काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा प्रवाह क्षमता कसरी बढाउने भनेर तयार पारिएको विस्तृत योजना अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अनुरोध गरेका छन्।
संसदमा बोल्ने क्रममा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका थापाले स्वास्थ्य जनशक्ति र पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापनको एकीकृत खाकासहितको एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजना र मापदण्ड अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई अनुरोध गरेका हुन्।
थापाले उक्त योजना स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नै धुलो लागेर बसेको उल्लेख गर्दै एकपटक धुलो टक्टक्याएर पढ्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई विनित भएर अनुरोध गर्न चाहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।
'अहिलेको प्रधानमन्त्री नै प्रधानमन्त्री हुनु भएको बेलामा जनशक्ति र पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापनको एकीकृत खाकासहित हामीले एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजना र मापदण्ड बनाएका थियौँ', उनले भने, 'जसले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा प्रवाह क्षमता कसरी बढाउने भनेर विस्तृत योजना तयार गरेको छ। मन्त्रालयमा धुलो लागेर बसेको होला। एकपटक धुलो टक्टक्याएर पढ्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई विनित भएर अनुरोध गर्न चाहन्छु।'
२०७३ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएको बेलामा थापाले सात वर्षे एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजना र मापदण्ड बनाएका थिए। उक्त मापदण्डमा सात वर्षभित्र देशमा कति डाक्टर तथा नर्स लगायतका स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यक पर्ने र कसरी पूर्ति गर्ने, आवश्यकता अनुसार अस्पतालहरू निर्माण गर्ने लगायतका योजना थिए। तर सरकार फेरिएसँगै त्यो योजना अलपत्र परेको छ।
यसैगरी, संसदमा थापाले सम्झौता भएको २४ घण्टा नबित्दै स्वास्थ्यकर्मीमाथि फेरि आक्रमण भएको भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि गर्नुपर्ने कामको सुझाव पनि दिएका छन्।
‘सम्झौता भएको २४ घण्टा नबित्दै स्वास्थ्यकर्मीमाथि फेरि आक्रमण भएको छ। जबसम्म स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण हुँदा किन्तु परन्तु केही नभनीकन 'जेल विथआउट बेल' हुन्छ भन्ने डर हुँदैन,’ , उनले भने, ‘अनि कुनै पनि उपचारको सम्बन्धमा उपभोक्तालाई गुनासो हुन्छ भने यसको वैधानिक सम्बोधन हुने भर हुँदैन, यस्तो घटना दोहोरिरहन्छ।’
उनले घटना भएपछि आन्दोलन हुने र सम्झौता पनि हुने तर सम्झौताको कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति रहेको बताए। भने, 'यो चक्र तोड्ने हो भने यो पटक सरकारले नेपाल मेडिकल एसोसियसनसँग र स्वास्थ्यकर्मीहरूको संघर्ष समितिहरूसँग गरेको सम्झौताको अक्षरशः कार्यान्वनय गरोस्। यो कार्यान्वयन गर्न संसद्को मद्दत चाहिन्छ, हामी त्यसका निम्ति प्रतिबद्ध छौँ। तयार पनि छौँ।'
उनले डाक्टरमाथिको आक्रमण रोक्न स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाह क्षमता पनि बढाउनुपर्ने बताए।
