काठमाडौं- स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेका दक्षिण एसियाका सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरू पहिचान, अधिकार र सम्मानका लागि एकजुट भएका छन्।
पब्लिक सर्भिस इन्टरनेसनल (पिएसआर्ई) को सहयोगमा राजधानीमा आयोजित ‘दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीको बैठक’ मा नेपाल, भारत र पाकिस्तानका सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीले आफूहरूलाई श्रमिकका रुपमा सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न माग गरेका हुन्।
उनीहरूले सार्वजनिक स्वास्थ्यकर्मीका रूपमा पहिचानसहित मर्यादित ज्याला, नियमित ज्याला भुक्तानी हुनुपर्ने, श्रम ऐनअन्तर्गत श्रमिकले प्राप्त गर्ने सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन, बिरामी बिदा, हेरचाहलगायत सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि सार्वजनिक स्वास्थ्यकर्मीका रूपमा मान्यता दिई सार्वजनिक सेवामा कार्यरत श्रमिकको सरह ज्याला र सुविधा दिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को श्रम मापदण्डअनुसार मर्यादिन कामको अनुभव गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीले न्यूनतम ज्याला तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, ज्याला निर्धारणको क्रममा आफूहरूसँग परामर्श गर्नुपर्ने, नीति निर्माणमा सहभागी गराइनुपर्ने, ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। ग्लोबल युनियन महासङ्घ र पब्लिक सर्भिसेज इन्टरनेशनलको सहयोगमा उनीहरूले संयुक्त माग राख्दै बडापत्र जारी गरेका छन्।
बैठकका बारेमा जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पिएसआईका एसिया प्रसान्त क्षेत्रीय सचिव केट लापिङले जनस्वास्थ्य प्रणाली सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई श्रमिकको दर्जा दिनुपर्ने बताए ।
पाकिस्तानमा पिएसआईको सहयोगमा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताले श्रमिकका रूपमा पहिचान पाउन सफल भएका उहाँको भनाइ छ । क्षेत्रीय सचिव लापिङले नेपाल र भारतका सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि श्रमिकका रूपमा पहिचान दिलाउन, ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने, हडताल गर्न पाउने, नीति बनाउँदा परामर्श गर्नेलगायत विषयमा सहयोग गर्ने बताए ।
‘अग्रपङ्क्तिका गुमनाम सङ्घर्षशील र साहसी व्यक्तिका रूपमा रहने सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य निगरानी र खोप कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । उनीहरू हरेक दिन घन्टौँ हिँड्छन्, यस प्रकारका सेवा आवश्यक पर्ने मानिसलाई सहयोग गर्छन्’, उनले भने, ‘सबै मुलुकले सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीको मागलाई सम्बोधन गर्नेछन् र उनीहरूको कामको अवस्थामा सुधार ल्याउनेछन् ।’
काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं १६ का महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविका गीता देवि थिङले सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीका रूपमा आफूहरूलाई अधिकारिक मान्यता दिनुपर्ने, श्रम कानुनअनुसार पारिश्रमिक र सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने बताए ।
‘समुदायको स्वास्थ्य र कल्याणका लागि हाम्रो काम आवश्यक छ, तैपनि हामीले उचित पहिचान र पारिश्रमिक बिना काम गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीसँग वार्ता गरी प्रचलित न्यूनतम पारिश्रमिक, अतिरिक्त कामको अतिरिक्त पारिश्रमिक, कामको सुरक्षा, पेन्सन र स्वास्थ्य उपचार सेवाको माग गर्दछौँ ।
नेपालमा करिब ५२ हजारको सङ्ख्यामा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन्। उनीहरू अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन्। स्वास्थ्य अभियान घोषणा भएका क्रममा मात्र उनीहरूले दैनिक रु चार सय पाउँदै आएका छन्। भारतको सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरूको सङ्गठन (आशा) का अध्यक्ष अर्चना मिश्रले राष्ट्रिय नीति निर्माणमा सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीको प्रतिनिधित्व गराउन माग गर्नुका साथै युनियनलाई सामाजिक संवादका महत्त्वपूर्ण साझेदारको रूपमा पहिचान गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, “हामी तल्लो तहका विज्ञ हौँ, स्वास्थ्य नीतिलाई आकार दिन हाम्रो आवाज सुनिनुपर्छ।”
पञ्जाव लेडिज हेल्थ वर्कर युनियनकी अध्यक्ष इराम फतिमाले सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीलाई मर्यादित कार्यवस्था, कार्यघण्टा, तलबी, बिरामी र मातृत्व बिदा उपलब्ध गराइनुपर्ने बताइन्। “सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी विरुद्ध हुने उत्पीडन र भेदभाव अन्त्य हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले महिला स्वयंसेविको हालत दर्दनाक रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई अधिकार र पहिचानका साथसाथै सेवा गरेअनुसारको न्यूनतम सुविधा दिइनुपर्ने बताए।
