काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत एमबीबीएस र बीडीएसपछि स्नातकोत्तर तह अध्यनरत र अध्यनको तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरुले अध्ययनका लागि अनिवार्य रुपमा राखिएको एक वर्षे कार्यानुभवको कानुनी व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघ जुनियर डक्टर्स कमिटीले शनिबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा चिकित्सक विद्यार्थीहरुले उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरेका हुन्। उनीहरुले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेको उक्त व्यवस्था अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक रहेको भन्दै हटाउनु पर्ने माग राखेका हुन्।
मेडिकल विद्यार्थी डा विकास सिटौला र डा प्रज्ञान बस्नेतले संयुक्त रुपमा कार्यपत्र गर्दै उक्त व्यवस्था हटाउनु पर्ने १० वटा कारण प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरुले ऐनमा रहेको उक्त वयवस्थाकै कारण धेरै विद्यार्थीहरु पिजी अध्ययनका लागि विदेशक पलायन भइरहेका र स्वदेशमा काम गर्नेको हकमा पनि श्रम शोषण भइरहेको विषयमा जोड दिए।
'एमबीबीएस र बीडीएसको सैद्धान्तिक अध्ययनपछि विद्यार्थीहरुले एक वर्ष अनिवार्य रुपमा इन्टर्नशीप गर्नुपर्छ। यसरी इन्टर्नशीप गरिसकेका विद्यार्थीहरुलाई पिजी अध्ययनका लागि थप एक वर्ष अनिवार्य रुपमा काम गर भन्नु अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक छ,' डा प्रज्ञानले भने, 'यो १ वर्षे अनुभव इन्टर्नशीपजस्तो सबै विभागमा घुमिने अवधि होईन। कसैले २ वर्ष हाडजोर्नी विभागमा काम गरे पनि पछि स्त्रीरोग विषयमा स्नातकोत्तर गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तोमा यो थोपरिएको कार्यानुभव केका लागि? यो अवैज्ञानिक त छँदैछ अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि प्रचलित छैन।'
चिकित्सा शिक्षा ऐनको परिच्छेद ६ को दफा १६ को उपदफा ६ मा एमबीबीएस वा बीडीएस पूरा गरेका चिकित्सकले एक वर्ष कार्य अनुभव हासिल गरेपछि मात्र स्नातकोत्तर कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था रहेको छ। तर यो व्यवस्था सबै विषयमा भने अनिवार्य गरिएको छैन। यो व्यवस्था विदेशी विद्यार्थी, आधारभूत चिकित्सा विज्ञान, एमडीजीपी कार्यक्रम र पब्लिक हेल्थको हकमा लागू नहुने र अन्य विधाहरुका स्नातकोत्तर कार्यक्रमको लगि आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ। चिकित्सक विद्यार्थीले यसलाई विभेदकारी व्यवस्था भन्दै खारेजीको माग गरेका हुन्।
नेपाल चिकित्सक संघले पनि उक्त व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने भन्दै आवाज उठाइरहेको संघका अध्यक्ष डा अनिलविक्रम कार्कीले जानकारी दिए। उनले ऐनमा नै रहेको उक्त व्यवस्था संसदबाट संसोधन हुनुपर्ने भएकाले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई उक्त व्यवस्था हटाउन संसोधन प्रस्ताव लैजान संघले दबाब दिइरहेको पनि बताए।
डा सिटौलाले विद्यार्थीहरुमाथि अन्याय भइरहेको उक्त व्यवस्था हटाउनका लागि अदालतमा मुद्दा हालेको जानकारी दिए। उनका अनुसार उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासमा रहेको छ। यही साउन २४ गते उक्त वियषमा पेशी रहेको पनि उनले जानकारी दिए।
१. यो व्यवस्था नेपालमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न मात्र लागू हुन्छ। कसैलाई विदेशमा पढ्न परे यो व्यवस्था लागू हुँदैन। यसले गर्दा नेपाली चिकित्सकको विदेश पलायन दर बढी रहेको छ।
२. कुनै विदेशी विद्यार्थीले नेपालमा पढ्न चाहेमा यो व्यवस्था लागू हुँदैन। यसले गर्दा नेपालमा नेपालीलाई भन्दा विदेशीलाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको छ। नेपाली चिकित्सक आफ्नै देशमा नेपाली नागरिकता भएको कारणले विभेदमा परेका छन्।
३. छिमकी मुलुक भारत र अन्य मुलुकहरुमा पनि यस्तो व्यवस्था छैन।
४. माथि भनिए जस्तै यो व्यवस्था अव्यावहारिक छ। एक विषयमा गरिने कामले अन्य विषयमा स्नातकोत्तर गर्न खासै सहयोग गर्दैन।
५. युवा चिकित्सकहरु यो व्यवस्थाले गर्दा चरम श्रम शोषणमा परेका छन्। नेपालका निजी अस्पतालहरुमा न्यून तलबमा अत्याधिक काम गर्न वाध्य चिकित्सकलाई देशमै बसेर काम गर्न यो व्यवस्थाले निरुत्साहित गरेको छ।
६. वर्षमा एकपटक मात्रै स्नातकोत्तरको प्रवेश परीक्षा हुने भएकाले धेरै चिकित्सकको १-२ वर्ष समय बर्बादी हुने गरेको र आफ्नै खर्चमा पढे पनि यसले गर्दा शिक्षा प्रतिको विद्यार्थीको हक कुण्ठित भएको छ।
७. सरकारले दशकौ देखिको चिकित्सकको दरवन्दीमा परिवर्तन गरेको छैन। यसरी रोजगारीको सुनिस्चितता नै नगरी युवा चिकित्सक संग एक वर्षे अनुभव माग्नु अव्यावहारिक हुन जान्छ र चिकित्सकहरु श्रम शोषणको सिकार बन्न पुग्दछन्।
८. कुनै ठाँउमा रोजगारीको लागि अनुभव मागिनु छुट्टै कुरा हो तर पढ्न कै लागि पनि यसरी वाधा व्यवधान सिर्जना गर्नुले चिकित्सकको शिक्षा प्रतिको मौलिक हक कुण्ठित गरेको छ।
९. करिब ६ वर्ष सम्म अध्ययन सक्काएर नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्तावाल चिकित्सकको रुपमा दर्ता भई देशको जुनसुकै स्थानमा गएर चिकित्सकको हैसियतमा स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सक्षम भईसकेका चिकित्सकलाई थप अध्ययन गर्न चाहिने १ वर्ष कार्यानुभवले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता प्रमाणा समेत प्रश्न उठाउँछ ।
१०. यो व्यवस्थाले गर्दा एउटा विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्ने समय बढ्न जान्छ र नेपालमा अहिले विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको संख्या पर्याप्त छैन । त्यसैले यसले समग्र रुपमा देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नोक्सानी गरिरहेको छ।
