काठमाडौं- संघको निजामती सेवा ऐनसँग बाझिने गरी बागमती प्रदेशले गरेको प्रदेश स्वास्थ्य सेवाका चारजना कर्मचारीको बढुवा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासले बढुवा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। डा हरि बहादुर खड्कासहितले बागमती प्रदेश सरकार मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय बढुवा समितिको सचिवालयलाई बिपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए।
गत वैशाख ११ गते प्रदेश लोक सेवा, बागमती प्रदेश, हेटौडाबाट प्रकाशित कार्यक्षमताको मूल्यांकनबाट हुने बढुवाको लागि ज.हे.स. समूहमा ११औ तहको प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट चार (४) जना माग भएको र मिति २०८०–०३–२२ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयको बढुवा सिफारिस समितिको सचिवालयबाट प्रकाशित नामावलिमा ज.हे.स. समुह बाहेकका हेल्थ इन्स्पेक्सन र एकिकृत चिकित्सा समुहबाट बढुवा गरिएको थियो।
