काठमाडौं– स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्य तर्फका कर्मचारीको एक अर्बभन्दा बढी तलबभत्ता दिन बाँकी रहेको पाइएको छ।
१८२ स्थानीय तहमा एक अर्ब ५ करोड ५६ लाख ३ हजार रकम दिन बाँकी रहेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग पटक–पटक रकम माग गरिरहेको छ। तर अर्थ मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म माग भएको बजेट विनियोजन गरेको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले चैत ५ गते अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्य तर्फका स्थायी कर्मचारीहरुको तलब भत्ता रकम अपुग भएको भन्दै रकम माग गरेको थियो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत साउन २ गते समायोजन भएका कर्मचारीलाई कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी फिर्ता गर्न नमिल्ने भएकाले कार्यरत स्थानमै हाजिर गराई व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भन्यो।
सोही पत्रको आधारमा स्थानीय तहहरुमा कार्यरत समायोजन भएका, समायोजन संशोधन तथा मिलान, फाजिल, अदालतको आदेशबाट कार्यरत स्थायी कर्मचारी कार्यरत स्थानमै हाजिर गरेर बसे। तर उनीहरुको तलब भने कहाँबाट प्राप्त हुने अन्यौलता रह्यो।
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पुग्नै लाग्दासम्म पनि उनीहरुको तलब संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये कुन सरकारबाट प्राप्त हुने टुंगो नलागेपछि तलब नपाउनेहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालयमै गुनासो गर्न थाले।
१८२ स्थानीय तहहरुबाट तलब भत्ताकै लागि एक अर्ब ५ करोड ५६ लाख ३ हजार रकम माग भयो। तर यति ठूलो रकम तलब भत्ता दिन बाँकी रहेको पाइएपछि चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुमा बजेट विनियोजन नभएको र अन्य शिर्षकहरुमा विनियोजन भएको बजेट बचत हुने अवस्था नदेखिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले तलब भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्राचार गरेपनि अर्थ मन्त्रालयलबजेट निकाशा भएन। अर्थ मन्त्रालयले चैत १३ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै ४ विषयमा प्रतिवद्धता र मन्त्रालयको राय पेस गर्न भन्यो।
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका क्रममा अनिवार्य दायित्वका विषयहरु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेट सीमाभित्र रहने गरी बजेट प्रस्ताव गर्न नसक्नुका कारण, स्थायी कर्मचारीहरुको तलब भत्ता जस्ता अनिवार्य दायित्वका विषयहरु समेत समानिकरण अनुदानबाट रकम हस्तान्तरण नगरी शसर्त अनुदान मार्फत वित्त हस्तान्तरण गर्नुपर्नाका कारण सोध्यो।
यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्ताव गर्दा स्थायी कर्मचारीहरुको तलब भत्ता भुक्तानी जस्ता अनिवार्य दायित्वका विषयहरु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेट सीमाभित्र रहने प्रतिवद्धता र स्रोत व्यवस्थापनामा दवाब परेको कारण स्रोतमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने र खर्चहरुलाई पनि प्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले मन्त्रालयलाई विनियोजन भएको र बचत हुने मिल्दो खर्च शीर्षकबाट रकमान्तर प्रस्ताव गर्न लेखि पठाउन भन्दै पत्राचार गरेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले अपुग भएको बजेट विनियोजन नगरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले वैशाख २३ गते अर्थ मन्त्रालयलाई पुन पत्र पठाउँदै बजेट माग गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सोधेका कारणको उत्तर पठाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुनः अपुग तलबभत्ता माग गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार नै स्थानीय तहमा कार्यरत जनशक्तिको तलबभत्ता हस्तान्तर गरि पठाइएको तर स्थानीय तहहरुमा दरवन्दीभन्दा बढी समायोजना भएका, समायोजन संशोधन र मिलान, फालिज, अदालतबाट स्टे अर्डर, स्तरवृद्धि, छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब भत्ता र दुर्गम तथा स्थानीय भत्ता समेत सोही विनियोजित रकमबाट भुक्तान हुने भएकाले तलब भत्तामा थप दायित्व सृजाना भएको कारण देखाएको छ।
यस्तै, स्वस्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य तर्फका स्थानीय तहहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब भत्ता चालु आर्थिक वर्षमा नै रकम सहित समानीकरण अनुदानमा पठाउन अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएपनि समानीकरण अनुदान अर्थ मन्त्रालयले नै नपठाएको पनि जनाएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा भने स्थानीय तहहरुमा कार्यरत जनशक्तिहरुको तलबभत्ता प्राप्त सिलिङ भित्र प्रस्ताव गर्ने पनि जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको कारणको जवाफ र प्रतिवद्धता पत्र सहित अपुग बजेट माग गरेको छ। तर अर्थले भने स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्ता रकम उपलब्ध गराउन आलटाल गर्दै आइरहेको स्वास्थ्यका कर्मचारीहरु बताउँछन्।
