स्वास्थ्य अधिकार भनेको सबै मानिसहरुलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाहरूको पहुँच र प्रयोग गर्ने अधिकार हो। यसमा स्वस्थ जीवन जिउनका लागि आवश्यक सेवा, सफा पानी, पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा, रोगप्रतिरोधक खोपहरू, उपचार, र पुनःस्थापना सेवा लगायतका सम्पूर्ण पक्ष समावेश हुन्छन्। स्वास्थ्य अधिकारले सबै व्यक्तिहरूलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता दिन्छ।
हाम्रो देश नेपालको मूल कानून- नेपालको संविधानमा समेटिएका स्वास्थ्य सम्बन्धि अधिकारहरु यसप्रकार छन्।
भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्य
३०. स्वच्छ वातावरणको हक
१) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।
३५. स्वास्थ्य सम्बन्धी हक
१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन
२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ ।
३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।
४) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ ।
३६. खाद्य सम्बन्धी हक
२) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ ।
३८. महिलाको हक
१) प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ ।
२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।
३) महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन ।
४) राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।
५) महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
३९. बालबालिकाको हक
२) प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ ।
४) कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन ।
५) कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन ।
७) कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन ।
४०. दलितको हक
३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
४१. ज्येष्ठ नागरिकको हक
ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
४२. सामाजिक न्यायको हक
२) आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास ज्ञड रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ ।
३) अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।
४३. सामाजिक सुरक्षाको हक
आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
४४. उपभोक्ताको हक
१) प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
२) गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
भाग–४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व
ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति
५) नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने,
६) गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने,
७) नेपालको परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको रूपमा रहेको आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोपेथिक लगायत स्वास्थ्य पद्धतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने,
८) स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै यस क्षेत्रमा भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने,
९) स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिंदै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धि गर्दै जाने,
१०) नेपालको क्षमता र आवश्यकताका आधारमा जनसंख्या व्यवस्थापनका लागि परिवार नियोजनलाई प्रोत्साहित गर्दै मातृ शिशु मृत्युदर घटाई औसत आयु बढाउने,
१२) कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरूप जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने,
१५) नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने।
नेपालको संविधान र त्यसका आधारमा बनेका कानुनहरुले स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चितन गरेका छन्। नियोजित स्वास्थ्य सेवाको अधिकार र पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिवद्धता छ। तर, अझैपनि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र प्राविधिक कारणहरूले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा असमानता छ।
स्वास्थ्यको अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो। विकसितदेशहरूले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा समानता र न्यायको सिद्धान्तलाई महत्त्वपूर्ण भनेका छन्। स्वास्थ्य सम्बन्धि अधिकार एक महत्वपूर्ण मानव अधिकार हो, जसले आधुनिक जीवनका सबै पहलुहरूमा प्रभाव गर्दछ। स्वास्थ्य असुरक्षित र अस्थिर रहेको छ भने व्यक्ति र समुदाय दु:खी र असहज महसुस गर्छन्। यसैले, स्वास्थ्यको अधिकार आधुनिक समाजको आधार हो, समृद्ध र उत्तम जीवनस्तरको साधन हो- जसले व्यक्ति र समुदायको अवस्थालाई सुधार्दछ। त्यसैले, “स्वास्थ्यको अधिकार”विषयनेपालमारविश्वभरकासमाजमा चर्चामा आएको छ। विश्वभरका लोकतान्त्रिक, सामाजिक र आर्थिक संस्थाहरूले स्वास्थ्य सेवाहरूको पहुँचलाई बढाउनका लागि काम गरिरहेका छन्।
नेपालको सन्दर्भमा गरिबी, जनसंख्या बृद्धि, अव्यवस्थित बसोबास, राजनैतिक अस्थिरता, भौगोलिक बनोट, आदि कारणहरुले स्वास्थ्य सेवाहरूको पहुँच चुनौती बनेको छ। यद्यपि, आफ्ना स्वास्थ्यसम्बन्धि अधिकारबारे जानकार नहुनु पनि स्वास्थ्य सेवाहरूको पहुँचको अर्को महत्वपूर्ण चुनौति हो ।
व्यक्तिगत, सामुदायिक र राष्ट्रियस्तरमा स्वास्थ्य अधिकारको वकालत र पैरवीलाई सम्बोधन गरेर, नेपालले प्रत्येक नागरिकलाई उनीहरूलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ लैजान सक्छ।
व्यक्तिगत स्तरमा
• शिक्षा र सूचना प्रसारको माध्यमबाट स्वास्थ्य अधिकारको बारेमा चेतना र बुझाइ बढाउने
• उचित पोषण, व्यायाम र नियमित चेकअप सहित स्वस्थ जीवनशैलीलाई बढावा दिने
• स्वास्थ्य सेवा र सुविधाहरूमा पहुँचको माग गर्न व्यक्तिहरूलाई सशक्त बनाउने
सामुदायिक स्तरमा
• स्वास्थ्य अधिकारको महत्त्व बारे सचेतना जगाउन सामुदायिक फोरम र प्लेटफर्महरू स्थापना गर्ने
• समुदायका अगुवा र सरोकारवालाहरूलाई उनीहरूको समुदायभित्र स्वास्थ्य अधिकारहरूको वकालत गर्न संलग्न गर्ने
• सामुदायिक सदस्यहरूको लागि स्वास्थ्य सेवा र जानकारीको पहुँचलाई सहज बनाउने
• स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको योजना र कार्यान्वयनमा समुदायको संलग्नतालाई प्रोत्साहन गर्ने
राष्ट्रिय स्तरमा
• स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने स्वास्थ्य नीति र कानूनहरूको विकास र कार्यान्वयनको गर्ने
• स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधार र सेवाहरूको लागि थप कोष र स्रोतहरूको लागि पैरवी गर्ने
• सबै नागरिकहरूको लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई बलियो बनाउने
• भ्रष्टाचार रोक्न र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्ने
यस्तै, विभिन्न स्तरमा एकजुट हुँदै स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण र प्रोत्साहनमा योगदान गर्दा नेपालमा स्वास्थ्य अधिकारको अधिकारार्थ प्राप्ति गर्न सकिनेछ।
स्वास्थ्यको अधिकार नेपालको समृद्ध भविष्यका लागि एक आवश्यक अवस्था हो। नेपाल सरकारले सार्वजनिक नीति र कानुनमा स्वास्थ्य सेवाहरूको पहुँच तथा स्वास्थ्यको अधिकारलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। र यसमा समाजका सबै व्यक्तिहरूको सहभागिता आवश्यक छ। 'मेरो स्वास्थ्य, मेरो अधिकार ˗ माइ हेल्थ, माइ राइट' विश्व स्वास्थ्य दिवस २०२४को नारा समेत रहेको छ ।
-(लेखिका ढकाल स्वास्थ्य कार्यालय पर्वतमा कार्यरत छिन्)
