काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका जनशक्तिले अनिवार्य रुपमा सरकारले खटाएको स्थानमा दुई वर्ष सेवा गर्नुपर्ने नियम छ। सरकारले स्नातकोत्तर तहमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन पुरा गरेका डाक्टर बाहेकका जनशक्तिलाई विभिन्न स्थानमा कसरी खटाउने भन्ने विषयमा भने निर्णय गर्न सकेको छैन।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रायले हालसम्म चिकित्सक र केही जनस्वास्थ्यका जनशक्तिलाई विभिन्न स्थानमा खटाउँदै आइरहेको छ। सोही अनुसार हालै उत्तीर्ण भएका डाक्टरहरुलाई मन्त्रालयले तत्कालै खटाउने भएको छ। तर डाक्टरबाहेक नर्स, फार्मेसी, एमफिल, एमएस्सी, एमएस्सी एमआइटी लगायतका विषय अध्ययन गरेका जनशक्तिहरुलाई कसरी कहाँ खटाउने विषयमा भने मन्त्रालय पनि अन्यौलमा छ।
छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकहरुका लागि छुट्टै निर्देशिका भए पनि अन्य जनशक्तिको हकमा छुट्टै निर्देशिका र कार्यविधि नभएका कारण अन्यौल भएको मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार मन्त्रालयले विगतमा बनेका निर्देशिका र मापदण्डहरु समेत हेरेर उक्त विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर अध्ययन गरिरहेको छ।
'हामीले स्नातकोत्तरमा चिकित्सा विधाका विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्नेहरुलाई सरकारी छात्रवृत्तिमा पढाइरहेका छौं। त्यसरी अध्ययन पुरा गर्नेको संख्या यसपटक ४ सय ४७ जना रहेको देखिन्छ', उनले भने, 'जसमध्ये चिकित्सकहरुको संख्या (आयुर्वेदसहित) २६८ जना रहेको देखिन्छ। बाँकी जनशक्ति भने अन्य विषयका हुनुहुन्छ। उहाँहरुलाई खटाउने विषयमा हामीले छलफल गर्दै काम अगाडि बढाइरहेका छौं।'
सरकारले ४ सय ४७ जनशक्तिलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनका लागि एक अर्बको हाराहारीमा लगानी गरिसकेको छ। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै २६७ डाक्टरका लागि ६१ करोड ३८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ। यस्तै, एमडिएस बेसिक साइन्स १७ जनाका लागि १ करोड ७८ लाख ८ हजार, एमफार्म १३ जनाका लागि ६५ लाख २० हजार ८ सय, एक जना एमडी आयुर्वेदका लागि ९ लाख २४ हजार, एमएन एमएस्सी ७६ जनाका लागि ६ करोड ७५ लाख, एमपिएच ५८ जनाका लागि ५ करोड १५ लाख ८५ हजार, तीन जना एमफिलका लागि ८ लाख ८० हजार, एमएस्सीमा ७ जनाका लागि ५१ लाख २० हजार र एमएस्सी एमआइटीमा ५ जनाका लागि ३६ लाख ५७ हजार लगानी भइसकेको छ।
डा पौडेलले यी जनशक्तिमध्ये काठमाडौं बाहिर दरबन्दी नै नभएका जनशक्ति पनि उत्पादन भएकाले उनीहरुलाई कहाँ कसरी खटाउने भन्ने विषयले पनि थप अन्यौल भएको जानकारी दिए।
'कतिपय विधामा हाम्रो अहिले भएको संरचनामा दरबन्दी नै नभएको अवस्था छ। छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेकालाई दुईवर्ष सरकारी सेवामा खटाउँदा काठमाडौं बाहिरका जिल्लामा घटाउनुपर्ने हुन्छ तर केही विधाको दरबन्दी काठमाडौं भित्र मात्र भएको कारणले उहाँहरुलाई खटाउन व्यवहारिक रुपमा समस्या भइरहेको छ,' उनले भने, 'यस विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।'
मन्त्रालयलाई जनशक्ति खटाउँदा उनीहरुलाई दिनुपर्ने तलब लगायतका सेवासुविधा कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषयले पनि थप समस्या पारिरहेको उनले जानकारी दिए।
'उहाँहरुलाई २ वर्ष सरकारी सेवामा खटाउँदा उहाँहरुको योग्यता अनुसार पाउने पद अनुसारको तलबसुविधा त सरकारले दिनुपर्छ। हामीले गरेको आकलन अनुसार एउटा ब्याचको छात्रवृत्तिमा पढेर सरकारी सेवामा खटाइने यी सबै जनशक्तिको लागि वर्षेनी ४२ करोड ९० लाख चाहिने देखियो। यो हरेक वर्ष थपिँदै जान्छ,' उनले भने, 'यसका साथै स्नातक तहमा अध्ययन गरेका जनशक्तिलाई पनि खटाउँदा सोही अनुसार आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्ने देखिन्छ। यो विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ।'
स्नातकोत्तर तहमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका जनशक्तिलाई नवौं तहका कर्मचारी सरह तलब सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले नवौं तहका जनशक्तिको तलब ५२ हजार ४१७ रुपैयाँ रहेको छ। यो आधारमा हेर्दा यो वर्ष शैक्षिक सत्र २०७६–७७ को पहिलो ब्याचका ४४७ जना जनशक्तिका लागि ३० करोड ४५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ तलबमा जाने देखिन्छ। यस्तै दोस्रो ब्याचका लागि ४२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ। जसमध्ये २६८ जना चिकित्सकलाई मात्र १९ करोड रुपैयाँ हाराहारी रकम आवश्यक पर्ने देखिन्छ भने बाँकी रहेको रकम अन्य जनशक्तिका लागि आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
डा पौडेलका अनुसार मन्त्रालयले अध्ययन पुरा गरेर सेवामा खटिनका लागि निवेदन दिएका जनशक्तिलाई खटाउन अर्थ मन्त्रालयसँग आर्थिक स्रोत सुनिश्चितताका लागि पत्र पठाइने र अर्थको सहमति पछि स्वास्थ्य संस्थामा खटाइने जानकारी दिए।
'चिकित्सक बाहेक अन्य विधाको हकमा कुन तहको, के पद दिएर खटाउने भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको अवस्थामा चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय बीच छलफल गरेर एउटा कार्यदलले काम गर्ने भनेर गत बुधबार छलफल पनि भएको छ,' उनले भने, 'नयाँ जनशक्तिको हकमा स्रोत सुनिश्चितताको लागि काम गर्ने भनेर सो छलफलमा कुरा भएको थियो।'
ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार राज्यको स्रोतका लागि वृहत छलफल आवश्यक भएको उनले जानकारी दिए।
'यसलाई हामीले दुरदराजमा चिकित्सक पढाउने हकमा सकारात्मक लिएको हो। तर चिकित्सक बाहेक अरु जनशक्तिलाई भने कहाँ खटाउने भनेर स्पष्ट निर्देशिका नभएको अवस्था छ। अब यो विषयमा पनि काम गर्नुपर्ने देखिएको छ,' उनले भने, 'अर्को कुरा वृहत छलफल गरेर काठमाडौं बाहिर खटाउन नसक्ने हो भने राज्यले लगानी गरेर कसरी दिगो हुन्छ। राज्यको स्रोत साधन खर्च हुने उपलब्धि चाँही नहुने अवस्था पनि आउन दिनुभएन।'
आगामी दिनमा छात्रवृत्तिको सिटहरु निर्धारण गर्दा नै कुन विधामा कति जनशक्ति छ सो अनुसार प्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने देखिएको उनी बताउँछन्।
