नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली लामो समयदेखि निरन्तर सुधारको प्रक्रियामा छ। २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको यात्रा सुरु भयो र २०७२ को संविधानले सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गर्यो। यस क्रममा सिमित स्रोतका बाबजुद नेपालले स्वास्थ्यका प्रमुख सुचकहरुमा उल्लेख्य प्रगतिहरु हासिल गरेको छ।
संघीय शासन प्रणाली लागू भएसँगै देशको स्वास्थ्य सेवा संरचना थप विकेन्द्रीकृत र प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरियो। यद्यपि, संघीयता र सुधार प्रयासका बाबजुद, नेपालमा स्वास्थ्यमा वर्षेनी हुने खर्चमध्ये नागरिक आफैँले ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च व्यहोर्नु परेको छ। वर्षेनी स्वास्थ्य सेवामा भएको खर्चकै कारण पाँच लाख परिवार गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका छन्। सीमित स्रोतसाधन र व्यवस्थापनमा रहेको कमजोरीले गर्दा, विभिन्न समयका योजनाहरू र नीतिहरूले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकेका छैनन्, फलस्वरूप सहश्राब्दी विकाश लक्ष्य र स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच हासिल गर्न कठिन देखिन्छ।
२०४७ साल ताकाको स्वास्थ्य सेवाको दायरा बढ्नुका साथै माग समेत अत्यधिक वृद्धि भएको छ। यद्यपि, पुरानै दरबन्दी संख्यामै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सो समस्याको सामाधानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन रणनीतिक तर्जुमा गरेर आवश्यक सुधारको प्रयास नगरेको पनि होइन। तथापि, दरबन्दी थप्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिने तितो यथार्थ व्यहोर्नु परेको छ।
राज्यको सीमित वित्तीय दायरा, सामाजिक सुरक्षाको उच्च दायित्व र आवश्यक वित्तीय स्रोतको अभावका कारण स्वास्थ्यमा आवश्यक बजेट बिनियोजन गर्न असमर्थ रहेको नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रणनीतिक सेवा खरिदका सिद्धान्तहरुलाई अनुपालन गर्न सकेको खण्डमा सीमित स्रोतकै परिधि भित्र रहेर उल्लेख्य सकारात्मक परिणामहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ।
रणनीतिक सेवा खरिद: एक परिचय
रणनीतिक सेवा खरिद भनेको सीमित स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग गरेर सेवाको गुणस्तर, पहुँच, र उपलब्धता सुधार गर्ने प्रक्रिया हो। यो प्रक्रियाले प्राथमिकताका सेवाहरू छनोट गर्न, सेवा प्रदायकहरूसँग स्पष्ट सम्झौता गरेर गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न र सेवाको परिणाम तथा गुणस्तरलाई केन्द्रमा राख्न मद्दत पुर्याउँछ। साथै, यो तथ्याङ्कमा आधारित निर्णय र पारदर्शिता तथा जवाफदेहितामा जोड दिने प्रबन्धन प्रणाली हो।
रणनीतिक सेवा खरिदले स्रोतलाई सही ठाउँमा परिचालन गरेर अधिकतम लाभ उठाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। नेपाल जस्तो सीमित स्रोत भएको देशमा रणनीतिक सेवा खरिदले स्वास्थ्य सेवा सुधार र स्रोतको उचित व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याउन सक्छ। यसले सेवा प्रदायकहरूलाई मापदण्डमा बाँधेर गुणस्तरीय सेवा दिन प्रेरित गर्छ, जबकि प्राथमिकताका सेवामा स्रोत लगानी गरेर सेवाको पहुँच र प्रभावकारिता बढाउँछ।
संघीय संरचनामा संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहबीचको भूमिकाको स्पष्टताले सेवा खरिद, वितरण, र निगरानीलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्छ। सरल भाषा र स्पष्ट प्रक्रियासहित रणनीतिक सेवा खरिद लागू गरेमा यसले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारितामा सुधार ल्याउने बलियो माध्यमको रूपमा कार्य गर्न सक्छ।
नेपालका अन्य क्षेत्रमा रणनीतिक सेवा खरिदबाट प्राप्त लाभ नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूले नियामक, सेवा प्रदायक, र खरिदकर्ताको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा विभाजन गरेर उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेका छन्। उदाहरणका लागि, दूरसञ्चार क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमजस्तो सरकारी प्रदायक र विभिन्न निजी प्रदायकहरूले सेवाको प्रवाह गर्दैछन्, जसको नियामक भूमिका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्वाह गर्छ। यसले सरकारी र निजी प्रदायकहरूबीच प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेर सेवा स्तर सुधारेको छ र पहुँचलाई थप सुलभ बनाएको छ।
वायुसेवा क्षेत्रको कुरा गर्दा, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियमनमा नेपाल एयरलाइन्स र निजी वायुसेवाहरूले सेवा प्रदान गर्दै यात्रु सुरक्षामा उच्च प्राथमिकता दिएका छन्। यसले प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गरेको छ।
यस्तै, जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा, नियामकका रूपमा बीमा समितिले काम गर्दै आयआर्जन सुरक्षासँग सम्बन्धित बीमाका योजनाहरूलाई व्यवस्थित र नियमन गरेको छ। बीमा समितिको निगरानीमा निजी र सरकारी बीमा कम्पनीहरूले सेवा प्रदान गर्छन्। खरिदकर्ताहरूले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा आफूलाई उपयुक्त योजना छनोट गर्ने अवसर पाउँदा गुणस्तर र सेवामा सुधार भएको छ।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा रणनीतिक सेवा खरिदसँग सम्बन्धित समस्याहरू र चुनौतीहरूको विस्तृत विश्लेषण
१. सबै तहले खरिदकर्ता, सेवा प्रदायक, र नियामकको भूमिका निर्वाह गर्ने
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा संघीय, प्रादेशिक, र स्थानीय सरकारहरूले सेवा प्रदायक, खरिदकर्ता, र नियामकको भूमिकामा काम गर्दै आएका छन्। यी सबै भूमिकाहरू एकै ठाउँमा समेटिएको हुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको पारदर्शिता र प्रभावकारिता घटेको छ। जब एकै निकायले सबै भूमिकामा काम गर्दछ, भूमिकाहरूको स्पष्टता र पृथकता कायम गर्न नसक्दा त्यसले अव्यवस्था उत्पन्न गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, सेवा प्रदायकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा मापदण्ड र निरीक्षणको अनुगमनमा अनियमितता देखाउँछ। यसले स्वस्थ्य सेवाको गुणस्तरमा प्रतिकुल असर पुर्याउँछ।
यसका साथै, स्वार्थको टकराव र संस्थागत विश्वसनीयता घटाउने सम्भावना हुन्छ। जब एकै निकायले सेवा प्रदान गर्ने, खरिद गर्ने र नियमन गर्ने काम गर्छ, त्यसले सस्तो र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न चुनौती थप्छ।
२. आयुर्वेदिक र वैकल्पिक चिकित्सा संरचनाको समानान्तर सञ्चालन
नेपालमा आयुर्वेदिक र वैकल्पिक चिकित्सा सेवा संरचनाहरू र अलोपेथिक अस्पतालहरू समानान्तर रूपमा सञ्चालनमा छन्। यी दुई चिकित्सा प्रणालीहरूबीचको समन्वयको कमीले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँचमा समस्याहरू उत्पन्न गरेको छ। जब यी प्रणालीहरू बीचको समन्वयमा गडबडी हुन्छ, बिरामीलाई कुन उपचार विधि चयन गर्ने बारेमा अन्योल उत्पन्न हुन सक्छ। यसले उपचारको प्रभावकारितामा नकरात्मक प्रभाव पार्छ र सेवाको गुणस्तरमा कमी ल्याउँछ।
यसका अतिरिक्त, समानान्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेका यी दुई चिकित्सा संरचनाहरूले स्वास्थ्य प्रणालीमा दोहोरोपन सिर्जना गर्छ। चिकित्सा सेवा, औषधि वितरण र स्वास्थ्य प्राविधिक सेवाहरू यी दुई प्रणालीबाट समानान्तर रूपमा उपलब्ध हुनुले स्वास्थ्यको बजेटमा दबाब ल्याउँछ, जहाँ सीमित स्रोतहरूलाई अधिकतम र प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने चुनौती थपिन्छ।
समानान्तर सञ्चालन गर्ने यी संरचनाहरूको व्यवस्थापनमा प्रशासनिक जटिलता पनि देखिन्छ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका विभिन्न निकायहरूले यी सेवा संरचनाहरूको निगरानी र व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छन्। यस कारण, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नमा कठिनाइहरू आउँछन्। प्रत्येक निकायको कार्यमा अस्पष्टता र भिन्न भिन्न नीतिहरूको परिणामस्वरूप, सेवा प्रदायक र खरिदकर्ताको भूमिकामा अस्पष्टता सिर्जना गरेको छ।
३. राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र स्वास्थ्य सेवा खरिदका चुनौतीहरू
नेपालमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य सेवा खरिदको एकमात्र निकायको रूपमा स्थापना गर्ने आवश्यकता थियो।यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा खरिदलाई एकीकृत र समन्वयित प्रक्रियामा ल्याउनु थियो, जसले गर्दा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षामा पहुँच, र सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बाहेक सरकारी निकायहरू, जस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र कर्मचारी संचयकोष लगायतका संस्थाहरूले पनि स्वास्थ्य सेवा खरिदमा संलग्न रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तह, प्रदेश र आफ्नै मातहतका स्वास्थ्य संस्थाबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, विशेषज्ञ , विशिष्ट र विशिष्टीकृत सेवाहरु खरिद गर्छ। त्यस्तै, अन्य दुई निकायहरुले समेत यागोदानकर्ताहरुका लागि स्वास्थ्य सेवा खरिद गर्दै आएका छन्।
यो समस्याले स्वास्थ्य सेवा खरिद प्रणालीको पारदर्शिता र एकरूपता घटाउँदै, सेवाको प्रभावकारिता र बिरामीलाई उपलब्ध गराइने सेवाको गुणस्तरमा नकारात्मक असर पुर्याएको छ। जब प्रत्येक एजेन्सीले आ-आफ्नै मापदण्ड र प्रक्रियामा स्वास्थ्य सेवा खरिद गर्छन, यसले सेवाको शुल्क निर्धारण तथा गुणस्तरमा अस्पष्टता ल्याउँछ। स्वास्थ्य सेवाको बढ्दो शुल्कलाई नियन्त्रण गर्न समेत यसले समस्या सिर्जना गर्दछ।
४. स्वास्थ्य प्रविधि र लगानीको मूल्याङ्कनको अभाव
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभावकारी प्रविधि र लगानी मूल्याङ्कन को ठोस संरचनाको अभावमा स्वास्थ्य सेवाको लागत प्रभावकारिता, गुणस्तर र दीर्घकालीन लाभमा चुनौती देखिएको छ। स्वास्थ्य प्रविधिहरू र लगानीको मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक निकाय नहुनु र अहिलेको बजेट र स्रोत परिचालनमा समन्वय नहुनाले आधुनिक प्रविधि वा लागत प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाको चयन प्रक्रिया अन्योलपूर्ण बनेको छ।
विशेषगरी लागत-लाभ, लागत-उपयोगिता, रोजगारी सिर्जना र अन्य आर्थिक मूल्याङ्कन प्रणाली नअपनाउँदा उपलब्ध स्रोतलाई प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्न सकिएको छैन। फलस्वरूप, नीति निर्माणमा वास्तविक तथ्यांक र आर्थिक विश्लेषणको अभावमा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्दा दिगो र प्रभावकारी नतिजा हासिल गर्न कठिन भएको छ। साथै, स्वास्थ्य सेवामा आधुनिक उपकरण र प्रविधि सञ्चालनका लागि उचित प्राथमिकता निर्धारण गर्न समेत कठिन बनाएको छ। यस्तो संरचनाको अभावमा रोग निदान, उपचारको गुणस्तर र स्रोतको दिगो परिचालन प्रणाली निर्माण गर्न चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
५. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको अनिवार्य कार्यान्वयनको अभाव
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका सिद्धान्तहरू, जस्तै वित्तीय जोखिमको बाँडफाँट र सबै नागरिकको सेवा पहुँच सुनिश्चित गर्न, अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमहरुले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य सेवा खरिदको एकीकृत प्रणालीका रूपमा परिकल्पना गरिएको भए पनि स्वास्थ्य बीमा ऐनका व्यवस्थाहरू अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा यो योजनाले अपेक्षित लाभ दिन असफल भएको छ। बीमाको पहुँच स्वैच्छिक बनाउनाले स्वास्थ्य सेवा उपयोगको दरमा अपेक्षित सुधार हासिल हुन सकेको छैन।
अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट सबै नागरिकलाई एकीकृत सेवामा समेट्न तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच दिन सकिने थियो, जसले विशेष गरी विपन्न वर्गमा स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा आएको असमानता घटाउन मद्दत पुर्याउँथ्यो। अनिवार्य कार्यान्वयन नभएको कारणले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई आर्थिक जोखिम व्यवस्थापनमा समेत अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ।
६. नियामक र सेवा प्रदायक भुमिकामा बारम्बार स्थानान्तरण: सुशासन, कार्यक्रम निरन्तरता, र कार्यान्वयनमा अवरोध
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा बारम्बार हुने उच्च-तहका स्वास्थ्य प्रशासकहरूको नियामक र सेवा प्रदायक भूमिकामा स्थानान्तरणले सुशासनको सिद्धान्त, कार्यक्रमको निरन्तरता, र समयमै नीति कार्यान्वयनलाई प्रभावित बनाएको छ।
सुशासनको आधारभूत तत्वहरू जस्तै, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संस्थागत स्थिरता बारम्बार हुने स्थानान्तरणका कारण कमजोर भएका छन्। स्थानान्तरणको यो अस्थिर प्रक्रियाले स्वास्थ्य प्रणालीमा नियामक र सेवा प्रदायकका बीचको भिन्नता मेटिदिन्छ, जसले नियामक मापदण्डहरुको पालना र प्रभावकारितामा स्पष्ट द्विविधा ल्याउँछ। यसले नियामक निकायमा स्वार्थको टकराव उत्पन्न गराउँछ।
एउटै निकायले सेवा प्रवाह र नियमन दुवै भूमिकामा काम गर्दा नियामक निकायहरूको निष्पक्षता र विश्वसनीयता कम हुन सक्छ। परिणामस्वरूप, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा नीति पालनाको मापदण्डहरू अस्पष्ट बन्ने मात्र होइन, सेवा प्रदायकको कार्यक्षमता र जवाफदेहितामा समेत कमी आउन सक्छ। यसरी उत्पन्न हुने द्विविधाले स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको निरन्तरता र सेवा गुणस्तरमा असर पार्दै, दीर्घकालीन रूपमा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने खतरा बढेको देखिन्छ।
७. बिखण्डित स्वास्थ्य सम्बन्धी विभागहरू
नेपालमा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी प्रमुख विभागहरू, जस्तै स्वास्थ्य सेवा विभाग, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, र औषधि व्यवस्था विभाग, अलग-अलग रुपमा सञ्चालनमा रहेका छन्। स्वास्थ्यको साँगठनिक ढाँचाभित्र यी विभागहरूको बेग्लाबेग्लै उपस्थितिले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा तालमेलको अभाव पैदा गरेको छ, जसका कारण प्रभावकारी सेवा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। जब सेवा प्रवाहका मुख्य क्षेत्रहरू एकअर्कासँग घनिभूत समन्वय नगरी अलग-अलग चल्छन्, सेवाहरूमा गुणस्तर कायम राख्न र स्रोतहरूको उपयोगलाई सुव्यवस्थित गर्न कठिनाइ हुन्छ।
यस असंगठित संरचनाले स्वास्थ्य सेवा खरिद प्रणाली र नियामक निकायहरूको कामलाई पनि प्रत्यक्ष असर पुर्याउँछ। जब विविध सेवा प्रदान गर्ने विभागहरूले आफ्नै प्राथमिकता अनुसार काम गर्छन्, स्वास्थ्य सेवाहरूको समुचित उपलब्धता गुम्न जान्छ र सेवामा असमानता आउने सम्भावना बढ्छ। यसले स्रोतहरूको दोहोरो प्रयोग र अनावश्यक खर्चलाई निम्त्याउँछ, जसले गर्दा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमहरूको लागत प्रभावकारिता घट्छ र यसमा अतिरिक्त आर्थिक बोझ थपिन्छ। यस प्रकारको विभाजित सञ्चालनले संघीय प्रणाली अनुरूपको स्वास्थ्य सेवा विकासमा अवरोध खडा गरिरहेको छ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरु मुलधारका आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरु सँगसँगै समानान्तर रूपमा सञ्चालित हुँदा प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय तथा स्वास्थ्य प्रविधिहरुमा दोहोरो खर्च भइरहेको अवस्था छ। नेपाल जस्तो न्युन आय भएको देशमा निश्चित श्रोतको मितव्ययि प्रयोग हुनुपर्ने स्थानमा यस्ता समानान्तर संरचनाहरुको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि प्रस्तावित सुधारको ढाँचा
नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी, समान र दिगो बनाउनका लागि नयाँ संरचना र प्रक्रियाहरूको आवश्यकता छ। यहाँ प्रस्तावित सुधारले सीमित स्रोतको सदुपयोग गर्दै, नागरिकलाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयुक्त सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ। प्रत्येक सुधारलाई स्वास्थ्यका लागि रणनीतिक सेवा खरिदको सिद्धान्तमा आधारित बनाउँदै यसको लाभलाई गहिरो र सौम्य रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।
१. भूमिका र जिम्मेवारीको स्पष्टता
सुधार: स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई मुख्यतया नीति निर्माण, मापदण्ड निर्धारणको भूमिकामा सीमित राख्ने। प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई सेवा प्रदायकका रूपमा भूमिका दिने र प्रत्यक्ष स्वास्थ्य सेवामा केन्द्रित गर्ने।
रणनीतिक लाभ: यो सुधारले रणनीतिक सेवा खरिदका सिद्धान्तहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्छ। यस अन्तर्गत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई नीति निर्माण र मापदण्ड निर्धारणमा केन्द्रित गर्दा नीति र नियमनमा स्पष्टता आउँछ, जसले सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउँछ।
सम्भावित फाइदाहरू: यो सुधारले नीति निर्माण, अनुगमन र सेवा प्रदायनका बीच स्पष्टता र पारदर्शिता ल्याउँछ। संघीय तहमा नीति निर्माण र नियमन हुँदा प्रदेश र स्थानीय निकायहरू सेवा प्रवाहमा पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुन सक्छन्। यसले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र पहुँचमा वृद्धि गर्छ, जसबाट सबै नागरिकले एकीकृत र सुलभ सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्।
२. एकीकृत स्वास्थ्य सेवा खरिद गर्ने निकायको स्थापना
सुधार: राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई एक मात्र स्वास्थ्य सेवा खरिद गर्ने निकाय बनाउने, जसले सामाजिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू र अन्य स्वास्थ्य सेवा खरिद प्रक्रियालाई एकीकृत गर्छ।
रणनीतिक लाभ: एकीकृत खरिदले प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र लागत-प्रभावकारितामा सुधार ल्याउँछ। यसले सीमित स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्दै नागरिकलाई सुलभ र सस्तो स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्छ। रणनीतिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुँदा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवा प्रदायकसँग प्रतिस्पर्धात्मक सम्झौता गर्न सक्ने र स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर सुधार ल्याउन सक्ने अवसरहरू पाउँछ।
३. नियमन र स्वास्थ्य प्रविधि मूल्याङ्कनका लागि छुट्टै नियामक निकायको स्थापना
सुधार: प्रविधिको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन, सेवा मापदण्ड, अनुगमन र मूल्याङ्कनको लागि छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने, जसले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूसँगको समन्वयमा कार्य गर्नेछ।
रणनीतिक लाभ: यसले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा पारदर्शिता र मापदण्डको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्छ। सेवा प्रदायकहरूको नियमित अनुगमनले गुणस्तरको सुनिश्चितता, मापदण्ड अनुसार सेवा र बिरामीको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न सहयोग पुर्याउँछ। यो नियामक निकायको सहयोगमा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूको क्षमता वृद्धि हुनेछ, जसले दीर्घकालीन सुधारको मार्ग प्रशस्त गर्छ।
४. जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कनको विस्तारित शाखाको रूपमा उपयोग
सुधार: जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई नियामक निकायको विस्तारित शाखाको रूपमा उपयोग गरि स्थानीय स्तरमा सुपरिवेक्षण, अनुगमन, सेवा मापदण्ड पालना र स्वास्थ्य सेवा खरिद प्रक्रियामा निरीक्षणको जिम्मेवारी दिने।
रणनीतिक लाभ: यसले स्थानीय जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर र पारदर्शिता कायम राख्न सहयोग पुर्याउँछ। स्थानीय स्तरको अनुगमन र मूल्याङ्कनले सेवा प्रदायकलाई सुधार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि मार्गदर्शन दिन्छ। स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष गुनासो र सुझाव सुन्ने अवसर पनि यसले उपलब्ध गराउँछ, जसले समयमै आवश्यक सुधारका लागि सहयोग पुर्याउँछ।
५. तीन प्रमुख विभागहरूको एकीकरण
सुधार: स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत तीन प्रमुख विभागहरूलाई एउटै एकीकृत निकायमा समाहित गर्ने। यस सुधारको उद्देश्य स्रोतको कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्दै नियामन, अनुगमन, र मापदण्ड निर्धारण कार्यहरूलाई एउटै स्थानबाट सुशासनका सिद्धान्तमा आधारित रूपमा संचालित गर्ने हो। यसले सेवा प्रवाहमा दक्षता बढाउन र दोहोरो कामलाई रोक्न मद्दत पुर्याउँछ।
रणनीतिक लाभ: रणनीतिक सेवा खरिद सिद्धान्त अनुसार, यी तीन विभागहरूलाई एकीकृत गर्दा स्रोतहरूको अधिकतम उपयोगमा सघाउ पुर्याउन सकिन्छ। एउटै निकायबाट नियमन, मापदण्ड निर्धारण र अनुगमनको कार्य सञ्चालन गर्दा नीतिगत स्पष्टता र सेवा प्रवाहमा एकरुपता प्राप्त हुन्छ। यो एकीकृत निकायले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूलाई एउटै मापदण्डमा आधारित रही सेवा प्रवाह गर्न मद्दत गर्छ, जसले सेवा गुणस्तरमा सुधार ल्याउँछ र अनियमितताको सम्भावनालाई न्यून पार्छ। एकीकृत निकायले सेवा प्रदायकहरूको कार्य सम्पादनको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सजिलो बनाउँछ। यसले स्वास्थ्य सेवा खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र समन्वयको स्तर बढाउँछ, जसले गर्दा स्रोतको सीमिततालाई ध्यानमा राख्दै नागरिकहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको सुनिश्चितता हुन्छ।
६. आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा सेवाहरु र आधुनिक चिकित्सा सेवाहरु एउटै संरचनाबाट प्रवाह गर्ने
सुधार: आयुर्वेद, होमियोप्याथी, प्राकृतिक चिकित्सा, र अन्य वैकल्पिक चिकित्सा सेवाहरूलाई आधुनिक एलोप्याथिक सेवा प्रदायक अस्पतालहरूका साथ एकीकृत गराई एउटै अस्पतालमा प्रदान गर्ने। यसले एकै स्थानबाट बहुआयामिक उपचारको सुविधा पुर्याउन मद्दत गर्दछ, जसले बिरामीलाई सम्पूर्ण र सुसंगत उपचारको पहुँच सुनिश्चित गर्छ।
रणनीतिक लाभ: रणनीतिक सेवा खरिद सिद्धान्तअनुसार, यो एकीकरणले विविध स्वास्थ्य आवश्यकतालाई एकै स्थानबाट सम्बोधन गर्न मद्दत गर्छ। विभिन्न पद्धतिमा आधारित सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध हुँदा बिरामीको आवश्यकता अनुसार उचित सेवा छनोटको सुविधा प्राप्त हुन्छ।
यसले स्वास्थ्य सेवामा बहुआयामिकता, पहुँच र सुलभता ल्याउने मात्र नभई, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा नयाँ प्रकारको सेवा प्रदान गर्नमा पनि सहयोग पुर्याउँछ। यसले बिरामीलाई एलोप्याथिक, आयुर्वेद, र अन्य वैकल्पिक विधिका उपचारमध्ये उपयुक्त विधि छनोट गर्ने अवसर प्रदान गर्छ, जसले स्वास्थ्य परिणाम सुधारमा सघाउ पुर्याउँछ।
सम्भावित फाइदाहरू:
- विविधता र पहुँचको विस्तार: एउटै अस्पतालमा विविध चिकित्सा विधि उपलब्ध हुँदा बिरामीलाई विभिन्न उपचारको पहुँच सुलभ तरिकामा प्राप्त हुन्छ। यसले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका मानिसहरूको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी हुन्छ।
- गुणस्तरीय उपचारको सुविधा: एकीकृत प्रणालीले विशेषज्ञहरूको समन्वयमा उपचार पद्धतिको छनौटमा सजिलो र प्रभावकारी निर्णय गर्न सहयोग पुर्याउँछ। बिरामीको अवस्थाअनुसार एलोप्याथी वा वैकल्पिक चिकित्सा विधि छनौट गरी उपचार गर्दा स्वास्थ्यको गुणस्तरमा सुधार आउँछ।
- स्रोतको उपयोगमा कुशलता: यस एकीकरणले सुविधाहरू र स्रोतहरूको दोहोरो प्रयोग घटाउँछ, जसले स्वास्थ्य सेवामा सञ्चालन लागतलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउँछ। एउटै भवन, उपकरण र जनशक्ति प्रयोग गरेर बहु-विधाका सेवा दिँदा स्रोतहरूको मितव्ययी प्रयोग सम्भव हुन्छ।
- सामाजिक स्वीकृति र सांस्कृतिक अनुकूलता: नेपालमा आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा विधिहरू सांस्कृतिक रूपमा स्वीकृत र जनप्रिय छन्। यसलाई एलोप्याथिक सेवा सँगै समेट्दा समुदायमा स्वास्थ्य सेवाप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण सिर्जना हुन्छ, जसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय संलग्नता बढाउन मद्दत पुर्याउँछ।
७. संघीय अस्पतालहरूलाई पोस्टग्राजुएट मेडिकल शिक्षा विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालन
सुधार: एउटा छुट्टै मेडिकल शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने र सबै संघीय अस्पतालहरूलाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा उक्त विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने।
रणनीतिक लाभ: शिक्षण अस्पतालले बिरामीलाई गुणस्तरीय सेवा दिने अवसर प्रदान गर्छ, जसले स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रशिक्षण र अनुसन्धानको अवसर प्रदान गर्छ। यसले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त ज्ञान र अनुभव दिलाउँछ, जसले स्वास्थ्य सेवामा नयाँ प्रविधिको प्रयोग र उपचार पद्धतिमा सुधार ल्याउँछ। यसले नयाँ स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अभ्यास र अध्ययन गर्ने अवसर प्रदान गरी उनीहरूको दक्षता वृद्धि गर्छ। शिक्षण अस्पतालको सञ्चालनले संघीय अस्पतालको सेवा स्तर र सेवा प्रदायकको पेसागत विकासमा सुधार ल्याउँछ। साथै, स्वास्थ्यकर्मीले अध्ययन गर्दागर्दै सेवा समेत प्रवाह गर्ने हुँदा राज्यले जनशक्ति व्यवस्थापनमा थप आर्थिक भार व्योहोर्नु नपर्ने हुनेछ। त्यसका अतिरिक्त जनस्तरमै विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत सेवाको पहुँचमा सुधार आउने छ।
८. सेवा प्रदानको जिम्मेवारी मेडिकल कलेज, प्रादेशिक र स्थानीय तहलाई
सुधार: स्वास्थ्य सेवा प्रदानको मुख्य जिम्मेवारी प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूलाई दिने र संघीय सरकारले गुणस्तर मापदण्ड र अनुगमनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने।
रणनीतिक लाभ: यसले स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य सेवा प्रदानमा प्रादेशिक र स्थानीय निकायलाई प्रभावकारी बनाउँछ। स्थानीय तहहरूले जनताको आवश्यकतालाई बुझेर कार्यक्रम र सेवा सञ्चालन गर्न पाउँछन्। यसले सेवाको गुणस्तर र उपलब्धतामा वृद्धि गर्छ। संघीय सरकारले गुणस्तरको अनुगमन गर्दा, सेवा प्रदायकहरूले निर्धारित मापदण्ड पालना गर्छन्, जसले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँछ।
९. स्वास्थ्यका लागि रणनीतिक सेवा खरिदको फ्रेमवर्क
सुधार: स्वास्थ्य सेवा खरिद, नियमन, र सेवा प्रदायकबीचको स्पष्टता कायम गर्दै स्वास्थ्यका लागि रणनीतिक सेवा खरिदको फ्रेमवर्क स्थापना गर्ने।
रणनीतिक लाभ: यसले स्रोतहरूको कुशलता, सेवाको गुणस्तर, र सेवा प्रदायकको जवाफदेहीतालाई प्रोत्साहित गर्छ। रणनीतिक खरिदले सीमित स्रोतलाई प्राथमिकतामा आधारित क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न मद्दत गर्छ, जसले स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउँछ। सेवा प्रदायक र नियामक निकायबीचको स्पष्टता राख्दा सेवामा पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढ्छ।
निष्कर्ष
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा प्रस्तावित रणनीतिक सेवा खरिद सुधारहरूले कार्यकुशलता, लागत-प्रभावकारिता, पहुँच, गुणस्तर र सीमित स्रोतहरूको मितव्ययि प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय नीति निर्माण, मापदण्ड निर्धारण र अनुगमनमा केन्द्रित रहने प्रस्तावले पारदर्शिता र निष्पक्षता ल्याउनेछ र स्वार्थको टकरावलाई न्यूनीकरण गर्नेछ जसले सेवा प्रदायक र खरिदकर्ताबीचको स्पष्टता र समन्वयलाई समेत सुदृढ गर्नेछ।
अन्य सरकारी क्षेत्रहरूमा लागु गरिएका सुधारहरूले स्वास्थ्य सेवाको वितरणमा पनि प्रगति ल्याउने सम्भावना छ। यी सुधारहरूले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा दक्षता र उपयोगिता बढाउने र जनताको लागि उच्च गुणस्तरीय र लागत-प्रभावी सेवा उपलब्ध गराउने अवसर प्रदान गर्नेछन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेका विभिन्न सुधारका योजनाहरुलाई दिगो
आर्थिक श्रोतको अभावमा अर्थ मन्त्रालयले लामो समय देखि मार्गप्रशस्त नगरिराखेको अवस्थामा प्रस्तावित सुधारका योजनाहरु अझै सान्दर्भिक बनेका छन्। नेपालका अन्य सार्वजनिक क्षेत्रहरुमा रणनीतिक सेवा खरिदका सिद्धान्तहरु लागू हुँदा सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा प्राप्त भएका उपलब्धिहरुलाई अनुशरण गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत रणनीतिक सेवा खरिद लागू गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन।
