काठमाडौं– एनओसी (अध्ययन अनुमति पत्र) नलिइ भारतको सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित शिक्षालयमा अध्ययन गर्ने नेपाली नर्सिङ विद्यार्थीहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्रले मान्यता नपाउने भएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले भारतीय सीमा क्षेत्रमा नर्सिङ पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीले अनिवार्य एनओसी लिएर मात्रै जानुपर्ने बताए। उनले त्यसका लागि संबद्ध निकायले सूचना जारी गर्नुपर्ने बताए। अहिले नेपाली विद्यार्थीहरु नर्सिङ अध्ययनका लागि नेपालको सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित कलेजमा जाने गरेका छन्।
मंगलबार शिक्षा पत्रकार सञ्जालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै काप्रीले भारतीय सीमामा नर्सिङ कलेज खुलेको बारेमा कसले अनुसन्धान गरेको छ? भन्दै प्रश्न गरे। उनले देश बाहिर अध्ययन गर्न कति विद्यार्थी गएका छन् भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले नियमनकारी निकायको प्रभवकारीता नदेखिँदा अभिभावक र विद्यार्थीहरु अन्योलमा परेको बताए।
काप्रीले भने– ‘संस्था खोलेर मात्रै विद्यार्थी अट्दैन। अहिले विद्यार्थीको हेड काउण्ट गर्नुहोला। अहिले विद्यार्थीहरु सीमापारी धेरै गएका छन्। खुला सीमाना छ, अनेक कारणले कहाँ गर्यो, कसरी गर्यो? त्यो अर्को पाटो हो। हामीले १२ कक्षा भन्दा अगाडीका लाई त एनओसी दिँदैनौ भनेका छौं। एनओसी नलिइकन बोर्डर पारी विद्यार्थी पढ्न गयो? हामीले सूचना जारी गर्न पर्दैन? हामीले कस्तो धारणा बनाइरहेका छौँ भने देशभन्दा बाहिर पढ्न जानको लागि त एनओसी बनाएर वा लिएर जानुपर्छ नि। कति विद्यार्थी गयो? हामीले ट्रयाकिङ गर्या छौँ? कुनकुन बोर्डरबाट कति विद्यार्थी गए? कुनकुन मुलुकमा पढ्न गए? एनओसी लिएको विदेशी मुद्राको सटही यहाँ देखिन्छ, खुला सीमानामा गएको देखिँदैन। कहिलेकाहीँ ओहोरदोहोर हुनसक्छ। पहिले आउँथे अहिले गए भन्दा। क्वालिटी पनि मेजर फ्याक्टर भयो। भारतीय सीमामा नर्सिङ कलेज खुले भनेर कसले सर्भे गरेको छ? विदेशी विश्वविद्यालयले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्लाई मलाई अनुगमन गर्न पठाइदिए भनेको कुरा बाहिर आयो। राज्यको कानुन छ नि। विदेशी मामिला छ भने नेपाल सरकार, नेपाल सरकारबाट परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै गएर कतिपय विषय बाहिर पठाउने अवस्था छ। नर्सिङ पढ्न नेपाली विद्यार्थी बाहिर गएको छन् भने शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र(एनओसी) नलिइकन कोही पनि विद्यार्थी बाहिर गयो भने त्यसलाई हामीले भोलि मान्यता दिने छैनौँ भनेर संस्थाहरुले सूचना निकाल्नु पर्दैन? जसले पढाउँछ जसले नियमन गर्ने संस्था हो, त्यहाँबाट काम हुनुपर्यो नि। अनि विद्यार्थी र अभिभावकलाई भ्रम हुँदैन।’
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) का उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले चिकित्सा शिक्षा अयोगले समन्वय नगर्दा समस्या निम्तिएको बताए। उनले भारत सरकारले १५७ वटा नर्सिङ कलेज खोल्ने निर्णय गरेको भन्दै तीमध्ये अधिकांश कलेज बोर्डरमा स्थापना भएको बताए।
अधिकारीले आयोगले प्रभावकारी समन्वय नगर्दा अहिले ७३ वटा नर्सिङ कलेज बन्द अवस्थामा रहेको बताए। उनले आयोगले सिटिइभिटी र विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएको कलेज चलाउन नपाइने र फुटाउनुपर्ने भनेर अपव्याख्या गरेको बताए।
अधिकारीले भने– ‘हाम्रो बोर्डरमा प्रशस्त मात्रामा शिक्षालयहरु खुले। भारत सरकारले १५७ वटा नर्सिङ कलेज खोल्ने निर्णय गर्यो। तीमध्ये अधिकांश बोर्डरमा खुलेका छन्। सिटिइभिटीको पाठ्यक्रम जस्ताको त्यस्तै डाउनलोड गरेर पढाइएको छ। यद्यपि त्यहाँ नेपाल परिचय र नेपाली विषय पनि पढाएको छ। संगम युनिभर्सिटी लगायतले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्लाई पत्राचार गरेर तिम्रा विद्यार्थीहरु हामी कहाँ पढ्छन्। तिमी भिजिट गर्न आउ, पछि फेरि रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ला भनेर पत्राचार गरेको छ। एजेन्टहरुले विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने काम गरिरहेका छन्। हाम्रा हजारौं हजार विद्यार्थी बाहिर पढ्न गएका छन्। २० वर्षदेखि चलेर बसेको कलेजमा धुलो उडेर बसेको छ। हामी क्वालिटीका लागि ४० जना नर्सिङ पढाउँथ्यौँ। उनीहरुले अहिले १०० जनाभन्दा बढी पढाउँछन्। नेपालका अस्पतालसँग सम्झौता गरेर समेत नर्सिङ पढाइरहेका छन्।’
कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका अध्यक्ष निर्मल सापकोटाले स्तरोन्नतिको मापदण्डमा आशयपत्र भन्ने व्यवस्था नै नरहेको बताए। उनले २० वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका पुराना शिक्षण संस्थाहरुलाई राज्यले पेल्न खोजेको बताए।
