नेपाल र संघीय गणतन्त्र जर्मनीसँग कूटनीति सम्बन्ध स्थापना भएको ६५ वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ। जर्मनीले नेपालका लागि विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ। जर्मनको सहयोगी निकाय जीआइजेड मार्फत् भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा र मानवअधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा समेत सहयोग गरिरहेको छ। नेपालको स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा जर्मन विकास सहयोगका केही कार्यक्रम र तिनको प्रभावलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
प्राविधिक सहयोग
स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति–२ मा सहयोग
स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति–२ को उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रमुख कार्यक्रमहरु, विशेषगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र क्षेत्रीय स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता अभिवद्धि गर्नु हो, जसले सबैलाई समान र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि सक्षम बनाउन सहयोग गर्दछन्। विगतका उपलब्धिहरूलाई मध्येनजर गर्दै प्रमुख तीन क्षेत्रमा केन्द्रीत भएको छ:
क) राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको संगठनात्मक व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्ने र वित्तिय सुनिश्चितता कायम गर्ने रहेको छ। जसमा बोर्डलाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउने रणनीतिहरू र दावी व्यवस्थापन प्रभावकारिताका लागि सहयोग प्रदान गरेको छ। यसले गरिब र असहायमा बीमाको कभरेज बढाउने आधार तयार पार्दछ।
ख) तथ्यांक प्रेरित निर्णय र नागरिकको सहभागितामार्फत् तथ्यमा आधारित स्वास्थ्य व्यवस्थापनलाई प्रवद्र्धन गर्ने, जसले प्रादेशिक स्तरमा प्रभावकारी क्षेत्रगत योजना बनाउन सहयोग पुर्याउँछ।
ग) मापदण्ड निर्धारण, अन्तरसम्बन्ध सुनिश्चित र प्रभावकारी डाटा आदान–प्रदान गर्दै तथ्यांक–प्रेरित निर्णय लिने, लागत कटौती गर्दै जनस्वास्थ्यका परिणाम सुधारबाट डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणालीलाई मजुबत बनाउने।
अवधिः २०२४ – २०२७
बजेटः ७.५ मिलियन युरो
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति कार्यान्वयनमा सहयोग
स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति–२ ले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नगरपालिकाहरूलाई लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्दछ। महिला र सीमान्तकृत वर्गका लागि लैंगिक समानतायुक्त स्वास्थ्य सेवाको उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ। यसले तीन मुख्य क्षेत्रलाई केन्द्रीत गरेको छ:
क) लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतिलाई मूल आधार बनाएर लैंगिक संवेदशील तथा आवश्यकतामा आधारित क्षेत्रगत योजना बनाउने।
ख) स्वास्थ्य बीमाको कभरेज बढाएर स्वास्थ्य सेवामा महिला र सीमान्तकृत वर्गको पहुँच वृद्धि गर्ने, बीमामा आबद्धता र अनलाइन जन्मदर्ता बढाएर लैंगिक असमनता सम्बोधन गर्न सहजीकरण गर्ने।
ग) स्वास्थ्य सेवाको आपुर्तिसँग सम्बन्धित अवरोधहरुलाई न्युनिनकरण गर्दै गर्ने, सीमान्तकृत र न्युन आय भएकाहरुका लागि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर बढाउन लैङ्गिक–मैत्र कार्ययोजनाहरू बनाउने।
अवधिः २०२४ – २०२७
बजेटः ३.५ मिलियन युरो
वित्तीय सहयोग
दुर्गममा मातृ तथा बाल स्याहारमा सुधार
यो परियोजनाको उद्देश्य सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बालबालिकाको जन्मपूर्व र जन्मपछिको स्याहारमा कन्द्रीय गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा बृद्धि गर्नु हो। यसबाट दुर्गमका पाँच ठाउँमा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्ने, आवश्यक उपकरण प्रदान गर्ने र त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र संस्थालाई आधुनिक सञ्चार सामाग्री प्रदान गर्ने गरिन्छ।
अवधिः २०१७ – २०२५
बजेटः १२.६ मिलियन युरो
शहरी क्षेत्रमा मातृ र बाल स्याहारमा सुधार
यो परियोजनाको उद्देश्य काठमाडौंको परोपकार प्रसूति तथा महिला अस्पतालको भीडभाड न्युनिकरण गर्न यही संस्थाको व्यवस्थापनमा काठमाडौं उपत्यका बाहिर दुई स्याटेलाइट क्लिनिकहरू स्थापना गर्नु हो।
अवधिः २०२४–२०२९
बजेटः १३.६ मिलियन युरो
पुनर्निमाण स्वास्थ्य योजना
भूकम्पपछि जर्मनको सहयोग अन्तर्गत रामेछाप, दोलखाको जिरी र गोरखा गरी तीन जिल्ला अस्पतालहरू पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना गरिएको थियो। अहिले ती सबै सञ्चालनमा छन्। साथै, २०२५ को अन्त्यसम्म,यही सहयोगको दोस्रो चरणमा ३ ग्रामीण स्वास्थ्य चौकी र एउटा प्राथमिक अस्पताल निर्माण गरिनेछ। यस परियोजनामा आवश्यक चिकित्सा उपकरण, ई–हेल्थ र सहयोग प्राप्त अस्पतालहरू तथा स्वास्थ्य चौकीहरूको फोहर व्यवस्थापन पनि समावेश छन्।
अवधिः २०२४–२०२५
बजेटः ११ मिलियन युरो
ग्याप अध्ययन
यो अध्ययनले नेपालमा कुपोषण विरुद्ध लड्न, जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका चुनौतीहरू समाधान गर्न र स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमार्फत् सामाजिक सुरक्षा प्रबद्र्धन गर्नका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको मध्यम र दीगो विकासमा ध्यान दिन्छ। यो क्षेत्रीय अध्ययनले यी क्षेत्रहरूमा भइरहेको प्रगतिलाई चित्रित गर्ने र नयाँ परियोजना उपाय र अवधारणा पहिचान गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको हो।
परिणाम र प्रभावहरू (२०१६–२०२४)
सामाजिक स्वास्थ्य संरक्षण योजनाहरूस् सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सामाजिक स्वास्थ्य संरक्षण योजनाहरूले करिब ३.५ मिलियन नागरिकहरूलाई (जुन २०२४ सम्म) कभर गरेका छन्। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै जिल्लाहरूमा लागू गरिएको छ।
मिडवाइफ्री तालिम: हालसम्म ४७९ विद्यार्थीहरू मिडवाइफ्री कार्यक्रमहरूमा भर्ना भएका छन्। तीमध्ये ६६ मिडवाइफ्रीहरू नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका छन् र मिडवाइफ्री सेवाका लागि योग्य छन्।
स्वास्थ्यजन्य फोहर व्यवस्थापनः सन् २०२० मा राष्ट्रिय स्वास्थ्यजन्य फोहर व्यवस्थापन तथा मापदण्ड सञ्चालन निर्देशिका स्वीकृत भएको छ। १३ साझेदार अस्पतालहरूले वातावरणमैत्री र सुरक्षित फोहर व्यवस्थापन अभ्यासहरू कार्यान्वयन गरेका छन्, जुन संक्रामक फोहर व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भएको छ।
रोग निगरानीः निगरानीका लागि तोकिएका ११८ अस्पतालहरू मध्ये ९४ प्रतिशतले नियमित रूपमा विद्युतिय माध्यमबाट तथ्यांक, पूर्व चेतावनी, सतर्कता र रिपोर्टिङ प्रणालीमा पठाउँछन्।
लास्ट माइल अभियान कोभिड– १९ खोप अभियानः सुदूरपश्चिम प्रदेशका अपेक्षित कार्य गर्न नसकिरहेका ५ जिल्लाहरूमा खोप कार्यक्रममा सहयोग गरिएको ः अभियानबाट जहाँ ४८३ हजारमा सचेतना र सूचना पुगेको छ र ४,८३० स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तालिम प्रदान गरिएको छ।
ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड तालिमः यसले स्थानीय स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूलाई गर्भावस्थाका जटिलताहरू पहिले नै पहिचान गर्न सक्षम बनाउँछ, जोखिम पहिचान भएमा समयमै सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा रिफर गरेर मातृशिशु मृत्यु रोक्न सहयोग पुग्छ।
तीन अस्पतालहरूको पुनर्निर्माणः सन् २०१५ को भूकम्पपछि तीन अस्पताल पुननिर्माण गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। जुन अहिले सञ्चालनमा छन्। निर्माणाधीन ११ स्वास्थ्य पूर्वाधार परियोजनाबाट थप मानिसहरुले लाभ लिन सक्नेछन्।
कोभिड १९ मा आर्थिक सहयोगः खोप खरिदका लागि कोभिड १९ कालमा आर्थिक सहयोग गरिएको थियो।
