काठमाडौं- भदौ ३१ गते नेपाल चिकित्सक संघ र असोज १३ गते स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिबीच भएको सहमतिलाई कार्यन्वयन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम सुरु गरेको जनाएको छ।
स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ (पहिलो संसोधन २०७९) लाई संसोधन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कानुन शाखालाई नेतृत्व दिइ यथासिघ्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार चिकित्सक, आवासीय चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, इन्टर्न डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा, सुविधामा न्युनतम सरकारी सरह एकरुपता कायम गर्ने लगायत तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको संयोजकत्वमा रहेको समितिका सदस्यहरूलाई यथासिघ्र पत्राचार र समन्वय गर्न नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखालाई तोकिएको छ।
यस्तै मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीहरुमाथि बारम्बार भैरहेको कुटपिट र दुर्व्यवहारका घटनाको कारक तत्व पहिचान एवं निराकरण गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत र कानुनी सुधारका विषयहरु समेटी प्रतिवेदन पेश गर्न, स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रवुद्ध व्यक्तिहरु छनौट गरी उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न निती, योजना तथा अनुगमन महाशाखालाई पहल गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ।
यस्ता छन् मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका बुँदाहरु
१ २०८० भदौ ३१ गते नेपाल चिकित्सक संघ र २०८० असोज १३ गते स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति बीच भएको सहमतिलाई कार्यन्वयन गर्न यस मन्त्रालयले काम थालिसकेको जानकारी गराउदछौ।
स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धि ऐन २०६६ पहिलो संसोधन २०७९ लाई संसोधन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कानुन शाखालाई नेतृत्व दिई यथासिघ्र प्रक्रिया अगाडी बढाउन भनि सकिएको।
२ चिकित्सक, आवासीय चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, इन्टर्न डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा, सुविधामा न्युनतम सरकारी सरह एकरुपता कायम गर्ने लगायत तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको संयोजकत्वमा रहेको समितिका सदस्यहरूलाई यथासिघ्र पत्राचार र समन्वय गर्न नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखालाई तोकिएको,
३ स्वास्थ्यकर्मीहरुमाथि बारम्बार भैरहेको कुटपिट र दुर्व्यवहारका घटनाको कारक तत्व पहिचान एवं निराकरण गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत र कानुनी सुधारका विषयहरु समेटी प्रतिबेदन पेश गर्न, स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रवुद्ध व्यक्तिहरु छनौट गरी उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न निती, योजना तथा अनुगमन महाशाखालाई पहल गर्न भनिएको,
४ स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समितिलाई सक्रिय बनाउन समितिको बैठक कम्तीमा हरेक २ हप्तामा १ पटक सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको सबैमा जानकारी गराईन्छ ।
