स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिना भएको छ। वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा रहेका मन्त्रीहरुमध्ये आशा गरिएका मन्त्रीमध्येमा पर्छन् उनी। त्यसैले धेरैको अपेक्षा छ– उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउँछन्। मन्त्री पौडेलले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्न चाहेका विषयहरु सार्वजनिक गरिसकेका छन्। मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेको झन्डै एक महिनापछि उनले आफ्ना प्राथमिकताका क्षेत्र र योजनाहरु सार्वजनिक गर्दै आफूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्न चाहेका सुधारहरुका विषयमा जानकारी दिएका थिए। मुख्य १४ वटा विषयमा केन्द्रित रहेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका कामहरु अगाडि बढाउँदै जाने उनी बताउँछन्।
उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको विस्तार र सेवा प्रभावकारी बनाउन सुधारका लागि केही कामहरुको सुरुवात गरिसकेको बताए। मन्त्री पौडेल स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफूले रातारात ठूलै सुधार गरेकोभन्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि आफ्ना तर्फबाट प्रयासहरु अगाडि बढिरहेको भन्न रुचाउँछन्। विगतमा सत्ता बाहिर रहँदा स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रको सुधारका विषयमा सरकारलाई प्रश्न उठाउँदै आएका मन्त्री पौडेलसँग स्वास्थ्य क्षेत्र सुकारका लागि उनका योजना तथा प्राथमिकताका विषय लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर स्वास्थ्य खबरपत्रिकाकर्मी रिता लम्सालले गरेको कुराकाकनीः
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको दुई महिना भयो। बाहिरबाट देखेको र आफैंले जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा कस्तो फरक पाउनुभयो?
बाहिरबाट देख्दा र आफैंले जिम्मेवारी लिएपछि फरक हुनु स्वभाविक हो। यहाँको मेकानिजम अलि व्यवस्थित नभएकाले सबै कुरालाई सिस्टममा ढाल्नुपर्ने, विधि, प्रक्रियाद्वारा सञ्चालन गर्नुपर्ने कुराहरु खड्किएको देखिएको छ। हामीकहाँ जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधार कुनै पनि पूर्ण छैन। यो अपूर्णतामा हामीले प्रभावकारी सेवा दिनुपर्ने स्थिति छ। सबै कुरामा पूर्ण बनाउने स्थिति पनि छैन। तर हामीलाई सेवा प्रभावकारी नबनाउने छुट पनि छैन। त्यसैले अनेक सीमितताका बीच प्रभावकारी सेवा दिने अवस्था निर्माण गर्नुपर्नेछ। भित्र आएर देखेको मुख्य विषय यही हो। स्वास्थ्यमा जनशक्ति एकदमै सीमित छ। यही संख्याबाट विदेशिने क्रम पनि बढेको अवस्था छ। उत्पादन पनि घटेको अवस्था छ। यसको मेकानजिमलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
अस्पतालहरुको तह विभिन्न सेवा प्रवाह गर्ने गरी निर्धारण गरिएको छ। तर अभ्यासमा भने एउटै खालको सेवा दिने गरी अस्पतालहरुको विकास भएको छ। शय्या कति छ भन्नेभन्दा पनि सेवा के दिन्छ भन्ने हिसाबले अस्पतालको वर्गीकरण गर्न आवश्यक छ। समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपचारात्मक पद्धतिका लागि मात्र काम गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ छ। तर देशलाई स्वस्थ बनाउन, निरोगी नेपाल निर्माण गर्न, भावी पुस्तालाई स्वस्थ बनाउने हो भने अब उपचारात्मक पद्धतिमा मात्र काम गरेर हुँदैन। रोग लाग्नै नदिने निरोधात्मक क्षेत्रमा सचेतनामा पनि काम गर्नुपर्नेछ। अस्वस्थ नेपाली बढ्दै जान्छन् र उनीहरुलाई उपचार कसरी दिने भन्ने मात्र सोचेर हुँदैन भने नेपालीलाई बिरामी नै हुन नदिने उपायबारे काम गर्न जरुरी छ। स्वास्थ्य समस्या भएकालाई सहयोग पनि गर्ने, निरोगीलाई अस्वस्थ हुन नदिन पनि काम गर्नुपर्नेछ।
जनसंख्या भनेको विकासको नीति बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, विभिन्न क्षेत्रमा नीति निर्माण गर्न पनि आवश्यक हुन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपचारात्मक प्रणालीमा केही काम भएको छ। तर जनसंख्याको पाटोमा खासै काम भएको छैन। यो पाटो पनि सँगै लिएर जान आवश्यक छ। सबै विषयलाई प्राथमिकता निर्धारण गरेर आत्मसात गरेको अवस्था छैन। हामीले यो स्थिति निर्माण गर्न पहल गर्नुपर्नेछ।
स्वास्थ्य मन्त्रीका रुपमा तपाईंबाट धेरैले यो–यो काम गर्छु भन्दा पनि यो–यो काम गरें भन्ने कुरा सुन्न चाहन्छन्। मन्त्रालयमा आएपछि के–के काम गर्नुभयो?
मैले अहिले नै ठूलो कामहरु गरें भनेर पौरख गरिहाल्ने स्थिति बनेको छैन। तर सुधारका संकेतहरु एकदमै बेसिक लेवलमा आएको जस्तो छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले सुरुवात भएको र गन्तव्यमा हिँडिरहेको स्थिति छ। त्यसैले परिणाम ठ्याक्कै नदेखिदासम्म उपलब्धिको फेहरिस्त देखाउन गाह्रै हुन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विस्तार गर्न, प्रभावकारी बनाउन केहीहदसम्म कामहरु सुरु भएका छन्। मैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्न चाहेका काम तथा विषय र योजनाहरु सार्वजनिक गरेर त्यही अनुसार अगाडि बढिरहेको छु। स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार ल्याउन प्रयासहरु गरिरहेको छु। मन्त्रालयमा आउँदा माला, खादा लगाइनँ, तामझाम गरिनँ। यो खासै भनिरहनुपर्ने कुरा होइन। तर यो पनि एउटा सुरुवात हो। ३ सयको माला लाउने प्रतिस्पर्धा गर्ने वा कहीँ जाँदा लस्कर गाडी लाएर जाने कि गर्नुपर्ने काम पत्ता लगाएर त्यसमा गम्भीर भएर काममा ध्यान दिने। म काममा केन्द्रित छु। यो मन्त्रीले राम्रो काम गरेको छ भन्ने लाग्यो भने यहाँ (मन्त्रालय) बाट म जाने बेलामा मलाई माला लाइदिनूस्, नत्र त्यो ढंगको रवाफ देखाइरहने स्थिति होइन।
मन्त्रालयमा आएको एक महिनापछि आफ्ना प्राथमिकता र योजनाहरु सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। ती विषयहरु कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ?
स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै विषयलाई समेटेर प्राथमिकता र योजनाहरु सार्वजनिक गरेका थियौं। त्यही अनुसार नै अगाडि बढ्ने हो। बढिरहेका छौं। कार्यान्वयन गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउनका लागि नै ती विषयहरु सार्वजनिक भएका हुन्। हामीले हरेक विषयलाई प्राथमिकता दिँदै त्यही अनुसारको टिम र कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढिसकेका छौं। संघीय प्रणाली अनुसार स्वास्थ्यको तहगत अधिकार कार्यान्वयन र समन्वय गर्ने विषयमा काम अगाडि बढिसकेको छ। विषयगत समितिको पहिलो बैठक राख्यौं। त्यसबाट एकापसमा समन्वय गरेर स्वास्थ्य नीति निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास गर्ने, स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने भनेर निर्णय गरेका छौं। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्ने अस्पताललाई कसरी व्यवस्थित गर्ने मोडालिटी तयार गरेर तत्कालीन र दीर्घकालीन गर्नुपर्ने कामको पनि स्पष्ट दृष्टिकोण ल्याएको अवस्था छ। एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली, स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा, जनशक्ति, बजेट, पोषण, लगायतका विषयमा सुधार गर्ने काम सुरु भएका छन्। यसका साथै रोग लाग्नै नदिने अभियान, आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा, उपचारात्मक सेवा विस्तार र विकास, औषधिको गुणस्तर र नियमनका विषयमा पनि काम अगाडि बढेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीको स्वास्थ्य र जनसंख्याका विषयमा पनि हामीले सुधार गर्ने प्रयास गरेका छौं। न्यूनतम आवश्यक उपकरण पनि उपलब्ध नभएको अवस्थामा यसलाई पनि थप गर्न सकिन्छ। औषधिमा व्यापक अनियमितता छ। औषधिको मूल्यमा एकरुपता छैन, गुणस्तर कायम भएको छैन। सस्तो र सर्वसुलभ औषधि उपलब्ध गराउन, नीतिगत पक्षमा सुधार र कार्यान्वयन गर्ने, गुणस्तर कायम गर्ने, मूल्य समायोजन गर्ने गरी काम गर्ने भनेर विषय अगाडि बढाएका छौं।
नागरिकले स्वास्थ्य उपचारमा खर्च गर्दा घरखेत बेचेर गरिब भएको अवस्था छ। सरकारी तथ्यांकमै उपचारमा खर्च भएर वार्षिक रुपमा ५ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि जाने गरेका छन् भन्ने उल्लेख छ। तर यो संख्या तथ्यांकमा भएकोभन्दा बढी छ। यो मन्त्रालयमा म बसिरहँदा दिनमा १० देखि १५ जना बिरामी त उपचारमा घरखेत गयो अब उपचार गराउन सक्ने अवस्था छैन सहयोग गरिदिनूस् भन्दै आउँछन्। यी समस्या समाधानका लागि अब बीमाको दायरा बढाउन जरुरी छ। मन्त्रालयले बीमाको दायरा बढाएर पाँच लाख पुर्याउनुपर्छ भनेको छ। यसमा सबै राज्यले लगानी गरेर होइन, स्रोत सुनिश्चित गरेर गर्ने भनेका छौं।
स्वास्थ्य बीमाको विषयमा एक लाख दिने भनिएको विषय नै राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको छैन। पाँच लाख कसरी सम्भव छ?
स्वास्थ्य बीमामा एक लाख कार्यान्वयन हुन नसकेको मुख्य कारण यसको स्रोत सुनिश्चत नहुनु हो। अहिले बीमामा १३ अर्बको स्रोत छ। तर त्यो पनि नियमित ढंगले उपलब्ध नभएको कारण समस्या भएको हो। यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीमा पनि धेरै समस्या छ। बीमामा धेरै ‘फेक क्लेम’ भयो भन्ने छ। रेफरल सिस्टममा पनि समस्या छ। मान्छेको उपस्थित जहाँ छ, त्यहाबाट हुनुपर्ने हो। बिमितले विभिन्न खाले समस्या भोगिरहेका छन्। यसमा व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार गर्न जरुरी छ। समस्याहरुको पहिचान एक ढंगमा भइसकेको छ। अब हामीले त्यसको समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने योजना बनाइरहेका छौं। बीमामा मुख्य कुरा स्रोत सुनिश्चित गर्न जरुरी छ। हामीले ५ लाख पुर्याउने भनेर यत्तिकै भनेको होइन। कसरी पुग्छ पनि भनेका छौं। सरकारले विभिन्न शीर्षकमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सुविधा दिएको छ। त्यसलाई एकीकृत ढंगले बीमा बोर्डबाट दिनुपर्छ। तीन तहका सरकारले विभिन्न शीर्षकमा नागरिकलाई करिब ३१ अर्बको स्वास्थ्य सुविधा दिन खर्च गरिरहेको छ। अब भिन्नभिन्न होइन, एकीकृत ढंगले बीमा बोर्डमार्फत खर्च हुने गरी बीमा बोर्डलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ।
सरकारी संगठित क्षेत्र, गैरसरकारी संगठित क्षेत्रले पनि बीमामा योगदान गर्नुपर्छ। सरकारी तलब खानेले उसको तलबको दुई प्रतिशत बीमामा योगदान गर्ने, गैरसरकारी क्षेत्रमा पनि त्यसैगरी योगदान हुनपर्छ। राज्यले करकोष बनाएको छ। त्यो दोब्बर हुनुपर्छ। करकोषको पैसा बीमामा जानुपर्छ। चिनीजन्य पदार्थ बढी छ भने पनि सुगर ट्याक्स लगाएर बीमा कोषमा रकम जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ। बीमाको प्रिमियम बढाउन वृद्धाभत्तामा पाइने १२ महिनाबाट एक महिनाको भत्ता कटाएर प्रिमियम गराउने र पाँच लाखसम्मको सुविधा दिने गर्नुपर्छ। बीमा कोर्षलाई समृद्ध बनाउने अनेकौं उपाय छन्। ती उपायहरुबाट बीमाको स्रोत बलियो बनाएर पाँच लाखको उपचार सेवा दिने भनेका हौँ। अहिले पाँच लाख बनाउँदा बीमाको स्रोत ६५ अर्ब पुग्ने देखिन्छ तर हामीले ८५ अर्ब बराबरको स्रोत देखाएका छौं।
बिमितले अस्पतालको सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठाइरहेका छन्। अस्पतालको सेवा सुधार नभई बीमा कसरी सुधार होला?
सरकारी अस्पताल वा कुनै पनि अस्पतालले राम्रोसँग सेवा दिन बीमा प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। अस्पताल स्रोत पनि सुनिश्चित हुन्छ। शिक्षक, निजामती कर्मचारीको अस्पतालमा सेवा लिन जाँदा बीमाबाटै सहज रुपमा भुक्तानी हुन्छ। त्यसैगरी सबै नागरिकको सहज भुक्तानी हुने गरी बीमा प्राणालीबाट उपचार हुने बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि बीमा बोर्डले रेगुलेट गर्ने हो वा एक्जुकेट गर्ने प्रष्ट हुनुपर्छ। मेरो विचारमा बीमाले रेगुलेट गर्नुपर्छ। आफ्ना बिमितले सेवा राम्रो पाएको छैन भने नागरिकलाई किन उपचार गराएनौ? स्वास्थ्य सेवा किन्न म तिम्रोमा आउँदिन भनेर अस्पताललाई भन्न सक्नुपर्छ। त्यति पावरफुल हुनुपर्छ। बीमा बोर्डको काम प्रष्ट हुनुपर्छ।
बीमा बोर्डले नियमन, नियन्त्रण र निगरानी गर्न सक्नुपर्छ। अस्पतालले पनि सेवा–सुविधा राम्रोसँग दिन उसको व्यवस्थापकीय सुधार गर्नुपर्छ। बीमाबाट नागरिकले पाँच लाख पाउने भयो भने बिरामी सेवा राम्रोसँग दिने अस्पतालमा जान्छ। भद्रगोल सेवा भएको अस्पतालमा जाँदैन। बीमा भएको नागरिकको उपचार सबै अस्पतालले गर्न चाहने भएकाले नागरिकले स्वास्थ्य संस्था छनोट गर्न पनि पाउँछन्। यसो भन्दै गर्दा सरकारी अस्पतालहरुमा पनि त्यही अनुसार सुधार गर्दै जानुपर्छ। हामीले अस्पताल सेवा सुधारका प्रयासहरु अगाडि बढाइसकेका छौं।
बीमाले निर्धारण गरेको शुल्कमा शल्यक्रिया सेवा दिन नसकिने भन्दै केही अस्पतालले बिमितलाई सेवा नदिने भनेका छन्। यस्ता खाले समस्या पटकपटक देखिएको छ। यसको समाधानमा तपाईंको पहल के हुन्छ?
यो समस्या बीमा बोर्ड र अस्पतालबीचको समन्वयबाट समाधान हुने कुरा हो। बेलाबखत यस्ता खाले समस्या आइरहन्छन् र दुई पक्षीय छलफलबाट नै समाधान हुन्छ। बीमा बोर्डले बिमितले उपचार गरेको पैसा समयमा दिन सकेन भने स्वास्थ्य मन्त्रालय, सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ। यसमा हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ। तर ‘फेक क्लेम’ हुँदा यसको अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी बोर्डको हो। सर्जरी शुल्कको विषयलाई समयसापेक्ष बनाउने कुरा बीमा बोर्डको हो। फेक क्लेममाथि छानबिन गर्ने, अस्पतालहरुलाई समयमा नै भुक्तानी दिने, लगायतका काममा बीमा बोर्ड बलियो हुनुपर्छ। बीमा बोर्डको लागि आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी मन्त्रालयको हो। मन्त्रालयले बोर्डलाई दिने सुविधा, ऐन तथा नियम संशोधनका कुरामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुधार गर्दै जानेछौं। अहिले बीमा प्रणालीमार्फत नियमित रुपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई अवरुद्ध हुन दिन हुँदैन। यसमा मन्त्रालय बीमा बोर्ड, अस्पताल सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। यो बीमा मात्र होइन, नागरिकलाई सर्वसुलभ र सस्तोमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन गरिएको सामाजिक सुरक्षा हो।
बीमा ऐन नियम संशोधनको विषय निकाल्नुभयो। के मन्त्रालयले यसको तयारी अगाडि बढाएको हो?
अहिले बीमा ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेका छौं। सो क्रममा बीमा बोर्डको सञ्चालन विधि, प्रभावकारिता वृद्धिमा चाहिने कानुनी प्रावधान राख्ने लगायतका विषयमा छलफल गरिरहेका छौं। मन्त्रालयले बीमालाई व्यवस्थित गर्ने, बजेटको सिलिङ बढाउने र स्रोत सुनिश्चित गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ। यो प्रस्तावलाई सरकारको प्रस्ताव बनाउन कोसिस गरिरहका छौं।
मन्त्री भएर आएकै दिन अस्पतालको लाइन अन्त्य गर्छु भन्नुभयो। तर यो निर्णयबाट पछि हटे जस्तो गर्नुभयो नि?
यो कुरामा म पछि हटेको छैन। नियमित यो काममा लागिरहेको छु। म आउनुअघि र अहिले आइसकेपछि कतिपय अस्पतालमा सेवाको विषयमा सकारात्मक परिवर्तन पनि भएको छ। अस्पतालमा सेवा लिनेको लाइन हट्ने होइन, घट्ने रहेछ। त्यसैले लाइनलाई घटाएर बेन्चलाइनलाई सीमित गर्ने कोसिस गरेका छौं। अस्पतालमा रजिस्ट्रेसन गर्ने मात्र होइन, ओपीडी, ल्याब टेष्ट, भर्ना, शल्यक्रिया सेवामा लगायतमा हुने लाइन घटाउन जरुरी छ। हामीले विशेष खालको शल्यक्रिया सेवाको लागि दुई हप्ताभन्दा बढी कुर्न नपर्ने स्थिति निर्माण गर्दैछौं। सर्टेन इन्सेन्टिभ बढाएर कसरी अस्पताललाई तीन सिफ्टमा चलाउन सकिन्छ, ईएचएसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर तयारी गरेका छौं। अहिले अस्पतालको सेवा दुई सिफ्ट बनाएर सेवा अवधि बढाएको होइन, सेवालाई व्यवस्थित गरेको हो। चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई इन्टेन्सिभ दिएर तेस्रो सिफ्ट चलाउने र अस्पतालमा भएका उपकरणलाई अधिकतम उपयोग गर्न प्रयास गरिरहेका छौं। यो सबै कुरा सेवाग्राहीले समयमै सेवा उपलब्ध गराउन, लाइन घटाउनका लागि गरिएको हो। हामीले सातै प्रदेशमा क्यान्सरको उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सेवा विस्तार गरेका छौं। सातै प्रदेशमा मानवअंग प्रत्यारोपणको सुविधा बनाउने तयारी गरेका छौं। अहिले तीन वटा प्रदेशमा सेवा विस्तार भइसकेको अवस्था छ। बाँकी ४ वटा प्रदेशमा क्रमशः गर्ने प्रक्रियामा छौं। मुटुको उपचारमा पनि सातै प्रदेशमा हुने गरी तयारी गरेका छौं। यी सबै सेवा विस्तार हुन केही समय लाग्न सक्छ। तर हाम्रो तयारी व्यापक रुपमा अगाडि बढेको छ।
अहिले सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि सेवा दिनुपर्ने भनिएको छ। एकातर्फ जनशक्ति नै कम छ, अर्कोतर्फ बिदाको दिनमा पनि काम गर्न भनिएको भन्दै विरोधका आवाज आइरहेको छ नि?
थोरै जनशक्ति छ भनेर नै बिदाको दिन सेवा दिन आग्रह गरिएको हो। अल्टरनेटिभ दिन बिदा दिने भनेको सेवा प्रभावित नहुने गरी हो। हामीले उहाँहरुलाई बढीभन्दा बढी समय नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा खटिइदिनूस् भनेर दबाब दिएको होइन, सेवा गरिदिन अनुरोध गरेको हो। थोरै जनशक्ति भएकाले हामीले कन्भिन्स गरेर काम गराउनुपर्ने स्थिति छ। उहाँहरुको अधिकतम समय स्वास्थ्य सेवामा लगाउनुपर्ने अवस्था छ। हामीले स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुनुपर्छ, शहरमा मात्र होइन, गाउँगाउँमा पनि स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य सेवा पुग्नुपर्छ भनिरहेका छौं। जनशक्ति थप्न पनि खास प्रभावकारी कदम चाल्न सकिरहेका छैनौं। यसमा मुख्य समस्या राज्यको आर्थिक अवस्था हो। स्वास्थ्य क्षेत्रप्रतिको आर्थिक दायित्व राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने तर राज्यको आर्थिक हैसियत नभएको कारणले समस्या भएको हो। तर अरु क्षेत्रलाई भन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी लगानी गर्न जरुरी छ। हाम्रो सरकार बजेटपछि आयो। त्यसैले अहिले स्रोत सुनिश्चित नभएको अवस्थामा यसै वर्ष सबै काम गर्न सकिँदैन। तर अगामी वर्षदेखि स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता राख्ने, स्वास्थ्यमा धेरै बजेट छुट्याउने काममा हामी लाग्छौं।
बजेट आउनुअघि सबैले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, कुल बजेटको १० प्रतिशत आउनुपर्छ भनेर दलका नेताहरुले नै वकालत गर्छन्। तर बजेट आउँदा भने ५ प्रतिशत पनि पुग्दैन। आगामी दिनमा स्वास्थ्यको बजेट बढाउन यहाँको पहल के रहन्छ?
यो बजेटको कोणबाट हेर्दा स्वास्थ्यलाई जति प्राथमिकतामा राखिएको हो, त्यति नराखेको पक्कै हो। हामीले चर्चामा, डकुमेन्टहरुमा, व्यक्तिगत बोलीमा स्वास्थ्यप्रतिको कमिटमेन्ट जाहेर गर्न कहीँ पनि बाँकी राखेका छैनौं। तर सरकार सञ्चालन गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने, नीति निर्माण गर्ने सन्र्दभमा स्वास्थ्यलाई कति प्राथमिकतामा राख्न सकेका छौँ? भनेर प्रश्न गर्ने स्थिति छ। खासगरी कोभिडपछि सरकारको स्वास्थ्यप्रतिको दायित्व सबैले महसुस गरेको अवस्था छ। तर बजेटमा त्यसको रिफ्लेक्सन देखिएको छैन। त्यसैले यो महसुस गराउन यसको निरन्तर पैरवी गरिरहेका छौं। स्वास्थ्य सबैपक्षसँग जोडिएको छ। वातावरण, जलवायु परिवर्तन, खानपान, जीवनशैली सबैसँग स्वास्थ्यको विषय जोडिएको हुनाले सबै मन्त्रालयले स्वास्थ्यका विषयलाई बुझ्न जरुरी छ। बजेट बढाउने विषयमा मेरो प्रयास निरन्तर रहन्छ नै।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा देखिएको अर्को समस्या जनशक्ति र कर्मचारी व्यवस्थापनको हो। एकातर्फ जनशक्ति कम अर्कोतर्फ भएका जनशक्ति जिम्मेवारीविहीन भएर फाजिलमा छन्। यो अवस्था किन छ? यसको समाधानका लागि के छ तपाईंको प्रयास?
स्वास्थ्यमा जनशक्ति निकै कम छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुरा आउने वित्तिकै ‘ओएनएम’ (संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण)को कुरा आउँछ। हजारौं जनशक्ति स्वास्थ्यमा आवश्यक छ। तर अहिले चर्चा भएको संख्यामा ओएनएम हुन सम्भव नै छैन। त्यसैले सातै प्रदेशमा अस्पताललाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम जनशक्ति उपलब्ध गराउने गरी पहिलो चरणमा १५ सयभन्दा कम स्वास्थ्य जनशक्ति थप गर्नुपर्छ भनेका छौं। २०४८ सालपछि स्वास्थ्यको जनशक्तिको दरबन्दी खासै बढेको छैन। काठमाडौं उपत्यकामा जनसंख्या बढ्यो तर नयाँ सरकारी अस्पताल बढेको छैन। यति धेरै जनसंख्यालाई उपचार गर्ने जनशक्ति पनि सरकारी तहमा बढेको छैन। राज्यले धान्ने गरी ओएनएम गर्दा कति जनशक्तिले धान्न सकिन्छ? पूर्वाधार कति बढाउन सकिन्छ? त्यही बुझेर केही न केही सुधारको प्रयास गरौं भनेर अहिलेलाई न्यूनतम जनशक्ति भए पनि बढाउनुपर्छ भनेर लागेका हौँ।
फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि हामीले मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव पास गरेर दरबन्दीभन्दा बढी जनशक्ति जहाँ छन्, उहाँहरुलाई दरबन्दी भएको ठाउँमा पुर्याउने गरी व्यवस्था गरेका छौं। स्थानीय तहमा पुगेका एमडी÷एमएस गर्नुभएका चिकित्सकहरु जसले योग्यता अनुसारको काम पाउनुभएको छैन, उहाँहरुलाई प्रदेशसम्म उहाँहरुको काम जहाँ हुन्छ त्यहाँ पुर्याउने व्यवस्था गरेका छौं। जिम्मेवारीविहीन भएकालाई व्यवस्थापन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरेका छौं। त्यसलाई आगामी हप्ता कार्यान्वयन गर्छौं। दरबन्दी भएको, पदपूर्ति नभएको अवस्थामा पनि लोकसेवा आयोग, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर पदपूर्ति गर्ने तयारी गरेका छौं। भएका जनशक्तिलाई अधिकतम रुपमा प्रयोग गरेका छौं।
जनशक्ति बढाउँछौं भने पनि योग्य जनशक्ति कम हुँदै गएको अवस्था छ। त्यसैले योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्न राज्यले सोही अनुसारको नीति बनाउनेछ। ३०० शय्या भएका अस्पतालमा एमबीबीएस, एक सयदेखि दुई सयसम्म शय्या भएकामा नर्सिङ, पाँच सय शय्याभन्दा माथिका अस्पतालमा एमबीबीएसको कोटा वृद्धि गर्ने, कतिपय अस्पतालमा एमडी÷एमएस अहिले सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ, त्यहाँ उक्त शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न सकिन्छ। एमडी÷एमएसको पढाइ सुरु गर्दा जनशक्ति उत्पादनसँगै अस्पताललाई चाहिने जनशक्ति पनि उपलब्ध हुन्छ। कुन तरिकाले जनशक्ति थप उत्पादन गर्न सकिन्छ? भएको जनशक्तिलाई कसरी प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्न सकिन्छ? त्यसमा हामीले कोसिस गरिरहेका छौं।
संघीयता अनुसार बनेको तीन तहको सरकारको तालमेल नमिल्दा स्वास्थ्यमा भएका कतिपय उपलब्धि गुम्ने खतरा देखिएको छ भनेर जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ?
संघीयतापछि तीन तहको सरकारमा तालमेल भएन भन्ने कुरा व्यापक छ। तर कहाँ र के–के कुरामा नभएको हो, त्यो हामी खोजी गरिरहेका छौं। ठ्याक्कै के कुरामा तालमेल नभएको हो यो पत्ता लगाउन समय लाग्छ। २०७७ सालमा बनेको विषयगत समितिको बैठक अहिलेसम्म बसेको थिएन। म मन्त्री भएर आएपछि पहिलो पटक बैठक राख्यौं। संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरेर तीनै तहका सरकारबीच छलफल भयो। सातै प्रदेशमा समन्वय गर्ने गरी मन्त्रालयले डेक्स राखेको छ। सरुवा रोग सम्बन्धी काम संयुक्त रुपमा तीनै तहको सरकारले मिलेर गर्ने निर्णय गरेका छौं। साधन, स्रोतको बाँडफाँट गरेर कामलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरेका छौं। समन्वय बढीभन्दा बढी कसरी गर्ने भनेर लागेका छौं।
देशभर आधारभूत अस्पताल निर्माणको क्रममा छ। भवन बन्ने तर सञ्चालनका लागि जनशक्ति र औजार–उपकरण नहुने खतरा बढ्दै गएको छ भन्ने सुनिन्छ। यसमा के गर्दै हुनुहुन्छ?
अहिलेसम्म ४७ वटा आधारभूत अस्पताल बनिसकेका छन्। आधारभूत अस्पतालसँगै अन्य अस्पतालका भवन पनि बनेर सेवा सुरु नभएको अवस्था छ। जस्तै, भक्तपुरमा छाती रोग केन्द्र बनेको छ। बुढानीलकण्ठमा पञ्चकर्म आयुर्वेद अस्पताल बनेको छ। यी सबैमा हामीले उपकरण सेटअप गर्छौं। आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउँछौं। भवन बनेका अस्पतालहरु सञ्चालनमा ल्याउँछौं। शैलजा आचार्य हृदयरोग केन्द्र प्रदेशले विराटनगरमा बनाएको छ। जनशक्तिको अभावले क्याथ ल्याब, शल्यकक्ष बन्न नसक्दा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। त्यो बन्न नसकेको प्रयोगशाला, शल्यकक्ष र आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति उपलब्ध गराएर कोशी प्रदेशमा उक्त केन्द्र सञ्चालन गर्दैछौं। मधेस प्रदेशमा गंगालालले जनशक्ति पठाएर त्यहाँ मुटुरोगको उपचार केन्द्र सञ्चालनको पहल गरको छ। त्यहाँ पनि क्याथल्याब, शल्यकक्ष बन्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारले त्यो बनायो भने हामी गंगालालबाट जनशक्ति उपलब्ध गराएर केन्द्र छिटो सञ्चालन गर्न सक्छौं। बर्दिबासमा मेयरले गंगालालबाट जनशक्ति उपलब्ध गराइदिनूस्, अरु सबै काम हामी गर्छौं भन्नुभएको छ। त्यसको लागि पनि समन्वय गरेका छौं।
गण्डकी प्रदेशमा पनि मुटुरोगको उपचार केन्द्र सञ्चालनको लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय र छलफल गरिरहेका छौं। लुम्बिनी प्रदेशमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मुटुरोगको सेवा विस्तारको पहल गर्नेछौं। सुदूरपश्चिममा गेटालाई सञ्चालनमा ल्याइसक्यौं। यसको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने तयारी गर्दैछौं। सेतीमा क्यान्सरको सेवा सुरु गरिसक्यौं। अब केही समय भित्रै मुटुरोगका पनि उपचार सेवा सुरु गर्नेछौं। कर्णालीको सुर्खेत अस्पतालमा प्रदेशसँगको समन्वयमा पनि मुटुरोग सेवा सञ्चालन गर्ने कोसिस गरेका छौं। पूर्वाधार बनेको तर अरु कुरा नभएको अस्पताललाई सञ्चालन गर्दै गइरहेका छौं।
अहिले स्वास्थ्य मन्त्रीको रुपमा हुनुहुन्छ। स्वास्थ्यका प्रणाली, स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याहरु देखिसक्नुभएको छ। यसको समाधानमा लागेको छु पनि भन्नुभयो। तपाईं यो मन्त्रालयबाट निस्किँदै गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केके सुधार गरेँ भनेर निस्कन चाहनुहुन्छ?
मैले देख्न चाहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य प्रणाली र स्वास्थ्य क्षेत्रबारे त मैले १४ बुँदे प्राथमिकता र कार्यक्रमबाट प्रष्ट पारेको छु। मन्त्री भएको झण्डै एक महिनापछि मैले ती योजनाहरु सार्वजनिक गरेको थिएँ। नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई कुन बाटोमा लाने, यहाँ भित्र सिस्टमको विकास कसरी गर्न खोजेको भन्ने कुरा हामीले प्रस्तुत गरेका विषयमै छन्। ती विषयहरुमा पूर्ण रुपमा काम भयो भने समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रकै सुधार हुनेछ। स्वास्थ्यमा बलियो प्रणालीको विकास भएको हुनेछ। स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढेसँगै व्यवस्थित र प्रभावकारी हुनेछ। अस्पतालहरुको सेवा विकास र विस्तारसँगै प्रभावकारी हुनेछन्। तीन तहका सरकारबीचमा रहेको अलमलमा सुधार हुनेछ। रोग लाग्नै नदिने अभियानहरु सञ्चालन भइरहेका हुनेछन्। समग्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रकै सुधारका काम भएको अवस्था हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास हो। यसका लागि सबैको साथ र सहयोग भने चाहिन्छ। सबै क्षेत्रलाई जोड्ने, संस्थालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिने, स्वास्थ्य संस्थालाई पूर्ण बनाउने सन्र्दभमा हाम्रा प्राथमिकता छन्। हाम्रो प्राथमिकताको आधारमा परिणाम ल्याउन सक्नुपर्छ र त्यही ढंगबाट मिहिनेत गर्छु भन्ने कन्फिडेन्स छ। अपेक्षाकृत रुपमा काम नभए पनि काम गर्न प्रयासरत छु। सुधारका लागि प्रयास गरिनै रहनेछु।
