काठमाडौं - स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आइतबार श्वेतपत्र जारी गर्यो। जसको अर्थ वर्तमान अवस्थालाई दुरुस्तै आमजनमाझ प्रस्तुत गर्नु हो। त्यस अर्थमा बोर्डको नयाँ नेतृत्वले जारी गरेको श्वेतपत्र सफल देखिन्छ । स्वास्थ्य बीमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको सर्वव्यापी पहुँच स्थापित गराउने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो।
यो स्वास्थ्य उपचारका क्रममा व्यक्तिगत खर्चलाई घटाउँदै लैजान सञ्चालित कार्यक्रम हो । २०७२ सालमा परीक्षण प्रयास थालिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ जारी भएपश्चात सञ्चालन भइरहेको छ।
स्वास्थ्य बीमा राम्रो अवधारणा भएपनि उद्देश्य अनुरूप अघि नबढ्दा अनेक प्रश्न उठेका छन्। नागरिकका गुनासो बढेका छन्। गुनासो त यसको नेतृत्व गर्नेहरुले पनि प्रशस्त गरिरहेका छन्।
यद्यपि पछिल्लो समय स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बिमाालाई प्राथमिकता राखेर काम गरिने बताउँदै आएका छन् । यसका लागि मन्त्री पौडेलले बिमाको दायरा बढाउनका लागि विभिन्न विकल्पहरु समेत प्रस्तुत गरेका छन्। कार्यदल नै बनाएर सुधारका लागि सुझाव मागेका छन्। त्यसपछि मात्रै कार्यकारी निर्देशक र अध्यक्ष नियुक्त गरेका छन्।
स्वास्थ्य बीमाप्रति नागरिकको चासो बढ्नु, स्वास्थ्य बीमाको बहसले राष्ट्रिय स्थान पाउनु, सेवा देशभर विस्तार हुनु, प्रत्येक वर्ष नागरिक सहभागिता बढ्दै जानु, उपचार लिनेको सङ्ख्या बढ्दै जानु, आदि जस्ता उपलब्धि हासिल स्वास्थ्य बीमाको महत्वपूर्ण सफलता बीमा बोर्डले मानेको बोर्डको कार्यकारी निर्देशक डा रघुराज काफ्ले बताउँछन्।
श्वेतपत्रमा मुख्यगरी निम्न कुरा औंल्याइएको छ :
१६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले फागुन मसान्तसम्म सेवा प्रदायकलाई १६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१,०८२ को फागुनसम्म १६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधि थपिने दावी समेतलाई अनुमान गर्दा यो आर्थिक वर्षको अन्तसम्म कुल २४ अर्ब रकम भुक्तानीका लागि बाँकी हुने देखिएको बाँकी डा काफ्लेको भनाई छ।
सेवाको विस्तारको स्थिति
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हाल ७७ जिल्लाको ७४९ वटा स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ। कार्यक्रम लागू भएदेखि हालसम्म कुल ८९ लाख ५२ हजार १३५ जना व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा आबद्ध भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८१८२ को फागुन मसान्तसम्ममा क्रियाशील विमितको संख्या ५७ लाख ५३ हजार ८१७ रहेको छ। जुन कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत हो। जसमध्ये सामान्य क्रियाशील विमित ४३ लाख २ हजाार ७०९ अर्थात् कुल बिमितमध्ये ७५ प्रतिशत र क्रियाशील लक्षित बिमित १४ लाख ५१ हजार १०८ अर्थात् २५ प्रतिशत रहेको छन्।
बिमा संलग्नको प्रदेशगत असन्तुलन
बिमित हुनेको संख्याकोशी प्रदेशमा कुल जनसङ्ख्याको ३३ प्रतिशत, बागमतीमा २६ प्रतिशत, गण्डकीमा ३४ प्रतिशत र लुम्बिनीमा १४ प्रतिशत रहेकोमा मधेस कर्णाली र सुदूरपश्चिममा विमितहरू क्रमश ७, १४, र ११ प्रतिशत रहेका छन्। यसरी बीमामा संलग्नताको प्रदेशगत असन्तुलन उच्च देखिन्छ ।
दोहोरोपनाले प्राविधिक कठिनाई
दोहोरोपनाले गर्दा बिमितको यथार्थ विवरण प्राप्त गर्न कठिन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लक्षित वर्गलाई विशेष सुविधा प्रदान गरिएको छ। लक्षित वर्गले प्रिमियम भुक्तानी गर्नु नपर्ने जेष्ठ नागरिकलाई एक एकाइ मान्दा कतिपय लक्षित वर्गको परिवारका सबै सदस्यले निःशुल्क उपचार पाउने र स्वत नवीकरण समेत हुने व्यवस्था भएकोले वास्तविक खण्डीकृत विवरण निकाल्न प्राविधिक कठिनाइ समेत भएको छ।
६९ प्रतिशत घरधुरीलाई समेट्नुपर्ने चुनौती
आर्थिक वर्ष २०७४,७५ मा कुल क्रियाशील आबद्ध घरधुरी २ लाख ३८ हजार ४९२ रहेको र आर्थिक वर्ष २०७८,७९ मा क्रियाशील आबद्ध घरधुरी संख्या बढेर १४ लाख २६ हजार १३१ पुगेको बीमा बोर्डको तथ्याङ्क छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१,८२ को फागुन मसान्तसम्ममा जेष्ठ नागरिक बाहेक कुल आबद्ध घरधुरी ९ लाख ८२ हजार ६२ अर्थात् १५५ र जेष्ठ नागरिक समावेश गरी २० लाख ७५ हजार ७०० परिवार स्वास्थ्य बीमा क्रियाशील छन्। यो कुल घरधुरीको ३१ प्रतिशत हो।
आबद्ध घरधुरीको प्रतिशत आबद्ध जनसङ्ख्याको भन्दा बढी देखिनुले मूल कारण जेष्ठ नागरिक लगायतलाई एक एकाइ मान्दा हो। यसले विगतका वर्षहरूमा बीमा आबद्ध हुने घरधुरी बढ्दै गए तापनि अझै बहुसंख्यक अर्थात् ६९ प्रतिशत घरधुरीलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्नुपर्ने देखिन्छ।
बोर्ड नै अव्यवस्थित
बीमा बोर्ड आफैं पनि व्यवस्थित हुन नसकेको त्यहाँ उल्लेख छ । मुख्यगरी स्थायी संगठन संरचना स्वीकृत हुन नसक्नु हो। स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको यतिका वर्षमा पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको स्थायी संगठन संरचना स्वीकृत हुन सकेको छैन। संस्थाको स्थायी संरचना बन्न नसक्दा यसले प्रवाह गर्ने सेवाहरु समेत प्रभावित भएका छन्।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको स्थायी कर्मचारी छैनन्। स्थायी संगठन संरचना नबनेको कर्मचारी विनियम स्वीकृत भई स्थायी दरबन्दी स्वीकृत नहुँदा प्रत्येक वर्ष लामो प्रकृया पुरा गरी अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको बताइएको छ। धेरै कर्मचारी लामो समयदेखि करारमा कार्यरत रहँदा उनीहरुको वृत्ति विकासमा अल्झन आएको र सरकारले पठाउने कर्मचारी पनि छिटोछिटो फेरिँदा संस्थागत स्मरण कमजोर हुनुका साथै बोर्डको कामकारबाहीको अपनत्व लिने कोही पनि नभएको अवस्था रहेको पनि उल्लेख छ । यसले बोर्डको संस्थागत विकासमा अवरोध पुर्याएको छ ।
कार्यालय समेत व्यवस्थित नभएको भनिएको छ। बोर्डको आफ्नै भवन नहुँदा केन्द्रीय कार्यालय साँघुरो भाडाको घरमा बस्नु पर्दा अनावश्यक खर्च बढ्नुका साथै कार्यसम्पादनमा समेत प्रतिकूल प्रभाव परेको बताइएको छ। कार्यालय भवनको लागि आफ्नै जमिन प्राप्त गर्ने तर्फ कुनै सोच बनाउन सकेको छैन । साथै प्रदेशमा रहेका कार्यालय पनि भाडाको घरमा बसेका छन् भने जिल्लाका सम्पर्क कार्यालय पनि भाडामा नै रहेका छन् । यसले समग्र कार्यालय नै अस्थायी प्रयोजनमा खुलेको जस्तो अनुभूति भएको श्वेतपत्रमा भनिएको छ। ।
भावी कार्यदिशा : खाशै देखिएन आशा
समस्या दुरुस्तै राख्ने हो । त्यसअर्थमा बीमा बोर्ड नेतृत्व सफल देखिएको छ। आम नागरिकले आँखा लगाउने भनेको भावी कार्यदिशामा हो। त्यसमा पनि वित्तिय दिगोपना महत्वपूर्ण कुरा हो। जसलाई नियाल्दा आशा गर्ने ठाउँ निकै न्युन देखिन्छ। त्रासपूर्ण तथ्यांक हाबी छन् तर आशालाग्ने अवस्था सीमित पाइएका छन्।
'छरिएर रहेका स्वास्थ्य सहायता तथा अनुदानका कार्यक्रमको एकीकरण, स्वास्थ्य बीमा बोर्डको वित्तीय दिगोपना सुनिश्चित गर्ने, सेवाको गुणस्तर स्वीकृत तुल्याउने ,सबै स्थानमा सक्षम प्रथम सेवाबिन्दुको पहुँच पुर्याउने, सेवाको दायरा बढाउने, बोर्डका काम कारबाही स्वचालित बनाइने, दाबीमा स्वछच्छता कायम गर्ने, बोर्डको स्थायी संगठन संरचना तथा स्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी पदपूर्ति गरिने, स्वास्थ्य बीमा सुशासन कायम गर्ने लगायतका भावी कार्यदिशा छन्,' बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा काफ्लेले भने।
वित्तिय दिगोपनलाई लिएर भनिएको छ- प्रिमियम निर्धारणमा वैज्ञानिक विधि अवलम्बन गर्नुका साथै प्रगतिशील प्रिमियम क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। अहिले बीमा कमजोर हुनुको पछाडि देखिएको मुख्य कारण यही बुँदामा लुकेको छ। तर, 'प्रगतिशील प्रिमियम' कार्यान्वयनका लागि औपचारिक क्षेत्र स्वास्थ्य बीमामा समेटिनुपर्छ । औपचारिक क्षेत्र समेटिन उस्तै योजना भएका अन्य कार्यक्रम यसमा समाहित हुनुपर्छ। त्यसका लागि सामान्य प्रयासले सम्भव छैन। किनभने यहाँ 'राजनीति तथा ब्युरोक्रेटिक' अवरोध देखिन्छ। जुन यसअघिका नेतृत्वले भोगेर बीचमै बिदा लिएको यथार्थ छ । त्यसैले भावी कार्यदिशामा यी विषयलाई प्रस्टसँग प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्थ्यो।
यसैगरी थोरै योगदानबाट उल्लेख्य स्रोत जुटाउन मद्धत पुग्ने क्षेत्रहरु जस्तै पेट्रोलियम पदार्थ उपभोग, रिचार्ज कार्ड प्रयोग, हवाई उडान, विद्युतीय बैकिङ्ग कारोबार लगायतका क्षेत्रबाट स्वास्थ्य बीमा कोषमा केही रकम जम्मा हुने सम्भावना बारे 'बहस चलाइने' बताइको छ। अन्य मुलुकले समेत प्रयोगमा ल्याएका 'स्वास्थ्य बीमा चिठ्ठा' खेलाउनका लागि नेपाल सरकारसँग अनुमति प्राप्त गर्ने प्रयत्न गरिने छ।
बोर्ड नेतृत्वले आफूलाई आउने अपजसबाट जोगिन 'पहिल्यै यस्तो थियो' भन्ने दस्ताबेज नबनोस्। यस्तो जगमा उभिएर यहाँसम्मको उचाइमा पुर्याइयो भन्ने मापक यसलाई बनाउन सकोस् !
