काठमाडौं- सुदूरपश्चिमको धनगढीस्थित गेटामा मेडिकल कलेज (विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठान) निर्माणको आधार अस्पताल सञ्चालन प्रक्रियामा फेरि अवरोध आउने संकेत देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल सञ्चालनका लागि जनशक्ति पठाएको एक वर्ष पुग्न लागेपनि भवन हस्तान्तरण नहुँदा अस्पताल सञ्चालन प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ।
हाल १० जना चिकित्सकसहित ३० जना कर्मचारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यहाँ पठाएको छ। छात्रवृत्तिका चिकित्सकहरु त्यहाँ पठाउने क्रम जारी छ। विशेषज्ञ चिकित्सक देखि चिकित्सक, नर्स तथा अन्य कर्मचारी सहित १४१ जना जनशक्तिको अस्थायी दरबन्दीको स्वीकृती गत असारमै दिएको थियो । भवन प्राप्त गरेर आवश्यक संरचना निर्माण प्रक्रिया नै अघि नबढेपछि कर्मचारी भर्ना थालिएको छैन।
भवन नपाउँदा इमर्जेन्सीका लागि निर्मित सिमित ठाउँमा ओपीडी मात्रै चलाइरहेका छन्। तर, अन्य भवनहरु शिक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई प्रयोग गर्न दिएको छैन। आगामी असार मसान्तभित्र कम्तिमा १०० बेडको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेपनि त्यसमा शिक्षा मन्त्रालयको अवरोध कायम रहेको बताइएको छ।
सरकारले गेटामा एक सय शय्याको अस्पताल चलाउन चालुतर्फ साढे ३ करोड र पुँजीगततर्फ ८० करोड रकम विनियोजन गरेको छ। यसैगरी गत असारमै अस्पताल सञ्चालनका लागि १४१ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।
पूर्वनिर्धारित कार्ययोजना अनुसार ओपिडी सेवा मात्रै सुरु भएका हुन्। अस्पतालले एमसीएच क्लिनिक सेवा कात्तिक महिनाभित्र अन्तरंग सेवा र खोप सेवा विस्तार, पुसमहिनाभित्र इमर्जेन्सी र प्रसूति सेवा र चैत महिनाभित्र शल्यक्रिया सुरू गर्ने तयारी गरेको थियो। यसैऊरी आइसियू तथा एनआइसियू सेवा वैशाखभित्र सुरू गरिने बताइएको थियो।
सरकारले गेटामा एक सय शय्याको अस्पताल चलाउन यस वर्ष चालुतर्फ साढे ३ करोड र पुँजीगततर्फ ८० करोड रकम दिएको छ। जुन रकम समेत एक सय शैय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि पर्याप्त देखिदैन।
मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान वा मेडिकल विश्वविद्यालयका लागि अस्पताल सञ्चालन प्रारम्भिक विषय हो। गेटामा अस्पताल सञ्चालन गर्न नदिने दुई खालको स्वार्थप्रेरितहरु सक्रिय भएको त्यहाँ कार्यरत एक कर्मचारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'धनगढीका निजी अस्पताल सञ्चालकहरु यहाँ अस्पताल चलोस् भन्ने चाहदैनन्। शिक्षा मन्त्रालय पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत अस्पताल चलोस् भन्ने चाहदैन।'
स्थानीय निजी अस्पताल सञ्चालकको अगुवाइमा गेटामा अस्पताल चलाउन नभइ सेती र महाकाली अस्पताल लिएर शैक्षिक कार्यक्रम मात्रै अघि बढाउनुपर्ने भाष्यमा जोड दिन थालिएको उनी बताउँछन्। उनले भने, 'प्रतिष्ठान वा मेडिकल कलेज जे चलाउने भएपनि सुरुमा यहाँ अस्पताल चलाउनुपर्नेछ। तर, अहिले विश्वविद्यालयका नाममा अस्पताल सञ्चालन प्रक्रियामा समेत अवरोध हुन थालेको छ।'
झन्डै १५ वर्षदेखि घोषणामै सीमित गेटा मेडिकल कलेजका भौतिक संरचना निर्माण लगभग पूरा भएको छ। भौतिक संरचना निर्माणसँगै सुरुमा ३ सय बेडको अस्पताल सुरु गरेर प्रतिष्ठान बनाउने प्रक्रियामा अघि बढेको थियो। २०७९ असार ४ गते धनगढी पुगेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गेटा मेडिकल कलेजलाई प्रतिष्ठानका रुपमा छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। धनगढी उपमहानगरपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवन उद्घाटन गर्न पुगेका उनले मेडिकल कलेजलाई प्रतिष्ठानको रूपमा सञ्चालन गर्न विधेयक ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको समेत बताएका थिए।
प्रतिष्ठान बनाएर मेडिकल शिक्षा प्रदान गर्नुअघि अस्पताल चलाउन जरुरी थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाकै निर्देशन अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय अस्पताल चलाउनेगरी आफू अन्तर्गतका कर्मचारीहरु त्यहाँ पठाउन सुरु गरेको थियो। ट्रमा सेन्टरको नेतृत्व गरिसकेका डा प्रमोद जोशीको नेतृत्व स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाएकद्यो थियो।
शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर निर्माण गरिएका उक्त भौतिक संरचना स्वास्थ्य मन्त्रायललाई हस्तान्तरण प्रक्रिया समेत सुरु भएको थियो। तर, अस्पताल चलाउने प्रक्रिया अघि बढ्नै नपाइ विश्वविद्याल बनाउने नाममा फेरि गेटा मेडिकल कलेजको विषय गिजोलिएको छ।
त्यसपछि झन् गिजोलियो गेटा
शिक्षा मन्त्रालयले भवन हस्तान्तरण गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफू मातहतका कर्मचारी खटाएर गेटा सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढेको थियो। शिक्षा मन्त्रालयका केही उच्च पदस्थ कर्मचारी भने यसको विपक्षमा थिए।
गेटालाई लिएर अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारी तहमा पहिलेदेखि नै ‘वार' थियो। त्यो निहित स्वार्थकेन्द्रीत थियो । उक्त मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न अर्बौंको बजेट छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि त्यही तहको कमिसनको चलखेल हुने गर्छ। त्यही लोभका कारण शिक्षा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीले भवन हस्तान्तरणमा पहिलेदेखि नै आनाकानी गरिरहेका हुन्।
यी दुई मन्त्रालयको लडाइँकै कारण गत आर्थिक वर्षमा अस्पताल सञ्चालनका लागि बजेट नै पारित भएन। जबकी अस्पताल पूर्वाधार विकास समितिले शिक्षा मन्त्रालयसँग अस्पताल सञ्चालनका लागि ४ अर्बको बजेट माग गरेको थियो।
भवन हस्तान्तरण र बजेट विनियोजन गरिएमा आगामी ६ महिनामा १०० बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिने त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी बताउँछन्। जसका लागि निर्देशक डा प्रमोद जोशीले पटक-पटक प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय धाएपनि अझै नतिजा प्राप्त भएको छैन।
बहुप्रतिक्षित गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा अहिले फेरि अर्को अवरोध थपिएको छ। प्रतिष्ठान चलाउनुपर्नेमा एक पक्षको लबिङ छ भने अर्को पक्षको चाहिँ विश्वविद्यालय नै चलाउनुपर्ने भन्ने पक्षमा छ।
भौतिक संरचना बनिसकेको गेटामा अस्पताल सञ्चालन हुँदा आमजनले उपचार सेवा पाउने अवस्था बन्थ्यो। त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहल गरिरहेको थियो। यही समयमा गत वर्ष चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय बनाउने सपना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल देखाए।
शिक्षा मन्त्री नियुक्त भइनसकेको बेला गत वर्ष फागुनमा शिक्षाका केही उच्च पदस्थ कर्मचारीको गलत ब्रिफिङमा प्रचण्डले उक्त घोषणा गरेका हुन्। भौतिक संरचना हस्तान्तरणका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई परेको प्रेसर त्यस घोषणाले मत्थर भएको हो।
स्वास्थ्यमा सवैभन्दा पछि सुदूरपश्चिम
स्वास्थ्य सेवामा सवैभन्दा पछि परेको प्रदेश सुदूरपश्चिम देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको जारी गरेको वार्षिक समिक्षामा प्रस्तुत 'नेपाल हेल्थ फ्याक्ट सीट २०२३'ले उक्त अवस्था देखाएको हो।
अन्य ६ प्रदेशमा कम्तिमा एउटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन्। कर्णालीमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालित छ। तर, सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म कुनै सरकारी तथा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
१०० बेड भन्दा माथिका अस्पतालमा पनि सुदूरपश्चिम पुछारमा छ। बागमतीमा सबैभन्दा धेरै २६ अस्पताल रहेकोमा सुदूरपश्चिममा जम्मा २ वटा छन्। कर्णालीमा समेत तीनवटा ठूला अस्पताल सञ्चालित छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा ६, गण्डकीमा ३, मधेशमा ३ र कोशी प्रदेशमा ३ वटा मेडिकल कलेज छन्।
सार्वजनिक अस्पताल सुदूरपश्चिममा जम्मा १८ वटा रहेका छन्। जबकी कर्णालीमा २८ र बागमतीमा ५४ रहेको तथ्यांकमा देखिएको छ।
यसैगरी १०० देखि ३०० बेडका जनरल अस्पताल पनि सुदूरपश्चिममा जम्मा २ छन् । जबकी कर्णालीमा तीन छन् भने कोशीमा ११, मधेशमा १६, बागमतीमा २६, गण्डकीमा ९ र लुम्बिनी १२ रहेका छन्।
सुदूरपश्चिममा सरकारी वा निजी कुनैपनि मेडिकल कलेज छैनन्। सीमित क्षमता भएका केही स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै त्यहाँका बासिन्दाको उपचार सम्भव छैन। धेरै बिरामी नेपालगञ्ज, भारत र काठमाडौं रिफर हुने गरेका छन्।
