काठमाडौं– नेपालमा महामारी नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै स्थायी संरचना बनाउनेदेखि एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्न सुझाव दिइएको छ।
पब्लिक पोलिसी पाठशाखाले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीयस्तरमा सरोकारवालाहरु र विज्ञसँग छलफल गरेर तयार पारेको ‘महामारीमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी नीतिपत्र’ मा महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै स्थायी संरचनागत र एकीकृत कानुनी संयन्त्र बनाउन सुझाव दिइएको छ।
ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनको सहयोगमा पब्लिक पोलिसी पाठशालाले नेपालमा कोभिड–१९ महामारी र विपदपछि देखिने महामारी तथा अन्य महामारीमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका विषयमा गरिएको अध्ययनको आधारमा नीतिपत्र तयार पारिएको पब्लिक पोलिसी पाठशालाका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण रिजालले जानकारी दिए।
अध्ययन गर्ने क्रममा विपद् महामारी नियन्त्रण र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित विद्यमान नीति कानुनको अध्ययनका साथै देशका विभिन्न क्षेत्रमा भ्रमण गरी गाउँ–नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, सामाजिक विकास समिति, विपद् व्यवस्थापन समिति, स्वास्थ्य शाखा, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि र सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ तथा अध्येतासँग छलफल, कुराकानी गरिएको उनको भनाइ छ।
नेपालमा संक्रामक रोग ऐन, २०२०, विपद् खोजिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४, जनस्वस्थ्य ऐन, २०७५ लगायतका कानुनमा विभिन्न व्यवस्था भए पनि महामारी व्यवस्थापनमा कानुनी र नीतिगत अस्पष्टता रहेको पब्लिक पोलिसी पाठशालाका अध्यक्ष तथा नीति विज्ञ प्रताप पौडेलले बताए।
कानुनी अस्पष्टताकै कारण कोभिड महामारीमा अध्यादेश र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा कोभिड महामारीको व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए।
कोरोना जस्तो महामारी नियन्त्रणमा संक्रमण नियन्त्रण ऐन आकर्षित हुने भए पनि संघीय संरचनामा तीन तहका सरकारबीच र विभिन्न निकायबीचको समन्वयका विषयमा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा महामारी व्यवस्थापनमा कानुनी अलमल सिर्जना भएको नीतिपत्रमा उल्लेख छ।
वर्तमान ऐन तथा कानुनले महामारीले सिर्जना गरेको आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक लगायतका पक्षमा पारेको प्रभाव र उच्च जोखिममा पर्ने विपन्न नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका, दीर्घरोगका बिरामी, बालबालिका, महिला लगायतको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाका विषय सम्बोधन गर्न नसकेको सो नीतिमा उल्लेख छ।
कोभिड महामारीकै समयमा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ मा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन नै नभएको जसले गर्दा ऐनमा समावेश भएको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका विषय पनि कार्यान्वयन नभएको विषय पनि नीतिपत्रमा उल्लेख छ।
सो नीतिपत्रमा स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षाका विद्यमान कानुनी संरचना र कार्यान्वयनका अवस्था उल्लेख छ।
यस्तै स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुमा दोहोरोपन भएको, स्वास्थ्य बीमामा रहेका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्याका विषयहरुलाई पनि नीतिपत्रमा समावेश गरिएको छ।
पाठशालाले महामारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनहरू जस्तैः संक्रामक रोग ऐन, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन लगायतका विभिन्न कानुनमा रहेको व्यवस्थालाई एकीकृत गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रको स्पष्ट सीमांकनसहित महामारी व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।
यस्तै, महामारी–विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विद्यमान भिन्न–भिन्न संरचनाका कारण व्यवस्थापन र समन्वयमा भएको अलमल हटाउन कानुनी रुपमा महामारी व्यवस्थापन सम्बन्धी छुट्टै स्थायी संरचना बनाई स्रोत–साधन, उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्था गर्न, इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको भूमिकालाई थप परिस्कृत गर्दै जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा स्रोत सम्पन्न, स्वतन्त्र र प्रभावकरी संस्थाको रुपमा विकास गर्न एक राष्ट्रिय महामारी तथा रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ।
छुट्टै कोषको आवश्यकता
नीतिपत्रमा महामारी विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी छुट्टै कोषको व्यवस्थापन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। उक्त कोषमा हाल विद्यमान रहेका सबै कोष समावेश गर्दै छुट्टै मार्गदर्शन दस्तावेज निर्माण गर्नुपर्ने विषया पनि नीतिा पत्रमा छ।
‘महामारी–विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी छुट्टै कोष व्यवस्थापन गरी सो कोषमा विद्यमान सवै कोष राख्नुपर्छ र विपद्मा सञ्चालन गर्ने कोष सञ्चालनका लागि छुट्टै मार्गदर्शक दस्तावेज आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले कोषमा नियमित रुपमा निश्चित रकम बजेटबाटै राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ नीतिपत्रमा उल्लेख छ।
महामारी तथा विपद्को बेलामा स्थानीय तहको उपस्थितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तथा प्रादेशिक स्तरका विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रहरुलाई सबलीकरण र सशक्तीकरण गर्न पनि नीतिपत्रमा सुझाव दिइएको छ ।
‘सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रम एकीकृत गर्नुपर्छ’
राज्यबाट सञ्चालित सम्पूर्ण छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्नु आवश्यक रहेको विषय पनि नीतिपत्रमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन लगायत अन्य सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित कानुनमा रहेको दोहोरोपन र अलमलको अन्त्य गर्न सम्बन्धित कानुन संशोधन तथा एकीकृत गर्न आवश्यक रहेको नीतिपत्रमा उल्लेख छ।
यस्तै, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गर्दै बीमा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको भूमिकालाई प्रष्ट गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षामा आम नागरिकको पहुँच बढाउन र यसको दायरा बढाउनुपर्ने, महामारी र आपतकालीन अवस्थामा लक्षित वर्गका लागि निःशुल्क रुपमा सेवा प्रदान गर्न लाग्ने अन्य खर्चको व्यवस्था आकस्मिक कोषबाट गर्ने र त्यसका लागि सबै तहमा आकस्मिक कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव छ।
कोभिड–१९ महामारीको समयमा अन्तर–सरकारी समन्वयको अभाव समस्या देखिएकाले हरेक सरकार र निकायको भूमिका र दायित्वको स्पष्ट गर्न सके मात्र महामारी वा विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन्छ, पारदर्शिता र जवाफदेहिता समेत बढ्ने नीतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
