काठमाडौं– सरकारले आगामी जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को लागि बजेट ल्याउँदै छ। बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदैछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुनुपर्ने उल्लेख गरेपनि नेपालको इतिहासमा स्वास्थ्यमा कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट आएको रेकर्ड छैन। कोभिड महामारीको समयमा बजेटको आकार केही बढेपनि कोभिड महामारी कम भएसँगै बजेको आकार फेरि घटेको छ।
पछिल्लो समय अस्थिर सरकारका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालाय लामो समयसम्म स्वाथ्यमन्त्री बिहिन बन्यो। जसले गर्दा मन्त्रीकै पहलमा आउने नयाँ कार्यक्रमको सम्भावना पनि यो वर्ष केही कम भएको छ। स्वास्थ्यको बजेट सिलिङमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४० प्रतिशत बजेट घटाइएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा केही दिनयता मन्त्री नियुक्त भएपछि भने केही कार्यक्रम थप गर्ने प्रयास भने भइरहेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरु भने यो वर्ष पनि आशालाग्दो बजेट आउनेमा शंका गर्छन्। आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका कस्तो बजेट आउनुपर्ला? कस्तो बजेट आउँछ होला भन्ने अपेक्षा छ? भनेर स्वास्थ्यखबरकी रिता लम्सालले वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा भोला रिजाललाई सोधेकी छिन्। प्रस्तुत छ डा रिजालको भनाइ उनकै शब्दमाः
हरेक वर्ष बजेट आउँछ। बजेट आउनुअघि नै बजेटमा के–के कुरा समावेश गर्ने भनेर विज्ञहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने हो तर हामीले कहिल्यै बोल्न पाउदैनौं। विज्ञहरुसँग छलफल भएर सुझावका आधारमा बजेटमा कार्यक्रमहरु आउनुपर्ने हो। तर यहाँ त नेताहरुले राखेका केही विषय अनि विगत वर्षमा जेजे छन् त्यही कुरा आउँछ। खासै फरक र जनतामुखी बजेट आउँदैन। स्वास्थ्यमा हरेक वर्ष आउने बजेट उस्तै हुने भएकाले अहिले कसैले नयाँ खालको कार्यक्रम आउला भनेर आशा पनि गरेका छैनन्।
बजेट आइसकेपछि केहीले नीति तथा कार्यक्रम चित्त बुझेन भनेर विरोध गरेजस्तो गर्छन्। बजेट आएपछि कस्तो लाग्यो बजेट भन्दा सत्तापक्षले राम्रो बजेट भन्छन् भने सत्ता बाहिर रहेको प्रतिपक्षले खत्तम छ भन्छ। त्यो भन्दा बाहेक केही हुँदैन।
मेरो विचारमा बजेट बनाउनुअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ तोक्नुभन्दा पहिलेदेखनि विज्ञहरुसँग छलफल हुनुपर्छ। तर यहाँ सिलिङ आउछ अनि मन्त्रालयका केही कर्मचारीले तानतुन गर्दै काम गर्छन्। त्यसपछि दातृराष्ट्र वा अनुदान सहयोग दिने निकायको भनाइहरु पर्छ। उनीहरुको भनाइ बाहेक एक शब्द तलमाथि नै हुँदैन। केही वर्ष अगाडि स्वास्थ्यको योजनाको छलफलमा म आफैं सहभागी हुँदा प्रत्यक्ष थाहा पाएको कुरा हो। हामीहरुलाई विज्ञ भनेर सुझाव मागियो तर दातृराष्ट्रले भनेको कुराहरु मात्र समेटियो। बजेटमा त्यही अनुसार आयो।
म त आजभोलि बजेटबारे हुने छलफलमा सहभागी छैन। तर अहिलेपनि स्वास्थ्यमा हुने यही हो। मेरो बिचारमा बजेटमा जनतालाई कसरी राहत मिल्छ भन्ने कुरा पर्नुपर्छ। महिला, वृद्ध, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकता दिएर स्वास्थ्यको बजेट आउनुपर्ने हो। तर न वृद्ध बोल्न सक्छन्, न बालबालिका बोल्न सक्छन्, न महिलाहरुको कसैले सुन्छन्। त्यसैले अब आउने बजेट उस्तै हो।
जबसम्म सरकारले नागरिकप्रति उत्तरदायी महसुस गर्दैन तबसम्म बजेट जनताप्रति समर्पित हुँदैन।
नेपालमा बजारका सटरहरु बन्द हुन थालेका छन्। पिसिएल पढाउने कलेजहरु बन्द भए, मेडिकल कलेजका कतिपय शैक्षिक कार्यक्रममा सिट खाली छन्। नेपालमा भएका शैक्षिक संस्था बन्द हुने र विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने प्रवृत्ति बढेको छ। नेपालमा ५ लाख नेपाली रुपैयाँ तिरेर पिसिएल अध्ययन हुन्थ्यो अहिले विद्यार्थीहरु भारतमा ९ लाख भारु तिरेर पिसिएल पढ्छन्। नेपालमा अहिले ४० लाख बढी रकम तिरेर एमबिबिएस पढाउनुपर्छ। तर नेपालमै रहेका १, २ कक्षामा पनि महिनाको ६० हजार, १ लाख तिर्नुपर्ने अवस्था छ। विद्यार्थीले पढ्नकै लागि अर्बौं रकम विदेश लगिरहेका छन्। स्वास्थ्य र शिक्षा बारे नै नबुझ्नेहरुलाई के भन्ने खै? स्वास्थ्य र शिक्षा बारे नै नबुझ्नेहरु नीति निर्माण बनाउन पुगेका छन्।
स्वास्थ्य भनेको शारीरिक रुपमा मात्र होइन, मानसिक रुपमा स्वास्थ्य कस्तो छ? देशको स्वास्थ्य कस्तो छ? देशलाई स्वस्थ बनाउनको लागि के चाहिन्छ? भनेर नीति निर्माताले बुझ्न जरुरी छ। स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
स्वास्थ्य र शिक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ। जनताले स्वस्थ्य रहन स्वस्थकर खाना खान पाउनुपर्यो त्यसको लागि रोजगारी पाउनुपर्यो। के मा बजेट छुट्याउँदा सांसदले, नेताले मिलिजुरी खान पाउँछन् त्यो बाहेक अरु कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन र बजेट पनि आउँदैन।
बजेट बनाउनेहरुलाई स्वास्थ्यको नीति नै थाहा छैन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अघिल्लो वर्ष भन्दा ४० प्रतिशत कटौति गरियो भन्ने सुनेको छु। स्वास्थ्यको बजेट काट्नु भनेको नीति निर्माताले स्वास्थ्य नबुझेको हो।
मलाई थाहा छ स्वास्थ्य शिक्षामा छुट्याइएको बजेट खर्च नभएकोले पनि बजेट कटौती भएको हुनसक्छ। तर सरकारले कस्तो कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने भनेर सोच्न जरुरी छ।
गर्भवतीले बाटोमै बच्चा जन्माए, बच्चा जन्माउन नसकेर मृत्यु भयो भनेर अहिले पनि हामीले दैनिकजसो समाचार सुन्छौं। नेपालमै भएका जनशक्ति अझै स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि पुगेका छैनन् तर सरकारले नेपालको शैक्षिक कार्यक्रम घटाउँदै जाने र विद्यार्थी बाहिर पठाउने काममा लागेको छ।
जबसम्म हाम्रो बजेट स्वास्थ्य र शिक्षामा केन्द्रित रहेर आउँदैन। जनताको अवस्था हेरेर जबसम्म बजेट आउँदैन तबसम्म यो बजेट जनतमुखी हुँदैन।
