काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भारतमा गरेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दरपीठ गरेको छ। शुक्रबार सर्वोच्च प्रशासनले अधिवक्ता विष्णु गिरीले हालेको रिटलाई दरपीठ गरेको हो। २४ असारमा अधिवक्ता गिरीले राष्ट्रपतिको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार निर्मला पौडेलबाट भएको आदेशबाट रिट दरपीठ गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको उपचार खर्चको प्रसंग नितान्त नीतिगत र कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको विषय भएकोले कसलाई उपचार खर्च दिने नदिने भनी न्यायालयबाट निर्क्यौल हुने विषय नभएको भन्दै रिट दरपिठ गरिदिएको हो।
सरकारले राष्ट्रपतिको भारतमा भएको उपचार खर्च वापत ५५ लाख २ हजार ९९ रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय गरेको थियो।