काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)बीच द्वन्द्व बढेको छ। सीटीईभीटीले राष्ट्रिय चिकित्सा शीक्षा ऐन विपरित कलेजहरुको सिट निर्धारणदेखि भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि आयोगले कानुन अनुसार काम गर्न पत्र पठाएको छ।
तर सीटीईभीटीले आयोगको पत्रमा जवाफ फर्काउँदै आयोगको निर्देशन पालना गर्न नपर्ने भनी पत्राचार गरेको छ। आयोगलाई नै बाइपास गर्ने गरी अगाडि बढ्ने पत्र सीटीईभीटीले पठाएपछि दुई निकायबीचको द्वन्द्व सतहमा आएको हो।
सीटीईभीटी आयोगको कानुन विपरित अगाडि बढेपछि आयोगले चिकित्सा शिक्षा तर्फको प्रमाणपत्र तहमा विद्यार्थी भर्नाका विषयमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै शिक्षण संस्थाहरुलाई भर्ना कार्यक्रम अगाडि नबढाउन र यदि अटेर गरेमा कारबाही गर्ने चेतवानी दिएको छ।
'आयोगबाट अपग्रेड नगरिएका, सम्बन्धन प्राप्त नगरेका र मापदण्ड पुरा नगरेका शिक्षण संस्थाहरूले आयोगले विद्यार्थी सिट निर्धारण नगरेको अवस्थामा विद्यार्थी भर्ना गरे गराएमा ती संस्थाहरूलाई कानूनी कारवाही अगाडी बढाउन आयोग बाध्य हुनेछ र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा आयोगबाट सिफारिस गरिने व्यहोरा यस आयोगको कार्यकारी समितिको मिति २०८०/०४/०७ गतेको निर्णयानुसार सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ,' आयोगले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ।
आयोगले सीटीईभीटीले गरेको काम गैरकानुनी भन्दै उक्त काम रोक्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ। 'ऐन र नियमावलीको बारेमा सिटिईभिटीलाई पत्र मार्फत आयोगबाट पटक पटक जानकारी गराउँदा गराउँदैको अवस्थामा संघीय संसदले बनाएको ऐन तथा नेपाल सरकारले बनाएको नियमावलीको प्रतिकुल हुने गरी सिटिईभिटीले नयाँ सम्बन्धन दिने, विद्यार्थी भर्ना सिट संख्या तोक्ने, प्रवेश परीक्षा लिने सम्बन्धी सूचना प्रकाश गर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को जवरजस्ती रुपमा अपव्याख्या गर्ने, आयोगको निर्देशन पालना गर्न नपर्ने भनी आयोगमा पत्राचार गर्ने जस्ता सिटिईभिटीवाट भए गरिएका काम कारवाही प्रति यस आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' आयोगले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
हेरौं आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचनाको पूर्णपाठ
चिकित्सा शिक्षा आयोगको चिकित्सा शिक्षा तर्फको प्रमाणपत्र तहमा विद्यार्थी भर्ना सम्वन्धी सम्बन्धित सरोकावालाहरूको लागि अत्यन्त जरुरी सूचना
चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय र एकीकृत रुपमा चुस्त दुरुस्त बनाउने, नियमन, नियन्त्रण एवम् अनुगमन गर्ने संस्थाको रुपमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना भएको कुरा सम्बन्धित सबैमा अवगत भएको विषय हो । ऐनको दफा २ को खण्ड (न) मा “सम्बन्धन” भन्नाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिईभिटी) द्वारा प्रदान गरिएको औपचारिक प्राज्ञिक सम्बन्धन सम्झनु पर्छ भनी परिभाषा गरेको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ११ को उपदफा (१) तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम ६ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न चाहनेले त्यस्तो संस्था स्थापनाको लागि आयोगबाट आशयपत्र लिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र आशय पत्र प्राप्त गरेका चिकित्सा शिक्षा पठनपाठन गर्ने संस्थाले सम्बन्धनको सिफारिसको लागि आयोगमा निवेदन दिनु पर्ने, आयोगले तत् सम्बन्धमा समिति गठन गर्ने र नियमावलीको नियम ८ मा समितिको सिफारिसमा आयोगले स्वीकृत गर्ने कानूनी व्यवस्था रहे बमोजिम सिटिईभिटी अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा पठनपाठन गर्ने गरी आयोगले सम्बन्धन स्वीकृति दिएको र आयोगबाट स्वीकृत गरेका सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थाहरूको सिटिईभिटीको सिफारिस एवं आयोगबाट खटिएका विज्ञहरूले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा विगतका वर्षहरूमा आयोगले ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) र नियमावलीको नियम १० बमोजिम विद्यार्थी भर्नाका लागि सिट संख्या निर्धारण गरेको कुरा सिटिईभिटीलाई एवम् त्यस संस्था अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरूलाई समेत जानकारी भएकै विषय हो । ऐनको दफा १५ को उपदफा (५) मा परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यहरू तोकिए बमोजिम हटाउने (फेज आउट) र तोकेको मापदण्ड बमोजिम स्तरोन्नति (अपग्रेड) गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ । सिटिईभिटी अन्तर्गत प्रमाणपत्र तहका शिक्षा सम्बन्धी कार्यहरूको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था आयोगको समन्वयमा परिषद्ले गर्नेछ भन्ने ऐनको दफा १६ को उपदफा (५) को खण्ड (ग) मा कानूनी व्यवस्था रहेको कुरा समेतमा परिषद्को ध्यानाकर्षण गराइन्छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, यस अन्तर्गतको नियमावली र आयोगले प्रत्यायोजित गरेको निर्णय बमोजिम आयोगको कार्यकारी समितिले बनाएका कार्यविधिहरू चिकित्सा शिक्षा पठनपाठन गराउने विश्वविद्यालयहरू, प्रतिष्ठान र अन्य संस्थाको लागि लागू हुने विशेष कानून रहेको अवस्थामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ बमोजिम स्थापित परिषद् अन्तर्गत पठनपाठन हुने शिक्षण संस्थाहरुको आशयपत्र, अपग्रेड, सम्बन्धन, विद्यार्थी सिट संख्या निर्धारण, प्रवेश परीक्षा, पठनपाठन जस्ता विषयहरूमा संघीय संसदले बनाएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले आयोगलाई अधिकार क्षेत्र तोकिएको हुनाले आयोगको समन्वयमा सिटिईभिटीले प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र माथि उल्लिखित विषयहरू आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भनी मुद्दा मामिलाको रोहमा सिटिईभिटी अन्तर्गतका चिकित्सा शिक्षा पठनपाठन गर्ने संस्था, निवेदक र विपक्षी चिकित्सा शिक्षा आयोग भएका मुद्दाहरूमा उच्च अदालत पाटनबाट फैसला तथा आदेश भएको विषयमा सिटिईभिटीलाई जानकारी भएकै बिषय हो । ऐन र नियमावलीको बारेमा सिटिईभिटीलाई पत्र मार्फत आयोगबाट पटक पटक जानकारी गराउँदा गराउँदैको अवस्थामा संघीय संसदले बनाएको ऐन तथा नेपाल सरकारले बनाएको नियमावलीको प्रतिकुल हुने गरी सिटिईभिटीले नयाँ सम्बन्धन दिने, विद्यार्थी भर्ना सिट संख्या तोक्ने, प्रवेश परीक्षा लिने सम्बन्धी सूचना प्रकाश गर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को जवरजस्ती रुपमा अपव्याख्या गर्ने, आयोगको निर्देशन पालना गर्न नपर्ने भनी आयोगमा पत्राचार गर्ने जस्ता सिटिईभिटीवाट भए गरिएका काम कारवाही प्रति यस आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
अतः चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय विना नै सिटिईभिटीबाट चिकित्सा शिक्षा पठनपाठन गर्ने शिक्षण संस्थाहरूलाई सम्बन्धन दिने, विद्यार्थी भर्नाका लागि सिट संख्या निर्धारण गर्ने, प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने जस्ता कार्य राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको प्रतिकुल हुने गरी गैर कानूनी कार्य परिषद्ले गरेको देखियो । यस आयोगले शैक्षिक सत्र २०८०/८१ को लागि सिट निर्धारण गरेका शिक्षण संस्थाहरुको नामावली, निर्धारित सिट संख्या सहितको विवरण आयोगको Website www.mec.gov.np मा उल्लेख गरिएको हुँदा सम्वन्धित सरोकारवालाहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । आयोगबाट सम्वन्धन सिफारिस नभएका, आयोगवाट सिट संख्या निर्धारण नभएका शिक्षण संस्थाहरूमा चिकित्सा शिक्षाको पठनपाठनको लागि विद्यार्थी भर्ना गरे गराएमा वा विद्यार्थी भर्ना भएमा ती विद्यार्थीहरूको उपाधि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् लगायत सम्वन्धित विषयगत काउन्सिलमा दर्ता समेत नहुने हुँदा त्यस प्रति सजग रहन अभिभावक, विद्यार्थी र सम्वन्धित शिक्षण संस्थाहरूलाई सूचित गरिन्छ । आयोगबाट अपग्रेड नगरिएका, सम्बन्धन प्राप्त नगरेका र मापदण्ड पुरा नगरेका शिक्षण संस्थाहरूले आयोगले विद्यार्थी सिट निर्धारण नगरेको अवस्थामा विद्यार्थी भर्ना गरे गराएमा ती संस्थाहरूलाई कानूनी कारवाही अगाडी बढाउन आयोग बाध्य हुनेछ र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा आयोगबाट सिफारिस गरिने व्यहोरा यस आयोगको कार्यकारी समितिको मिति २०८०/०४/०७ गतेको निर्णयानुसार सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।
कृष्ण प्रसाद काप्री
सदस्य-सचिव
