्रु बोलाउन लगाएर बढी पैसामा बासी खाना खुवाउने नमज्जाको चलन धेरै अघिदेखिकै हो। यस्ता पात्र र प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नेदेखि कारबाही गर्ने हैसियत पनि यस्तै बलियो संस्थासँग मात्र हुन्छ।
अहिलेदेखि नै सतर्क हुनुपर्ने केके बुँदा हुन्?
निम्न पाँच बुँदामा अहिलेदेखि नै सजग र सतर्क रहनुपर्छ। पहिलो, कानुनी मेरुदण्ड फितलो नबनोस् किनकि कानुन बलियो भएपछि मात्रै त्यसमा जोडिएर आउने अन्य पक्षहरु पनि बलिया हुन पुग्छन् अर्थात् 'फ्लेसिङ अफ द बोन' प्रक्रिया दरिलो हुन्छ। अर्को कुरा, नियमनको फितलोपनबाट फाइदा लिइरहेका 'स्वार्थ समुह' सल्बलाएर यस्तो निकाय बन्नै नदिने चलखेल हुनसक्छ र गर्भ बीचैमा तुहाउने खेल हुनसक्छ।
दोस्रो, बहुपक्षीय प्रकृतिको निकाय बन्नुपर्नेमा एउटा मात्रै मन्त्रालयको छाता ओढ्ने किसिमको संस्था बन्यो भने त्यस निकायले आशातित काम गर्न र धेरै जनतालाई रक्षा कवचको काम गर्न सक्दैन।
तेस्रो, यसले अबका दिनमा नयाँ औषधि बनाउने र टेस्ट गर्ने क्लिनिकल ट्रायलदेखि विश्वसापेक्ष नयाँ विधि, आइडिया र सूचना प्रविधिलाई नियमनका नियम पूरा गर्दै तर्कसम्मत बढोत्तरी गर्ने आसय राख्नुपर्छ ताकि केही केही उत्पादन परनिर्भरतालाई छिचोल्दै आत्मनिर्भरताको स्टेसन समेत काटेर निर्यातको खुला फाँटमा यात्रा गर्न सक्छन्।
चौथो, कमिश्नर र निर्देशकका रुपमा लगिने व्यक्ति हर तरहले क्षमतावान र चोखो प्रोफाइल भएको हुनुपर्छ, जसको अगाडि पर्दा त के नाममात्रै सुन्दा पनि हाई भोल्टेज तरंग आओस्।
र, पाँचौं, यसको चेक एण्ड ब्यालेन्स राम्रो होस्। यसका काम-कारबाहीलाई पारदर्शी राख्दै वर्षको एकपटक संसदीय सुनुवाइ र दुई वर्षको एकपटक सार्वजनिक सूचनामार्फत देशका सबै प्रान्तमा सार्वजनिक सुनुवाइ हुने व्यवस्था होस्।
आशा गरौं, अहिले भइराखेका र अब बन्ने स्वास्थ्यका हर निकाय काममा 'राम्रो' बनोस् र भावमा 'हाम्रो' बनोस्।
