नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। साथसाथै महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गरेको छ। संविधानले प्रदान गरेको नागरिकको हक तथा अधिकार शुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो।
नेपालमा मातृ मृत्युदर प्रति १ लाख जीवित जन्ममा १५१ रहेको छ (राष्ट्रिय जनगणना २०२१)। दिगो विकास लक्ष्यअनुसार नेपालले सन् २०३० सम्ममा मातृ मृत्यु अनुपात प्रति लाख जीवित जन्ममा ७० पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
नेपाल मातृ मृत्यु अध्ययन २०७८अध्ययनले नेपालमा अझै पनि धेरै मातृ मृत्यु गर्भावस्थाको समयमा रक्तस्राव र उच्च रक्तचाप अन्य जटिलताको जस्ता रोकथाम गर्न सकिने कारणले हुने देखाएको छ।
अल्ट्रासाउण्ड के हो र महत्व किन छ?
गर्भावस्था र त्यतिबेला हुने जटिलताहरुसँगै सुत्केरी हुँदा र पछि हुनसक्ने जटिलताका कारण अहिले पनि धेरै आमाहरुले ज्यान गुमाउनु परेको छ। यस कारणलाई कम गराउन आमाको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो गर्न विभिन्न कार्य गर्न सकिन्छ। जसमा एक महत्वपूर्ण कार्य भनेको गर्भ जाँच हो। यसमा अल्ट्रासाउण्को महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। गर्भमा रहेको भ्रुणको अवस्था जानकारी प्राप्त गर्नका लागि ग्रामीण भेगका गर्भवती आमाहरूलाई सदरमुकाम नै जानु पर्ने बाध्यता रहेको छ।
भिडियो एक्सरेबाट गर्भ रहेको भ्रुणको अवस्था र गर्भसँग सम्बन्धित जोखिमहरूको पूर्वपहिचान गर्न भिडियो एक्सरे गर्नुपर्ने हुन्छ तर पनि यसको लागि सुविधा भने सबै ग्रामीण क्षेत्रमा उपलब्ध छैन। पुरुषको शुक्रकिट र महिलाको डिम्ब मिलेर गर्भ रहेको दिनदेखि कुल २७० दिन वा ४० हप्ता अथवा ९ महिना ७ दिनको अवधि नै गर्भावस्था भन्ने बुझिन्छ।
अहिले अधिकांश महिलाहरू आफू गर्भवती भए/नभएको एकैपटक थाहा पाउँदैनन्। कुनै लक्षण नदेखिएसम्म त्यसतर्फ चासो राखेको पाइँदैन। गर्भवतीको पहिलो लक्षण भनेको महिनावारी रोकिनु हो। गाउँघरमा खाना नखाने, वाकवाकी लाग्ने र औसानी लाग्ने भएमा कतै गर्भ त बसेन भनेर अनुमान लगाएको देखिन्छ।
गर्भवती अवस्थामा विशेषत देखिने लक्षणहरुमा महिनावारी रोकिनु, वाकवाकी लाग्नु, थकान महसुस हुनु, चक्कर आएको जस्तो झुम्म भइरहनु हुन्। यस अवस्थामा पिसाब लागिरहने, छिटोछिटो भोक लाग्ने पनि हुन्छ।
आजकाल गाउँघरमा समेत गर्भ छ/छैन भन्ने जाँचका लागि पाइने साधन औषधि पसलमा पाइन्छ। कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले समेत आजकाल नि:शुल्क महिलाको गर्भ छ या छैन भनेर पिसाब जाँच्ने सेवा दिएका छन्। तथापि, यस्ता परीक्षणले केवल गर्भ रहेको या नरहेको भन्ने विषयमा मात्र जानकारी मात्र दिन्छन्। गर्भमा रहेको भ्रुणको अवस्था र त्यसमा भएको जटिलता वा असामान्य विकृति पत्ता लगाउन अल्ट्रासाउण्ड नै गर्नुपर्ने हुन्छ।
पहिलो पटक गर्भवती भएको ६ हप्ता भित्र पहिलो अल्ट्रासाउन्ड गरिन्छ। पहिलो पल्टको अल्ट्रासाउन्डले बच्चा पाठेघर भित्र बसेको छ कि छैन, गर्भमा कति वटा बच्चा बसेको छ, बच्चाको मुटु राम्ररी चलेको छ कि छैन, तौलको अवस्था कस्तो छ लगायतका कुरा थाहा हुन्छ।
दोस्रो पटक अल्ट्रासाउन्ड १२ हप्तामा गर्ने गरिन्छ। जसमा डाउन सिन्ड्रोमको स्क्रिनिङ गरिन्छ। ‘डाउन सिन्ड्रोम बच्चामा हुने जन्मजात अवस्था हो जुन बच्चा गर्भमै हुँदा विकसित भइसकेको हुन्छ। यसलाई हामी एक प्रकारको बौद्धिक तथा शारीरिक अपाङ्गता हो भनेर बुझ्न सक्छौँ। यस अवस्थामा बच्चामा हुनसक्ने बनावटको खराबी पत्ता लगाउन सकिन्छ।
यसैगरी १८ देखि २२ हप्ता भित्रमा अर्को महत्त्वपूर्ण एनोमली स्क्यान गर्नुपर्छ। यस समयमा बच्चामा कुनै बनावटी खराबी छ वा छैन भनेर हेर्नु र त्यसको समयमै पहिचान गर्नु यसको प्रमुख मुख्य उद्देश्य रहेको छ। यसमा बच्चाको टाउकोदेखि खुट्टासम्म सबै प्रत्येक अंगमा भएको खराबी हेर्ने गरिन्छ। यो स्क्यानले बच्चामा कुनै जटिल असामान्य छ भने सुरुमा पत्ता लगाई टर्मिनेट गर्न पनि सकिन्छ। जसले गर्दा आमालाई हुनसक्ने खतराबाट जोगाउन सकिन्छ।
कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको भूमिका
नेपालमा धेरै पालिकाहरुले आफ्नै स्रोत-साधनले यस कार्यक्रमलाई सुरुवात गरिरहेका छन्। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको रोशी गाउँपालिकाले विगत २ वर्षदेखि नै प्रभावकरी ढंगले यस कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। फलस्वरुप देखिने गरी नतिजा समेत आएको छ। हाल धेरैजसो पालिकामा यस किसिमको कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको देखिन्छ। आवाश्यक बजेट तथा जनशक्तिको कारणले कार्यक्रम निरन्तरतामा भने कमी पाइएको छ।
हाल आएर यसको महत्व र गम्भीरतालाई बुझेर बगमती प्रदेशले प्रदेश स्वास्थ्य ऐन २०७५ लाई संशोधन गरी दफा (२) खण्ड (छ१) थप गरेको छ। जुन खण्डमा आधारभूत ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड भन्नाले एसबीए तालिम लिई कम्तीमा २१ दिनकोअल्ट्रासोनोग्राफी सम्बन्धी आधारभूत तालिम प्राप्त गरेका नर्सिङ्ग स्टाफ (स्टाफ नर्स वा अनमी) लेपोर्टेबल अल्ट्रासोनोग्राफी मेसिन प्रयोग गरी महिलाको गर्भ सम्बन्धी जटिलता (कम्प्लिकेसन्स)छिटो पत्ता लगाउने र सो जटिलता व्यवस्थापनको लागि उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थामा छिटो प्रेषण गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ भन्ने छ।
मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा कमी ल्याउनको लागि यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएरै प्रदेश सरकारले यो ऐन ल्याएको छ। नेपालमा कानुन बन्ने तर कार्यन्वयनमा कमजोरी देखिने गरेको परिपेक्षमा बागमती प्रदेश सरकारबाट कार्यक्रम प्रभावकारिताको लागि सहयोगात्मक कार्यक्रम सँगसँगै सञ्चालनमा ल्याउनु जरुरी छ।
मुख्यतया यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने भनेको स्थानीय तहहरु नै हुन्। जबसम्म स्थानीय तहले संविधानले प्रदान गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको मर्मलाई बुझ्दैनन् तबसम्म कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्दैन।
मुख्य गरी स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कार्यहरु
• प्रत्येक पालिकामा पोर्टेबल यूएसजी मेसिन तथा आवाश्यक सामग्रीहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
• हरेक स्वास्थ्य संस्थामा कम्तीमा महिनाको एकपल्ट यूएसजी सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने।
• महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत यो कार्यक्रममा कुनै गर्भवती आमा सेवा लिन नछुटून् भनेर प्रोत्साहन सहितका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम गर्ने।
• ग्रामीणस्तरमा कार्य गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
• जनप्रतिनिधिहरु समाजका अगुवा भएको हुँदा उनीहरुलाई कार्यक्रममा अपनत्व हुने गरी सहभागी गराउन पालिका तहबाट नै विशेष पहल गर्नुपर्ने।
अन्तमा
स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। आधारभूत ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड (आरयूएसजी) कार्यक्रमको महत्वलाई विशेष ध्यान दिँदै स्थानीय तहले कार्यक्रम लागू गर्नु आवश्यक छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको अबुजा घोषणा अनुसार स्वास्थ्यमा राष्ट्रिय उत्पादनको कमभन्दा कम १० प्रतिशत लगानी हुनुपर्छ भन्ने छ तर पनि वर्तमान अवस्था हेर्दा स्थानीय तहमा एक प्रतिशत पनि लगानी भएको देखिँदैन। अहिले स्थानीयस्तरको विकास निर्माणमा खर्च हुने ठूलो धनराशिलाई केही कटौती गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नु अपरिहार्य भएको छ। तब मात्रै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन सोच पूरा हुन सक्नेछ।
(मोक्तान काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाँउपालिका-९ स्थित मंगलटार स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत छिन्।)
