काठमाडौं– आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारी वार्ता टोलीबीचको वार्ता सहमति नजिक पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बिहान ११ बजेदेखि अहिलेसम्म चलिरहेको वार्ता सहमति नजिक पुगेको वार्तामा सहभागि एक सदस्यले स्वास्थ्यखबरलाई जानकारी दिए।
उनका अनुसार मकवानपुरको हेटौंडाको सन्चो अस्पतालमा डाक्टरमाथि कुटपिट गर्नेलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धि (पहिलो संसोधन) ऐन २०७९ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच सहमति हुँदैछ।
भदौ २७ गते हेटौंडाको सन्चो अस्पतालका डा विकास थापा र डा प्रशान्त बिडारीमाथि अस्पतालमा बिरामीको उपचारमा खटिएकै समयमा कुटपिट भएको थियो।
चिकित्सकमाथि कुटपिटको विरोधमा देशभरका चिकित्सकले आइतबार आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पारेपछि सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गठन गरेको ५ सदस्यीय वार्ता टोलीले आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधिसँग बिहानैदेखि वार्ता गरिरहेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटाको संयोजकत्वमा गठित सरकारी वार्ताटोलीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सह–सचिव रहेका छन्।
के छ कानुनी व्यवस्था?
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनमा स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि नोक्सानी पुर्याउने र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट वा शारीरिक रुपमा चोट पुर्याउने कार्य गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीनलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
उक्त नयाँ ऐनमा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्ने वा शारीरिक रुपमा चोट पुर्याउनेलाई पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर थप सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी गर्न वा घेराउ गर्न नहुने, स्वास्य्य संस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा कुनै किसिमले बाधा पुर्याउन नहुने र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात गर्न, कुनै किसिमले धम्की दिन, गाली गलौज गर्न वा अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार गर्न नहुने भनिएको छ।
यदी यस्तो कार्य गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
